ओली–एनसेल–अदालत, ३८ अर्बको यस्तो छ कनेक्सन  

काठमाडौं । आफ्ना प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र एउटा निजी कम्पनी एनसेलसँग चार वर्ष अघि भएको समझदारी थाह पाएका भए एनसेलको करसम्वन्धी अदालतको पछिल्लो फैसलाकाबारे नेकपाका सांसदहरु सायद यसरी वोल्ने थिएनन् होला । तर यतिबेला संसद त्यो फैसलाको पुरै विरोधमा उत्रिँदैछ  । यसको मतलव हो यो समझदारी सत्तापक्षका सांसदलाई पनि जानकारी भएको रहेनछ । 

विपक्षीले तीव्र विरोध गरिरहेकै बेला गएको  हप्ता देखि संसदमा सत्तारुढदल नेकपाकै सांसदहरु विपक्षीलाई साथ दिँदै सर्वोच्च अदालत र त्यसले गरेको २२ अर्ब राजश्व छुट दिने फैसलाविरुद्ध सम्वन्धित न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरिरहेका छन् । स्वाभाविक छ, त्यसमा विपक्षले त साथ दिनेनै भयो । अझ भन्ने हो भने विपक्षले उठाएको कुरामा सत्तापक्षका सांसहरुले स्वर मिलाए । पक्षका सांसदकै भनाइमा– एनसेल करसम्बन्धी फैसलाले मुलुकमा अर्बौं घोटाला भएको छ । रक्षक नै भक्षक भए । उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । 

यसको अर्थ हो यो बिषयमा संसदमा पक्ष र विपक्ष एकै भए । त्यसकारण यसले कुन मोड लिन्छ भन्ने जिज्ञासा बढ्न थालेको हो । यसैमा थपियो प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च व्यहोर्ने संस्था वा व्यक्तिको चर्चा र सो रकमको स्रोत पनि कस्तो हो भन्ने । यो खर्च र उक्त कम्पनी तथा अदालतको यस्तो फैसलासँग कतै न कतै प्रधानमन्त्रीको कनेक्सन पनि जोडिएको अवस्था प्रकट हुँदैछ ।   

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठक २३ गतेको बैठकमा बोल्दै नेकपाका संसद तथा पूर्वमन्त्रीहरूले न्यायाधीशमाथि छानबिन र महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । यस अघि प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि यस्तै भनाइ ल्याएका थिए । नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले पछिल्लो पटक भएको एनसेल करसम्बन्धी फैसलामा अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको बताएका छन् । १२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो फैसला सुनाएको आरोप छ । उसको यो फैसला अनुसार एनसेललाई करिब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर घटाइएको अर्थात फाइदा पु¥याइदिएको भन्ने संसदको आवाज हो । त्यसैकारण यस्तो  फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग संसदीय समिति र दुवै सदनमा जोडदवार रुपले उठिरहेको छ ।

भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशको पूर्ण इजालसले ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि (बैशाख ३) गरेको एनसेलको कर निर्धारणलाई खारेज गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा मै नेकपाका सचेतक देव गुरुङ, पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायतले एनसेलको कर सम्वन्धी फैसला वा उसले  गरेको निर्धारण गलत भएको र यसले मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ गुम्न लागेको बताउँदै न्यायाधीशमाथि छानबिनको माग गरेका बुझ्न सकिन्छ । 

सचेतक गुरुङले नै एनसेल कर निर्धारणमा अदालतले गरेको निर्णय गलत भएको बताएपछि सत्ता र प्रतिपक्षका अन्य सांसदहरूले यो विषयलाई संसदमा लगातार उठाइरहेका छन् जो अझै कायम हुने देखिन्छ यदि नेतृत्वबाट हस्तक्षेप भएन भने । यही क्रममा एनसेल ८ करोडमा कम्पनी स्थापना गरेर १ खर्ब ४४ अर्बमा बेचेको प्रसंग उठ्न थालेको हो संसादमा । त्यहाँ उठेको एउटा आवाज हो, बाटोमा २–४ किलो स्याउ बेच्नेलाई कर लाग्ने, एनसेललाई छुट दिने नीति कस्तो हो ? 

