नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र चलखेल कति छ ? ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ,– भयानक स्तरमा छ । कसैले ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्यो या लेख्यो भने झम्टिहाल्ने एउटा विशेष खालको गिरोह तयार पारिएको छ । यसबाट पनि बुभिन्छ, विदेशी चलखेल र हस्तक्षेपको अवस्था कस्तो छ भन्ने । 

आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा त्यही देशका नागरिक किमार्थ लाग्दैनन्, विदेशी लाग्छन् । कोही नागरिक राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा लाग्छन् भने ती विदेशीबाट पालित, पोषित र परिचालित हुन् भनी बुझ्न गाह्रो छैन ।

सयौं हजारौं देश थिए नेपालभन्दा दक्षिणको भागमा । ती देश एकीकरण गरिदिए अंग्रेजले । एकीकरण मात्र गरेनन्, नयाँ नाम पनि दिए,–   इण्डिया । आज भारतीयहरु भारत र इण्डिया दुवै नाम प्रयोग गर्छन् । ‘भारत’ भन्दा ‘इण्डिया’ भन्नमा गर्व गर्छन् । लगभग दुई शदी शासन गरे अंग्रेजले इण्डिया अर्थात् भारतमा । 

एकीकरण गरिदिएको हुनाले अंग्रेजलाई भारतीयहरु सराप्दैनन्, बरु जस दिन्छन् । आज भारतका महत्वपूर्ण ठाउँका नाम तिनै अंग्रेज पूर्वजको सम्मानमा राखिएका छन् । अनेकौं अंग्रेजहरुको सालिक भारतका विभिन्न ठाउँका चोक र पार्कमा आजपर्यन्त छन् ।

अटोभन विश्मार्कले जर्मनी एकीकरण गरे, उनलाई राष्ट्रपिता मानिन्छ । राष्ट्रिय एकताका प्रतिक मानिन्छ । किन एकीकरण गर्यौ भनेर विश्मार्कको बदख्वाईं गरिँदैन ।

बंगलादेश र पाकिस्तान पनि अंग्रेजले नै एकीकरण गरिदिएका हुन् । आजको बंगलादेश र पाकिस्तानमा पनि सयौं राज्य थिए, साम्राज्य विस्तारको क्रममा अंग्रेजले एकीकरण गरिदिए । त्यहाँ ‘किन हाम्रो देश एकीकरण गरिदियौ भन्दै’ अंग्रेजको सत्तोसराप गरिँदैन । 

दुई वर्ष अघि रुसले युक्रेन टुक्रायो, युक्रेनीहरुलाई नै प्रयोग गरेर । गत वर्ष पाकिस्तानको वलुचिस्तान प्रान्त टुक्राइदिने घोषणा गरे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले । अर्थात्, सैन्य हस्तक्षेप गरेर  अरुको राष्ट्रिय एकता ध्वस्त पार्ने जमाना गयो । भेंडाबाख्रा जसरी विक्री हुन तयार मानिस किनेर अरुको राष्ट्रिय एकतामा धावा बोल्ने जमाना आयो । 

यस्तै भेंडाबाख्राहरुबाट नेपालको राष्ट्रिय एकता खतरामा छ । त्यस्ता भेंडाबाख्राहरु ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्नेहरुलाई पानीखेदो गर्छन् । ती भेंडाबाख्राहरुका अनुसार ‘राष्ट्रिय एकता’ भन्यो भने पहिचान र अधिकार खोस्न खोजेको हुन्छ रे, प्रगतिशील भइन्न रे, प्रतिगामी भइन्छ रे, अरुमाथि दमन गरेको हुन्छ रे, अरुलाई शोषण गरेको हुन्छ रे, नश्लवादी भइन्छ रे ! राष्ट्रिय एकता भन्नु पाप नै हो अरे ! 

अनि, विभाजन र विखण्डनको कुरा गर्नु चाहिँ लोकतन्त्र र मानव अधिकार हो रे ! दानव अधिकारलाई नै मानव अधिकार भन्ने यस्ता भेंडाबाख्रालाई खुलेआम विदेशी सहयोग र समर्थन मिलिरहेको छ । 

कुरा उदेकलाग्दा छन् ।

एउटा उदाहरण जनजाति महासंघ र शान्ति समाजको

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नामक एउटा एनजीओ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको यो एनजीओले आफूलाई नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिको एकमात्र ठेकेदार ठान्छ । यो एनजीओले जे विचार राख्छ, डेढ करोड मानिसको धारणा त्यही नै हो अरे ! रमाइलो त के छ भने यो एनजीओको नेतृत्व ५०,६० जनाले छान्छन् !!

