सङ्कटोन्मुख सकसः छुटकाराको बाटो के होला ?

 कोभिड १९ को त्रासद जलाशयमा विश्व तैरिरहेको अनुभव हुँदो छ आजभोलि । यो भुँमरीको तरङ्गरेखा नेपाल र नेपालीका हकमा पनि खुम्चिएला भनेको तन्कदोचाहिँ देखिँदैछ । सङ्क्रमित सयतिर पुग्दा भयभीत सभासद् पनि जाँच गराएर संसद् पस्दैछन् ।  जेठ ५ गतेसम्म विस्तीर्ण बन्दले नागरिक दुई महिनादेखि घरैमा जकडिएर साँचेमुचेको खाँदै जीवन धानिरहने देखिँदैछ । देश लखतरान भएजस्तो देखिन्छ । नागरिक दिक्क छन् । कलकारखाना ठप्पै छन् । विद्यालय(विश्वविद्यालय बन्द छन् । सरकारी अड्डाबाट गर्नुपर्ने अनेक कारबार ठप्प छन् । न्याय मूर्छित अवस्थामा छ । फौजदारी न्यायका थुप्रै आशामुखीहरू कोभिड कारागार पस्ला र तहसनहस पार्ला भन्ने भयभावसाथ बाँचेका छन् ।  मुद्दा जे सुकै भए पनि कोरोनाचाहिँ कारागर नछिरोस् भन्दै तिनका आराध्य आस्थाकेन्द्रसँग प्रार्थनारत छन् । केही मानिस शहरको कहरिलो, चापिलो जीवनबाट अलग्गिएर केही राहतिलो सहज गाउँले जीवनमा फर्केका छन् । कति राहतको प्रतीक्षामा तड्पेर बसेका छन् भने  ठाउँठाउँमा राहतको आपूर्ति नहुँदा छटपटी र विद्रोहका समाचार पनि फाटफुट छाएकै छन् ।

 
कतिले त ‘उँचो खेती चुत्थो व्यापाररजागिर’ पुर्ख्यौली खेतीकिसानी मेलो सुरु गरेका छन् । मौसम खेतीका लागि अनुकूल बनेको छ । प्रायः खडेरी लाग्ने याम भए पनि यस वर्ष मुलुकमा कतै पनि खडेरीले सताएको खबर छैन बरू असिनापानीले बाली नास गरेको समाचार केही आएका छन् । धुँवाधुलो राजधानीदेखि मोफसलका बाटाघाटा, शहर या घनावस्तीमा समेत कम छ । मानिसहरू धेरै त घरै बसेका छन् । थोरैको केही हलचल पनि छ । सञ्चार, स्वास्थ्य र आपूर्ति सेवा बाहेक अन्य सेवाप्रवाह शून्य अवस्थामा छन् । अनेक  प्रकोप र सामाजिक राजनीतिक उतारचढाबका अनुभव बटुलेका ज्येष्ठ पुस्ताले समेत नेपालमा यस किसिमको बन्दाबन्दीको यस्तो कहरिलो विगत अनुभव नगरेकाले आमनेपालीका लागि एक अभूतपूर्व अनुभव सँगालिँदो अवस्थामा छ । 

मनमा प्रश्न भरिभराउ छन्

कोभिड १९ को महामारीविरुद्धको घरवासी युद्धको वर्तमान शैलीले हामी सधैँ बचिरहन सक्छौँ ? राज्य यस्तै शैलीमा हालको अर्थतन्त्र धानेर मुलुक टिकाइराख्न सक्छ ? खाद्यान्न र अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री हामीलाई पुगिराख्छ ? हाम्रा बालबालिका र युवा विद्यार्थी सञ्चारमाध्यमले पस्केका सूचनाबाटै आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्षम हुने हुन् ? विदेशमा रहेका ऊर्जाशील युवाले देश फर्कन गरिरहेको मागलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ र तिनलाई स्वदेश फर्काउने बन्दोबस्त मिलाउँछ ? सम्भावित कम जोखिमका क्षेत्रका मानिसलाई रोजगारी कसरी व्यवस्थित हुन्छ ? अनि कोभिडको खतरा अञ्चलबाट नेपाल उन्मुक्त भयो भने त्यसपछिको नयाँ आर्थिक, सामाजिक जनजीवन कसरी चल्न थाल्ने हो ? वैदेशिक व्यापार केकसरी अगाडि बढ्ने होला ? समाजबारे अलिकति मात्रै निधार खुम्च्याउने नागरिकका मनमा मेरा मनमा जस्तै यस्तै प्रश्न खेलिराखेका होलान्, हैन र !

