समाजवादी नेतृत्वः धमासवादी चाला
केही समय यता मुलुकमा राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढ्यो । सत्तामा साम्यवादी दर्शन बोकेको र समाजवादी लक्ष्य रहेको भनिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न स्वीकारिएका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्ने र हुँदा हुँदा राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउनेसम्मका चर्चाले देशै तरङ्गित बन्यो । नेतृत्वमा सर्वहारा समाजवादीहरू रहेको सत्ताधारी दलभित्रै यस्तो हुँडलो किन मच्चियो होला ? थोरै ऊहापोह गरौँ ।
पृष्ठमा प्रशान्त राजनीतिक ऐक्यता
गणतन्त्रद्वारा राजतन्त्रको प्रतिस्थापनसँगै नेपालको निशानछाप फेरियो । नेपालको भौगोलिकता दर्शाउने चित्रसहितको निशानछापको स्वरूप संविधानको अनुसूचीमा रह्यो । भारतले कालापानी पश्चिमको नेपालको भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै भारतको नक्शा निकालेपछि कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभागका बिषयमा चर्चा चुलियो । हुँदाहुँदै नेपालले आफ्नै नक्शामा सो भूभाग छुटाएर नक्शा निकाल्दै आएको तथ्यको खुलासा भयो । संविधानको अनुसूचीमा परेको निशानछापभित्रको नेपालको भौगोलिक नक्शामा पनि त्यो कुरा छुटेकै थियो । लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटिएको दर्शाउने गरी संविधान संशोधन भयो । नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिका नेतृत्वले अभूतपूर्व एकता दर्शाए । यस्तो लाग्थ्यो अब नेपालको सिङ्गो राजनीतिक नेतृत्वपङ्ति पूरै परिपक्व र राष्ट्रप्रति कृतसङ्कल्प भएछ, सत्तारूढ सरकार र दल मात्रको के कुरा ?
सत्तारूढ दलः नेतृत्वमा एकाएक भुँमरी
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता चुनौतीपूर्ण र विवादास्पद बिषय थिए । नागरिकता विधेयक समितिमा बहुमतबाट पारित भएपछि नेपाली राजनीतिक दलहरू त्यो बिषयमा एकमत भएनन् । विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेर आएमा सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने बिषय विवादको मूल बिषय भयो । संसदीय समितिहरूमा बहुमतबाट विधेयकमाथि निर्णय हुँदै जाँदा विपक्षी दलहरूको त्यसमा तीब्र विरोध रहेकै थियो । नागरिकता विधेयकप्रति छिमेकी मुलुक भारत असन्तुष्ट भएको चर्चा चल्यो । पोखरीजस्तो प्रशान्त नेपाली राजनीतिमा त्यतै कतैबाट रुन्किएको ढुङ्गोले पोखरीबाट पानी बाहिरै पुग्ने खालको छालकारी तरङ्ग देखापर्याे ।
संसद् चल्दै गर्दा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनाम गर्न अन्य शीर्ष नेताले दबाब दिए । प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन राष्ट्रपतिमार्फत अन्त्य गराए । सत्तारूढ दलमा कोकोहोलो हुन थालेको कुरा सञ्चारमाध्यमले उराले । यसैबीचमा स्थायी समितिको बैठक सरेको सर्यै छ । यो आलेख कोर्दै गर्दासम्म बैठक बसेको छैन ।
यता सत्तारूढ दलको नेतृत्वमण्डलीमा मित्रमिलाप कायम गराउन चीनियाँ राजदूत लागिपरेको चर्चा छ । नेतृत्वमण्डलीलाई फुटाउनमा भारतको कूटनीतिक शक्तिको भूमिका रहेको चर्चा पनि यसैबीचमा तीब्र ढङ्गले आएकै हो । भित्रभित्र भूसको आगो भएको भए अलग कुरा हो बाहिर भने छाल एकाएक फेरि निकै मत्थर भएजस्तो छ । यो परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय तहको राजनीतिको थप बिकासक्रम कसरी अगाडि बढ्छ ? प्रश्न सबैका मनमा छ । केही अड्कल र अनुमान पनि भैरहेका छन् ।
हिँउदसम्मलाई परिस्थिति नै सरकारलाई त्राण
मुलुकमा कोभिड १९ फैलन नदिन गरिएको तीन महिने लोकबन्दी उत्तरार्धतिर सङ्क्रमण उच्च हुँदै गएको दृश्य अगाडि आएको छ । यसबीचमा १६०० भन्दा बढीले आत्महत्या गरेका छन् । कोभिड १९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या १६ हजार नाघेको छ । ३५ जनाको ज्यान यसैका कारण गएको सरकारी भनाइ छ । सुबिचारित रणनीतिक योजनाका साथ रोकथामको थप प्रयास भएमै पनि मुलुकको समग्र अवस्था सामान्यमा आउन कम्तीमा पनि यो वर्षको हिउँदसम्म लाग्ने अनुमान धेरैको छ । सरकारका साथ सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्ने खाँचो छ ।
सत्तारूढ दलको केन्द्रीय नेतृत्वको कठोर निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने निधो भए पनि कोभिड १९ लगायतका कारण संसद्को अधिवेशन माग गर्न सहज देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सत्ताधारी दलको नेतृत्वमण्डलका एकथरीको चाहना हुँदाहुँदै पनि यो सरकारलाई मङ्सिरयता तलमाथि गर्न सक्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
