यी हुन् अधिनायकवादका डोवहरु 

अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक स्टिभन लेभिट्स्की र डानियल जेब्लाटले लेखेका ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई– ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्यूचर’ मा अधिनायकवाद कहाँबाट, कसरी र कस्तो रुपमा आउँछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। यो संसारभरीका अधिनायकवादका अध्ययनबाट आएको चित्र हो। 
यतिखेरको नेपालको सन्दर्भमा र यसको बनौट, यसले भन्ने गरेका र गर्ने गरेका कामकुराको समीपमा बसेर त्यसलाई हेरियोभने त्यहाँ यसका डोवहरु आफैं देखिन थाल्ने छन्। केवल हेर्न मात्र पर्छ उनले भनेका कुरा यहाँ प्रकट हुन थालेका छन् कि छैनन् भन्ने पक्षबाट हेरौं। 

यी दुई लेखकले देखाएको अधिनायकवादका लक्षणमा :

एक– प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमलाई बोलेर वा कामबाट बेवास्ता गर्नेकाम भएको छ कि छैन,

दुइ – प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्ने काम भएको छ कि छैन, 

तीन – हिंसालाई सहने वा प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ कि छैन,  

चार– प्रतिपक्ष र विरोधीहरूको नागरिक अधिकारलाई निलम्बित गर्ने र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने काम भएको छ कि छैन, 

यी चार लक्षणलाई यो सरकार गठन भएदेखि यसको सय दिनको सेरोफेरोमा जेजस्ता काम कुरा भए तिनलाई साक्षी राखियो भने सरकार करिव करिव त्यतैतिर गएको देखिन्छ जसलाई हामी अधिनायकी भन्छौं। 

यो दफाको पहिलो 

प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमलाई बोलेर वा कामबाट बेवास्ता गर्नेकाम भएको छ कि छैन? उत्तर हुन्छ भएको छ। जस्तो, यो सरकार वा भनौं केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाको वा हुन पहिलो योग्यता हो उनी प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनु। यो सभाको सदस्य नभै प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। यो सभाको सदस्य त्यतिखेरमात्र हुईन्छ जुन वेला यसको सपथ खाइन्छ। 

अभिलेखमा नै रहिसकेकोछ अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको शपथ नखाइ प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण गरे। यो भनेको प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमलाई बोलेर वा कामबाट बेवास्ता गर्नेकाम नै हो। यस्तोकाम गराउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको थियो। त्यसकारण राष्ट्रपतिमाथि पनि यस्तो आरोप लाग्यो उनका कामबाट नै। 

यो दफाको  दोस्रोे 

नेपालको यतिखेरको संविधानमा पनि खास गरी राष्ट्रिय सभा– प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सभामुख उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। प्रदेश सभामा पनि यस्तै हो तर यता यी तिनै निकायका यी सबै पद एउटै दलका छन्। यो प्रचलित लोकतान्त्रिक नियमलाई बोलेर वा कामबाट बेवास्ता गरेको अवस्था हो। 

यो दफाको तेस्रोे

संविधानमा आरक्षित वर्गको निश्चित प्रतिशत पुगेको हुनुपर्छ कुनै राजनैतिक दलले मान्यता पाउन। तर हालै एमाले र माओवादी एकिकृत भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाई त्यसलाई औपचारिक मान्यता दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरिँदा त्यो आरक्षित मध्येको एउटा वर्ग जसको संख्या यसको केन्द्रिय समितिमा ३३ प्रतिशत पुगेको हुनु पर्ने थियो त्यो पु¥याइएन र भनियो यो त महाधिवेशन पछिको कुरा हो। त्यसो हो भने दल दर्ता पनि त महाधिवेशन पछि गरे हुने थिएन? तर दलको मान्यता चाहिँ आहिले नै चाहियो! महाधिवेशन धेरैले छान्ने कुरा हो। यहाँ त मनोनित गर्दा नै हुन्थ्यो। मनोनित गर्ने ठाउँमा त्यो काम नगरिँदा प्रचलित नियमलाई बोलेर वा गरेर देखाइएको वेवास्ता नै हो।

