एमसीसी र बन्ध्याकरणको रोचक साईनो

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट त्यहाँको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । जसलाई छोटकरीमा एमसिसि भनिन्छ । उक्त एमसिसिको प्रस्तावनामा नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने, नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानीे सुदृढ गर्ने, सरकारले एमसिसिको सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने मुख्य विषयलाई जोड दिएको पाइन्छ । यस प्रस्तावनामा भएको कुरा बाहेक सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने भन्ने विषयलाई पनि जोड दिएको पाइन्छ । तर, खुला छलफलमा यो विषय आएको पाइँदैन । आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई राखेर सम्झौता गर्ने अनुमित लिएको भए राम जाने ! हतारमा सम्झौता गर्दा देशको अर्थमन्त्रीले एमसिसिको सामान्य कर्मचारीसँग सम्झौता गरेको कुराबाट कुराको थालनी गर्दा राम्रो होला । नेपालका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ । त्यतिखेर हल्ला भएको थिएन । यी कुरा बाहिर पनि आएनन् वा हाम्रो नजरबाट ओझेलमा पारिए । भर्खरै संसदको वेवसाइटबाट नेपाली भाषाको मस्यौदालाई हटाएर अंग्रेजीमा मात्र राखिएको छ । त्यतिखेरको नियति नै यहि होला । 

अर्थपूर्ण अमेरिकी रुचि

चीन सरकारको खर्बौं ऋण रहेको अमेरिका आफ्नो ऋण तिर्न छोडेर नेपलमा लगानी गर्न किन तम्स्यो त ? नेपाल सरकारले अहिलेसम्मको इतिहासमा विश्वका एशियाली विकास बैंक लगायतका बैंकहरुसँग ऋण सहयोग लिने गरेको थियो । सहयोग भन्ने कुरा मित्रराष्ट्रबाटै लिने हो । हामीले सहयोग लिँदा सहयोग केका लागि भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । विभिन्न विदेशी बैंकसँग ऋण लिँदा पनि केही अवस्था नहेरी वा नरही कसैले पनि सहयोग गर्ने कुरै हुँदैन । सित्तैमा सहयोग गर्ने हो भने त्यसको लागि विवाद किन? अमेरिकाका विभिन्न सरकारी तथा गैह्रसरकारी संस्थाहरुबाट नेपालमा विभिन्न सहयोग हुँदै आएका छन् । त्यो हाम्रो लागि पनि राम्रो कुरा हो । तर, अमेरिका, चीन तथा भारतका लागि नेपाल रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण अवस्थामा उपस्थित छ । सम्झौताको दफा १.२ को उपदफा ख लाई पढ्ने हो भने पनि सोही कुरा उजागर हुन आउँछ । ख मा रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने । यसमा रहेको रणनीतिक भन्ने शब्दले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको पाइन्छ । नत्र सडक मर्मत गर्ने कुरासँग रणनीतिक कुरा किन राख्ने ? यसैलाई अंग्रेजीमा Maintain road quality across the strategic road network  भनेर राखिएको छ । स्ट्राटेजी भन्ने शब्द यस दफामा आउनुको पछाडिको रहस्य हेर्न खोजिएको हो । 

गोलमटोल भाषा

सम्झौताको दफा २.७ को (क) को व्यवस्था सामान्य हिसाबले पढ्दा यस्तो छ, सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा इकाईको प्रशिक्षण वा सहयोगको लागि (for assistance to, or training of, the military, police, militia, national guard or other quasi-military organization or unit) एमसिसि वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग हुने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ । यसको मतलब के हो ? मिलिसिया कसलाई चाहिन लागेको हो ? के कानुन बनाएर मिलिसिया पनि उत्पादन गर्ने हो ? यसको परिभाषा गर्नुपदैन? अंग्रेजीमा यसको मतलब हेर्दा -a military force that engages in rebel or terrorist activities in opposition to a regular army  यस्तो पाइयो । यो कुरा गलत तरिकाले अनुवाद गरिएको हो भने पनि अनुवादकले गलत बुझेको कुरा संसदबाट पास हुन पर्ने विषय भएको हुँदा ती संसदले यसको विषयवस्तु कसरी बुझ्ने ? अर्को दफा (ख) को व्यवस्था झन रोचक छ । ख को व्यवस्था भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पु¥याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलापको लागि; यो दफाले के इंगित गर्छ ? नेपाली पढ्न सक्नेले यसलाई पनि गहन रुपमा पढौन ।

