कार्यकारी राष्ट्रपतिको चर्चा र नेपाली कांग्रेस

झण्डै सत्तरी बर्षपछि २०७२ साल असोज ३ गते जनताद्धारा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संस्थागत रुपमा प्रवेश गर्यो। संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा नेपालमा गणतन्त्रको प्रस्तावलाई आन्दोलनको माध्यमबाट शसक्त र प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने शक्ति नेकपा (माओवादी) मात्रै थियो। जनयुद्ध र आन्दोलनकै दौरानमा ७ दल र नेकपा माओवादीवीच १२ बुँदे समझदारी भयो। समझदारीको पहिलो बुँदा नै नेपालबाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यतिवेला देखि नै नेपालमा गणतन्त्रको क्षितिज खुल्ला भई सकेको थियो । नेपालको सरकार प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति रहने प्रावधानलाई राजनीतिक दलहरुले आत्मसाथ गरिसकेका हुन्। 

जव पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा चित्तवनबाट नारा लागेको थियो ‘नारायणहिटी खाली गर, राष्ट्रपति आउँदै छ।’ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा नै माओवादीले आफ्नो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिको रुपमा अगाडी सारेर संविधानसभामा सर्वाधिक स्थान जित्न सफल भएको थियो। माओवादी भित्रको उत्कण्ठ चाहना र आकांक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति नै थियो र हो। त्यसैको तागतमा संविधानसभा त्रिशंखु बन्न पुग्यो । माओवादी, कांग्रेस र एमाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पार्टी बने । त्यसैको तागतमा गणतन्त्र नेपालको शक्तिशाली र पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्न पुगे । उनको राष्ट्रपति बन्ने सत्ताको भोक त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित हुन पुगेको थियो । तर, पहिलो संविधानसभा संविधान नै बनाउन नसकेर विगठन भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको उपस्थिती तेस्रो स्थानमा सिमित हुन पुग्यो । त्यसपछि माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाउन छाडेको थियो । कार्यकारी राष्ट्रपतिको सपना प्रचण्डले १२ बर्ष अगाडी नै देखि सकेका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन प्रचारको अधिकांश भित्ताहरु भावी राष्ट्रपति प्रचण्ड भनेर प्रचारित भइसकेको थियो । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाएर मुलुकलाई चिनियाँ विकासको मोडलमा लाने प्रयास गरेका मात्र हुन । 

जव संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेर मुलुक २०७४ सालमा निर्वाचनमय हुँदापनि माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको चर्चा समेत गरेन । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रवधानलाई संविधानमा राख्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । माओवादीले प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति राख्ने प्रस्ताव गर्यो । नेपाली कांग्रेसले संसदबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने संसदीय नियन्त्रण  र सन्तुलनको आधारमा मुलुकको राज्य व्यवस्था चल्ने प्रस्तावलाई अगाडी सार्यो । यी तीनवटा प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रस्तावको समिश्रणबाट नै संविधान बन्न पुग्यो । तीन वटै दलहरु आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेर देशलाई एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सहितको संविधान दिने सहमतिका साथ संसदीय व्यवस्थामा आधारित संविधान बन्न पुगेको हो । 

यसरी संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै संविधान जारी गरेर दलहरु गत संसदीय निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रवधान अगाडी सारेको देखिँदैन । सबै दलहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने, मुलुकमा दिगो शान्ती र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै नेपाललाई विकास र आर्थिक समृद्धीको बाटोमा अगाडी बढाउने अठोट र अजेन्डालाई आ–आफ्नो घोषणापत्रमा जनताको माझ पुर्याएको पाइन्छ । निर्वाचन अगाडी नै निर्माण भएको बाम गठवन्धनका कारण गत संसदीय निर्वाचनमा बामपन्थीहरुको संघीय सांसद र प्रदेशसभाहरुमा स्पष्ट बहुमत देखा पर्यो । जुन स्वाभाविक नै हो । लामो अस्थिरता र संक्रमणकालबाट गुज्रिएका नेपाली मतदाताहरुले राजनीतिक स्थिरता र पाँच बर्षेस्थिर सरकार खोजेका थिए । त्यसैको परिणाम स्वरुप गत संसदीय निर्वाचनमा दलहरुले संसदीय स्थान हासिल गर्न सफल भए । मुलुक दिगो विकास र राजनीतिक स्थिरतामा अगाडी बढ्ने अठोट गर्दै बामगठवन्धनको सरकार बन्यो । सरकारले केही हदसम्म विकास र समृद्धीका कार्यक्रमसहित अगाडी बढीरहेको बेला एकाएक र हठात रुपमा यो कार्यकारी राष्ट्रपतिको र संविधान संशोधनको चर्चाले यतिवेला नेपाली राजनीति विस्तारै तात्ने अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको भोक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा धेरै अगाडीदेखि जागि सकेको हो । समयको प्रतिकूलता, संसदीय अंक गणितको असुविधाका कारणले यो कुरा स्पष्ट रुपमा उजागर हुन सकिरहेको थिएन । जब मुलुकमा सरकार निर्माण भएर पहिलो बजेट समेत जारी भएको अवस्थामा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो प्रस्ताव शसक्त रुपमा अगाडी सारिरहेका छन् । यसलाई नेकपाको पूर्ण समर्थनको प्रस्तावको रुपमा लिन सकिन्छ । संघीय समाजवादी फोरमको सरकारमा प्रवेशपछि यो चर्चाले अलि व्यापकता प्राप्त गरीरहेको छ । 