यो एनजीओका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने सरकारी निर्णयको विरोधमा एउटा विज्ञप्ति दिएका छन् । विज्ञप्तिमा पृथ्वीनारायण शाहबारे लेखिएको छ, ‘नेपालका आदिवासी जनताको स्वशासनलगायत सबै मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्दै नीतिगत र संरचनागत रुपले दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदको जग बसाल्ने व्यक्ति ।’

करिब अढाई सय वर्ष अघि पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण थालेका थिए, त्यसबेला अंग्रेजले पनि साम्राज्य विस्तारका क्रममा भारत एकीकरण गर्दै लगेका थिए । जगत बराम तथा उनीजस्ता पृथ्वीनारायणको विरोध गर्नेहरुको मनसाय के देखिन्छ भने त्यो युगमा नेपालमा रहेका सयौं राज्यहरु आज पनि यथावत रहनुपर्छ । त्यसबेला नेपालमा दर्जनौं राजा थिए, ती राजाका सन्ततिले ती भूभागमा आज पनि राज गर्नुपर्छ र आफूहरु रैती बन्न पाउनुपर्छ । यहाँ व्याख्या गरिरहन नपर्ला, त्यसबेला नेपालमा एउटा गाउँपालिका या त्योभन्दा साना राज्य दर्जनौं थिए । 

पृथ्वीनारायणले एकीकरण नगरिदिएका भए ती राज्य आज पनि अस्तित्वमा हुन्थे त ? असम्भव, अस्तित्वमा हुँदैनथे । ती सानातिना राज्यसहित समग्र नेपाल अंग्रेजले आफ्नो साम्राज्यमा विलय गरिसक्थे र आजको नेपाल बन्दैनथ्यो । हामी पृथ्वी जयन्ती या राष्ट्रिय एकता दिवस होइन, कुनै अंग्रेजको सालिक मुनि बसेर भारतीय स्वतन्त्रता दिवस चाहिँ मनाइरहेका हुन्थ्यौं होला । हामी नेपाल देश होइन नेपाल प्रदेशका वासिन्दा हुन्थ्यौं होला ।

जनजाति महासंघका अध्यक्षले आफ्नो कार्यालयको जुन कम्प्युटरबाट विज्ञप्ति जारी गरे, त्यो कम्प्युटर कुनै विदेशी आइएनजीओले किनिदिएको ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ । किनभने नेपालमा एनजीओ विदेशी दानमा चल्छन्, स्वदेशी रकमले चल्ने एनजीओ विरलै होलान् । 

तर, एउटा नमूना हो मानवअधिकार तथा शान्ति समाज । शान्ति समाजले सरकारका गलत क्रियाकलाप तथा निर्णयहरुको विरोध गरिरहन्छ । यसले विरोध गर्न सुहाउँछ । किनभने यसले विदेशी दान लिँदैन । 

संघसंस्था खोलेर सरकारसँग माग राख्न र सरकारको विरोध गर्न पाइन्छ, यसकै लागि लोकतन्त्र हो । संघसंस्थाले विदेशी दान लिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहसको बेग्लै विषय हो तर विदेशी दान लिएर सरकारको विरोध गर्न चाहिँ पाईंदै पाईंदैन ।

जनजाति महासंघ या यस्तै विदेशी लगानीमा चल्ने अन्य एनजीओहरुलाई सरकारको या सरकारी निर्णयको विरोध गर्ने कुनै अधिकार छैन । किनभने उनीहरु विदेशी एजेण्डामा चल्छन्, विदेशीको रकम लिएपछि एजेण्डा पनि विदेशीकै हुन्छ । अर्थात्, विदेशी रकम लिएर आफ्नो सरकारको विरोध गर्ने या सरकारी नीति निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

पैसा बाँडेर तिम्रो सरकारका कामहरुको विरोध गर भन्नु चलखेल मात्र होइन, नाङगो हस्तक्षेप हो । यति नाङगो हस्तक्षेप पनि हामी नदेखे झैं गरिरहेका छौं । तब प्रश्न उठ्छ, हामी नेपाली ज्यूँदा हौं कि मुर्दा हौं ?

