‘आयोगको निर्णयमाथि कहीँ प्रश्न उठाउन पाइँदैन’

२०७४ असार २९ बिहीबार २१:१२:०० मा प्रकाशित

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक तथा तत्कालिन कर फर्छ्योट आयोगका सदस्य चुडामणि शर्मामाथि अनुसन्धान भैरहेको छ । तपाई यसअघि आयोगको अध्यक्ष भएको नाताले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा घटनाको प्रकृति कस्तो छ,त्यो थाहा पाउनु जरुरी छ । कुनै व्यक्तिगत रुपमा गरेको छानविनलाई तत्काल ठीक हो वा होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले अख्तियारले पनि पटक–पटक अदालतबाट म्याद थप गर्दै आएको छ । विशेष अदालतको पनि आशय अख्तियारले सो विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने किसिमको आभास दिएको छ।

अहिले बजारमा आ–आफ्ना पक्षबाट धारणाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा अख्तियारले कानूनीरुपमा शर्मालाई आयोगको सदस्य भएकाले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

पहिला न्यायाधीश वा कुनै सिनियर व्यक्ति अध्यक्ष, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट वा एकाउन्ट सम्बन्धी जानकारी भएको व्यक्तिलाई सदस्य राख्ने चलन थियो । यसैगरी फाइल कर प्रशासनसँग हुने भएकाले प्रायः पदेन सदस्य आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुन्थे । तर, यो पटकको आयोग गठनमै केही त्रुटि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो आयोगमा दुई जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भए तर न्यायाधीश कोही पनि भएनन् । विवेक प्रयोग गरेर न्याय दिनलाई त न्यायाधीश चाहिन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ । अर्कोकुरा, अहिले अख्तियारले आयोगका अध्यक्ष र १ जना सदस्यलाई पक्राउ गर्न गोरखापत्रमा सुचना नै जारी गरिसकेको छ । अहिले शर्मालाई बाहिर आयोगका विषयमा अनुसन्धान गरिएको हल्ला आएको छ । तर, अख्तियारले कुन–कुन बिषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने वास्तविक कुरा बाहिर आएको छैन । 

कतिपयले आयकर ऐन २०५८ आएपछि आयोग गठन नै कानुन विपरीत भन्दै आएका छन् । यसमा तपार्इँको भनाई के छ ?

आयकर ऐन २०५८ आएपछि आयोग गठन नै कानुन विपरीत छ भन्ने केही व्यक्तिहरुको भनाई मैले पनि यदाकता सुन्ने गरेको छु ।  तर त्यो सरासर गलत हो । किनकि कर फस्र्यौट आयोग २०३३ अहिले पनि जिवित नै छ र सोही अनुरुप आयोग गठन गर्न सकिन्छ । आयोग गठन नै कानून विपरीत भन्ने भनाईमा कुनै तुक छैन । उनीहरुले आयकर २०५८ ले स्वयम कर निर्धारणको व्यवस्था गरेको छ । तर, आय कर ऐन २०३१ संसोधन भएर २०३६÷३७ देखि नै स्वयम कर निर्धारण हुँदै आएको छ भन्ने चाहि बिर्सेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ । त्यतिवेला पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई कर पुनरावलोकन गर्न पाउने अधिकार थियो भने राजस्व न्यायाधिकरण पनि थियो । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि करको समस्या समाधान नभएपछि आयोग गठन गर्नुपरेको हो ।

अहिले आयोगले ठूलो रकम घोटाला गर्यो भन्ने हल्ला आइरहेको छ । तपार्इँको अनुभवमा आयोगले कसरी रकम फर्छ्योट गर्छ ?


