लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्र नेपालको एक युग
आज वैशाख ११ गते । आज भन्दा झण्डै १२ बर्ष अगाडी नेपालमा २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो । माओवादी र ७ संसदीय राजनीतिक दलवीच १२ बुँदे समझदारीको रोडम्यापले तय गरेको मार्गचित्र अनुसार ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको थियो । १२ बुँदे समझदारीको प्रमुख बुँदा नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको थियो । यस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई वेग्लै ढंगले अगाडी बढाउने काम गर्यो । आन्दोलनको बलमा विगठित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो । सो पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ जेष्ठ ४ गते ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा घोषणा गर्यो । त्यो घोषणा नेपालको राजनीतिको ‘म्याग्नकार्टा’ सावित भएको थियो ।
सो ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा घोषणाले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतीक क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तनको दृष्टिकोण तय गर्यो । फलस्वरुप १० बर्षदेखि नेपालमा चलेको जनयुद्ध अन्त्य भई माओवादी आन्दोलनले स्थायी रुपमा निकास प्राप्त गर्यो । नेपालको राजनीतिमा २४० बर्षदेखि एकछत्र आफ्नो नेतृत्व र हैसियत कायम राख्ने सफल रहेको राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यो नेपालको इतिहासको अत्यन्त महत्वपूर्ण नविन र दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक निर्णय थियो ।
त्योसँगै नेपालको राजनीतिमा केही तरलता, केही जटिलता र केही अन्यौल क्रमशः थपिँदै गयो । प्रतिनिधिसभा घोषणाले लोकतन्त्रलाई मजबूत बनाउनका साथै अबको राजनीतिक निकास संविधानसभाको निर्वाचनबाट हुने प्रत्याभूतिसँगै सबै राजनीतिक दलहरु संविधानसभाको निर्वाचन तर्फ आफूलाई केन्द्रित गर्न पुगे । र, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो वैठकले २०६५ जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्यो । त्यसपछि विधिवत्, औपचारिक र संवैधानिक रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।
लामो राजनीतिक जटिलतालाई अन्त्य गरेर आएको यो लोकतन्त्र नेपालमा स्थापना गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठूलो योगदान र भूमिका छ । मुलुकको राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण निकासतर्फ अगाडी बढाउन र देशको राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि यी तीन राजनीतिक दलका नेताहरुको समन्वय र दूरदृष्टिका कारण आज मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुगेको हो ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६३ सालदेखि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारीसम्म आइपुग्दा नेपालले लामो संक्रमणकाल व्यहोर्नु परेको थियो । जसको कारण मुलुक राजनीतिक अस्थिरता, नयाँनयाँ शिराको राजनीतिक द्वन्द्व र पटक–पटकको संविधानसभा निर्वाचनको गोलचक्करमा फस्न पुग्यो । ढिलै भएपनि राजनीतिक दलका नेताहरुले सुजबुझ र परिपक्वता देखाएको कारण एक दशकपछि संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्ने काम सम्पन्न ग¥यो । त्यसको कारक तत्व र पृष्ठभूमि नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति नै थियो ।
लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान जारी, नेपालको सर्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सम्पूर्ण रुपमा नेपाली जनतामा निहित, संविधान सभाको निर्वाचन, हतियार व्यवस्थापन तथा सेना समायोजन एवं दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० सम्म नेपालको राजनीति करिवकरिव तरल र संक्रमणमै व्यतित् रह्यो । यसवीच परिवर्तन र अग्रगमनको पक्षमा राजनीतिक दलहरुले धेरै कमिकमजोरी देखाएतापनि समग्रमा मुलुक र जनताको लागि परिपक्क मेलमिलाप गरेको देखिन्छ । यी सबै आन्दोलन र परिवर्तनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । विना पूर्वाग्रह भन्ने हो भने यो मुलुकमा नेपाली कांग्रेसका कारण नै बहुदलिय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना हुन पुगेको हो । त्यसमा वामपन्थी राजनीतिक दलहरुको ठूलो सहयोग र भूमिका रह्यो ।
२०७४ को आमनिर्वाचनपछि प्रदेश नम्बर २ बाहेक ६ वटै प्रदेश र संघीय संसदमा वामगठवन्धनको सुविधाजनक बहुमत स्थापित हुन पुगेको छ । संघीय संसदले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा वाम गठवन्धन सर्वाधिक वहुमतको सरकार गठन गरिसकेको अवस्था छ । अब कुनैपनि वहनावाजीमा मुलुक र जनताप्रति काम नगर्ने सुविधा बर्तमान सरकारलाई छैन । इतिहासमै सवैभन्दा बलियो र शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका छन् । उनको सरकार गठनसँगै मुलुकमा एउटा नयाँ उत्साह र उमंग छाएको छ । त्यो उत्साह र उमंग अब नेपाली जनतामा कायम रही रहने अवस्था भने देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री मुलुक र जनताप्रति सेवामुखी भावना भन्दापनि शक्तिशाली बनेर सत्ताको बागडोर माथि प्रत्यक्ष निगरानी राख्न चाहन्छन् भन्ने संकेत उनले अन्य मन्त्रालयको विभिन्न विभागहरुलाई आफू मातहत ल्याएर देखाईसकेका छन् । जसको कुनै संवैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक कारणहरु छैनन् । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । लोकतान्त्रिक विधिमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिक र न्यायपालिकावीच शक्ति सन्तुलनको आधारमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार आपसी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई यति विग्न सत्ताको भोक किन जाग्यो ?
