संघीयता ओखती कि विष ?

धेरै राष्ट्रको लागि घाँटीमा अड्किएको हाड सावित

‘प्रजातन्त्रले जनतालाई ‘अरू’ (अदर) ठान्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो प्रणालीको सरकार निकृष्ट ठहरिन्छ ।’ ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले ११ नोभेम्बर १९४७ मा अभिव्यक्त गरेका यी शब्दहरू आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र मार्मिक छन् ।
नेपालको पछिल्लो संविधान भाग १ (३) मा राष्ट्रको परिभाषा यसरी गरिएको छ, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विविधतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समिष्टमा राष्ट्र हो ।’
संविधानले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितजस्ता कर्ण्प्रिय शब्द प्रयोग गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभाभन्दा माथि प्रदेश (प्रान्त) रहने कल्पना गरिएको छ । तर अहिले आएर धेरै राजनीतिज्ञ, विद्वान्–विदुषी र विश्लेषकहरूले आर्थिक रूपले समेत जर्जर बन्दै गएको नेपालमा संघीयता ठूलो समस्या बन्न सक्छ भन्ने ठोकुवा गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समेत संघीयता भनेको ‘बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जस्तै’ भारी भएको विश्लेषण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक समारोहमै ‘संघीयता हतारमा ल्याइएछ’ भन्नुभएको छ । कैयन् नेता संघीयताका बारेमा अप्रसन्न छन् । यसले गर्दा संघीयताका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।
केही महिनाअघि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले जनआन्दोलनका उपलब्धि भनेर प्रचार गरिएका एजेन्डाहरूका विषयमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै बीबीसी नेपाली सेवामार्फत गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
०६२र६३ सालको आन्दोलनपछि केही वर्षसम्म संघीयताको बारेमा दलहरू मौन रहे । तर अकस्मात तराईमा आन्दोलन चर्काएर केही तराईकेन्द्रित दलहरूले संघीयताको मुद्दालाई जस्केलाबाट प्रवेश गराए । संसद्मा संघीयताको विषयमा आजसम्म पनि गम्भीर बहस भएको पाइँदैन ।
संविधानले परिकल्पना गरेका विषयलाई राजनीतिक दलहरूले भाषण र चर्चामा प्रयोग गरे पनि यथार्थमा त्यसमा जनभावना वा लोकसम्मति मुखरित भएको देखिँदैन । संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तराईकेन्द्रित दलका साथै जनजाति संगठनहरू एवं संघीय गठबन्धनले संघीयतालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर केही महिना अघिदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
उनीहरू वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संविधान संशोधन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने उनीहरूको ठहर छ । त्यसो हुनाले वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्न संघीयता सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
‘काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नु, मुछेपछि नघिनाउनू’ भन्ने उखान छ । संघीयतारूपी सातु पचाउनु त टाढाको कुरा, ग्रहण गर्न योग्य नै भएन भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा आशंका बढेको पाइएको छ ।
संघीयता धेरै देशमा गम्भीर समस्या बनेको पाइन्छ । भाषा, धर्म, अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सिमाना, राजनीतिक र आर्थिक अवसर आदि अनेक विवादका कारण संघीय प्रणालीले राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाएका धेरै उदाहरण छन् । संघीयताले इथियोपियाबाट इरिट्रिया टुक्रियो । नाइजेरियामा सन् १९६० पछि ६ वटा संविधान बन्यो ।
त्यहाँ पचास वर्षमा २८ वर्ष त सेनाले शासन गर्‌यो । ३६ वटा प्रान्त बनाएर सबैलाई संघीयतामार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजियो, तर समस्या झन्झन् थपिएका छन् । किन संघीयताले शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा, विश्वास र राष्ट्रिय एकताको अनुभूति गराउन सकेन ?
५४ वटा अफ्रिकी राष्ट्रमध्ये दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र इथियोपिया जस्ता तीन राष्ट्र मात्र संघीयतामा छन् । दक्षिण अफ्रिकाको जातीय समूहमा अश्वेतको बाहुल्य रहेकाले खासै समस्या छैन तर जहाँ विविधता भएर पनि चेतनाको अभाव हुन्छ, त्यहाँ संघीयताले डरलाग्दा समस्या सिर्जना गरेको पाइन्छ । धेरै राष्ट्रमा घाँटीमा अड्किएको हाड बनेको छ, संघीयता ।
क्रिश्चियन र मुसलमानहरूलाई आपसमा लडाइँ गराएर पश्चिमा शक्तिहरूले सन् २०११ मा दक्षिण सुडान छुट्टै देश बनाए । नाइजेरिया आज विभाजनको सँघारमा छ । सुडान टुक्रिएको संघीयतामा विदेशी घूसपैठले नै हो ।
गन्स, जम्स एन्ड स्टिलः द फ्याक्ट्स अफ ह्युमन सोसाय्टिज, कोल्याप्स तथा द राइज अफ द वेस्ट जस्ता प्रसिद्ध पुस्तकका लखेक जेराल्ड डायमन्डको तर्क छ, ‘धेरै राष्ट्र धर्मका कारण विखण्डित भएका छन् । जात, धर्म र आर्थिक विषमता विखण्डनका कारकतत्व हुन् ।’