यसपटकको आयोगलाई मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क दुबै हेर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यसअघि अन्तशुल्क मात्र  हेर्दथ्यो । उदाहरणका लागि तपार्इँले २०६० सालमा १० करोड रुपैयाँ कमाउनुभयो र सरकारले ३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो । तर, तपार्इँले त्यतिवेला मैले त्यति रकम कमाएकै छैन भनेर कर तिर्न आनाकानी गरे बक्यौता रहेको थियो । तर, कर प्रशासनले त्यसमा ब्याज जोड्दै १० करोड रुपैयाँ पु¥यायो । यता तपाईँको व्यवसाय पनि डुब्यो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? सरकारले आफ्ना नागरिकलाई मार्न त मिलेन । विदेश भगाउन पनि पैसा नभएको मान्छे कसरी जान सक्छ । त्यो रकम सधैँ बक्यौतामा देखिन्छ र बढ्दै गएर ठूलो रुपमा देखिन्छ । खासमा तिर्नुपर्ने रकम धेरै हुँदैन । यो कुरा यस क्षेत्रका मानिसलाई थाहा भएको विषय नै हो । त्यसैले यस्तो रकम फस्र्यौट गर्न कर फस्र्यौट आयोग चाहिने हो । जुन आयोगले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मिलान गर्न सक्छ । आयोगका अधिकारीहरुलाई ऐनले नै त्यो अधिकार दिएको छ । खासमा आयोगको उद्देश्य नै फछ्र्योट गर्ने भन्ने हो । छुट दिने भन्ने नै हो । छुट नदिने हो भने त आयोग नै चाहिदैनथ्यो नि !

भ्याट छुटको कुरा पनि बाहिर आएको छ नि ?

अब आयो भ्याटको कुरा । व्यापारी भ्याट उठाइदिने एउटा माध्यम मात्र हो तिर्ने जनताले हुन् । यदि व्यापारीले उठाएको भ्याट बिभिन्न बहानामा नतिरी बस्यो र आयोगले त्यसलाई मिनाहा गर्यो भने गलत हो । यसमा सर्बोच्च अदालतले पनि जनताबाट उठाएको भ्याट व्यापारीले लिन मिल्दैन कि जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ अन्यथा सरकारको कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ भनेको छ । जनतालाई फिर्ता गर्न नसकिने भएकाले त्यो रकम सरकारी कोषमै जम्मा हुन्छ ।

तर प्राविधिक कारणले कहिलेकाँही भ्याटमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर कस्तो अर्थमा भने जनतासँग उठाएको छैन तर कानूनले अस्पष्ट व्याख्या गरी पछि उठाउनुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्ने संभावना रहन्छ । जनतासँग उठाएको कि जनतालाई फिर्ता दिनुपर्छ कि सरकारी कोषमा जम्मा हुनैपर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनताबाट लिने शुल्कमा भ्याट लगाउँथ्यो । तर प्राधिकरणले अहिले जनतालाई थप सेवा शुल्क लगायो र सो रकममा चाहिँ जनतासँग भ्याट लिएन । यस्तो अवस्थामा कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा सेवा शुल्कको पनि भ्याट निर्धारण गरिदियो भने प्राधिकरणले नलिएको भ्याट कसरी तिर्छ । यो विवादले गर्दा प्राधिकरणले कर कार्यालयले आफखुशी निर्धारण गरिदिएको भ्याट तिर्दैन र जनतासँग नलिएको भ्याट कर प्रशासनले निर्धारण गर्दैमा तिर्नुपनि पर्दैन । यस्तो अबस्थामा आयोग बनाएर त्यस्ता रकमलाई मिनाहा दिन सकिन्छ ।  कर फस्र्यौट आयोगले दिएको मिनाहको त के कुरा ? केही समयअघि अर्थमन्त्रीहरुले बजेटमार्फत जनताबाट उठाएको कर नै मिनाहा गरिदिएका छन् ।

कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३ अनुसार आयोगको काम कारबाही विरुद्ध कुनै उजुर बाजुर तथा अदालतमा समेत मुद्दा दायर गर्न पाइदैँन भन्ने रहेछ । के यो आयोगलाई सबै अधिकार तजबिजीमा छाडिदिएको हो त?

