पश्चिम सेती दिने निर्णय रद्द नगरिएको चिनियाँ दाबी
काठमाडौं । नेपाल सरकारले चाइना थ्री गर्जेज कम्पनीसँग ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती हाइड्रोपावर परियोजनाको करार रद्द गरिएको समाचारलाई चिनियाँ पक्षले अस्वीकार गरेको छ।
भारतीय पत्रिका बिजनेस स्टाण्डर्डले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनयिङलाई उद्धृत गर्दै परियोजना रद्दको खबर सत्य होइन भनेको छ। चुनयिङले उक्त पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘यो एउटा व्यवसायिक परियोजना हो । संम्बद्ध चिनियाँ संस्थाले यस परियोजनाको संम्भाव्यता तथा यसैसँग आबद्ध अरु विषयमा नेपाली पक्षसँग कुराकानी गरिराखेको छ।’
चिनियाँ न्यूज एजेन्सी सिन्ह्वाले नेपाल सरकारको यो वर्षको बजेट घोषणाको क्रममा पश्चिम सेती स्वदेशी पूँजीेले बनाउने घोषणा गरेसँगै चिनियाँ लगानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताएको पनि बिजनेश स्टाण्डर्डले उल्लेख गरेको छ ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना बनाउने जिम्मा चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनलाई सन् २०१२ मा दिइएको थियो।
त्यस्तैगरी बिजनेश स्टाण्डर्डले सिन्ह्वालाई उद्धृत गर्दै उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पनि पश्चिम सेती परियोजना थ्री गर्जेजसँगै रहेको जनाएको छ। तथापी चिनियाँ कम्पनीले नेपाली पक्षले आग्रह गरेको पावर पर्चेज रेट (पिपिआर) मा काम गर्न व्यवहारिक नहुने तथा नेपालले यसलाई परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको पनि बताइएको छ।
त्यस्तैगरी नेपालले चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसनले इजाजत पाएको १२०० मेगावाटको बुढिगण्डकी परियोजना नेपालले रद्द गरेपनि उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले चीनसँग यो परियोजनाको लागि सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताइएको छ।
पुनको भनाइअनुसार यस्तो ठूलो परियोजना नेपाल आफैंले बनाउन सक्दैन यसको लागि चीनसँग सहकार्य गर्दैै सरल ऋणको रुपमा सहयोग लिन पनि सकिने बताएको पनि बिजनेश स्टाण्डर्डले जनाएको छ।