यो करारनामाको राम्रो कुरा की नराम्रो कुरा? यस्तै (ग) एमसिसिको वातावरणीय निर्देशिका तथा तत् सम्बन्धमा जारी भएका अन्य निर्देशिकाहरू (सामूहिक रूपमा एमसिसि वातावरणीय निर्र्देिशकाहरू) मा थप उल्लेख गरिएका वातावरण, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा सारभूत जोखिम हुन सक्ने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्ने वा सो सम्बन्धमा खर्च गर्ने वा त्यस्ता क्रियाकलाप सम्बन्धी अन्य कुनै पनि तवरले सहयोग गर्नका लागि; वा भनेर पनि व्यवस्था गरिएको छ यस दफाको के महत्व भन्नेकुरा पनि बुझ्न जरुरी देखिन्छ भने दफा (घ) परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन गर्न लगाउन वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गर्भपतन गर्न उक्साउने वा जबरजस्ती गर्ने, परिवार नियोजनको साधनका रुपमा अस्वेच्छिक बन्ध्याकरण गर्न लगाउने वा जबरजस्ती गरी वा आर्थिक प्रलोभन देखाई कुनै पनि व्यक्तिलाई बन्ध्याकरण गर्न लगाउने वा परिवार नियोजनको साधनको रुपमा गर्भपतन वा अस्वेच्छिक बन्ध्याकरण गर्ने कार्य, वा विधिसँग, पूर्ण वा आंशिक, रुपमा सम्बन्धित कुनै बायोमेडिकल अनुसन्धान कार्यका भुक्तानी दिनको लागि पनि यो सम्झौतामा उल्लेख भएको रकम लगानी गर्न सकिने कुरा राखिएको छ । यो व्यवस्था के का लागि थियो भन्ने कुरा जनतालाइ कसले बुझाइदिने ? घ को व्यवस्थालाइ अंग्रेजीमा पनि यसै गरी नै राखिएको छ ।

जस्तो कि-  ls to pay for the performance of abortions as a method of family planning or to motivate or coerce any person to practice abortions, to pay for the performance of involuntary sterilizations as a method of family planning or to coerce or provide any financial incentive to any person to undergo sterilizations or to pay for any biomedical research which relates, in whole or in part, to methods of, or the performance of, abortions or involuntary sterilization as a means of family planning. सामान्य नेपाली बुझ्नेलाई पनि यसको अर्थ बुझाइदिनु पर्ला नि । विजुलीका तार झुन्ड्याउने रोडको मर्मत गर्ने कुरासँग परिवार नियोजनको के सम्बन्ध छ ? साथै यसमा प्रयोग भएको बायोमेडिकल भन्ने शब्द छ यो किन राखियो । बायोमेडिकल भन्ने शब्द आफैंमा ठूलो शब्द हो । यसका अनेक अर्थ निस्किन सक्छन् । यसलाई अनुसन्धानसँग जोडिदिने हो भने यसबाट नेपालका बालबालिकाहरुमा प्रयोग हुने इन्जेक्सन लगायतको औषधि परिक्षणमा पनि यो लगानी हुन सक्ने भन्ने कुराले हामीलाई झस्काएको हो । 

पूर्व सूचनाको प्रावधान

यस्तै दफा ५.१ को व्यवस्था हेर्दा त्यसको (क) एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई पूर्णरुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसिसिले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न   सक्नेछ । यसलाई अंग्रेजीमा- (a) Either Party may terminate this Compact without cause in its entirety by giving the other Party 30 days’ prior written notice. MCC may also terminate this Compact or MCC Funding without cause in part by giving the Government 30 days’ prior written notice यसरी नै लेखिएको छ । एमसिसिले विना कुनै कारण आंशिक रुपमा पुरै वा वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था पनि खतरा हो । एकतर्फी करार हुनै सक्दैन । तर, दफा ५.२ मा यो पुनर्वहाली गर्न सक्ने कुरा बाध्यकारी छैन । व्यवस्था भने गरिएको पाइन्छ । 

अस्पष्ट हैसियत

यस्तै दफा ६.८ एमसिसिको हैसियतलाई खुलाइएको छ । यसमा एमसिसि प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दावी प्रति एमसिसि तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व वहन गर्दैन । सरकारले एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारी विरुद्घ प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु सम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दावीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्घ त्यस्तो हानी, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दावी वा कानूनी प्रकृया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमति जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दावीका सम्बन्धमा एमसिसि तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसिसि वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहने छन् भनी सरकारले सहमत भएको छ । यस दफामा भएको व्यवस्था झन खतरनाक छ । भोली सेना तथा मिलिसियाको तालिम गराउँदा कसैको मृत्यु भयो वा विजुलीको र सडक मर्मतको काम गर्दा कसैलाई कुनै क्षति भएमा वा मरेमा समेत कुनैपनि अदालतमा आवाज उठाउनै नपाउने भन्ने व्यवस्थाले झन तर्साएको अवस्था छ । यसमा आपत्ति हो । कि यो यस प्रयोजनको लागि हो भन्न सक्नु पर्याै । 

