अनिर्वाचित दलले निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउन सक्दैनन्
निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई निर्वाचित संरचनाले मात्रै कारवाही गर्न वा हटाउन सक्दछ ।
१. सवाल ओली वा नेकपाको होइन । निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई तीन चार जनाको खल्तीको लिस्टबाट बनेको पार्टी संरचनाहरूले राख्ने (हटाउने निर्णय गर्नु उचित होइन भन्ने हो । यही हो निरंकुशता भनेको । निर्वाचित पदाधिकारी माथि अनिर्वाचित संरचनाको नियन्त्रण नै हो प्रतिगमन भनेको ।
२. यो मुलुकको प्रजातान्त्रिकरणको सवाल हो । मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको सवाल हो । मुलुकको इतिहासमा किन कुनै निर्वाचित प्रधानमन्त्री संविधानले निर्धारण गरेको कार्यकालसम्म रहन नपाउने नियति भोग्न वाध्य बनाइन्छ भन्ने सवाल हो । यो कुनै नीति वा विचारको को कुरा होइन । सिद्धान्त, आदर्श, नीति र विचारको कुरो भए यी दुई पार्टी एक हुन सम्भव नै थिएन । पार्टी पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने एउटा पार्टीमा समान हैसियतका दुई अध्यक्ष हुने व्यवस्था हुनै सक्दैन ।
३. सत्तारूढ दल भएको र त्यहाँको विवाद मुलुकको शान्ति, स्थिरता र एकतासँग जोडिने भएकोले त्यस पार्टी भित्रको विवाद त्यहाँ भित्रकाको निजी सवाल होइन । हरेक नागरिकको सवाल हो । एक दुई व्यक्ति वा सानो समूहको निजी स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको कारण मुलुक र प्रजातन्त्रलाई बन्धक बनाउन पाइन्न भन्ने हो । निर्वाचित प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई निर्वाचित संरचनाले मात्रै कारवाही गर्न वा हटाउन सक्दछ भन्ने हो ।
जनताबाट अनुमोदित भएर आएको व्यक्तिलाई आफ्ना सफलता, असफलता, अभाव र कमजोरी सहित जनता माझ जान दिन किन नसकिने हो भन्ने मात्रै हो १यो प्रजातन्त्रको आधारभूत सवाल हो । राष्ट्रको अहं सवाल हो ।
४. मुलुकका सवै जसो राजनीतिक दलहरू अनिर्वाचित छन् । अप्रजातान्त्रिक तरिकाले चलेका छन् । निर्वाचित व्यक्ति र पदाधिकारीहरूमाथि अनिर्वाचित वा पराजितहरूको अराजनीतिक र अराजक दवावबाट मुक्त रहने व्यवस्था नहुन्जेल यो मुलुकमा न प्रजातन्त्र सवल हुन्छ न राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि सम्भव हुन्छ ।
५. यही हो मुलुकको रोग । र कोरोना महामारी भन्दा पनि खतरनाक छ यो रोग । कोरोना महामारीबाट अबको एकाध महिनामा मुक्ति पाइएला । यी अनिर्वाचित र स्वघोषितहरूले मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई दोहन गर्ने, गरीने रहने महामारीबाट मुलुकलाई कतिञ्जेल बन्धक बन्न दिइरहने हो ? (राजनीति विश्लेषक भट्टराईको फेसबुकबाट)
