वाम एकीकरणका साइड इफेक्टहरु

यो विलय नै हो

एकीकरण भनिए पनि वस्तुत यो विलय हो । एमालेमा माओवादीको विलय भएको हो । माओवादीले बोकेको विचार, हिजो गरेको जनयुद्ध, जनयुद्धपछिका दिनमा गरिएका कथित अधिकारका आन्दोलन सबै विसर्जन भएको छ ।

एकीकरण ४५ र ५५ प्रतिशत हिस्सेदारीमा भएको छ । यो संगठनात्मक प्रतिशत मात्र हो । वैचारिक रुपमा यो नयाँ पार्टी हिजो एमाले हिँडेको बाटोमा हिँड्नेछ । हिजो एमालेले हिँडिरहेको बाटोलाई आगामी दिनमा जस्तोसुकै सैद्धान्तिक जलप लगाइए पनि त्यसले बेग्लै बाटोको अर्थ दिने  छैन ।
माओवादीको ४५ प्रतिशत हिस्साले हिँड्ने आगामी वैचारिक र व्यवहारिक बाटो शतप्रतिशत एमालेको हुनेछ । एकीकरणपछिको नयाँ पार्टी माओवादी पार्टीको निरन्तरता नभएर एमालेको निरन्तरता हुनेछ ।

अर्थात्, यो विलय नै हो र एमालेको नयाँ संस्करण सुरु भएको छ । माओवादी आन्दोलन एमाले नामको पुस्तकको फुटनोटमा सीमित भएको छ । एमाले किताब हो, माओवादी किताबभित्रको एउटा अध्याय भएको छ । विगतमा मनमोहन अधिकारीको नेकपा मार्क्सवादी र एमाले एकीकृत भएर एमाले बनेको थियो । त्यो माक्र्सवादी पार्टीको निरन्तरता ठहरिएन, मालेको निरन्तरता ठहरियो । यो एकीकरण भविष्यमा माओवादीको निरन्तरता नभएर एमालेकै निरन्तरता ठानिनेछ । यस अर्थमा माओवादी जनयुद्धको विराशत पनि अब सकिएको छ ।

विलय होइन एकीकरण हो, दुवै पार्टी सकिए, नयाँ पार्टी हो भनेर दुईचारदिन हल्लाखल्ला अवश्य गरिनेछ । तर, भविष्यले यो पार्टीलाई एमालेको निरन्तरता नै भन्नेछ । संसदीय गणितको दृष्टिले माओवादी पार्टी चाबी थियो, यो चाबी प्रयोग गरेर प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न अस्थिरताको खेल खेल्न सक्थे । तर, स्थितिमाथि ओलीले नियन्त्रण लिए । ४५ प्रतिशत दिएर भए पनि एकीकरण गरे । प्रचण्डले राजनीतिक जीवनको लगभग सेफ ल्याण्डिङ गरेका छन् । तर, जनयुद्धकालमा मारिएका १७ हजारको लाशले प्रचण्डलाई लखेटिरहनेछ, अब ओलीलाई पनि लखेट्ने छ ।
उग्रवामपन्थी धारको एउटा पार्टी अब सकियो । यसको साइड इफेक्ट केके हुनेछ ?

विप्लव समूहले अहिले अघोषित जनयुद्ध गरिरहेको छ । उग्र वामपन्थी विचार बोक्नेहरुको जमात अब कतै न कतै संगठित हुनेछ । विप्लवमै संगठित हुनेछ कि अन्य केन्द्र बन्छ, भविष्यको कुरा हो । तथापि, उग्रवामहरुको एउटा समूह बन्नेछ, त्यो समूह सानो नै किन नहोस्, त्यसले नवगठित भीमकाय वाम पार्टीलाई प्रहार केन्द्रीत गर्नेछ ।

