प्रचण्डलाई नेताहरुका यस्ता सुझाव
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरुले सुझाव दिइरहेका छन् ।
प्रतिवदेनमाथि छलफल गर्न २५ समूह बनाइएको थियो । समूहमा छलफलपछि टोली नेताले बुधबार दिउँसोदेखि निष्कर्ष सुनाइरहेका छन् । सुझाव दिने क्रममा गण्डकी प्रदेश समूहले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समूहले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको आचरण तय गर्नुपर्नेका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे पनि पार्टीको कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यस्तै यो समूहले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व केपी ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी समूह १४ का समूह नेता टंक राईले आफ्नो समूहको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रचण्डको प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको भएपनि न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे पार्टीको स्पस्ट धारणा आउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै उनले पार्टीले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।
उनले कम्युनिष्टहरु जनताका कुरा उठाएर सत्तामा जाने तर सत्तामा गएपछि जनमुखी काम गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि दस्तावेजमा खुलाइनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी बागमती प्रदेश समूहले यसअघि स्थगित भइसकेको प्रचण्डपथको विकल्पमा नयाँ विचार राखेर जान सुझाव दिएको छ । समूहका टोली नेता सरल सहयात्रीले जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै आजसम्म पार्टीलाई ल्याउने भूमिका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको भन्दै यसलाई‘प्रचण्ड विचार’राखेर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
त्यस्तै सुझाव दिनेक्रममा समूह १५ ले पार्टीका प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले पार्टी पदमा रहने अवधि विधानमा नै तोकिनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
कांग्रेस र एमाले लगायतका पार्टीमा पार्टीका कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा माओवादीमा पनि त्यही व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । त्यस्तै यो समूहले पार्टी अनुशासन अनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गम्भीर प्रकारका गल्ती, कमी कमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाउन सुझाव दिएको छ ।