यो दफाको चौथोे

सर्वोच्च अदालत वितेको तीन महिनादेखि कायमुकायमको नेतृत्वमा छ। संविधानले कसैले अवकाश पाउने एक महिना अघिनै यो पदमा सिफारिस भैसक्नुपर्ने व्यवस्स्था गरेको छ। तर गएको चैत्र १ गतेदेखि आजको मितिसम्मनै यो निकाय खाली छ। यो भनेको लोकतान्त्रिक नियमलाई कामले नै देखाइएको वेवास्ता हो। सम्वन्धित पदाधिकारीले अवकाश पाउनु एकमहिना अघिनै अर्को नियुक्तिको सिफारिस हुनुपर्ने भनेको यो पद एक निमेष पनि खाली हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो तर अवकाश पछिको तीन महिना खाली रह्यो। अरु सम्वैधानिक निकायमा पनि यही वेवास्ता नै लागु भैरहेको अवस्था छ।  

दुइ – प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्ने काम भएको छ कि छैन? उत्तर हुन्छ – छ। संविधान अनुसार तीन वटा निर्वाचन एकैवर्ष सम्पन्न गरेको दल नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने भयो निर्वाचनबाट। यस्तोकाम सम्पन्न गरेवापत छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्रीले यो कामकालागि यो दल र यसका नेतालाई हार्दिक वधाइ दिए तर ओलीले यो उपलव्धिलाई वेवास्ता गरे। संसदमा विश्वासको मत लिँदा विपक्षीले आफुलाई मत नदिएकोमा सपनामा पनि डराउनु पर्नेछ भनी एउटा ठूलो त्रास नै देखाए राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रका सामू बसेर। विपक्षीले विश्वासमा मत नदिनु सामान्य कुरा थियो तर यसलाई असामान्य बनाइयो सत्तापक्षबाट। 

यसैमा अर्को, दुइवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एक भएको दिनको घोषणा सभामा विपक्षमाथि गरिएको कटाक्ष सामान्य रहेन। त्यहाँ भनियो ‘अव नेपाली कांग्रेस यो देशमा हाम्रो प्रतिश्पर्धी पार्टी रहेन। यो अव सहयोगीमात्रै हो।’ सामान्यतया कुनै दल आफुमा विलय हुँदा आफ्ना नीति र कार्यक्रमलेमात्र प्राथमिकता पाउँछन्। एक प्रकारले भनांै कुनै बैंक एकआपसमा मर्ज भए भने त्यो समारोहमा अरु बैंकका बारेमा बोलिँदैन। राजनीतिक दल पनि एउटा संस्था नै हो, चरित्र भिन्न होला । यसको अर्थ हो प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्ने काम भयोे। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पाएको मत उसले विगतका पाएको मत भन्दा कम थिएन। प्राविधिक कारणले सिट घटे होलान्, त्यो अलग कुरा हो। तर यहाँ यो दललाई प्रतिश्पर्धी नमानेर यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न खडा गर्न खोजियो। यो भनेको प्रतिपक्षीको वैधानिकतामाथि उपेक्षा नै हो। 

तीन – हिंसालाई सहने वा प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ कि छैन? उत्तर हुन्छ – भएको छ। यसकालागि धेरै टाढा जानु पर्दैन। हालै सर्वोच्च अदालतले कर्तज्य ज्यान सम्वन्धी मुद्धामा सर्वश्व सहित जन्मकैद तोकेका एक व्यक्ति जो सत्तारुढदलका नेता पनि हुन्,उनलाई जुन प्रकृयाले आम माफी दिइयो, हिंसालाई सहने वा प्रोत्साहन गर्ने यो भन्दा अर्कोकाम नहोला। संविधान वा नियममा जघन्यहत्याको घटनामा आममाफी दिन मिल्दैन। तर यहाँ दिइयो त्यो पनि असल आचरण देखाएर!

यी यस्ता व्यक्ति हुन् जसले यस्तो फैसला गर्ने र लामो समयसम्म फरार रहेका अपराधीलाई पक्रन आदेश दिने न्यायाधीशको फिला चिर्ने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए,ती व्यक्ति यो सरकारकालागि असल आचरणमा परिभाषित भए। 

यसले के देखायो भने सत्तारुढ जो कोहीलाई कुनैपनि दण्ड हुँदैन। यो दिनदेखि यो पक्षका जो कोहीले यस्ता प्रकारका जस्तासुकै काम गरेपनि या त पक्राउ नै नपर्ने र पक्राउ परेपनि आममाफी पाउने एउटा परम्परा नै बन्यो। त्यो पनि कस्तो बेला भने यो मुद्धाका यी अभियोगी यस्तो आममाफीका लागि योग्य छन् छैनन् भन्ने यही विषयमा अदालतमा बहस चलिरहेका बेला त्यसका विपक्षीबाट नै यस्तोकाम भयो। 

