राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको अभियान 

२०७५ बैशाख ३१ सोमबार १२:२८:०० मा प्रकाशित

पछिल्लो समयमा नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा आएको  विषय हो, राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माण । त्यसो त यो विषय नेपालमा सँधै चर्चामा रहने गरेको छ र मुद्दा बन्ने गरेको छ । तर पछिल्ला केही वर्षमा यसले निकै चर्चा पाएको छ, सत्य हो । खास गरी देशको नयाँ संविधान जारी हुने समय वरिपरि भएको मधेशकेन्द्रित आन्दोलन र सीमामा नाकावन्दीको समयमा राष्ट्रियता भन्ने शव्दले निकै महत्व पायो । यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । तर राष्ट्रियताले त्यसवेलासम्म स्वयं एक्लैमा खास अर्थ राख्दैन, जबसम्म यसलाई राष्ट्र निमार्णसँग जोडिँदैन । वर्तमान ओली सरकारको गठन हुनुमा विगतमा उठान भएको राष्ट्रियताको मुद्दाको निकै ठूलो भूमिका छ तर यो सरकार राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्नेछ ।

 

राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो जो कुनै न कुनैरुपमा सँधै निरन्तर जारी रहन्छ । राष्ट्रनिर्माणलाई सूक्ष्मरुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा  राष्ट्रनिर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र सम्वृद्ध बनाउने कुरा । तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यो के भने त्यहाँ वसोवास गर्ने जनताको इच्छा—आकांक्षा, समाज, धर्म—संस्कृति, भाषा—साहित्य आदिको समान स्वीकृति र प्रस्फूटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध खास भूगोलको राष्ट्रियतासँग पनि छ । यी विषयहरु तिनले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहीत हुन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ ।

 

त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसैआधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन् ।  सारमा यस विश्लेषणका आधारमा, विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । उनले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन पनि भनेका छन् । उनका अनुसार वृहत प्रक्रियाहरुका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य राज्यभित्र जनताहरुको एकीकरण हो यसबाट अगाडीका दिनमा राज्यले राजनीतिकरुपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलहरुमा रहेको विविध राष्ट्रियताहरुलाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । यसै सन्दर्भमा महामानव विपि कोइरालाको भनाइलाई पनि आत्मसात गर्नु आवश्यक हुन्छ । विपिले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बन्ध जनतासँग हुने बताएका छन् । निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरुको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेको समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ । 

 

राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । सामान्यतया राष्ट्र, राज्य र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शव्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया नै दोषपूर्णरुपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनै रुपमा यस्तै खतरासँग पौंठेजोरी खेलिरहेका  छौं । वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरकफरक अर्थमा उभिएका फरकफरक शव्द हुन । राष्ट्र सांस्कृतिक एकाई हो । यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक एकाई हो भने देश भौगोलिक एकाई हो । अंग्रेजीमा यी तीनवटै शव्दको अनुवाद क्रमशः नेशन, स्टेट र कन्ट्री हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने एउटा राजनैतिक भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिकरुपमा जनता(राष्ट्रियता)लाई प्रशासनिक र राजनीतिकरुपमा आवद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ । यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ र यसमा कानुनीरुपमा राज्यले अर्थात प्रशासनिक एकाईले आवश्यक बन्दोवस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । 

 

राष्ट्रनिर्माणमा यी सबै समाहित हुन आवश्यक हुन्छ जसले समग्र राष्ट्रियताको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसो हुन सके देशप्रति सबैको अपनत्वभावमा अभिवृद्धि हुन्छ र देशले सिंगो स्वरुप ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ । संक्षेपमा यही प्रक्रिया  राष्ट्रनिर्माण हो जसको नेतृत्व राज्यले गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । राज्यले यही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुँदै देश विखण्डनसम्मको खतरा निम्तिन सक्छ । विश्वका विभिन्न देशहरुको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने यही कुरा प्रमाणित हुन्छ ।

 

राष्ट्रनिर्माणका लागि थुप्रै अवयव आवश्यक मानिन्छन् । त्यसमध्येको एक हो, आर्थिक गतिविधि । आर्थिक पक्षसँग पनि  राष्ट्रनिर्माण सम्बन्धित छ । आर्थिक क्रियाकलापमा सबैको सहभागिता, आर्थिक अवसरको समान वितरण र आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमामा सबैको साझेदारीको सवालले राष्ट्रनिर्माणको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । आर्थिक गतिविधिले विकासका कार्य निर्दिष्ट गर्दछ र त्यस्तो विकास कार्यमा स्वामित्व ग्रहणको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ । थोपरिएको विकास र आर्थिक कार्यक्रमको उपस्थितिमा जनसामान्यले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रनिर्माणको यज्ञ प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

 

खासमा राष्ट्रनिर्माण कुनै एक पक्षसँग मात्र सरोकार राख्ने विषय होइन । बरु यो सामूहिक यत्नमा निर्भर रहने निरन्तरको प्रक्रिया हो । देशको भूगोलभित्र समाहित सबै जनताको राष्ट्रनिर्माणमा उत्तिकै भूमिका छ र रहनुपर्छ ।  राष्ट्रनिर्माण देशको जनता जोड्ने प्रक्रियासँग जति सम्बन्धित छ देशको विकास कार्य र यसप्रतिको स्वामित्व ग्रहणसँग पनि त्यतिकै सम्बन्धित छ । राज्य यसतर्फ संवेदनशील हुनु जरुरी छ । 
(लेखक झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)

ताजा खबर