सशंकित हुनाको कारण

यस्तै यसको दफा दफा ७.१ आन्तरिक शर्त. प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै शुरुवात गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाई छ । यसलाई अंग्रेजीमा- Section 7.1 Domestic Requirements. The Government will proceed in a timely manner to complete all of its domestic requirements for this Compact to enter into force. The Parties understand that this Compact, upon entry into force, will prevail over the domestic laws of Nepal महत्व भएको छ । यो भने नेपाली कानुनलाई परास्त गरी वा नेपाली कानुन लागु नभई यस सम्झौता लागु हुनेछ भनेपछि हाम्रो संविधानलाइ यसले हाम्रै देशमा शुन्यतामा पुगाएको छ । यो करार लागु हुने हदसम्म नेपालको संविधान लागु हुने छैन् । अर्थात हाम्रो मौलिक हक लगायत कुनैले पनि काम गर्ने छैनन् । सबै संवैधानिक व्यवस्था निस्कृय हुनेछन् । हामीहार गुहार गर्ने अवस्थामा पनि हुने छैनौ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । यसलाई कसैले बुझाइदिन सक्छ । यसको नेपाल निर्देशकको खड्गबहादुर विष्टको बयान हेर्दा यसको बचाउ गरिएको पाइतापनि यस सम्झौतामा विवादित दफाहरु जबरजस्ती राखिएको छ जसका कारण आम नेपाली अमेरिकी नियतप्रति शंका गर्न बाध्य छन् । 

अमेरिकाको इतिहास हेर्दा कानुन बनाएर मान्छे मारेको इतिहास पनि भएको हुँदा (भियतनामको युद्ध) हामीले शंका गर्न बाध्य भएका हौं । हामी गृहयुद्धमा हुँदा अमेरिकीदुत मोरि आर्टी तथा इयान मार्टिन लगायतका व्यक्ति मान्छे आर्मी क्याम्पहरुमा दौडाहा गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । त्यतिखेर मोरी आर्टी भन्ने व्यक्ति नेपालका राजदुत थिए भने अनमिनका प्रमुख इयान मार्टिन । पहिला युद्ध गराउने पछि शान्तिप्रक्रिया मार्फत घुस्ने अमेरिकी नीति नै हो । विश्वमा भएको धेरै पिस किपिङ मध्ये नेपालको पिस किपिङ पनि अमेरिकाको लागि महत्वपूर्ण थियो र छ । 

दोहोरो चरीत्रको आशंका

अतः अमेरिकन राजदुतावासले एमसिसि इन्डो प्यासिफिकको अंग हो भन्नु, इन्डो प्यासिफिकको इतिहास हेर्दा सैन्य अखडा हो भन्ने कुरा बुझिनु, विश्वको ६० प्रतिशत ग्लोबल ट्रेड ट्रान्जिटभित्र पर्छ भन्ने कुरा अमेरिकन दस्तावेजले बोलेको, विश्वका सबैजसो युद्धहरुमा अमेरिकाको हात रहेको, अमेरिका अशान्ति फैलाएर हतियारको व्यापार गर्छ भन्ने आरोप लागेको, साउदी अरेबीया पछिको ठूलो दुतावास नेपालमा राखेको, अमेरिकन गतिविधि मध्ये रेडकर्नर नोटिस आफैंले जारि गरी आफैंले नो एरेस्ट अर्डर जारि गरिएका प्रचण्डलाई सुरक्षा दिइ अमेरिका घुमाएको (स्मरण रहोस पक्राउ पर्ने डरले प्रचण्ड त्यसअघि कहिलै विदेश भ्रमण गएनन् । जहाँ पक्राउ पर्ने सम्भावना थियो ।) यावत् सन्दर्भलाई जोड्ने सबै विषयलाई हृदयंगम गरि हेने हो भने नेपालको भविष्यको लागि यो सम्झौता सहि सावित होला वा नहोला त्यो भविष्यले बताउला तर एउटा कुरा के पक्का हो भने हामीले हाम्रो अस्तित्व गुमाइ दास भएर बस्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेमा भने बोल्नको लागि मानवअधिकार पनि बाँकी हुने छैन । किनभने युन एन नबोलेको सिरिया वार, इराक वार लगायतका युद्धमा कुनैपनि मानवअधिकारवादीको कुनैपनि सिद्धान्तले काम गरेको थिएन । नेपालमा हाम्रो अवस्था पनि त्यसै हुन सक्ने खतरा देखिएको छ ।