एमालेभित्र कम्युनिष्ट नाम नै हटाउने भनेर बहस सुरु भइसकेको थियो । यो बहस अब दुईचार वर्ष थान्को लाग्न सक्छ । बरु, छलांग मार्न सिपालु प्रचण्डले नै कम्युनिष्ट नाम हटाउने बहस उठान गरे भने अनौठो नमाने हुन्छ ।

कांग्रेसमा विश्वप्रकाश र गगनहरु

वाम एकीकरणको साइड इफेक्ट नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल लगायतकाहरुको पुस्तालाई तत्कालै पर्न थाल्नेछ । अब यो पुस्ताबाट कांग्रेस अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने भावना तत्कालै सुरु हुनेछ । हुनत यस्तो भावना कांग्रेसमा जागिसकेको छ, तथापि, प्रतिस्पर्धी वामपन्थी शक्तिले औपचारिक रुपमै भीमकाय आकार ग्रहण गरेपछि परिवर्तनका लागि कांग्रेसभित्र मनोविज्ञान बन्नेछ ।

कांग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि देउवा या उनीपछिको पुस्ताकाहरुबीच प्रतिस्पर्धा सम्भवत हुने छैन । खुट्टा टेक्दैनन्, आँट गर्दैनन् भने बेग्लै कुरा हो नत्र विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा या उनीहरुको पुस्ताले आउँदो महाधिवेशनमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । 

खुट्टा टेके भने तथा यो दुई वर्ष बीचमा ठीक बाटो हिँडिरहे भने विश्वप्रकाश या गगन अथवा उनीहरुको पुस्ताको कोही नेतालाई आउँदो महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापति पदमा देख्न पाइनेछ । वाम एकीकरणको यो सामान्य साइड इफेक्ट होइन । 
(यस विषयमा मेरो बेग्लै लेख आउनेछ । )

दुई दलीय युग

नेपालको आफ्नै अनुभव हेर्दा के देखिन्छ भने धेरैवटा पार्टी हुनु घातक छ । नेपालले बहुदलको नाममा दलदलको अभ्यास गरिसकेको छ र भोग्नसम्म दुर्गति भोगिसकेको छ । निर्दलीय अथवा एकदलीय अवस्था झन घातक हुन्छ । दुईदलीय अर्थात्, कुनै न कुनै दलको बहुमत हुने र स्थिर सरकार चल्ने प्रणाली नेपालको आवश्यकता हो ।

संघीयताबाट पछाडि फर्कन सकिने अवस्था छैन, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि दुई दलीय अवस्था उपयोगी हुनेछ । वाम एकीकरणबाट मुलुक दुई दलीय अवस्थामा अग्रसर हुने आधार मिलेको छ ।

अब कि वामपन्थी, कि कांग्रेस भन्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात्, एकको विकल्प अर्काे बन्न सक्छन् । अहिले असाध्यै कमजोर रहेको कांग्रेसलाई कमजोर ठान्नु भुल हुनेछ । प्रजापरिषद जस्तो बन्छ कांग्रेस भन्नु झन् भुल हुनेछ । कांग्रेसले जुन वर्ग, तहतप्का र व्यवहारिक राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यसको उपादेयता सकियो भन्न मिल्दैन । बरु, आज एमाले हिँडिरहेको अथवा नव एकीकृत वाम पार्टीले आगामी दिनमा हिँड्ने बाटो कांग्रेसको वैचारिक पथ हो । आगामी दिनको राजनीतिमा कांग्रेस कमजोर हुने छैन । गैर वामहरुको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्न सक्छ । कांग्रेससँग त्यो इतिहास र विराशत पनि छ तर नेतृत्व भने छैन ।

