यसरी उल्टिए प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका निर्णय 

हिजोआज देश जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, त्यसको प्रमुख र एउटैमात्र कारण हो सरकार। जो आफैं निर्णय गर्छ र आफैं उल्टाउँछ। 
साउन ३ देखि यो सरकार छैटौं महिनामा प्रवेश ग¥यो। त्यसैपनि यो सरकारलाई स्थीर भनिन्छ। दुइवटा दल आपसमा विलय भएपछि यो सरकार आफैँ १०–१२ सिटले मात्र दुइतिहाइ कममा पुगको थियो। सरकार चलाउन बहुमत भएपुग्छ। तर पछि अर्को दलपनि सत्तारोहण भएपछि करिव ७५ प्रतिशतकोे भएको थियो। यो भनेको संविधान संशोधन लगायतका काम गर्नका लागि अनुकूल स्थिति हो। विगतका अनुभवबाट भन्न सकिन्छ,यो भन्दा स्थीर सरकार अर्को होला नहोला। तर यसको शासकीय शैली चाहिँ कस्तो देखियो भने आफ्नै निर्णय पनि केही हप्ता र केही महिनासम्म पनि टिकाउन सकिराखेको छैन।

पाँच महिनाको अवधीमा गरिएका निर्णयहरु कति उल्टिए भन्ने लेखा जोखा गरियो भने चित्र आफँै प्रकट हुन्छ। निर्णय उल्टिने भनेको कि सरकार आफैँबाट हो कि अदालतबाट। यसभन्दा अरु निकायबाट यो काम हुुँदैन। आफुले उल्टाउनु र अदालतले उल्टाउनु कुरा करिवकरिव उस्तै हो– निर्णयमा कमजोरी भएका छन्। ती दवावका हुन कि लालचका वा नियतका, कुरो एउटै हो– निर्णय ठीक थिएनन् वा नियत। कुरा जेहोस त्यसको दूष्प्रभाव पर्ने त देशमाथि नै नैहो। 

दुष्प्रभावको नमूना  

निर्णय उल्टिँदा दुष्प्रभाव कस्तो पर्दो रहेछ भन्ने खास गरी हिजो आजको चिकित्सा क्षेत्र हेरे पुग्छ। सबै अस्पतालका सेवा प्राय वन्द छन्। अस्पतालमा हुनुपर्ने चिकित्सक सडकमा छन्। अनसनकारीलाई अपहरण गरेका कारण सूदुर नेपाल आतंकित छ। यो भन्दा पनि कठोर पक्ष हो भोली के होला भन्ने अन्योल हुनु। 

नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्वन्धी अध्यादेश छ महिनामा निष्कृय हुने हुँदा यही सरकारले अर्को अध्यादेश जारी ग¥यो ०७५ वैशाख १३ गते। त्यसको दुइमहिना वित्न लाग्दा नलाग्दै पहिलो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न भनी अर्को विधेयक आयो मध्यअसारमा। एउटै सरकारले ल्याएका यी दुइ विधेयकका विषय भने आनकातान फरक थिए– आफुले पहिले गरेको निर्णय आफैँले उल्टाएको अवस्था। यही सरकारको पहिलेको निर्णय उल्टिएको थिएन भने न केसी अनसन वस्थे न सरकार तर्क र धरातलहीन, यस्तो लाचार हुुने थियो र न चिकित्सक सडकमा झर्थे। यदि सरकारका लागि अहिलेको अवस्था एउटा ठूलो संकट हो भने त्यो सरकारले नै खडा गरेको हो आफ्नो निर्णय आफैँले उल्टाएर। 

एक पाका वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहले प्रश्न गरेका छन्– ‘डा.केसीका मागहरू स्वयम् ओली सरकारले पनि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार नै छन्। त्यस प्रकारका मागहरूलाई डा. केसीका व्यक्तिगत मागहरू बताएर अवहेलना गर्नु वास्तवमा तथ्यहरूको तोडमोड नै हो। बरु यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न यो छ कि पहिले आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्ध ओली सरकार किन गयो? र, त्यो आफैंले पेश गरेको अध्यादेशका मूलभूत नीतिहरूसित मेल नखाने स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक किन संसदमा पेश गरियो? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले ढिलो वा छिटो दिनै पर्नेछ।’

घोषणा पनि उल्टियो

यो विषयमा त सरकारमात्र होइन सिंगो पार्टीकै निर्णय उल्टियो। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री स्वयम त्यसका विरुद्ध प्रकट भए। गएको निर्वाचनका लागि एमाले– माओवादी गठवन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको पृष्ठ २५ मा लेखिएको छ– ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरूत्साहित गरिनेछ।’ 

