केपी ओलीको एउटा महाभुल

सरकार गिर्ने खतरा पनि देखिँदैन । बजेट पारित नहुने चिन्ता पनि छैन । निर्धक्क अवस्था छ सरकारका लागि । तैपनि किन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा भित्र्याए ?

संसदीय गणितका दृष्टिले फोरमलाई सरकारमा भित्र्याउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टीसँग पूर्ण बहुमत छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म संसदमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिँदैन । त्यसैले निष्कंटक अवस्था छ ओलीका लागि । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै ओलीले किन फोरमलाई सरकारमा भित्र्याए ?

ओली प्रधानमन्त्री बन्नासाथ फोरमलाई सरकारमा भित्र्याउने कुरा उठेको थियो । त्यसबेला ओली नेतृत्वको एमालेको साथमा बहुमत थिएन । पार्टी एकीकरण भएको थिएन । त्यो अवस्थामा सुरक्षित रहन विभिन्न पार्टीको समर्थन हासिल गर्न खोज्नु स्वाभाविक थियो । पार्टी एकीकरणपछि ओली पूर्ण बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । फोरमको थप समर्थनको औचित्य रहेन । तैपनि फोरम सरकारमा किन ?

दुई तिहाई नै किन ?

फोरमलाई सरकारमा भित्र्याएपछि ओली नेतृत्वको सरकारको साथमा संसदको दुई तिहाई भएको छ । दुई तिहाईको सरकार भनेको संसदीय प्रणालीमा दुर्लभ अवस्था हो । कतिपय अर्थमा दुई तिहाईलाई खतरनाक समेत मानिन्छ । दुई तिहाई भनेको सर्वशक्तिमान अवस्था हो । दुई तिहाईको कतिपय ‘साइड इफेक्ट’ पनि हुन्छ ।

फोरमलाई सरकारमा भित्र्याउनुको कुनै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छैनन् । पूर्ण बहुमतको सरकारलाई थप समर्थन किन चाहियो, दुई तिहाई किन आवश्यक पर्यो भन्ने प्रष्टिकरण आएको छैन । कुनै पनि सरकारले दुई तिहाईको समर्थन दुई अवस्थामा खोज्छन् । पहिलो अवस्था हो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा । प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध या अन्य कुनै कारणले मुलुक संकटमा पर्यो भने त्यस्तो बेला दुई तिहाईको सरकार वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालमा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । अर्काे कारण हो संविधान संशोधन गर्नलाई ।

फोरमलाई संविधान संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारमा भित्र्याइएको हो कि ? संविधान संशोधनका लागि फोरमलाई नै किन सरकारमा लगियो ? प्रश्न उठ्छ । मुख्य कुरा, संविधान संशोधन नै किन ?

प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रम उपर भएको संसदीय छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधान संशोधन गरिने बताएका थिए । खासगरी नागरिकताको विषयलाई ओलीले जोड दिएका थिए । संविधान संशोधनको माग फोरम बाहेक नेपाली कांग्रेस र राजपाले पनि गरिरहेका छन् । 

कांग्रेस, फोरम र राजपाले सरकारमा सहभागी नभई संविधान संशोधन गर्न मान्दैनौं भनेको सुनिएको थिएन । संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने विधेयक चाहिने होइन र ? उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीपद चाहिने हो र ? विधेयक ल्याइसकेपछि त्यसमा दुई तिहाई नजुट्ने अवस्था भयो भने त्यसबेला कसैलाई सरकारमा ठाउँ दिएर पनि दुई तिहाई जुटाउनुपर्ने वाध्यता आउन सक्छ । अहिले त्यस्तो अवस्था छ र ?