चार– प्रतिपक्ष र विरोधीहरूको नागरिक अधिकारलाई निलम्बित गर्ने र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्नेकाम भएको छ कि छैन? उत्तर – हुन्छ, भएको छ। प्रधानमन्त्रीले कस्तो शैली अपनाए, उनले घोषणा गरेका कुरा पुरा हुने आधार के हुन् टिप्पणी गरिँदा त्यस्ता वुद्धिजिवीहरुलाई ‘कोट काट्ने मुसा’ भनी संज्ञा दिएका थिए र यस्ता कुरा छाप्ने अखवारहरुलाई अप्रत्यक्ष रुपमा खवरदारी गरेका थिए। 

यही सन्दर्भमा अर्को पनि विषय जोडिन्छ जुत्ताको साइज मिलेन भने खुट्टा काट भन्ने सन्देश दिनु। बैशाख नौ गतेको प्रधानमन्त्रीको भाषण फेरी एकपटक सुन्न हेर्न यहाँ आग्रह गरिन्छ। 

यही मेसोमा पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्रीबाट गीतकारहरुलाई एउटा आह्वान भयो – अव गरिवीका गीत नलेख, गरिवी नदेखाउ। यीकुरा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि अंकूश लगाउन खोजिएका विषय हुन सक्तछन्। त्यसो नहोस् भन्ने कामना गरौं। 

तिनै लेखकले  कस्ता हुन्छन् अधिनायकीका बहाना र आरोपहरु भनी यसरी औल्याएका छन् – तानाशाहको ‘लिटमस टेष्ट’ मा धेरैजसो प्रोफाइलिष्ट (प्रियतावादी) नेताहरू पास हुन्छन्। यस्ता प्रोफाइलिष्टले स्थापित राजनीतिक शक्ति वा पार्टीको वैधतामा प्रश्न गर्दछन्। अप्रजातान्त्रिक र अराष्ट्रवादीको आरोप लगाउँदै उनीहरूले मतदातालाई मौजूदा व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक नभएर, भ्रष्ट, ठालुहरूको राज भएको, प्रजातन्त्रको अपहरण गरिएको हल्लाखल्ला गर्छन्। यस्ता ‘पपुलिष्टहरू’ जब चुनावमा विजयी हुन्छन् तब व्यवस्था भित्रबाटै प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिको तेजोबध गर्दछन्।

यो ठाउँमा पनि नेपालको अहिलेको अवस्था मिल्न जान्छ। श्वेतपत्रका नाममा मनोनित अर्थमन्त्रीबाट एउटा दस्तावेज आएको थियो केही पहिले। त्यसमा यस अघिका सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा केही पनि बाँकी नराखिएको आरोप लगाईएको थियो । पछि तिनैले बजेट ल्याए जसमा यस्तो केही देखिएन। सत्तारुढ दलबाट र खासगरी प्रधानमन्त्रीबाट अरुदललाई जस्तो आरोप लगाई रहिएकोछ यसमा पनि खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकाबारे ती सबै माथि उल्लेख भएको मौजूदा व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक नभएर, भ्रष्ट, ठालुहरूको राज भएको, प्रजातन्त्रको अपहरण गरिएको हल्लाखल्लासँग हूवहू मिल्दा जुल्दा छन्। त्यसैमा आउँछ समृद्धिको कुरा।

अहिले राजनीतिक वातावरण कस्तोसम्म बनाइएको छ भने प्रधानमन्त्रीका कुनैकुराको विरोध गर्नु भनेको त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको पक्षमा छैन र तिनलाई बोलीले वा व्यवहारले प्रताडित गर्नु पर्छ। जस्तो बजेट हावादारी भयो भनी साराले भनिरहेका छन् तर यता प्रधानमन्त्री भन्छन् ‘हावादारी भन्ने नै हावादारी हुन्।’ यस्ता डोवहरु पछ्याउँदै गइयो भने कति भेटिन्छन् कति। यता सरकार भने भरखर मात्रै सय दिन पार गरेको अवस्थामा छ।