कांग्रेसमा नेतृत्व जन्मन सक्छ । वाम एकीकरणको साइड इफेक्ट स्वरुप कांग्रेसमा नयाँ पुस्तामा नेतृत्व जानसक्छ भनेर माथि नै चर्चा गरियो ।
दुई दलीय अवस्थाले साना पार्टीहरु सखाप हुनसक्छन् । यसलाई नेपालको विगत अनुभवका आधारमा नराम्रो भन्न मिल्दैन । दुई दलीय अवस्थाले आगामी दिनमा कांग्रेस र ओली सरकारबीच तिक्तता निकै चर्काे हुनसक्छ । धेरैवटा पार्टी भएको अवस्थामा एउटा सकारात्मक संस्कृति सुरु भएको थियो– सहमतिको । यो एकीकरणपछि सहमतीय राजनीतिक संस्कार तथा संस्कृति धूमिल हुने खतरा देखिन्छ ।

सहमति खोज्ने नाममा सरकारले निर्णय नै नगर्ने, निर्णय गर्नबाट भाग्नलाई सहमति खोजेको नाटक गर्ने परिपाटी विगतमा देखिएकै हो । सहमति खोज्ने नाममा निर्णय गर्नबाट भाग्ने छुट अब ओली सरकारले पाउने छैन । धेरैवटा पार्टीको सहमति खोज्नुपर्ने युग अन्त्य हुनैपर्छ र बहुमतको सरकारले नै सबै निर्णय गर्ने परिपाटी सुरु हुनैपर्छ । वाम एकीकरणले त्यो अवस्था सुरु हुनसक्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा असर

यो एकीकरणको व्यापक असर कर्मचारीतन्त्रमा देखिनेछ । 

ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् अथवा यो पार्टीले पाँच वर्ष सरकार चलाउँछ भन्ने स्पष्ट आधार देखियो । अब कर्मचारीतन्त्र यो सरकारसँग निहुरमुन्टी न बन्नेछ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्र चाकडीमुखी छ । सत्तामा जो रहन्छ उसको भक्त बन्छ, सत्तावासीहरुको चाकडी नेपाली कर्मचारीतन्त्रको विशेषता नै हो । जो बलियो छ उसँग डराउने, उसले भनेको टेर्ने, कमजोर देख्यो भने नटेर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । सरकार कमजोर भयो अर्थात प्रधानमन्त्री कमजोर भए, मन्त्रीहरु कुनै पनि बेला पद खुस्कन सक्ने अवस्थामा भए भने कर्मचारीतन्त्रले टेर्दैन । यस्तो अवस्था विगतमा देखिएकै हो । सरकार (मन्त्रिमण्डल) ले कर्मचारीतन्त्र चलाउन नसकेर कर्मचारीतन्त्र नै सरकारमा हावी भएको विगतमा देखिएकै हो । कर्मचारीतन्त्रले नै सरकारलाई फेल बनाएको पनि देखिएकै हो ।

अब सरकारको हातमा लठ्ठी छ र त्यो लठ्ठीले काम पनि गर्न सक्छ । दह्रो लठ्ठी देख्यो भने कर्मचारीतन्त्रले काम गर्छ । तर, ल्ठठी चलाउन जान्नुपर्छ । धेरै वर्षपछि कर्मचारीतन्त्रमाथि सरकारको पूर्ण नियन्त्रण भएको अवस्था अब बल्ल आउने भो । यो सकारात्मक साइड इफेक्टलाई सामान्य    नठानौं ।

अस्थिर राजनीतिक बातावरणमा दलहरु लोकप्रिय निर्णयको पछाडि लाग्छन् । देशको दीर्घकालीन हितका लागि सरकारले तत्काल अलोकप्रिय हुने प्रकृतिका निर्णय लिन सक्नुपर्छ । तर, कैयौं वर्षदेखि सरकारमा बसेका दलहरु अलोकप्रिय निर्णय लिन सकिरहेका थिएनन् । कांग्रेसले कालीदास शैलीमा अलोकप्रिय निर्णयहरु गर्ने गरेको थियो, यो भने बेग्लै कुरा हो ।