संविधान संशोधनकै लागि फोरमलाई सरकारमा लगिएको हो भने त्यो औचित्यपूर्ण छैन । फोरमको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्न ओली विगतमा सहमत थिएनन् । संशोधनको अन्तर्वस्तुमा ओली र उपेन्द्र सहमत भइसकेका हुन् ? प्रश्न उठ्छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाईको सरकार चाहिँदैन भन्ने विगत अनुभवले देखाइसकेको छ । अन्तरिम संविधान एक दर्जनभन्दा धेरै पटक संशोधन गरिएको थियो, त्यसबेला दुई तिहाईको सरकार थिएन । यो संविधान पनि एक पटक संशोधन भयो, त्यसबेला पनि दुई तिहाईको सरकार थिएन ।

संविधान संशोधनको जोखिम

नेपालको संविधान संशोधन भारतको घोषित माग हो । यो मागलाई भारतले मुखर रुपमा उठाउन बन्द गरेको छ । भारतले नेपालसँग गर्ने व्यवहारमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ । देखिने गरी भारतले अहिले संविधान संशोधनका लागि दवाब दिएको छैन ।

संविधान संशोधन दुई तिहाई बहुमतले गर्ने कर्मकाण्ड मात्र होइन । यसले वृहत् छलफलको माग गर्छ, व्यापक सहभागिताको अपेक्षा गर्छ । हचुवाको भरमा गरिने संविधान संशोधनले स्थिति झन् बिगार्छ भन्ने अनुभव विगतमा भएकै हो । यो संविधानमा पहिलो संशोधन जुन गरियो, त्यसको औचित्य कुनै पनि कोणबाट स्थापित हुन नसकेको तथ्य हाम्रा सामु छ ।

फोरम र राजपा या भारतले जसरी भन्यो त्यसरी संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने पक्षमा विगतमा ओली उभिएकै हुन् । तथापि, संविधान लचिलो हुनैपर्छ, ताम्रपत्र या शिलापत्र जस्तो असंशोधनीय दस्तावेज बनाउन हुँदैन संविधानलाई । औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन र परिमार्जनले मात्र लोकतन्त्रलाई सबल र समृद्ध बनाउन सक्छ । 

के भुल्न हुँदैन भने नेपालमा भारतको सबैभन्दा ठूलो रुची र स्वार्थ नागरिकतामा छ । नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा पकड या नियन्त्रणमा राख्न भारतले नागरिकतामा खेल्ने गरिआएको छ । विगतमा नेपालमा भएको आप्रवासन, गलत नागरिकता नीति तथा सजिलै नागरिकता दिने प्रणालीका कारण भारतले नेपाललाई प्रत्यक्ष दवाबमा राख्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको तथ्य भुल्न मिल्दैन । बाहिर अरु कुरा देखाए पनि भारतको भित्री स्वार्थ र स्वार्थ नम्बर एक नागरिकतासँगै गाँसिएको बुझ्न सक्नुपर्छ । नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधन गर्दा विगतका गल्ती सच्याउने कि आप्रवासनलाई सघाउने ? मुख्य प्रश्न यो हो । 

नागरिकताको विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्न खोजिएको पक्कै होइन होला । अन्य विषयमा पनि संविधान संशोधन गरिने होला । यसका लागि फोरमकै साथ चाहिने हो र ? 

ठेकेदार र सहमति

संविधान संशोधनको प्रसंगमा सम्झना आइहाल्ने कुरा हो विगतको जातीय उन्माद । संविधान निर्माण कालभरी के स्थापित गर्न खोजियो भने हरेक जातीय समुदायका आआफ्ना माग हुन्छन् । जातीय माग आविष्कार गर्न ठूलो वैदेशिक लगानीमा विभिन्न आवरणमा तालिम संचालन गरिएको हामीले भुलेका छैनौं । कुनै खास समुदायको माग कुनै खास पार्टी या संगठनले गरेको मान्ने डरलाग्दो अवधारणा स्थापित गर्न खोजिएको थियो । यही प्रसंगमा फोरम या राजपाले जे माग राख्छन् त्यो माग समस्त मधेसी समुदायको हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको थियो ।