लकडाउनको विकल्प हुँदै हुन्न ?

जेठ ५ गते लकडाउन भएको ५५ दिन पुग्छ । २५ वैशाखपछिको लकडाउनमा सरकारले खेतीपाती र सानातिना उद्योग व्यापार चलाउन दिने भनेको छ । विज्ञको सल्लाहबमोजिम जोखिमको आकलनका आधारमा क्षेत्र छुट्याएर केही ठाउँमा यसलाई केही खुकुलो पार्ने तर खुल्ला नगर्ने नीति सरकारले लिँदैछ भन्ने केही अघि बाहिरिएका खबरको जस्तो बन्द खुकुलिएन । यता स्रोत नभएकालाई मात्र हैन स्रोत भएकैले पनि स्रोत चलाउन नमिल्ने अवस्थामा रहेका ९रकम बैँक सहकारी वा सामूहिक बचतमा रहेका० लाई पनि खाद्यान्न र इन्धन आपूर्ति गरिदिनुपर्ने स्थिति उदयोन्मुख छ । यसो हो भने सरकारले आपूर्ति व्यवस्था निक्कै बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । लखरलखर हिँड्नेलाई घरमा थन्किन सक्दैनौँ भन्न जति सजिले अब हुँदैन । 

मानिसहरूलाई रोजगार र बन्दव्यापारमा क्रियाशील हुने परिवेश सिर्जना गर्न आवश्यक भैसकेको छ । यसैले लकडाउनको विकल्प छैन भन्ने एकोहोरो रट त्यागिन आवश्यक छ । यसको विकल्पमा कसरी मानिसका बीचमा दूरी कायम राख्ने र सङ्क्रमण हुन नसक्ने अवस्थामा बन्दव्यापार सक्रिय गराउन सकिन्छ भनेर मसिनो गरी विकल्पहरू केलाउन ढिलो भएको छ अब । यसबारेमा खै त सरकारको स्पष्ट मार्गचित्र रु नागरिकहरूको जीवनलाई घरमा बसेर निष्क्रिय बनाउने विचारबाट सरकार मुक्त हुनुपर्छ । यो अपठ्यारो परिवेशमा नागरिकहरूलाई सक्रिय जीवनमा फर्काउन ढिलो हुन थालेको छ ( सम्भावित सङ्क्रमणलाई छल्ने गरी मात्र । लक डाउनको विकल्प सोचौँ । 

अधिवेशन बस्दैछ संसद्ले के गर्ला ?

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । अब संसद्को काम सुरु हुँदैछ । यसबीचमा   अध्यादेश ल्याएर गर्नुपर्ने थुप्रै काम सरकारले नीतिगत निर्णयबाट सम्पादित गरे गराएको छ । उदाहरणका लागि, मुद्दाको म्यादको व्यवस्था कानुनमा भएको हुन्छ कानुनले नै त्यो म्याद जाँदैन भन्नुपर्छ तर हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णयका आधारमा हदम्याद थेगिने कुरा गर्दैछौँ । संसद्ले सरकारले जस्तै सबै ध्यान कोभिडको रोकथाम र छुटकारा लिने उपायमै खर्चनुपर्ला तर यस्ता अनेक विषय छन् जसको सम्बन्ध यसैसँग भए पनि अन्य जटिलता जोडिएका छन् । भनौँ न कारागारमा थुनामा रहेका अनगिन्ती बन्दीलाई कारागारको थुना वा कैदसजायका विकल्प के उपलब्ध गराउने ? यसमा न्यायप्रशासन पीडित र सुरक्षा प्रशासन सबैको चित्तबुझ्दो मिलनविन्दुको विकास गरी अगाडि बढाउन वर्तमान संसद्का सदस्यहरू सक्षम हुनुहोला ? अझ भनौँ आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचनक्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषमा रकम विनियोजन नगरी कोभिड १९ बाट छुटकारा लिने ठोस कार्यक्रममा त्यो रकम लगाउनुहोला ? शिक्षा, सार्वजनिक सेवा र नागरिक उत्प्रेरणका लागि संसद्ले कस्सो विधायिकी मार्गचित्र सरकारलाई उपलब्ध गराउला ? संसद् कार्यपालिकाले सजिलो गरी काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन कति सिर्जनात्मकता देखा पर्ला ? यो अधिवेशनले हाम्रा जनप्रतिनिधिको वास्तविक हैसियतको चित्र नेपालीमाझ पस्कँदै छ । यो संसद्को रचनात्मक शक्तिको साँच्चै परीक्षणको घडी हो ।