सरकारले पछिल्लो समय प्रस्तुत गरेको र कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन भनिरहिएको विधेयकमा कति नाफामूलक र कसलाई नाफा दिलाउन खोजियो भन्ने  त्यसका दफाहरुले नै वताउँछन। मेडिकल कलेज जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले त हिसाव नै देखाएका छन्। 
‘मैले भन्ने गरेको छु– मेडिकल कलेज व्यवसायीले सुन तस्करभन्दा सजिलोसँग पैसा कमाउँछन्। सुन तस्करीमा बरू झन्झट छ पैसा लगानी गर्नुपर्यो, जोखिम मोल्नुपर्यो। मेडिकल कलेजमा त लगानी नगरिकनै पैसा आउने भयो। सम्बन्धन लिन राजनीतिज्ञलाई अलिकति खर्च गर्यो। सिट निर्धारण गर्न मेडिकल काउन्सिललाई पैसा खुवायो। त्यसपछि करोडौं आइहाल्यो। 

एक सय ५० जना एमबिबिएस पढाउने कलेजले एक विद्यार्थीबाट मोटामोटी ५० लाख नै लिए पनि वर्षमा ७५ करोड उठाउने भयो। एमबिबिएसको मात्रै ७५ करोड उठ्छ भने बिडिएस, एमडीका विद्यार्थीसँग गरेर एकसवा अर्ब उठ्ने भयो। बिरामीबाट उठाउने पैसा त छँदै छ।’

यो ‘स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरूत्साहित गरिनेछ।’ भनिएको अनुकूल भयो कि प्रतिकूल भन्ने आफैं पनि हिसाव गर्न सकिन्छ। पहिलेको विधेयकले चाहिँ वास्तवमानै नाफामूलक हुने कुरालाई निरुत्साहित नै गरेको थियो। पछिल्लो निर्णयले त्यसलाई उल्टायो। 

वजेटकै विरुद्ध 

‘१४५.पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण सुरु गरिने छ ।’ 

यो सकारले ल्याएको बजेटको उक्त दफामा यस्तो उल्लेख भयो। बजेट भनेको कानुन नै हो संसदले पारित गरेपछिमात्र यो कार्यान्वयनमा आउँछ। यसको कार्यान्वयन हुने मिति साउन १ गते हो। तर त्यसैदिन सरकारले अर्को निर्णय ग¥यो यो चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनी। आफ्नो स्रोतले बनाउनु र अर्काको लगानीमा बन्नु धेरै अन्तर हुन्छ। आफुले बनाउँदा आम्दानी आफ्नो हुन्छ भने अरुले बनाउँदा त्यो आम्दानी पनि अरुले नै लाने भयो। 
आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ बजेटमा सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो दिन अर्थात १ साउनमै आफ्नो बजेटविरुद्ध सरकार नै उत्रियो। 

६ वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री–गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच आयोजना अघि बढाउन भएको सम्झौता प्रक्रियागत र औपचारिक रूपमा रध्द नगरी सार्वजनिक बजेटमा स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने निर्णय गरेको सरकारले सो निर्णय उल्टाएको हो। साउन १ मा लगानी बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा तथा बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितमा बोर्ड बैठकले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयलाई उल्टाएर पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 

सरकारले सार्वजनिक गरेर संसदबाट पारित भएपछि बजेटलाई कानुन सरह मानिन्छ तर सरकारले यसलाई संशोधनसमेत नगरी बोर्ड बैठकमार्फत चिनियाँ कम्पनीसँगै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भयो। आफुले घोषणा गरेको कुरा आफैंले उल्टाउने काम गरिँदा चलखेलको मात्रा कति होला भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ आयो नै। 

अदालतले किन उल्टायो  

अघिल्लो सरकारका निर्णयहरुलाई यो सरकारले एकमुष्ट रुपमा खारेज गरेको थियो असार २० को एउटा निर्णयबट। यता  सर्वोच्च अदालतले त्यसरी नै एकमुष्ट रुपमा नै हुुनेगरी सरकारी पदाधिकारीलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न नमिल्ने कडा आदेश दियो। यो चाहिँ सरकार आफंैले उल्टाएको होइन तर सरकारले जस्तो आधार लिएर यस्तो निर्णय गरेको थियो त्यसका आधार टिकाउ रहेन छ भन्ने यसले बुझायो। 

त्यसमध्येकै एकजना निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको यो निर्णय नै गलत रहेको बतायो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमतिमा प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति गरेकाले हटाउन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले प्रकृया नपु¥याएको भनेको कुरा गलत रहेछ। 

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मिश्रको नियुक्ति निर्वाचन आयोगको सहमतिमा गरेको देखिएकाले पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्यो। ‘निवेदक विष्णुबाबु मिश्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४-०६-२७ को निर्णयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ को दफा ४९ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्ति गरेको देखियो, निजलाई नियुक्त गर्नु अगाडि अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७४ र ०६ र ०२ को पत्रबाट निर्वाचन आयोगको सहमति माग गरिएको र निर्वाचन आयोगले मिति २०७४-०६-०३ मा सहमति प्रदान गरेको देखियो।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अवधि ४ वर्ष हुने, उनलाई पदबाट हटाउन कुनै अभियोग नलगाइएको र स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा मिश्रलाई गम्भीर क्षति पुग्ने छ। वर्तमान सरकारले देउवा सरकारको पालामा २०७४ भदौ १६ पछि गरेका सबै नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको भन्दै हालै बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो। असार २० गतेको निर्णयबाट हटाइएका जति प्राय सबैनै अदालतको यस्तो फैसलाले स्थापित भैकेका छन्। यस्तो निर्णय गर्दा सरकार कति दुराग्रही भएछ भने खुला प्रतिष्पर्धाबाट पाँचवर्षका लागि छानिएकाहरु पनि वर्षदिनपनि नपुग्दै हटाइए र सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध भनी लगाएको आरोप पनि गलत सावित प्रमाणित भयोे। फैसलाको अंशले त्यसै भन्छ। 