नयाँ संविधान निर्माणसँगै ‘समुदाय’को माग पूरा गर्ने नाममा गरिने विकृत राजनीतिक चलखेलको अन्त्य भइसकेको छ र अन्त्य भएको छैन भने अन्त्य गरिनुपर्छ । फोरमलाई सरकारमा लैजाँदा ‘मधेसी’ समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने भ्रामक मान्यता स्थापित गर्न हुँदैन । उपेन्द्र यादवले मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने विमलेन्द्र निधीले चाहिँ गर्दैनन् ? लालबाबु पण्डितले चाहिँ गर्दैनन् ? फोरमले मधेसीको प्रतिनिधित्व गर्छ भने नेकपा या कांग्रेसले चाहिँ गर्दैन ?

व्यक्ति विशेष, कुनै एनजीओ या कुनै पार्टीले फलाना समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने कथित धारणा घोर लोकतन्त्र विरोधी छ । लोकतन्त्रमा कुनै पनि समुदायको ठेकेदार कुनै व्यक्ति, एनजीओ या पार्टी हुनसक्दैन । त्यसैले ‘मधेसी’ समुदायलाई साथमा लिन फोरमलाई सरकारमा भित्र्याइएको हो भने त्यो घातक छ । 

के फोरम मधेसी जनताको ठेकेदार हो ? फोरमले राख्ने विचार नै मधेसी या अन्य कुनै समुदायको विचार हुनसक्छ ? अहँ, सक्दैन ।

सहमतीय सरकारका लागि फोरमलाई भित्र्याइएको हो कि ? यो कुरा पनि संविधानले मान्दैन । संविधानसभा कालमा भाँडाकुटी भेला गरेर भए पनि ‘सहमतीय’ सरकार बनाउनुपर्ने विकृत वाध्यता थियो । त्यो वाध्यताको अन्त्य गरेर नयाँ संविधानले नयाँ पद्धति र परिपाटी स्थापित गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमतीय बाटोमा अगाडि बढ्न रहर लागेका भए त्यसको थालनी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट गरिनुपथर््यो, न कि फोरमबाट ।

बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको छ । नेकपा जस्तो शशक्त पार्टी सत्तापक्ष बनेको छ, नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रभावशाली पार्टी प्रतिपक्ष बनेको छ । यी दुई पार्टीको इतिहास छ, दुवैसँग सरकार संचालनको लामो अनुभव छ । दुवैसँग सबै तहतप्काको जनसमर्थन छ, कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति छ । यस्ता दुई पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा हुँदा शशक्त संसदीय तथा संवैधानिक अभ्यास हुने हो भने यो कालखण्ड संसदीय स्वर्णयुग बन्न सक्छ । यो अवस्थालाई निस्तेज पार्न सक्छ फोरमको सत्तारोहणले ।

वीपी कोइरालाको त्यो ‘चलाखी’

फोरमलाई किन सरकारमा लगिएको होला ? दुई तिहाई बहुमत बनाएर बाँकीलाई पेल्नलाई पो हो कि ? ओलीको नियत त्यस्तो देखिँदैन, यसो गर्न सम्भव पनि छैन । यति लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीले अलोकप्रिय बाटो समात्छन् भनेर शंका गरिहाल्न हुँदैन पनि । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, फोरम सरकारमा किन ?

आन्तरिक राजनीतिका दृष्टिले फोरमलाई सरकारमा लैजानुपर्ने खासै कारण देखिँदैन । फोरमको समर्थन बिना पनि संविधान संशोधन हुनसक्छ । संविधान संशोधनका लागि ओलीले सबैको समर्थन खोज्नुपर्ने हुन्छ, तैपनि मुख्य समर्थन कांग्रेसको खोज्नुपर्ने हो । कांग्रेसको समर्थन खोज्न प्रयास गरिएको देखिँदैन ।