जनजाति महासंघ त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता उदाहरण सयौं होइन हजारौं छन् । 

विदेशी पैसामा सरकारको विरोध

तपाईं जापान, भारत या अमेरिकाको कुनै एनजीओलाई पैसा दिनुस् र भन्नुस् कि तिम्रो सरकारसँग यी माग राख, माग पूरा गराउन सरकार विरुद्ध अभियान चलाउ, आन्दोलन गर । ती जापानी, भारतीय या अमेरिकीले मान्छन् ? तपाईंले दिएको दाम खान्छन् ? अनि, त्यसरी नेपालीले दिएको पैसा मुठ्याएर माग तेर्साउन जापान, भारत या अमेरिका सरकारले दिन्छ ? 

असम्भव ! कुनै हालतमा दिँदैन !! 

त्यसरी नेपालीले दिएको पैसा लिएर आफ्नो सरकारसँग माग राख्नेलाई सीधै देशद्रोहमा मुद्दा चलाउँछ । जापान, भारत या अमेरिकाले मात्र होइन, अरु देशले पनि दिँदैन, सीधै झ्यालखानामा जाक्छ । 

जर्मनीको कुनै एनजीओलाई पैसा दिएर विश्र्माकको विरोध गर्न लगाउनुस् । भारतको कुनै एनजीओलाई पैसा दिएर महात्मा गान्धीको विरोध गर्न लगाउनुस् । चीनको एनजीओलाई पैसा दिएर माओको विरोध गर्न लगाउनुस् । पाकिस्तानको एनजीओलाई पैसा दिएर जिन्नाको विरोध गर्न लगाउनुस् । मान्छन् त्यहाँका एनजीओले ? दिन्छ त्यहाँको सरकारले ? नेपालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गराउन आईएनजीओहरु लागिपरेका छन् । किन ?

नेपालमा एनजीओलाई विदेशीले पैसा दिन्छन्, एजेण्डा दिन्छन् र ती एनजीओले माग राख्छन्, सरकारी नीति निर्णयको विरोध गर्छन्, सरकार विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्छन् । एउटा एनजीओ थियो मधेसी जनअधिकार फोरम नामको । त्यो एनजीओले आन्दोलन गर्यो र एनजीओका मालिक उपेन्द्र यादव लगायतले एनजीओलाई नै पार्टी बनाइदिए । त्यो पार्टी आज संसदमा शानसँग उपस्थित छ ।

राजनीतिक रुपमा पार्टी त बन्यो तर अहिले त्यो फोरम नामको एनजीओको कानुनी हैसियत के छ ? थाहा भएन, खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।

सडकमा हेर्नुस्, मिडियामा हेर्नुस्, विदेशी लगानीमा चलेका एनजीओहरुले सरकारसँग माग राखेको देखिन्छ । माग राख्न कुन आईएनजीओले दाम दिएको हो भन्ने सामान्यतया नलुकाई इमानदारी पनि देखाउँछन् । सरकारको विरोध गर्छन्, आन्दोलन गर्छन्, मौका पर्दा यातायात बन्द, नेपाल बन्द, उपत्यका बन्द, जिल्ला बन्द, अनेक उपद्रो गर्छन्, सरकारलाई उपदेश पनि दिन्छन् । र, तपाईं कतै हिँडिरहेको बेला ट्राफिक जाम भयो र सडकमा विरोध जुलुस भइरहेको देख्नुभयो भने त्यो विरोध जुलुस कुनै एनजीओले गरेको हुनसक्छ । र, निश्चित रुपमा त्यो एनजीओलाई विदेशीले खुलेआम लगानी गरेका हुन्छन् । 

गोप्य कुरा होइन, कुनै तथ्य अन्वेषण गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन, एनजीओले खुलेआम विदेशी पैसा लिन्छन् र हाकाहाकी सरकारको विरोध गर्छन् । आफ्नो सरकारको विरोध गर्न विदेशीसँग दाम लिनपर्छ र ? लिन पाइन्छ त ? भएभरका सबै एनजीओले विदेशी स्वार्थ अनुसार नै काम गरिरहेछन् मिल्दैन । तर, निश्चित हो, विदेशी लगानी निस्वार्थ हुनै सक्दैन । कथित अधिकारमुखी प्राय एनजीओले जानेर या अन्जानमा विदेशी एजेण्डा फैलाएर नेपाललाई फोहोर बनाइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

