नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता जरो

हरेक वर्षको मे ३ ले विश्व प्रेस दिवस मनाउन आग्रह गर्दछ । नेपालमा पनि मनाइन्छ, तर  औपचारिकताका लागि मात्र । हुन पनि नेपाली प्रेसको आफ्नै कहाली लाग्दो कथा र व्यथा छ । जस्को उल्लेख विना वर्तमान प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति आत्मसात गर्न कठिन हुन्छ ।

२०१९ को संविधान नेपाली प्रेसको महाकाल भएर ऊभियो। भएका पत्र पत्रिका विभिन्न वहानामा हत्या गरिए भने नया पत्रिका दर्ता गर्न महाभारतनै लडनु पर्थ्यो। अर्थात दरवार नै साध्नु पर्थ्यो । सायद वर्तमान पुस्ताका पत्रकारलाई यो यथार्थ दन्त्यकथा जस्तो लाग्नसक्छ । २०३६ सालको जनमत सँग्रह पछि व्यवहारिक रुपमा सरकार केही मात्रामा खुकुलो भएको  परिणाम स्वरुप नया पत्रिका दर्ता पनि भए । त्यही मेसोमा वी.पी.कोईरालाले समेत पत्रिका दर्ता गराए । प्रेस स्वतन्त्रताको कालरात्रीमा सरकारले प्रेसलाई डसेका थुप्रै दशी प्रमाण भेटिन्छन्। त्यस्ता पिडित मध्यका कतिपय व्यक्ति अहिले पनि साक्षि नै  छन।
के के हुन्थे त त्यतिवेला ? सम्पादक,प्रकाशक जेलमा कोचिन्थे । पत्रिका छापिने प्रेसहरु जफत हुन्थे  र पत्रिका र प्रेसका दर्ता खारेज हुन्थे। कतिले  नया प्रेस र पत्रिकाको सहारा लिन्थे र ति पनि जफत हुन्थे । अरू त अरू सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रका प्रधान सम्पादकले समेत प्रावधिक कारणलाई वढाई चढाई  सम्पादकबाट हात धुनु पर्यो। सायद नाङ्गलो तर्साएर हाति तर्साउन यसो गरिएको होला। नाम चलेका पत्रिकाका सम्पादक हरेक हप्ता अञ्चलाधिस कार्यालयको पुर्जी कतिवेर आऊला भनेर कुरेर बस्थे। पत्रिका छापे वापत प्रेसनै जफत हुने भए पछि कस्ले प्रेसमा लगानी गर्ने ? यसरी कोपभाजनमा परेर धेरै पटक बन्द भएका पत्रिका मध्य नेपाल टाईम्स, मातृभूमी, समिक्षा आदि थिए । २०३६ साल पछिको खुकुलो भनेको अवस्थामा पनि भक्तपुरको मूर्ती गायव गरेको समाचार छापेको कारण विमर्शका सम्पादक पदम ठकुराठीलाई गोली हानेर मरणान्त पारियो। विमर्शको कुरागर्दा पहिले यिनको समुहलाई तितरवितर पार्न अन्तर्घातको पुल्ठो झोसियो। त्यसबाट पार नलागेपछि सम्पादक ठकुराठीको हत्यामा ऊत्रिए।
यही पृष्ठभुमीमा २०४६को आन्दोलन बुनियो।  ०४६ सालको पूर्व सन्ध्यामा सरकारी पत्रकारहरुको सँघ पनि कब्जा गरियो। समाजका सबै तप्का उत्रेको यो आन्दोलनमा सही पत्रकारहरुको एकिकृत धक्का स्वरुप जनआन्दोलन सफलभई छाड्यो। तत्काल न्यायमुर्ति विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन भयो। जस्ले २०४७ साल कार्तिक २३ गते राजाबाट २०१९को संविधानको प्रतिसंहरण गरि नया संविधान बक्स्यो।जस्लाई प्रेस मैत्री मात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले पनि त्यतिनै अभिभावकत्व ग्रहण गरेको मान्दा मनासिव ठहर्छ। 
पहिलो कुरा त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको  रुपमा ऊल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्वन्धी हक अन्तर्गत सो हकको प्रत्याभुती गरेको छ।
यो संविधानले प्रेसको तत्कालिन समस्या र अवरोध र सरकारी दमनबाट जोगाउन तिन वटा धारा प्रष्ट संग उल्लेख गरेको थियो। 