पहिलो कुरा त आयोगले गरेको निर्णय कुनै सेवाग्राहीलाई मन परेन र उसले सोको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा अदालतले प्रमाणको रुपमा त्यसलाई लिन मिल्दैन । कुनै संबैधानिक निकायले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर अनुसन्धान गर्न सक्छ । सरकारको स्वीकृति ३ तहबाट लिन सकिन्छ । जसका लागि सचिव, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुसन्धानका लागि स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था छ । अख्तियारले कुन तहबाट स्वीकृति लिएर अनुसन्धान गर्यो त्यसका लागि फाइल नै हेर्नुपर्छ । तर, यसको विषयमा मुद्दा दायर गर्दा दोहोर्याएर चाहिँ हेर्न पाईँदैन नै भनिएको छ । ऐनमा नै प्रस्ट भनिएको कि आयोगले छलफलबाट कर निर्धारण गर्न सक्नेछ । जसमा आयोग र करदाताबीच छलफल गरेर कर निर्धारण गरिनेछ जुन सर्वमान्य हुनेछ र यसमा कसैले प्रश्न गर्न पाइने छैन ।

ऐन अनुसार जुन करदातालाई समस्या परेको छ, उसलाई सम्बोधन हुनेगरी पुनः कर निर्धारण नै रहेछ हैन ?

पक्कै पनि । आयोगले कर छुट तथा मिनाहा गर्ने भनेको छैन । आयोगले करदातासँगको समझदारीमा पुनः कर निर्धारण गर्ने हो । कर प्रशासनले कुनै करदातालाई १० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरिदियो र त्यो उसलाई चित्त बुझेन भने यो समस्या आउने हो । बर्षौदेखि त्यसरी अल्झिएको मुद्दा टुङ्ग्याउनका लागि आयोग गठनको आवश्यकता छ । दुई पक्षबीचको समझदारीमा आयोगले करदातालाई १० अर्बको ठाउँमा १ अर्ब मात्र कर निर्धारण गरिदिन पनि सक्छ । अहिले केही व्यक्तिहरुले त्यसलाई अनर्थ लगाएर १० अर्ब रुपैयाँमा ९ अर्ब छुट दियो भनिरहेका छन् । कुनै वास्तविक व्यवसायीलाई पुनः व्यवसायमा फर्काउनका लागि पनि कर फछ्र्यौट आयोगको आवश्यकता पर्छ । आयोगले यस्ता समस्याहरु टुंगो लगाएर व्यवसायीलाई काममा फर्काएर राज्यले फेरि कर लिने वातावरण बनाउने गरिन्छ । यस्तो आयोगले गरेको निर्णय अरु कसैले हेर्न पाउँदैन र अरु देशमा पनि यस्तै व्यवस्था छ ।

सबै संवैधानिक निकायहरुको आआफ्नो भूमिका हुन्छ र त्यसै अनुसार उनीहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा सानो अधिकार दिइएन भने वा खोसियो भने पछि कति ठूलो असर पर्छ भन्ने एउटा उदाहरण दिएर स्पष्ट पार्न चाहन्छु । जस्तो कि एउटा व्यक्तिको कारणले आख्तियारको अधिकारमा अनुचित भन्ने शब्द निकालियो र जसले गर्दा अहिले धेरै ठाउँमा उसलाई समस्या भएको छ । यही अनुचित भन्ने शब्द झिक्दा आगामी दिनमा अख्तियार त्यति प्रभावकारी हुने देखिएको छैन । यस्तै समस्या महालेखा परीक्षकको पनि छ । महालेखा परीक्षकको हकमा संविधानमै ‘औचित्य’ भन्ने एउटा शब्द छ त्यसैका आधारमा उसले बेरुजु निर्धारण गर्छ । उसले औचित्य दिएन भने के आधारमा बेरुजु उठाउँछ ? महालेखाले विवेक प्रयोग गरी औचित्यको आधारमा बेरुजु उठाउने काम गर्छ । यदि कर फस्र्यौट आयोगमा पनि उसले गरेको निर्णयलाई अन्तिम नमान्ने, पहिला निर्धारण भैसकेको करमा पुनर्मूल्याङ्कन गरेर कर निर्धारण गर्न नपाइने, सरकारले दिएको क्षेत्रधिकार भित्र निर्णय गर्न नपाउने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ । यदि कर फस्र्यौट आयोगले गरेको निर्णयलाई मानिएन भने करदाता र कर कार्यालयबीचको बिबाद कहिले पनि   टुङ्गिँदैन । अहिलेको कदमको सही निदान भएन भने आगामी दिनमा कर फछ्र्यौट सम्वन्धी समस्या जटिल बन्छ र जुनसुकै सरकारलाई पनि अप्ठेरो पर्छ ।

