पूर्व सभामुखको काइते तर्क ! 

 १. प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ‘सभामुख र उपसभामुख’ फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ भन्ने संविधानको व्यवस्था हामीले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीसँग आधारभूतरूपमै प्रतिकूल छ । हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था अंगीकार गरेको छ । यो बहुमतीय पद्धतिमा आधारित व्यवस्था हो । निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ । बहुमत प्राप्त गरेको दलले सरकार बनाउँछ ।

हुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीमा मात्रै होइन, न्यायिक प्रणालीमा पनि बहुमतको निर्णय मान्य हुन्छ । अल्पमतलाई विपक्ष मानिएको छ । संविधानले मुख्य विपक्षी दलको पनि खास हैसियत निर्धारण गरेको छ । ‘सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने’ बाध्यात्मक व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त नै खण्डित गर्छ ।

२. त्यसो भए हाम्रा राजनीतिक दलहरूले किन यस्तो व्यवस्था गरे त ? अनौठो कुरा यही हो । शासन प्रणाली बहुमतीय, बहुमतको निर्णय मान्य तर सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना अल्पमतको हुने ! यो कुनै दूरदृष्टिले सोचीविचारी गरिएको निर्णय होइन । कुनै समय थियो, संक्रमणकाल भन्दै सहमतिका नाममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्देज गरेर बाँडीचुँडी लेनदेन गर्ने परम्परा सुरु भयो । संक्रमणकालको व्यवस्थापन सहज बनाउन ‘सहमति’ ले मान्यता पायो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली स्वीकार गरेर बहुमतका आधारमा शासन गर्ने भनेपछि फेरि पनि सभामुख र उपसभामुखमा बाँडचुँड सिद्धान्त अपनाउनु त्यही संक्रमणकालीन ‘सहमति’ को ह्याङओभर बाहेक केही थिएन । फरक दलको हुँदै पनि त्यो बहुमतीय नै हुन्थ्यो र सत्तापक्षीय नै हुन्थ्यो । फरक दलको हुनुले सिद्धान्तमा फरक देखिए पनि व्यवहारमा तात्विक अन्तर राख्ने होइन ।

३. प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख एकै दलका छन् । जुन बखत निर्वाचित भएका थिए, उनीहरू एक गठबन्धनका भए पनि संवैधानिक हिसाबले फरक दलका थिए । उनीहरू निर्वाचित हुने पक्का थियो । यही पृष्ठभूमिका कारणले होला मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश ५ र प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखबाहेक कतै उम्मेदवारी दिएन । कांग्रेसले विपक्षको उपस्थिति देखाउन पनि आवश्यक ठानेन । उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा एकै दलबाट सभामुख–उपसभामुख दुवै निर्वाचित हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधानमा दूरदृष्टि दिन आवश्यक ठानेन । यतिबेला कांग्रेस नेकपाले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद त्याग्नुपर्छ भन्दै चर्को आवाज गर्न थालेको छ यद्यपि कांग्रेसले भनेअनुसारै भए पनि रिक्त पद उसले पाउने होइन । 

४. पार्टी एकीकरणपछि एकै दलबाट सभामुख र उपसभामुख छन् । संविधानमा लेखिएअनुसार सोझो हिसाबले नेकपाले खाली गरिदिनुपर्छ तर यति सोझो हिसाबले त चल्दैन र नचल्ने प्रष्टै देखिएको छ । एक पद खाली गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस प्रश्नमा अनेक वहस र तर्क गर्ने ठाउँ छ । पक्षमा केही सिमित तर्क यहाँ पेश गरूँ । एक– निर्वाचन हुँदाका बखत फरक दलबाट भएकाले त्यसपछि बद्लिएको संरचनामा संविधान आकर्षित हुँदैन । दुई– उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा एकै दलबाट पनि निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले प्रदेश ५ र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बाहेक सबै निर्विरोध भएका हुन् र यी दुई उपसभामुख तत्कालीन अवस्थामा फरक दलबाटै निर्वाचित हुन् । उपर्युक्त दुई तर्कले नेकपाले दुईमध्ये एक खाली गर्नु पर्दैन । यससम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।

विपक्षी तर्क पेश गरूँ– सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले एकीकृत भएर एउटै दल बनिसकेपछि नैतिक आधारमै एक पद खाली गर्नुपर्छ, संविधानको यति प्रष्ट व्यवस्थामा अरू तर्क आवश्यक छैन ।

५. संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ अर्को फरक तर्कका साथ सञ्चारमाध्यममा पेश भएका छन् । उनका अनुसार सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित हुँदा एकै दलका रहे पनि हाल उनीहरूले पार्टीबाट सदस्यता त्याग गरेका हुनाले उनीहरू नेकपाका प्रतिनिधि होइनन् । नेम्वाङका बारेका मानिसहरूमा एउटा जबर्जस्त भ्रम रहेको देखिएको छ । त्यो के हो भने, उनी संविधानसभामा अध्यक्ष थिए र उनले संविधान जारी गराए, यसकारण संविधानका असली व्याख्याता पनि उनै हुन् । मेरै मनमा पनि कताकता यस्तो भ्रम रहेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक छ कि छैन भन्ने वहसमा उनका तर्कले मेरो भ्रमको पर्दा अलिकति च्याङ्लो भएको थियो । ‘सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा नेम्वाङको अलौकिक व्याख्याले त्यो च्याङ्लो पर्दा पूरै च्यातियो । उनको व्याख्याले भन्छ– सभामुख र उपसभामुख दलका प्रतिनिधि होइनन् । यसो विचार गरी ल्याउँदा यसै हो कि हो कि जस्तो लाग्ने । तर, प्रश्न उठ्छ दलको प्रतिनिधि भनेको के ? फरक फरक दलको हुनपर्ने भनेर संविधानले किटेको अवधिचाहिँ कति हो ? उम्मेदवारी दिँदाका बखत मात्रै ?

नेम्वाङबाट यति काइते र भ्रामक व्याख्या मैले अपेक्षा गरेको थिइनँ । बलिया र फरक तर्क गर्ने ठाउँ प्रसस्तै छ तर नेम्वाङले यति कमजोर, काइते र भ्रामक तर्कको साहरा किन लिए कुन्नि ! साँच्चै अनौठो छ । यहाँ प्रष्ट पारूँ– सोझो हिसाबले हेर्दा अहिले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका छन् तर एक पद खाली गर्नै पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा मेरो ठोस आग्रह बनिसकेको छैन । सम्भवतः यो वहस अदालत प्रवेश गर्नेछ संविधानको व्याख्याका लागि । संविधानको व्याख्या न्यायाधीशको तार्किक क्षमता, संवैधानिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक कानुनमाथिको विज्ञता लगायतमा भर पर्नेछ । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र २०५२ सालमा अर्का प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटना अदालतको व्याख्याले टुंगो लगाए पनि आजसम्म वहसको विषयका रूपमा छ । मनमोहनले गरेको विघटनमा अदालतको व्याख्यालाई एमालेले कहिल्यै स्वीकार गरेन । सम्भवतः अदालती व्याख्यामा सत्ताको अनुकूलताले पनि काम गर्छ कि ! हालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा भएको निर्णयले प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । 

६. सुरुमै भनेँ, सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले संविधानकै आधारभूत मान्यता खण्डित गरेको छ । यस्तो व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको मान्यता विपरीत छ । एउटै दलले बहुमत प्राप्त गरेर पदाधिकारी निर्वाचित गराउन सक्ने अवस्थामा फलानो पद चाहिँ अर्कैलाई दिनुपर्छ भन्नु प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली होइन । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले यो व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ । यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । काइते तर्कको कुनै अर्थ छैन ।

७. नेपाली कांग्रेस सिद्धान्ततः आवधिक निर्वाचनमा आधारित पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीमा विश्वास राख्ने दल हो । यस्तो राजनीतिक शासन व्यवस्था बहुमतीय हो । कांग्रेस यही पद्धतिको पक्षपाती हो । यस्तो दल कांग्रेसले संविधानको यो त्रुटि स्वीकार गर्नुपर्छ । उसले पदका लागि तर्क गर्नुको साटो संविधान संशोधनको माग गर्नुपर्छ । संविधानको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाका आधारमा पद माग गर्नु फेरि पनि भागबण्डा खोज्नु हो । भागबण्डामा अल्झिने विपक्षी दलले साँचो अर्थमा विपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेको र कांग्रेस स्वयम्ले सरकार अधिनायकवादतर्फ लम्किन थालेको भन्ने आरोप लगाएको अवस्थामा मुख्य विपक्षी दलका लागि धेरै काम छन् । कांग्रेसले भनेअनुसारै एक पद खाली भइहालेछ भने पनि सत्तापक्षले निर्वाचित गर्ने अर्को उपसभामुखले त्यो ‘अधिनायकवाद’ रोक्न सक्दैन । अनि कांग्रेस किन अरण्य रोदन गर्दैछ ! पाँच वर्षपछि पार्टीलाई ‘पुरानै अवस्था’ मा फर्काउने अर्थात बहुमत हासिल गर्ने हाँक लगाइरहेका कांग्रेस नेताहरूले त्यति परको दृष्टि राख्दैनन् भने बुझे हुन्छ उनीहरूको हाँक पानीमा बग्नेछ ।

८. सत्तारुढ नेकपाले पनि प्रष्टै भन्नुपर्छ, सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भयो, यसमा सुधार गरौँ । निःशंकोच यसो भन्नुपर्छ । यसमा नेम्वाङहरूको काइते र भ्रामक तर्क आवश्यक पर्दैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता हुने दिनका सम्बन्धमा केही व्यक्तिहरू भन्थे– सबै तयारी पूरा भए पनि सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचन भएपछि मात्रै पार्टी एकता घोषणा हुनेछ ।

९. संविधानलालाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले परिस्कृत बनाउँदै जानुपर्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले विज्ञहरूसँग समेत राय सुझाव लिँदै संविधानका त्रुटिहरू सच्याउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउनु आजको आवश्यकता हो । (हिमालय टाईम्सबाट)