प्रश्न मताग्रह (आइडियोलजी) र व्यवहारको
सत्ता राजनीतिले जेस्तो रूप लेला हेर्दै जाउँला देख्न पाइन्छ । यो छोटो अवधिमा सत्तारूढ दलको तेतृत्वमण्डलीका क्रियाकलापले हामीलाई थुप्रै सन्देश छाडे । थुप्रै आस्थागत् र मताग्रहगत विश्वासका भ्रम हटाउन खुराक उपलब्ध गराएका छन् । सबै नेपालीलाई आफ्ना सोच, विश्वास र आस्थाको पुनर्निरीक्षण र आफ्ना आस्था विश्वासको पनि अन्तरावलोकन र पुनर्विचार गर्न सन्देश दिएका छन् ।
राज्यसत्ता समाजको मूर्त हैसियतमा काम गर्ने कानुनी व्यक्ति हो र यसले गर्ने हरेक काम सर्वजनहिताय हुनै पर्छ । समाजका सदस्यहरू राजनीतिक मतका आधारमा विभाजित हुन सक्छन्, समाज भनेको अनेक स्वार्थी समूहहरूको समग्रता हो र त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ नै । राज्यले सबैको साझा स्वार्थहरू परिपूर्ति गर्छ । बहुजन र अल्पजनको संयुक्तता नै समाज हो । सर्वजनभित्र अल्पमत र बहुमत दुवै पर्छन् ।
त्यही सबैको साझा स्वार्थको परिपूर्तिलाई सर्वजनहिताय भनिन्छ । सबैको हित गर्ने कामको जिम्मा लिने सर्वसम्मत राजनीतिक नेतृत्व लिने सदस्य समाजमा हुने सम्भावना कम हुन्छ । यसैले बहुमतको नेतृत्वमा सार्वजनिक हितका काम गर्न सरकार बन्ने हो । अहिलेको सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा राजनीति शास्त्रको यति चेत पनि देखिएन । कस्तो दुखद् कुरा !
अहिलेको सत्ताधारी दलले नेपाली जनतासमक्ष कबोल गर्दै आएका केही वाचा धेरैले बिर्सेका छैनन् । सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत सिट नभएकै कारणले विगतमा नेपालका सरकार अस्थिर रहे र बिकासले गति लिएन । यो उनीहरूले भन्दै आएको कुरा हो र एमाले र माओवादीको यान्त्रिक एकीकरण यसै आधारमा भएको होइन ? ‘पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार’ यही नाराले होइन भोट मागेको ? यो कुरा पहिले घोषणा गर्दा अहिलेका सचिवालय र स्थायी समितिका सदस्यहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो र !
बोली एउटा अन्तर्य अर्को
सत्तारूढ दलको नेतृत्वमा रहेकाहरू सबै राजनीतिक दाउपेचका लागि माहिर छन् । तिनको बोली एउटा हुन्छ अन्तर्य अर्कै । तिनमा मुलुक बदल्ने र देशलाई योगदान दिने सङ्कल्प रहेनछ । नभए पाँच वर्ष एउटा नेतालाईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता जिम्मा दिएपछि बाँकी शीर्ष नेताको खेलो के हुने ? देशका लागि तिनले के गर्ने ? तिनको पाँच वर्षको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने कुरा सरकार बनाउनेसँगै पार्टीको कार्ययोजना (बिजिनेस प्लान) बन्नुपर्ने थिएन र ? एकाएक अहिले फेरि सबै सत्ता वा सार्वजनिक लाभका पदका लागि लम्पट भै हाल्ने ?
अहिलेको घटनावलीले देखाएक स्पष्ट चित्रले हामीलाई मुक्त गरेको भ्रमको अर्को पाटो के हो भने यो नेतृत्व समाजवादी चेतना भएको नेतृत्व नै होइन । निर्वाचनपूर्वको घोषणापत्र र अहिलेको सरकारको चालबाजीले त्यो कुरा खुलस्त पार्छ । त्यति मात्र होइन । समाजवाद भनेको मुलुकका सबै नागरिकले काम गरेरै गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध गर्न पाउने प्रणाली हो । यसका लागि अधिकाधिक नागरिक मुलुकभित्र रोजगारमा व्यस्त राख्नुपर्छ । नेतृत्वलाई नै व्यस्त राख्न नसक्नेले दुनियाँलाई व्यस्त राख्ने समाज खै कसरी निर्माण गर्लान् ? अर्कातिर, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध पार्टीभित्रकै चौतारीमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर कार्यकर्तालाई वर्षौँ प्रशिक्षण दिने नेताहरू नै एकअर्कामा किन बाहिरै हिलो छेपाछेप गर्न तल्लीन छन् ?
यी सबै कुराले के छ्याङ्ग बनाएको छ भने नेपालीको समाजवाद केवल कोरा कल्पना हो । किनभने समाजवादी हौँ भन्ने नेतृत्वकै अन्तर्यमा धमासवाद मात्र छ । सङ्कल्पहीन नेतृत्वबाट समाजरूपान्तरण भएका दृष्टान्त त्यति देखिँदैनन् । सत्ताको ढाँचा संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा बदल्नु विद्रोहको उपलब्धि हो विद्रोहीका लागि तर त्यसैलाई समाज रूपान्तरण भनेर अथ्र्याउने नेतृत्वको अन्तर्य यी घटनावलीले खुलासा गरेका छन् । तर, धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने यो एउटा असामयिक घटनावलीले नागरिक मानसपटलमा रहेका भ्रमका धेरै पर्दाहरू ध्वार्रध्वार पारेर च्यातिदिएको छ ।