नेपाल सरकारको विरोध गर्ने, जुलुस गर्ने र आन्दोलन गर्ने अधिकार हरेक नेपालीलाई छ । एनजीओका मालिकहरुलाई पनि यो अधिकार छ । तर, विदेशीले लगानी गरेर निर्धारण गरिदिएको एजेण्डा बोकेर नेपाल सरकारको विरोध गर्ने र आन्दोलन गर्ने अधिकार कुनै पनि एनजीओलाई हुन सक्दैन, कोही व्यक्तिलाई पनि हुन सक्दैन । 

तर, नेपालमा एनजीओका मालिकहरुलाई जति अधिकार कसैलाई छैन । एनजीओका मालिकले एनजीओको ब्यानर तेर्साएर आन्दोलन गरे भने सरकार सम्झौता गर्न अगाडि सर्छ । सम्झौता गरिएका उदाहरण अनेक छन् । त्यस्ता एनजीओले कुन विदेशी संस्थाबाट पैसा ल्याएका छन् भन्ने पनि पारदर्शी छ । एनजीओले पनि लुकाउँदैन, आन्दोलनका लागि तेर्साइएको ब्यानरमै फलानो विदेशी संस्थाको सहयोगमा गरिएको आन्दोलन या अभियान भनेर लेखिएको देखिनु सामान्य कुरा भइसकेको छ ।

एउटा अनौठो कथा

चुनावको बेला एउटा आईएनजीओ मतदाता शिक्षा दिन आयो । यहाँका दुईचारवटा एनजीओको हातमा दाम थमायो । निष्पक्ष भएर मतदातालाई शिक्षा दिन भन्यो । 

त्यो आईएनजीओले एउटा एनजीओलाई दुर्गम गाउँको एउटा दलित वस्तीमा मतदाता शिक्षा दिन दाम दिएर पठायो । एनजीओ दलित वस्ती पुग्यो, भेला गरायो, छलफल गरायो, मतदाता शिक्षा दियो । निष्पक्ष भएर शिक्षा दियो, कसैको पक्ष लिएन । साह्रै इमानदारीसाथ काम गर्यो ।

आईएनजीओले एनजीओलाई ‘स्याब्बास’ भन्यो । गाउँमा गएर साँच्चै नै निष्पक्ष भएर काम गरेको थियो त्यो एनजीओले । तर, एनजीओका मालिकहरुले विदेशीको खतरनाक एजेण्डा गाउँमा पुराएको र जनताको दिमागमा घुसाएको बुझ्नै सकेनन् । 

यो मतदाता शिक्षामा विदेशीको के स्वार्थ र एजेण्डा घुसेको छ ? अनुमान गर्नुस् त !!

उसले दलित वस्तीमा पठाएको एनजीओले दलितको भेला गरायो । एउटा जातीय समुदायका मानिस एक ठाउँ भेला हुनुपर्छ भन्ने घुमाउरो पाराले सिकायो । एउटै जातीय समुदायका मानिसको भेलामा आफ्नो समुदायबारे कुरा हुने नै भयो । उनीहरुले घुमाउरो पाराले आफ्नो जातीय समुदायकालाई नै भोट दिनुपर्छ भन्ने सिके । अनि, त्यो समूहले पार्टी होइन जाति हेर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि घुमाउरो पाराले पायो । सोझा गाउँलेको दिमागमा नजानिँदो पाराले यस्ता शिक्षा ‘मतदाता शिक्षा’का नाममा घुसाइयो ।

खासमा त्यो आईएनजीओको उद्देश्य चुनावका बेला मतदाताले जातीय रुपमा मतदान गरुन्, जातीय भावना बोकुन्, नेपालीहरु जातीय रुपमा विभाजित हुँदै जाउन् भन्ने थियो । मतदाता शिक्षा त बहाना मात्र थियो । 

यस्ता अनेक बहानामा आईएनजीओहरुले नेपालमा लगानी गरिरहेछन् । आईएनजीओहरुको नेपालमा लगानीको उद्देश्य बाहिरबाट हेर्दा आँप हुन्छ तर आँप भित्र साँप हुन्छ । 