मुलुक एउटा रुपान्तरणकारी राजनीतिक प्रस्तावमा प्रवेश गरीरहँदा नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रजातान्त्रिक दलहरुले कुनै ठोस प्रतिक्रिया र धारण सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । हुन त यति ठूलो प्रस्ताव जसले संसदीय शासन प्रणालीको अवधारणलाई रुपान्तरण गरी राष्ट्रपति प्रणालीमा मुलुकलाई प्रवेश गराउँदाछ । यसको बारेमा विस्तृत र व्यापक छलफल सार्थक राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गरिनु आवश्यक देखिन्छ । 
यो कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रवीच एकता हुने समयमा नै दुबै दलका शिर्ष नेताहरुवीच सहमति भैसकेको चर्चा त्यतिवेला नै चलेको थियो । एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रचण्ड हुने र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हुने अन्तरिक र भित्री सहमति भएपछि मात्रै एकिकरणको प्रक्रिया अगाडी बढेको विश्वास्त चर्चा त्यतिवेला नै चलेको थियो । तसर्थ, केही बर्षको अन्तरालमा हुने संविधान संशोधनपछि यो तीनवटै सहमतिले कार्यान्वयनको रुपमा पाउन सकिने देखिन्छ । संविधान संशोधनपछि राष्ट्रपतिमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको निरन्तरता र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाल कायम रहने तथ्यलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

संघीय संसदमा क्रियाशिल नेपाली कांग्रेस बाहेक चार वटै राजनीतिक दलहरु संविधान संशोधनको पक्षमा सकारात्मक नै देखिन्छन् । राजपा र समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई तत्काल अगाडी बढाउने धारण व्यक्त गरिरहेका छन् भने सत्तारुढ घटक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले यो कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रावधानलाई संविधान संशोधन मार्फत स्थापित गराउन पनि संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडी बढाउन खोजीरहेको देखिन्छ । गणीतिय रुपमा सुविधाजन बहुमतमा रहेको वर्तमान सरकारले अब दुई तिहाई मतको आधारमा आफ्नो सुविधा अनुसार संविधान संशोधन गरेर अगाडी बढ्ने संभावना प्रवल देखिन्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिवेला मणि हराएको सर्प जस्तो भएको छ । गन्तव्य र उद्देश्य विर्सिएर उ आफूभित्रै अन्तद्र्वन्द्वहरु बढाउँदै देउवा कांग्रेस, पौडेल कांग्रेस, सिटौला कांग्रेस र कोइराला कांग्रेसमा विभक्त भई अन्तरकलह पैदा गराउन व्यस्त देखिन्छ । कांग्रेसले आफूलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी रुपमा अगाडी नबढाउने हो भने अर्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आजको भन्दा कमजोर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिवेला कांग्रेसमा नेतृत्वको अभाव देखिन्छ । प्रत्येक गुटमा सशक्त र प्रभावकारी नेताहरु छन् । तर, उनीहरुले समग्र कांग्रेसको लोकप्रिय नेतृत्व ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । जे होस उनीहरुले कम्युनिष्टहरुको शसक्त र बलियो विकल्प नेपाली कांग्रेस नै हो । कांग्रेसले नै मुलुकको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न सक्दछ भन्ने आम जनविश्वास आज पनि कायम छ । यसलाई मध्यनजर गरेर नेपाली कांग्रेसले सबै प्रजातान्त्रिक दलहरुलाई आफ्नो छाता समेटेर भावी नेपालको मार्ग चित्र कोर्दै अगाडी बढ्नु जरुरी छ । संविधान संम्मत रुपमा मुलुकलाई अगाडी बढाउन नेपाली कांग्रेसले ठूलो भूमिका खेल्न जरुरी हुन्छ । 

विगतमा राम्रो संसदीय हैसियत र भूमिका बनाउन सफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरु सत्ता लिप्सा र पार्टी विभाजनका कारण यतिवेला राष्ट्रिय राजनीतिबाट ओझेल पर्दै प्रदेशसभामा केही सिटमा हराउन पुगेका छन् । उनीहरुले आफूमा सशक्त रुपान्तरण र परिवर्तन गर्न सकेनन् भने राजनीतिक दलका रुपमा अगाडी बढ्न धेरै संकट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । आफूमा एकता, सहमति र सहकार्य गर्दै प्रजातान्त्रिक छाताभित्रको एउटा सशक्त पात्र बन्नका लागि उनीहरुले संविधान सम्मत रुपमा आफूलाई अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य र हातेमालो गर्नका लागि योग्य र सक्षम देखिने छन् । यसमा प्रजातन्त्रको अभिभावकको रुपमा नेपाली कांग्रेसले पनि सकारात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तत्वगत्व नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आधुनिक र सम्मुनत नेपाल निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसको भूमिका ढिलो वा चाँडो अनिवार्य र अपरिहार्य देखिन्छ । 
  (सप्रवक्ता, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) [email protected])