१.कुनै समाचार,लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री प्रकाशित गर्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाईने छैन।

२.कुनै समाचार,लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामाग्री मुद्रण गरे  वापत छापाखाना वन्द वा जफत गरिने छैन।

३. कुनै समाचार,लेख वा अन्य कुनै पाठ्य समाग्री प्रकाशित गरे वापत कुनै समाचार पत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन।

यि धाराहरू भन्दा पनि अझ रोचक यसको अन्तरकथा रहेकोछ। तिहारको छेको पारेर सुनियोजित तर अनौपचारिक कार्यक्रममा  विश्वनाथजीसंग प्रेसबारे सुझाव राख्ने निधो गरियो। हामीले सुझाव राख्न मुख मात्र बाएका थियौं। उहांले कुराको बिटमार्दै भन्नु भयो । मेरो अफिसमा लिखित सुझाव तुरुन्त पठाई दिनोस। म जस्ताको तस्तै राखी दिन्छु । वार्ता टुङ्गियो। अव संयोजन गर्ने जिम्मेवारी  पत्रकार संघको महासचिवको हैसियतले मलाई सुम्पियो। मलाई हामीले प्रस्तुत गरेका मस्यौदाहरु हुबहु संविधानमा अङ्कीत हुन्छ भन्ने एकरति वीश्वास थिएन। तै पनि आधामनले काम अघि बढांए। तत्कालिन बार एसोसिएसनका अध्यक्ष  वासुदेव ढुङ्गानाले मस्यौदा गरिदिने हुनुभयो। व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै कारणले हामीले सर्वोतम अवसर ठानी चुक्न दिएनौ। सोही मस्यौदा उहांको हातमा  राखि दिंए।जुन एक महिना नपुग्दै संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको ढाल भएर लिपिवध्द भयो।
२०४७ सालको संविधानको घडेरीमा वनेको जगमानै नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको शिलान्यास भएको हो।अन्तरिम संविधान र २०७२को संविधान मात्र त्यसैको पुनरावृति भन्दा अत्युक्ति हुने छैन।

नया संविधान निर्माण हुंदै जालान। तर प्रेस स्वतन्त्रताको मूल ढोका खोल्ने २०४७को संविधानको योगदान भने चिरकालसम्म अमर रहि रहनेछ। यस्को गर्भ रचनाको महत्व र महता रोचक मात्र होइन अर्थपूर्ण पनि रहेकोछ। यो संविधानले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मात्र होइन प्रेसलाई वेग्लै उद्योगको रुपमा लगानीको सुरक्षा र प्रेससंग जोडेर प्रतिवन्ध र जफत नगर्ने भए पछि लगानीकर्ता हौसिए। कान्तिपुर जस्ता सञ्चार गृहको जन्म यसै कोखवाट भएको हो।नेपाली प्रेसले कांचुलीनै फेर्यो। प्रेसको वसन्तमा नया चिल्लापात पलाएसंगै पुराना पात झरे। फलस्वरुप मातृभूमी, समिक्षा,राष्ट्रपुकार जस्ता स्वेच्छाले वन्द गरियो। विमर्श विकृ गरियो। प्रेस स्वतन्त्रताका संवाहकहरु वहुदल आएपछि आआफ्नो मातृपार्टीतिर साईनो कस्दै सरकारी सुविधा लिन लालयित भए। यसबाट प्रेस लाई राजनितिले पुरै गांजेको कुरा नाङ्गिन पुग्यो। त्यसैले व्यवसायिक पत्रकारिता २०४७ पछि शुरुभयो भन्दा अतियुक्ति हुंदैन।

आज संचार माध्यममा जुन विविधता आएकोछ। गांउ गांउमा एफएम रेडियो घन्केको छ। सूचनाको हक पनि मौलिक हक भएको छ। त्यसको मूल जरो २०४७ सालको संविधानको मौलिक हकको प्रत्याभूति भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन। 

  (लेखक पत्रकार संघका सँस्थापक महासचिव हुन)