निजी विमान कम्पनीले तिरेनन् २ अर्ब ६६ करोड, उड्डयन प्राधिकरण निरीह

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक विमान कम्पनीहरुबाट दुइ अर्बभन्दा बढी सेवा शुल्क उठाउन नसकेको देखिएको छ । अनुगमनमा फितलो कार्यशैलीले यति ठूलो रकम उठ्न नसकेको बुझिएको छ ।

प्राधिकरणले यो वर्षसम्म १६८ कम्पनीबाट २ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख सेवा शुल्क लिन बाँकी देखिएको छ । यो रकममध्ये सञ्चालनमा रहेका २७ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीबाट मात्र १ अर्ब ७ करोड ९८ लाख उठ्न बाँकी छ । त्यसैगरी आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक १९ कम्पनीले ८ करोड २७ लाख तिर्न बाँकी छ । 

सञ्चालनमा नरहेका २० अन्तर्राष्ट्रिय र १२ राष्ट्रिय कम्पनीको क्रमशः ३७ करोड २६ लाख र ८ करोड ४३ लाख शुल्क उठ्न सकेको देखिँदैन । त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरुबाट पनि ५६ करोड ७८ लाख, सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीसँग ४२ करोड ५८ लाख र सञ्चालनमा नरहेका व्यवसायीसँग १५ करोड ३१ लाख असल हुन बाँकी रहेको छ ।

टर्मिनल भवनको भाडामा हिनामिना

प्राधिकरण र एक निजी कम्पनीबीच २०५६ मंसीर १८ मा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको पहिलो तलाका प्रस्थान कक्षको १० बर्गमिटर र आगमन कक्षको १८ बर्गमिटर क्षेत्रफलमा पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा भाडा र कुल बिक्रीमा १५ प्रतिशत रोयल्टी लिने र उक्त रकम पछिल्लो महिनाको ७ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त थियो । त्यो सम्झौताको अवधि २०६५ जेठ १४ सम्म थियो तर थप ३ वर्षका लागि नवीकरण गरियो । नवीकरण गर्दाको भाडा १ करोड २७ लाख समेत २०७६ असारसम्म कुल बाँकी भाडा ८ करोड ७२ लाख पुगेको देखिन्छ । कुल बिक्री यकिन गरी त्यसको १५ प्रतिशत रोयल्टी २०५६ सालदेखि नै असुल गरिएको देखिँदैन । नियमानुसार रोयल्टी र करिब ३ वर्षको बक्यौता भाडा असुल नगरी भाडा सम्झौता नवीकरण गरिएको छ जुन प्राधिकरणको नियमावली विपरित छ । प्राधिकरणको सेवा शुल्क नियमावली,२०६७ मा सेवा शुल्क, भाडा, रोयल्टी वा अन्य आम्दानी सेवा प्रदायकले समयमै प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शुल्क छुटमा अनियमितता

प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालन संस्थालाई नियमावली बमोजिम लाग्ने शुल्कको बीजक जारी भएको सात दिनभित्र शुल्क भुक्तानी गरेमा ३ प्रतिशतका दरले शुल्क छुट दिने उल्लेख छ । तर बीजक जारी भएको ७ दिन नाघिसकेपछि १९१ वटा बीजकको ३ करोड ५४ हजार रुपैंयाँ नियम विपरित छुट दिईएको छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली,२०६७ को नियम २८ (४) अनुसार वायुसेवा यो निर्णय गलत भएको भनी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सोधपुछ गरी छानविन गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।