समानता होइन विभिन्नता

बाटो, पूल, स्कूल, अस्पताल बनाइदिने आईएनजीओ विरलै छन्, सरकारसँग यो माग र ऊ माग भनेर नेपालीलाई सिकाउने आईएनजीओ छ्यास्छ्यास्ती छन् । नेपालीलाई नानाथरी अधिकार माग्न सिकाउने आईएनजीओ जति पनि छन् तर विकासमा लगानी गरिदिने आईएनजीओ दुर्लभ छन् । आईएनजीओले जात भन्न सिकाए, भात भन्न सिकाउँदैनन् । जात भन्न सिकाउँछन्, वर्ग भन्न सिकाउँदैनन् । 

नेपाली भाषाको विरोध गर भन्न सिकाउँछन् तर विभिन्न जातजातिको भाषा उत्थानमा चाहिँ लगानी गर्दैनन् । हिन्दू र बौद्ध धर्म तथा यसका चाडवाडको विरोध गराउन घुमाउरो लगानी गर्छन् तर विभिन्न जातिका परम्परागत विश्वाशलाई प्रवद्र्धन गर्न लगानी गर्दैनन् । 

राष्ट्रिय एकताको विरोध गर्न लगानी गर्ने आईएनजीओ जति पनि छन्, नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो पार्न एकजुट बन भन्ने आईएनजीओ छैनन् । नेपाली नेपाली बीच केके समानता छन् भन्ने खोजी गर्न लगानी गर्दैन । नेपाली नेपाली बीच केके विभिन्नता छ भन्ने खोजी गर्न र विभिन्नतालाई विवादमा परिणत गर्न कोशी कर्णाली सरह पैसा बगाइरहेछन् ।

नेपालमा अधिकारप्राप्तिका नाममा समानता होइन विभिन्नता खोज्ने एजेण्डा घुसाइयो । यस्ता एजेण्डा यसरी नेपाली दिमागमा घुसाइएको छ कि धेरैलाई लाग्न थालेको छ, समानता र एकताको विरोध गर्नु नै लोकतन्त्र हो ।

विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप

राजनीतिक तहमा हस्तक्षेप र चलखेल गर्न विभिन्न आईएनजीओहरुले लामो समय लगाएर जनस्तरमा वातावरण बनाएका छन् । यो कुरा बुझ्न अशोक राईको उदाहरण दिउँ :

अशोक राई जनजाति अधिकारको कुरा गर्थे, जात अनुसारको अधिकार हुन्छ भन्थे, यिनको कुरा पत्याउनेहरु पनि थिए । माथि चर्चा गरिएको मतदाता शिक्षाको शैलीमा विभिन्न आईएनजीओहरुले जातीय विभाजनका लागि अनेक ‘अधिकारमुखी’ अभियान चलाएर सोझासीधा जनताको दिमाग भुटिसकेका थिए । जनताको एउटा तप्कालाई भ्रमित बनाईसकेपछि मात्र अशोक राई लगायतलाई असली एजेण्डाको भारी बोकाएर मैदानमा उतारिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

जनताले अशोक राईको असलियत त्यतिबेला मात्र थाहा पाए जतिबेला यिनी सीमा नाकामा धर्ना बसेर नेपाललाई नाकावन्दी लगाउन थाले । अर्का उदाहरण बाबुराम भट्टराई हुन् । पहिले बाबुरामलाई सुनियोजित तरिकाले महान हुन् भन्दै अभियान चलाउनेहरु नजीओका मालिक थिए, आईएनजीओका ठेकेदारहरु थिए । तिनको लहलहैमा लागेर धेरै जनताले बाबुरामलाई साँच्चै महान ठाने । जब राष्ट्रिय एकता विरुद्ध वीष वमन गर्न थाले, तबमात्र धेरै नेपालीले बाबुरामको असली रुप चिने । यद्यपि बाबुरामले चुनाव जिते, अशोकले हारे । 

धेरै छन् बाबुराम र अशोक राईजस्ता पात्रहरु । कतिपयले आफूलाई सच्याउन थालेका छन्, कतिपयलाई जनताले चिनिसके, कतिपयले बेला आएपछि आफ्नो असली परिचय दिनेछन् । 

निष्कर्षमा...

दाम अनुसारको एजेण्डा बोक्ने भेंडाबाख्राहरुबाट नेपाली राष्ट्रिय एकता खतरामा छ । कोही जानेरै भेंडाबाख्रा बनेका छन्, कोही थाहा नपाई भेंडाबाख्रा बनेका छन् । 

कतै, तपाईं हामी पनि अन्जानमै भेंडाबाख्रा बनिरहेका त छैनौं ? आत्मनिरीक्षण गरौं ।