हुन पनि हो, राष्ट्रिय एकता नहुँदा संकट आउँछ । मुस्लिम लिग नामको धार्मिक आस्थाका आधारमा खुलेको दललाई उकासेर अंग्रेजहरूले भारत र पाकिस्तान टुक्र्याए । भारु पचपन्न करोड अंश दिएर पाकिस्तान छुट्ट्याइयो । लाखौँ मानिस धार्मिक दंगामा मरे । लाखौँ घरवारविहीन हुन पुगे । त्यसको दुष्प्रभाव आज पनि भारत र पाकिस्तानमा देख्न पाइन्छ ।
जात, धर्म र संस्कृतिलाई मिलाएर राखेका थिए, राजनेता जोसेफ बज्र टिटोले । उनको मृत्युपछि युगोस्लाभिया टुक्राटुक्रा भयो । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको फोर्स कमान्डर भएर त्यहाँ पुगेका नेपाली सेनाका जर्नेल कृष्णनारायणसिंह थापाले यस पंक्तिकारलाई एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘राष्ट्रलाई समेट्ने सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व भएन भने त्यो राष्ट्रको पतन हुँदो रहेछ ।’ युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएको बोस्निया–हर्जगोभिनाले आज संघीयता रोजेको छ तर त्यहाँ सुख, शान्ति, समृद्धि र एकता हराएको छ ।
संघीयताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय चेतना, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय मूल नीति र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ । क्षेत्राधिकार (जुरिसडिक्सन) नै विवादमा पर्छ । केन्द्र कमजोर हुन्छ । राज्य कमजोर हुँदा गैरराज्य (नन् स्टेट) बलियो हुन्छ । प्रान्तीय (प्रादेशिक) स्वार्थका कुरा उठ्दा राष्ट्रिय हित सधैँ ओझेलमा पर्छ ।
समान क्षमता नहुँदा राष्ट्रको एउटा प्रान्त सबल र अर्को निर्बल बन्दै पक्षाघात जस्तै हुन जान्छ । त्यस्तो असमानताले विद्रोह, आर्थिक–सामाजिक असन्तुष्टि र विभाजन बढाउने खतरा भइरहन्छ । भारतमा बिहारबाट झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगना, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड टुक्रिनुको प्रमुख कारण साधनस्रोतको असमान वितरण र सामाजिक असन्तुष्टि नै रहेको पाइन्छ ।
तसर्थ, सात प्रदेशमा नेपाललाई विभाजन गर्दा अर्बौं रुपैयाँ थप व्यवभार हुन्छ भने सुरक्षा चुनौती र सामाजिक विशृंखलता बढेर अरू समस्या थपिन सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख सरोकारवाला निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी एवं गुप्तचर निकायले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर चुनौतीहरूका बारेमा समय छँदै स्पष्ट, वस्तुपरक, दूरदर्शी र निर्भीक धारणा संसद् तथा सरकारसमक्ष राख्न सकेनन् भने भविष्यमा राष्ट्र जलेको दृश्य हेर्नु वा मूकदर्शक बनेर किनाराका साक्षी हुनु ती निकायको क्रूर नियति हुनेछ ।
राजनीतिक दलहरू त एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर भाग्लान्, तर आगो निभाउनुपर्ने दायित्व त राष्ट्रिय सुरक्षा निकायकै काँधमा हुन्छ । तसर्थ, ‘जो होगा, देखा जायेगा’ भन्ने कि बेला छँदै स्पष्ट निर्णय गर्ने ? यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवार मठाधीशहरू अहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीयता स्पष्ट रूपमा राजनीतिक मामिला भएकाले ‘व्यावसायिक’ (प्रोफेसनल) सेना र अन्य सुरक्षा अंगहरू मौन बस्नुपर्छ भनियो भने त्यो झन् आत्मघाती निर्णय हुनेछ ।
हो, सेना वा सुरक्षा निकायले राजनीति गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, राष्ट्र जल्दा पनि बार्दलीबाट खैनी माड्दै रमिता हेर्नुपर्छ भन्ने होइन ।
धर्म निरपेक्षता र संघीयता साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र उपनिवेशवादका नयाँ जामा, नयाँ अनुहार हुन् । त्यसैले राष्ट्रिय पहिचानलाई कमजोर तुल्याउँदै नेपाली हुँ भन्ने सबैलाई जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदिका आधारमा ‘पहिचान’ (? ) स्थापित गर्न खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय पहिचान मासेर टुक्रे पहिचानको के अर्थ रहन्छ ? राष्ट्रिय एकताका आधारहरू ध्वस्त बनाउने, राष्ट्रियताको धरातल भत्काउने र राष्ट्र भनेको शोषक हो भन्ने अपव्याख्या गरेर भावनात्मक रूपमै नेपाली–नेपालीबीच विभाजन ल्याउन संघीयता अमोघ अस्त्र बनेको छ ।
तसर्थ, त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर बाह्यशक्तिका अनुयायीहरूले गरेको हठलाई सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सदर गर्दै गएमा संविधान कार्यान्वयन होइन, राष्ट्रको मलामी जानुपर्ने अवस्था आउँछ । के त्यसबेला स्वतन्त्र राष्ट्रको लासमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूले आँसु झार्दै सलामी दिन्छन् ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
इतिहास साक्षी छ– आर्थिक समृद्धि, उच्चस्तरको चेतना, एकै किसिमको धर्म–संस्कृति र लामो संघीय परम्परा भएका अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम वा स्विट्जरल्यान्डमा सफल भयो भनेर दरिद्र राष्ट्रहरूले त्यस्तो पद्धति अपनाउँदा संघीयता ओखती होइन, विष सावित भएको छ । तसर्थ, यसलाई राष्ट्रको एकता र अस्तित्वसँग साट्न सकिँदैन । यो लेख अन्नपूर्ण दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।