कार्वाही गर्नु कार्वाही नगर्नु 

गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कुरा एकदमै कडाइका साथ गर्ने भनियो तर हप्ता दिन नपुग्दै यो पनि उल्टाइयो। यस्तो छानविन ठीक वा बेठिक केहो भन्ने आफ्नो ठाउँमा। तर निर्णय उल्टाएकोमा त दरियो नै यो विषय पनि। जेठ २४ गते गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा चल र अचल सम्पत्ति विवरण संकलन गरी पठाउन निर्देशन दियो। त्यसको एक साता बित्न नपाउँदै असार ४ गते त्यही गृह मन्त्रालयले नै देशभरका तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै ‘तत्काल यसअघि दिइएको गैरसरकारी संस्थाबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु’ भन्दै अर्को  परिपत्र गर्यो।

पहिले सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने गरी विवरण माँग गर्दाको कारण र विवरण नचाहिएको भनी दोस्रो पत्रमा लेखिएका कारण झन डरलाग्दा छन्। यहाँ अर्को विषय पनि प्रकट भयो। गृहमन्त्रीले यस्तो परिपत्र गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री आफंै यस्तो विवरण नमाग्न भनी अग्रसर भए। समाचार विवरणहरुले त्यसै भने जसलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कतै पनि र सामान्य रुपको पनि आपत्ति जनाएको छैन यो बेलासम्म। जसले गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कै दबाबमा गैरसरकारी संघ र संस्थाको सम्पत्ति छानबिन स्थगित गरेको भन्ने कुरालाई स्थापित ग¥यो। गृहको पछिल्लो परिपत्रपछि कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गैससको सम्पत्ति छानबिन कार्य स्थगित गरिसकेका छन्।

आफ्नो पहिलो निर्देशन फिर्ता लिँदा जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गएको दाबीसहित ‘गृह मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्थाको अवस्था र नियमन तथा सम्पत्ति छानबिनबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको भनेर दोस्रो परिपत्रमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसोभए पहिलो परिपत्र हचुवामा गरिएको रहेछ भन्ने सावित भयो। 

जानकारीमा आए अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गृहसचिव प्रेमकुमार राईमार्फत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई तत्काल गैरसरकारी संस्थामाथि ‘एक्सन’ नलिन दबाब दिएका थिए। गैससको सम्पत्ति छानबिन थालेपछि पूर्वएमाले निकट गैरसरकारी संस्था सञ्चालक र नेता र कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर गृहको निर्णय रोक्न दबाब दिएका थिए। यसलाई विवरणहरुले आफैं पुष्टी गर्छन्।

गैससलाई नचलाउनु भनी प्रधानमन्त्रीले यस्तो दबाब दिएको भन्ने कुराका धेरै आधार छन्। त्यसमध्येको एउटा हो यतिखेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा नै यस्ता संस्थाहरुको वर्चस्व। यो सन्दर्भले सरकारका काम कुरा के कसरी र कस्तो इन्धनबाट सञ्चालित भइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ। सरकारका निर्णय एक हप्तासम्म पनि नटिक्नु भनेको सामान्य कुरा हँुदै होइन। आरोपजस्तो लाग्छ भने यी दुई परिपत्र फेरि एकपटक पढौं। 

गृहमन्त्रीका अनुसार प्रभावकारी नियमन र अनुगमन अभावमा यस्ता परियोजनाका सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिसन धर्म परिवर्तनदेखि आर्थिक अपचलनसम्म हुने गरेको छ। जेठ २३ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर गृहमन्त्री थापाले गैरसरकारी संस्थाहरूको आडमा धर्म परिवर्तन गराउने समूह सक्रिय रहेको र सन् २०२२ सम्म मिसन पूरा गर्न त्यस्तो समूह सक्रिय रहेको बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै जेठ २४ गते गृहमन्त्रीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर गैससको सम्पत्ति छानबिनका लागि देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई यस्तो परिपत्र गरेका हुन। तर असार ४ गते त्यसको उल्टो हुनेगरी अर्को परिपत्र गयो। यसको अर्थहो धर्म प्रचारकलाई मान्यता दिनु।

यी केही नमूनामात्र हुन्। यातायात क्षेत्रको सिण्डकेटकाबारे कतिपटक कस्ता निर्णय भए र कामचोर ठेकेदारलाई के गरियो भन्ने जस्ता विषयहरु झन् धेरै छन्। पहिले ठेकेदारलाई कामचोर भनियो र पक्राउ गरियो। पछि फेरी तिनैलाई म्याद र रकम थपेर काम दिइयो। जे भएपनि निर्णय त उल्टियो नै।