अहिले एक थरीले अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको रैछ यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्छ भन्दै आएका छन् । तर अर्को पक्षले भने अख्तियारले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धान गरिरहेको छ र यसलाई अदालतमा मुद्दा नै दायर गर्न सकिँदैन भनिरहेका छन् । वास्तविकता चाहिँ के हो ?

आयोगले आयकरमा पुर्नमूल्याङ्कन गरी दुई पक्षबीचको सहमतिका आधारमा छुट दिन सक्छ । आयोगलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तर, जनतासँग उठाएको भ्याट भने आयोगले पनि छुट दिन सक्दैन । तसर्थ यदि आयोगले आफ्नो अधिकार नाघेर भ्याट नै छुट दिएको छ भने सरकारसँग अनुमति लिएर सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्न पायो तर, अन्य करको विषयमा भने पाउँदैन ।

शाही आयोगका समयमा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रुपमा कर निर्धारण गरिएको र अहिले त्यसैलाई फस्र्यौट गरिएको छ भन्ने हल्ला आएको छ । यदि त्यो हो भने के हुन्छ ?

यदि कुनै व्यवसायीले जनतासँग भ्याट संकलन गरेको छैन तर सरकारले आफुखुशी निर्धारण गर्यो भने यस्तै विषयलाई छुट दिएर समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरिने हो । जनतासँग नउठाएको कर कसरी तिर्ने । तर, यदि कुनै व्यवसायीले जनतासँग कर उठाएर सरकारको कोषमा दाखिला गर्न आनाकानी गरिरहेको छ भने त्यसलाई छुट दिन पाउँदैन । उदाहरणका लागि श्री डिस्टीलरीले तत्कालिन समयमा ठूलो मात्रामा मदिरा उत्पादन गथ्र्यो र सोही अनुरुप आयकर तिथ्र्यो । अब त्यसको उत्पादन बन्द भयो तर खारेज भएको छैन भने सोही आधारमा कर निर्धारण गर्न मिल्दैन ।

यदि यसरी नै छानविन गर्दै जाने हो भने पहिला गठन भएका आयोगले पनि धेरै छुट दिएका थिए । त्यसमा पनि छानवीन गर्न सकिने भयो हैन ?

यसअघिका आयोगलाई भ्याटको अधिकार दिइएको थिएन । मेरै कुरा गर्ने हो भने घर बहाल कर, कन्सलटेन्सी, प्रोफेशनल करजस्ता अधिकार दिएको थियो । त्यतिबेला बिक्री करको लागि छुट्टै आयोग गठन गरिन्थ्यो । २०६३ को आयोगलाई पनि आयकरको मात्र अधिकार दिइएको छ जस्तो लाग्छ । त्यसले गर्दा छानवीन गर्नुको औचित्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन । यसमा कर फछ्र्योट आयोग ऐनले जे भनेको छ, त्यही हुनुपर्छ । मैले पहिला पनि उल्लेख गरिसकेको छु कि ऐनमा नै प्रस्ट भनिएको छ, आयोगले छलफलबाट कर निर्धारण गर्न सक्नेछ । आयोग र करदाताबीच छलफल गरेर कर निर्धारण गरिनेछ जुन सर्वमान्य हुनेछ र यसमा कहीँ कसैले प्रश्न गर्न पाइने छैन ।

 

ताजा खबर