यो समयले नै बताउने नै छ । यसबारे धेरै चर्चा नगरौं । शंकाको सुविधा स्वरुप अहिले सबैले वर्तमान सरकारलाई एक हदसम्म सहयोग र समर्थन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यतिसम्म भन्न सकिन्छ की वर्तमान सरकारले विपक्षी राजनीतिक दललाई पाखा लगाएर एक्लै अघि बढ्ने प्रयास गर्न खोजेको हो भने त्यो दीर्घकालिन हुन सक्दैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसतर्फ सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु सचेत रहन सके लोकतन्त्र प्रति सच्चा सम्मान ठहरिने छ ।
संघीय संसदको वनावट हेर्ने हो भने वामपन्थीहरुको सुविधाजनक बहुमतमा सरकार निर्माण भएको छ भने देशको सबै भन्दा पुराना राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा विभक्त हुन पुगेको छ । मधेशी दलहरु राजपा र संघीय समाजवादी फोरम समेतको उपस्थिती संघीय संसदमा रहेको छ । यसपटक ५ वटा राजनीतिक दललाई मात्र नेपाली जनताले संसद प्रवेशको जनादेश दिएका छन् । यी राजनीतिक दलहरुले आफूले विश्लेषण गर्ने विषय भयो । अब नेपाल र नेपाली जनताले भने मुलुकको आर्थिक समृद्धी विकास र दिगो शान्ति एवं राजनीतिक स्थिरता चाहेका छन् ।
चुनावपछि एकहदसम्मको राजनीतिक स्थिरता त मुलुकले प्राप्त गरेको छ । अब नेपालको समग्र विकासको लागि विकास र आर्थिक समृद्धी नै प्रमुख अजेन्डा बनेर अघि बढाउनु पर्दछ । यसको लागि सरकारले नेपाली कांग्रेस लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग समझदारी र सहमतिमा राष्ट्रिय विकासको अजेन्डाहरु तयार गर्नु जरुरी छ ।
सरकार यतिवेला एमाले र माओवादीवीच एकताको गृहकार्यमा नै व्यस्त देखिन्छ । भरखरै सम्पन्न भारत भ्रमण त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वैशाख २८ गते काठमाडौंमा स्वागत गर्ने तैयारी र निकट भविष्यमा नै चीन भ्रमणको तयारी वाहेक सरकारले मुलुक र जनताको लागि सेवा र सुविधाको उल्लेख्य निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । एमालेले माओवादीलाई समान हैसियत दिन नचाहने माओवादी एमालेमा विलय हुन नचाहने मनोदशाका कारण पार्टी एकता समेत भैरहेको छैन ।
पार्टी एकताले नै सबै काम कुरा रोकिएको प्रभाव नेपाली जनतालाई पर्न गएको छ । हुन त यो बिषय दुई पार्टीवीचको आपसी कुरा हो तापनि यसले सिंगो मुलुकलाई प्रभाव पार्नु स्वभाविकै हो । यसतर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सजग र सक्रिय हुनु जरुरी देखिन्छ । यो एकता मुलुक र जनताको लागि हो की ? नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुलाई ‘साइज’ मा राखि रहनलाई हो ? यो काम र व्यवहारबाट नै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
यसरी आज नेपाल विभिन्न राजनीतिक आरोहअवरोह पार गर्दै २०७५ वैशाख ११ गते १२ औं लोकतन्त्र दिवससम्म आइपुग्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरु तिनका नेताहरु, नागरिक समाज र विशेष गरी आमसञ्चार जगत जुन महत्वपूर्ण र उल्लेख्य भूमिका रह्यो । अब नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लागि पनि ती निकायहरुको उल्लेख्य र महत्वपूर्ण सहभागितामूलक भूमिका रहनु जरुरी छ । बहुदलिय प्रजातन्त्रदेखि ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर नेपालले आफू परिपक्क प्रजातन्त्रीक विधि र प्रक्रियाबाट पार पाएको सन्देश विश्व समुदायलाई दिएको छ ।
यो एक हदसम्म नेपाल र नेपालीको लागि गौरव र गर्बको कुरा हो । यसलाई आगामी पुस्ताले युग–युगसम्म वचाईराख्नका लागि वर्तमान पुस्ताले अब नेपाललाई विश्व रंगमञ्चमा आधुनिक र सम्मुनत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको छविलाई २१ औं शताब्दिको समृद्ध नेपालको रुपमा स्थापित गराउन जरुरी छ । यसको लागि सरकारले वामपन्थी छवि मात्रै देखाएर पुग्दैन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विरोधमात्रै गरेर हुँदैन । अब आ–आफ्नो स्थानबाट मुलुक र जनताप्रति समर्पित हुँदै मुलुक निर्माणको महान अभियानमा जुट्नु जरुरी र अनिवार्य देखिन्छ ।
(पत्रकार तथा स–प्रवक्ता, राप्रपा प्रजातान्त्रिक। )
[email protected]