कोभिड १९ को छुटकारापछिको के कार्यक्रम छ ?

योजना आयोगले पन्ध्रौँ योजनामार्फत प्रक्षेपण गरेको विकासको लक्ष्य, प्रक्षेपित सूचकाङ्क र लिएको मार्गदिशालाई कोभिड १९ ले ठूलो झड्का हानेको छ । कोभिड १९ उत्तरको मुलुकको गन्तव्य र त्यसको मार्गरेखा के ? योजना आयोगसँग यो प्रश्नको उत्तर तयार छ ? अर्थात् अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो मुलुकको रणनीतिक कार्यदिशा के हो भन्ने प्रश्न अहम बनेको छ । योजना आयोगले अध्यक्षले अब के भन्नु हुन्छ नि १ भन्ने हो कि रणनीति बनाउने हो ? नेपालीका आँखा र कान त्यता पनि त्यत्तिकै ठाडा बनेका छन् ।  आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्छ: रणनीति के हो, अबको बाटो कस्तो छ र यात्रा कस्तो हुन्छ भनेर ।

निरास हुने हैन, सम्भावना खोज्न लाग्ने हो

निश्चय पनि हाम्रा आउँदा दिन सजिला छैनन्ः सरकारका लागि र नागरिकका लागि । यसो भन्दैमा निराशा साँचेर मनोवैज्ञानिक समस्याको सिकार हुनु छैन फेरि । कोभिड १९ लाई नियन्त्रण गर्दै र किनारा लगाउँदै सरकार र नागरिकले केही पहल  गर्न ढिलो भइसकेको छ । के गर्न सकिन्छ त त्यसो भए ?

कोभिड १९ को विश्वव्यापी विस्तारले एउटा गम्भीर शिक्षा नेपाल र नेपालीलाई दिएको छ । त्यो के भने सरकार र नागरिक दुवैले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगलाई हिजो कम महत्त्व दिएछौँ । हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूलाई हामीले अनलाइनबाटै निवेदन आवेदन दिएर सेवा प्रवाह हुने बनाउन सकेका थियौँ भने अहिले हाम्रा केही सेवाव्यवसाय र सार्वजनिक सेवा स्वाभाविक रूपमै अगाडि बढ्ने थिए । यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा आधारभूत सार्वजिनक तथा व्यावसायिक सेवाः डिजिटल प्रवाहू लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

सार्वजनिक, बैङ्किङ, शैक्षिक तथा व्यावसायिक फाँटका सेवालाई हदैसम्म डिजिटल प्रवाह गराउन प्रविधिको विस्तार तथा स्तरोन्नति र जनशक्तिको क्षमताविकास र स्तरोन्नति गराउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, घरजग्गा किनबेचका लागि तमसुक र निवेदन अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने, लेनदेन विद्युतीय बैङ्किङबाट गराउने र खालि डिजिटलको कागजी अभिलेखको प्रमाणीकरणका लाग मात्रै मालपोत कार्यालयमा पुगेर एकाध घण्टामा काम सम्पन्न हुने बनाउन सकिन्छ । यस्तो तरिका यातायात कार्यालय, अदालतदेखि स्थानीय पञ्जिकाधिकारीका कार्यसम्पादनका तहसम्म पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

