प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीः प्रचण्डको कीर्ते काइदा

 नेपालमा विदेशबाट सबैभन्दा धेरै आयात भएको चिजवस्तु कुन हो ? एजेण्डा हो । नेपालमा यति धेरै एजेण्डा आयात गरिएको छ कि कुन एजेण्डा स्वदेशी र कुन विदेशी हो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । किनभने त्यस्ता विदेशी एजेण्डा चलाखीपूर्ण तरिकाले नेपालीकरण गरिएको हुन्छ । चिजवस्तुमा ‘मेड इन...’ लेखिएको हुन्छ तर एजेण्डामा लेखिएको हुँदैन । सुनियोजित रुपमा आयातित हरेक एजेण्डामा ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएको हुन्छ ।

अधिकार, मानवअधिकार, समानता, स्वतन्त्रता, समावेसीकरण, लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक, धर्म निरपेक्षता, धर्म सापेक्षता.... यस्ता अनेक खोलभित्र नानाभाँतीका एजेण्डा आयात गरिएको छ । त्यस्तैमध्येको एक हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली । 

संविधानसभाकालमा नेपालमा जताततै विदेशी एजेण्डाको ल्याण्डमाइन विच्छ्याइएको थियो । विदेशी एजेण्डा विष्फोटबाट देशलाई क्षतविक्षत बनाइएको थियो । त्यो घाउ निको हुने क्रममा छ तर यसबीचमा नेकपाका नेता प्रचण्डले घाउ कोट्याएका छन् । र, त्यसबेला विच्छ्याइएका ल्याण्डमाइन अहिले पनि विष्फोट भइरहेको छ । प्रचण्डको भनाईलाई ल्याण्डमाइन विष्फोटका रुपमा लिन सकिन्छ ।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने बखेडा झिकेका छन् । 

नेपाललाई भविष्यमा कसरी एम्बुसमा पार्ने भनेर संविधानसभाकालमा अनेक एम्वुस थापिएको छ । त्यस्तैमध्येको हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी भन्ने विवाद ।

यो विदेशी एजेण्डा नै हो

संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीले काम दिएन, यो प्रणाली ठिक भएन त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ने विचार विदेशी एजेण्डा नै हो ।

संविधानसभामा यो विषयमा निकै लामो बहस भइसकेको छ । संविधानसभाको अधिकांश समय दुईटा विषयले खाएको थियो । एउटा हो– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी भन्ने विषय । अर्काे हो– संघीयता । 

आठ वर्षको सघन छलफलपछि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था संविधानमा गरियो । यो व्यवस्था अनुसार प्रचण्ड स्वयं पनि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी अर्थात् प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । 

संविधानसभा कालखण्डमा नेपालमा विदेशी एजेण्डा आयात व्यवसाय चरममा पुगेको थियो । करोडौं अर्वौं रुपैयाँ खर्चेर अरुको देशमा भाँडभैलो एजेण्डा घुसाउनेहरुको नियत कसरी राम्रो हुनसक्छ ? संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेमा विवाद गराउन पनि ठूलो रकम भित्रिएको थियो, त्यस्तो रकम विभिन्न एनजीओ र आइएनजीओ मार्फत पानी सरह बगाइएको हामी कसरी बिर्सन सक्छौं ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी भन्ने विवाद गराएर नेपाललाई अस्थिर बनाउने, संविधान नै बन्न नदिने प्रयत्न गरिएको थियो । यो तथ्य संविधान जारी भएपछि भारत र पश्चिमाहरुको रवैयाबाट पनि प्रष्ट भइसकेको छ ।

एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा विवाद गराउनेहरु, विवादको एजेण्डा रोप्नेहरुको उद्देश्य के थियो ? उनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहन्थे कि संसदबाट निर्वाचित ? संविधान बन्नु अघि र बनिसकेपछिका विदेशी गतिविधिलाई नियाल्दा के बुझ्न सकिन्छ भने उनीहरु यो दुईटैको पक्षमा थिएनन् । यो दुईटा विषयलाई जुधाएर उनीहरु तेस्रो उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्थे । त्यो तेस्रो उद्देश्य हो अस्थिरता ।

संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरेको भए के हुन्थ्यो ? त्यसपछि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्दै पुन अस्थिरताको प्रयास थालिन्थ्यो । यसो गरे पनि अस्थिरता, उसो गरे पनि अस्थिरता, जसरी होस् अस्थिरता निम्त्याउने नियत भएकाहरु यो देशमा धेरै छन् ।

कुन ठीक ?

विश्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका केही खास मोडलहरु प्रचलित छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मोडल अमेरिकामा छ तर त्यहाँ पपुलर मतकै आधारमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन् भन्ने छैन, त्यहाँ इलेक्टोरल कलेज निर्णायक हुन्छ । सुरिनाममा पनि अमेरिका जस्तैजस्तै व्यवस्था छ । भेनेजुयला, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान, युक्रेन, टर्की, ताइवान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार हुन्छ । 

राजतन्त्रात्मक देशहरुमा संसदबाट निर्वाचत कार्यकारी रहेको देखिन्छ । त्यसबाहेक भारत, क्यानडा, बंगलादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका लगायत गणतान्त्रिक देशहरुमा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी रहेको देखिन्छ । श्रीलंकामा कहिले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अपनाइयो, कहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाइयो । अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था छ । यी दुई प्रणाली छान्दाछान्दै श्रीलंकाको दशकौं वितिसकेको छ । अहिले त्यहाँ संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको माग चर्किरहेको छ ।