वाह्य कारणले फोरमलाई सरकारमा लगिएको हो कि ? यो प्रश्न निराधार छैन । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालत सर्कसमा डोरीमाथि हिँड्ने खेलाडिको जस्तो छ । डोरीमाथि हिँड्ने खेलाडिले असाध्यै सन्तुलित बन्नुपर्छ, शरीरको भार एकातिर धेरै भयो जस्तो लाग्यो भने अर्कातिर हात या खुट्टा तन्काएर सन्तुलन मिलाउँदै हिँड्नुपर्ने हुन्छ । ओली र ज्ञवाली भारत र चीनलाई समदुरी र समनिकटतामा राख्ने प्रयासमा छन् । दुवैबाट लाभ लिने कूटनीतिक खेलमा लागेका छन् । दुवैलाई रिसाउन नदिने र रिझाउने ओली ज्ञवालीको रणनीति प्रष्टै देखिन्छ । फोरमको सत्तारोहण यही सर्कसको एउटा अंग हो की ?

यहाँनेर वीपी कोइरालाको चीन भ्रमण सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीका रुपमा वीपी कोइराला चीन जाँदा तत्कालीन गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग वार्ता गर्न जाँदा वीपीले अनेक बहाना बनाएर सूर्यप्रसादलाई होटलमै छाडिदिए । वीपीले सानी छोरी चेतनालाई पनि होटलमै छाडिदिएका थिए । सूर्यप्रसाद चेतनालाई हेरेर दिनभर बसिरहे । 

पत्रकार जगत नेपालले ‘पहिलो संसद’ कृतिमा यो घटना उल्लेख गरेका छन् । चाउ एनलाईसँगको वार्ताको एकएक विवरण सूर्यप्रसादले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुकहाँ पुराउँछन् भन्ने वीपीलाई डर थियो । 

त्यस्ता व्यक्तिलाई वीपीले किन गृहमन्त्री बनाए त ? कुरा प्रष्ट छ ‘सन्तुलन’ मिलाउन । देशभित्रकै पात्रहरुलाई मिलाएर विदेशी सन्तुलन मिलाउन त्यसबेला पनि नेपाल अभिशप्त थियो, अहिले पनि अभिशप्त छ । उपेन्द्र यादव या फोरमको सत्तारोहणलाई यो सन्दर्भमा लिने कि नलिने ? निष्कर्ष आआफ्नो हुनसक्छ ।

अस्थिरताको सूत्र

गत चुनावको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो स्थिर सरकार निर्माण । वाम गठवन्धनले बहुमत ल्याउनु स्थिर सरकार निर्माणको आधार थियो । एमाले र माओवादीले एकीकरण समेत गरेर स्थिर सरकार सुनिश्चित गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रका लागि यो ठूलो उपलब्धि हो । 

संविधानको धारा १०० को उपधारा दुईमा एउटा प्रावधान छ जो अर्थपूर्ण छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा विपक्षले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ, विश्वासको मतमा प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

फोरमले सरकार छाड्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वाशको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मतको सेरोफेरोमा राजनीति तरल बन्न सक्छ । ओलीको पार्टीभित्र अनेक तारतम्य मिलाइसकेपछि फोरमलाई सरकार छाड्न लगाइन सक्छ अनि ओलीले विश्वाशको मत लिँदा खतरा हुनसक्छ । सत्ताको खेल कति निर्मम हुन्छ र सत्ताका लागि एउटै पार्टीभित्र कति ठूलो संघर्ष हुन्छ भन्ने यहाँ लेखिरहन नपर्ला । सत्ताको निर्मम खेलबाट यो देशले बहुत पीडा भोगिसकेको छ ।

फोरमको सत्तारोहण भविष्यमा अस्थिरताको सूत्र बन्न सक्छ । समग्रमा भन्नपर्दा फोरमलाई सरकारमा भित्राएर ओलीले ठूलो भुल गरेका छन् । फोरमलाई सरकारमा भित्राउँदाका अनेक साइड इफेक्टहरुबाट ओली सरकार कसरी सुरक्षित बस्छ ? आगामी दिनमा हेर्नुपर्ने भएको छ ।