अर्को प्राथमिकताको क्षेत्र कृषिको उत्पादन तथा प्रशोधनमूलक प्रवर्द्धन हो । कोभिड १९ का कारण खाद्यान्न सङ्कट नेपालका लागि मात्रै हैन विश्वका धेरै देशका लागि दशा बनेर आउन सक्ने अवस्था छ । अर्कातिर विदेशमा रोजगारीका अवसर गुमाउँदै नेपाल फर्कने युवा अब मुलुकमा निकै हुनेछन् । यसैले बाँझिएका जग्गाजमिनलाई कृषि उपजको खानी बनाउने कार्यक्रमको खाँचो छ । यसका लागि सरकारहरूले खालि उत्पादन गराउने वा बढाउने कुरामा ध्यान दिएर पुग्दैन उपजको प्रशोधित उपउत्पादनहरूको विविधीकरणका लागि प्रशोधनको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रममा नागरिकलाई सरिक गराउनुपर्छ । उत्पादन, प्रशोधन र प्रभावकारी भण्डारणको बन्दोबस्तका लागि अभियानमूलक कार्यक्रम आवश्यक हुनेछन् ।

कृषिको प्रवर्द्धनलाई रोजगारीको अवसरका रूपमा लान सक्नु हाम्रा लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर हुनेछ । यसका लागि पहिलो काम कृषिप्रविधि हाम्रो भूपरिवेशमैत्री बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, अहिले आयातीत हाते ट्याक्टरको प्रयोग बढेको छ तर यो विशेष गरी हाम्रो पहाडी भेगका लागि अद्यापि मैत्री साधन होइन । यसको साटो बिजुलीबाट चल्ने हलो ९ज्याक ह्यामरजस्तै ज्याक प्लो० बनाउनका लागि हाम्रा यन्त्रविज्ञानका विज्ञ र विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गरिन ढिला भइसकेको छ ।

कृषिको विकासमा सहकारी कृषिसँगै समूहकृषि प्रणालीको बढोत्तरी आवश्यक छ । यसका लागि सरकारहरूले कृषि सहकारी र कृषक समूहलाई उत्पादन प्रशोधनमा उत्प्रेरित गरी बजारको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ । यसो गर्दा स्वैच्छिक सहकारीका अतिरिक्त स्थानीय सरकारद्वारा उत्प्रेरित समूहको संस्थागत सुशासनको बन्दोबस्त स्थानीय सरकारले गरेर सहजीकरण गरे भने त्यसमा धेरै मानिसलाई रोजगार बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

अन्त्यमा,

कोभिड १९ को महामारी विश्वमानव समाजमा एउटा विष्मयकारी बाढीका रूपमा आएको छ । यसले धेरैलाई  प्रभावित बनाएर अनेकन परिवार र समुदायलाई छिन्नभिन्न बनाएको  छ । त्यसको छाल हामी पनि बेहोरिरहेका छौँ । तथापि बाढीले सबै सक्छ भनेर भय मात्र बोक्यौँ भने हामीलाई त्यसैले बगाएर लान्छ । बाढी चल्दा विनास मात्र आउँदैन, सम्भावना पनि बढीमा बगेर आउँछन् । बाढीमा बगेर आएका काठपात, ढुङ्गा बालुवाको उपयोगिताको सम्भावना या बढीले ल्याएको मलिलो माटोमा खेतीका सम्भावना भएजस्तै यो छाललाई पनि हामी नेपालीले सम्भावनाको आलोकबाट हेर्ने हो भने हामी विशेष गरी यही सेवाको डिजिटलकरण र कृषिको क्रान्तिको युगमा प्रवेश गर्न सक्छौँ । जेसिबी किनेर बाटो मात्रै खन्ने र त्यसैलाई विकास भन्ने अनि भूमिहीनलाई जग्गा बाँडेर कृषि क्रान्ति गर्ने पुरातन सोचको धङ्धङेबाट मुक्त हुने हो कि सरकारहरू, सांसद्हरू र यो देशका योजना आयोगहरू !  कोभिड १९ को कहरका बीचै नयाँ नेपालका लागि तयारी सुरु गर्ने कि सरकार !