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीबाट आएको पुँजीगत लाभकर तिर्न एनसेलले आनाकानी गरेपछि यो विवाद लम्बिँदै गएको हो । ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो । यसमा करिव २३ अर्व तिरिसकेको बाट बचेको ३९ अर्ब तिर्न पर्नेमा अदालतले १८ अर्ब मात्र तिर्नु पर्ने ठहर । गर्दै २१ अर्ब रुपैयाँबाट त्यो कम्पनीलाई  राहत वा मुक्ति दिएको अवस्थाको प्रतिकृया हो यो । 

यसमा कर निर्धारण गर्ने अधिकारीको अधिकारमाथि समेत अदालतबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने माग भएको हो ।  
 
संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरुले पनि यस्तो माग गरिहँदा त्यो दल आफंै चाहिँ मौन छ । यसको पहिलो कारणमा नेकपाका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीकोे हालै सम्पन्न सिंगापुर उपचार खर्चको भुक्तानी र  दोस्रोमा उनै ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला एनसेल र त्यसको मातृसंस्थासँग भएको एक अर्काबीच  सहयोग आदान प्रदान गर्ने भन्ने सम्झौता पनि हुन सक्तछ । त्यही सम्झौताका आधारमा ओलीको सिंगापुर उपचार खर्चको १० करोड रुपैयाँ यही कम्पनी एनसेलले तिरिदिएको भन्ने विवरण आएका छन्, जसलाई सरकारले कतै खण्डनमण्डन गरेको छैन । साथै त्यहाँको वास्तविक खर्च कति हो ? तथा त्यो रकम व्यहोर्ने दाता को हो र उपचारमा तिरिएको त्यो रकम स्रोत खुलेको हो कि होइन ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु यतिखेर डेंगु महामारी जस्तै फैलिएको छ ।

अदालतको फैसला कस्तो 

अदालतको रंगीविरंगी फैसलाले पनि माथि उल्लेख गरिजस्तो ओली– कम्पनी बीच सम्झौता भएको बुझाउँछ । जस्तो गएको माघ २३ गते यही सर्वोच्चले एनसेल खरिद विक्रीको पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै भएको ठहर गरेको थियो । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले गएको चैतमा पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, ब्याजसहित ऐनसलले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने र त्यसअघि बुझाएको २३ अर्ब घटाएर बाँकी ३९ अर्ब सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशनदिएको थियो । सर्वोच्चले नै कर तिर्ने दायित्व तोकेपछि स्वाभाविक छ कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने नै भयो । यदि त्यस्तो नगरिएको भए त्यो कार्यालयमाथि औंला तेर्सिने थियो ।

यस्तो विधिवत निर्णयविरुद्ध एनसेल अदालतमा गयो । उसले दायर गरेको निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ ९ गते ६२ अर्ब असुल गर्ने गरी भएको आदेश बदर गर्दै पुननिर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरु तेज बहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहतइजलाशले कर निर्धारण सच्याउन आदेश दिएको हो । यसको पूर्ण फैसला आएको  छैन तर जेजति आयो त्यसले तिनै पर्ने खुद रकमको अंकबाट २१ अर्ब घट्ने भयो । संसदहरुले गरेको आपत्ति पनि यहीनेर हो । 

यसमा ओली–अदालत–एनसेलको कनेक्सन खोज्ने ठाउँ धेरै छन् त्यसमध्येको एउटा हो इजलासको गठन । जव ठूला करदाताले निर्धारण गरेको करका विरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गयो, त्यसपछि यस्ता न्यायाधीश छानिएको आरोप लाग्यो जो यो एनसेलले त्यस्तो कर तिर्न नपर्ने भन्ने पक्षका थिए । त्यही सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सहितको फुलबेञ्चले नै २०७५ माघ २३ मा लाभकर तिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । सो अनुसार वैशख ५ मा करकार्यालयले कर निर्धारण गरेका थियो । तर पछि सर्वोच्चको त्यही फैसला बिरुद्ध दर्ता नै नहुनु पर्ने रिट दर्ता भयो र तत्कालैजसो सर्वोच्चकै अघिल्लो फैसला विरुद्धपनि हुनेगरी  कम्पनीले मागे अनुसारकै फैसला नै भयोे ।

 विवरणमा आएअनुसार सुरुमा रिट दर्ता नगर्ने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले उनले काट्नै नसक्ने ठाउँबाट संकेत आएपछि एकाएक बृहतपूर्ण इजलासका न्यायाधीशहरुलाई सोध्दै नसोधी मुद्धा दर्ता गरेका भनाइ आएको छ । रिपोर्टमा आए अनुसार आफ्नै नेतृत्वको ५ सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलासले दिएको आदेशबिरुद्ध राणाले रिट दर्ता गरेपछि नै एनसेलको लाभकर असुली हुने कुरामा सन्देह प्रकट गरिएको थियो जुनकुरा फैसलाले नै पुष्टी गरिदियो । यसैलाई कनेक्सनको एउटा पक्ष भनिएको हुनुपर्छ । यही कनेक्सनले नै राज्यलाई २२ –२३ अर्ब नोक्सान पारेको बारे यतिखेर संसदमा यस्तो बहस सुरु भएको हो । (एनसेल अदालत प्रकरण: कथा- २ क्रमश:)