नेपालमा संविधानसभा गठन भएकै हाराहारीमा ट्युनिसियामा पनि संविधानसभा बन्यो । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका देशहरुको सूची हेर्दै जाने हो भने विश्वका स्थिर प्रजातन्त्र भएका मुलुक पनि छन्, तन्नम मुलुक पनि छन् । अप्रत्यक्ष तथा संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी भएका देशहरुको सूची हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी दुईमध्ये कुन राम्रो भन्ने ठहर गर्न सकिँदैन । दुवैका राम्रा नराम्रा पक्ष छन् ।

नेपालले कुन रोज्ने ? यो प्रश्नमा संविधानसभाकालको आठ वर्ष घनीभूत छलफल भएको हो । नेपालले दशकौंदेखि अप्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको अभ्यास गरिआएको छ । हामीसँग जुन अनुभव छ, त्यसैलाई अँगाल्ने भनेर संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी अँगालिएको हो ।

दुईमध्ये यो चाहिँ प्रणालीले विकास र समृद्धि दिन्छ, राजनीतिक स्थिरता दिन्छ भन्ने सुनिश्चितता कसैले गर्न सक्दैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि संवैधानिक स्थिरता चाहिन्छ । संविधानलाई अस्थिर बनाएर कसरी राजनीतिक स्थिरता हुन्छ ?

कुनै पनि मुलुकले यी दुई मध्ये जुन प्रणालीको अभ्यास र अनुभव धेरै गरेको छ, त्यो देशका लागि त्यही प्रणाली ठीक हो । 

नियत ठीक छैन

नयाँ संविधान निर्माणसँगै संविधानसभा कालमा उठाइएका र उठेका यावत एजेण्डाहरुको सान्दर्भिकता स्वत खत्तम भइसकेको छ । संविधान निर्माणको क्रममा कसले के मागमुद्दा उठाएको थियो भन्ने गौण र अर्थहीन विषय हो । अर्थहीन विषयलाई अर्थपूर्ण बनाएर एजेण्डा उछाल्नुको नियत के हो ? 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागमुद्दा प्रचण्डले मात्र होइन, अरुले पनि उठाइरहेका छन् । कसले किन मुद्दा उठाइरहेको छ भन्ने उसको वर्तमान अवस्थिति र अतितलाई ध्यानमा राखेर विष्लेशण गरिनुपर्छ । कतिपयले नयाँ राजनीतिक मुद्दा उठाएर आफू र आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग उठाइरहेको देखिन्छ । यसलाई खासै अन्यथा भन्न नमिल्ला, कतिपयलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले समाधान दिन्छ भन्ने विश्वास (भ्रम) पनि हुनसक्छ ।

विचार आ–आफ्नो हो । तर, नेपाल एउटा संवैधानिक बाटोमा अगाडि बढिसक्यो, एउटा प्रणालीको अभ्यास थालिसक्यो । अब पछाडि फर्कन मिल्छ र ? 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानलाई देशले पुन अर्काे कठिन संक्रमणमा पस्नुपर्ने र फस्नुपर्ने हुन्छ । अब विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्ने कि संविधान भत्काउने र बनाउने खेलमा लाग्ने ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानु भनेको संविधान भत्काएर नयाँ बनाउनु सरह हुन्छ । संविधानको कुनै एउटा धारा या उपधारा संशोधन गरेको भरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्न सकिँदैन । यसका लागि संविधान लगभग पुर्नलेखन गर्नुपर्छ । यो कुरा प्रचण्डलाई थाहा छैन र ? अथवा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी माग्ने अरुहरुलाई थाहा छैन र ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी दुईमध्ये कुनै एउटा रोज्न सकिन्छ। तर, एउटा प्रणाली छानिसकेपछि त्यसैमा अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटा प्रणाली रोज्ने अनि त्यो भत्काएर अर्काे प्रणालीमा जाने काम ठीक होइन । यसो गर्नु भनेको देशलाई प्रयोगशाला बनाउनु अनि जनतालाई प्रयोगशालाको गिनी पिग (एक जातको मुसा) बनाउनु हो । 

प्रचण्डले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा विष्फोट गराएका छन् अनि आफू चाहिँ तर्किएका छन् । उनले अहिले यो छलफलको विषय होइन भनेका छन् । भविष्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा जाने भन्ने अनि अहिले छलफलको विषय होइन पनि भन्ने । यो कीर्ते काइदा भयो । कीर्ते काइदाको पछाडि कुन फाइदाले काम गरेको छ ? शंकाको विषय बनेको छ ।

राजनीति बारम्बार अस्थिर हुनसक्छ, राजनीतिक अस्थिरतालाई संवैधानिक अभ्यास, अनुभव र प्रणालीले नियन्त्रण गर्छ । जब संविधान नै अस्थिर हुन्छ तब राजनीतिक अस्थिरता अनियन्त्रित बन्छ । देशले राजनीतिक स्थिरता पायो भनिएको बेलामा संवैधानिक अस्थिरताका लागि एजेण्डा विष्फोट गराइनु कुनै पनि अर्थमा जायज हुन सक्दैन ।

हिजो संविधान बन्न नदिनेहरुको नियत फेरिएको मान्न सकिन्न । उनीहरुले संविधान पुर्नलेखनको माग उठाए । संविधान पुर्नलेखन गर्नु भनेको नयाँ संविधान बनाउनुभन्दा कठिन काम हो । कार्यकारी प्रणाली फेर्ने हो भने संविधान पुर्नलेखन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने मागका पछाडि संविधान पुर्नलेखन अर्थात् यो संविधान भत्काउने नियत लुकेको ठहर गर्नैपर्ने हुन्छ ।