जस्तो कि यातायात सिण्डिकेटकै कुरा गरौं । अस्थिर सरकार थियो भने सिण्डिकेटका बलिया माफियाहरुको ठूलो जमातलाई सरकारले चलाउने हिम्मत गर्दैनथ्यो । अब वित्तिय क्षेत्र, भूमि सुधार, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा सरकारले सिण्डिकेट शैलीमै एउटा सानो जमात रिसाउने तर बाँकी जनता खुसी हुने प्रकृतिको निर्णय लिन सक्छ र सक्नु पनि पर्छ । लामो समय सरकार चल्ने सुनिश्चितताका कारण ओली सरकारले तत्काल अलोकप्रिय लाग्ने काम गर्न पनि सक्छ ।

मुख्य कुरा, अब सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ ।

भ्रष्टाचार घट्छ कि बढ्छ ?

सम्पूर्ण रुपमा एकलौटी र पूर्ण बहुमतको सरकार छ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचार घट्नुपर्ने हो । आशा र अपेक्षा यही गरिन्छ । तर, त्यसो होला त?
माथि नै भनियो, कर्मचारीतन्त्रमाथि सरकार (सत्तासीन पार्टी)को पूर्ण नियन्त्रण हुने भयो । अब संवैधानिक निकायहरुदेखि लिएर राज्यका अन्य सबैजसो निकायमा सत्तासीन पार्टीको प्रभाव हुने भयो । यस्तो प्रभाव ‘नियन्त्रण’मा रुपान्तरित हुने पो हो कि ? यस्तो अवस्थामा राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने, सत्तासीन पार्टी र नेताहरु मैमत्त हुने सम्भावना रहन्छ । नेपालको अतितको अनुभवले यही भन्छ ।

सिंहदरबार र बालुवाटारमा नियन्त्रण हुने पार्टीले विवेक गुमाउने गरेको छ । सत्तामा पुग्नेहरुको दुईटा आँखा बन्द हुने र तेस्रो आँखा खुल्ने नियतिले यो देश युगौंदेखि ग्रस्त छ । तेस्रो आँखा भनेको लोभको आँखा हो ।

कमिसनखोर र भ्रष्ट नेताहरुको यी दुई पार्टीमा कुनै कमी छैन । एमाले र माओवादीमा एक से एक कहलिएका भ्रष्टहरु छन् । दुवै पार्टीको शीरदेखि पाइतालासम्म भ्रष्टहरुको बोलवाला छ । झन्, संस्थागत र संगठित भ्रष्टाचारमा एमाले अग्रणी छ । कांग्रेसमा व्यक्तिगत तवरमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, एमालेले संगठित रुपमै भ्रष्टाचार गरेको इतिहास छ । एमालेमा धनाड्यहरु छन्, माओवादीमा नव धनाड्यहरु छन् । कमिसनखोरहरुको हुल अब एकीकृत वाम पार्टीभित्र पस्नेछ । 

केपी ओलीले भ्रष्टहरुलाई हावी हुन दिए भने सरकार जति नै बलियो भए पनि ओलीले दिएका अहिलेसम्मका विकासका आश्वाशन सबै गफ सावित हुनेछन् ।

ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ– यो एकीकरणबाट दुवै पार्टीका भ्रष्टहरुको मनोबल बढ्नेछ । यो साइड इफेक्टको उपचार गर्न सकिएन भने वाम एकीकरण देशका लागि अभिशाप हुनेछ ।

निष्कर्षमा

एकीकरण आफैंमा सबै थोक होइन, एकीकरणले मुलुकका लागि ठोस केही दिन सक्नुपर्छ । कुनै एउटा पार्टीको आकार ठूलो हुँदैमा देशले उपलब्धी पाउँछ भन्ने छैन, यो कुरा विगत इतिहासले देखाइसकेको छ । 

बिकास, समृद्धि र स्थिरतामा यो एकीकरणले योगदान गर्न सक्छ कि सक्दैन ? मुख्य कुरा यही हो । आजको राजनीतिक परिस्थिति हेरेर भन्न सकिन्छ, यो एकीकरणले स्थिरता दिन्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।