२०७५ : संवाद र सहकार्यको वर्ष बनोस्

आज नयाँ वर्ष २०७५ प्रारम्भ भएको छ । सबैलाई शुभकामना । नयाँ वर्षमा सबैको कल्याण होस । देशको समृद्धि र विकासको यात्रामा कोशे ढुंगा थपियोस । वितेको वर्ष २०७४ ले थपेका दायित्वहरु यस वर्ष पूरा हुन सकुन । 

वितेको वर्ष नेपाली राजनीतिको इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण रह्यो । संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको प्रचलनका दृष्टिले अभूतपूर्व ठहरिएको वर्ष २०७४ चुनाव वर्ष बन्यो । यसै वर्ष राज्यको पुनर्संचनाको अभियान प्रारम्भ भयो र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कांग्रेसका पूर्व सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरवहादुर देउवाले स्वीकार गरे । उनको नेतृत्वमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई देशमा नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको महाअनुष्ठानले मूर्तरुप ग्रहण गर्यो । यो अलग कुरा हो, यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गरेको नेपाली कांग्रेसले तीनवटै तहको निर्वाचनमा आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेन । यसको समीक्षा र मूल्यांकन यस दलले गर्ने नै छ ।  

वर्ष २०७४ अर्को राजनीतिक कारणले पनि महत्वपूर्ण रह्यो, नेपालको इतिहासमा संसद्मा दुई तिहाईभन्दा बढी वहुमतको वामपन्थीहरुको शक्तिशाली एकमना सरकार बन्यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा विपि कोइरालापछि संसद्मा सर्वाधिक समर्थनप्राप्त वर्तमान सरकारलाई विश्लेषकहरुले राजा महेन्द्र र राणा प्रधानमन्त्री युद्ध शमशेरभन्दा पनि शक्तिशाली सरकारका रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो यो स्वरुपको लाभ लिन सक्छ कि सक्दैन, देश र जनताले अपेक्षित समृद्धि र विकास पाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, मानवअधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा थप उपलब्धिहरु प्राप्त हुन्छन् कि हुँदैनन् आदिजस्ता सन्दर्भ जनमूल्यांकनका दृष्टिले नयाँ वर्षमा वहसका विषय बन्नेछन् ।

जे सुकै होस, हामीले भविष्यको सुखद यात्राको परिकल्पना गर्नु अनुचित हुँदैन । यसक्रममा विगतबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । विगतले नेपाली जनतालाई धेरै कुरा सिकाउने प्रयास गरेको छ । प्रश्न उठ्छ, हामीले कसरी ग्रहण गरेका छौं । 

वर्ष २०७४ ले आम नेपालीलाई सिकाउन खोजेको एउटा पाठ के हो भने, संवाद र सहकार्यको विकल्प छैन । भलै अहिले देशमा वामपन्थीको एकमना सरकार छ तर सरकार सञ्चालनमा समस्याहरु उठ्न सुरु भइसकेका छन् । बहुमतले सरकार सञ्चालनमा सुविधाको सिर्जना गर्ने हो । यो दम्भको वीष बन्नु हुँदैन । दम्भको अनुभूतिले संवाद र सहकार्यमा बाधा सिर्जना गर्दछ र यस अवस्थाले देशको विकासमा अनपेक्षित समस्या सिर्जना गर्छ । विगतले हामीलाई यस सन्दर्भमा निकै गतिलो पाठ पढाएको छ । सरकारको हालसम्मको क्रियाकलापले विपक्षीलाई निषेध र निस्तेज गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेजस्तो अनुभव भएको छ । शुभेच्छा व्यक्त गरौं, यो अनुमान गलत सावित होस । तर कथंकदाचित यो अनुमान सत्य सावित भयो भने देशमा नयाँ प्रकारको कलह निम्तिने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । यस अर्थमा दलहरुबचि संवाद र सहकार्यको विकल्प छैन ।

हाललाई सन्तोषको विषय के हो भने संघीयता सुनिश्चित हुने सम्भावनाको प्रवल विकास भएको छ । विगतमा सम्पन्न ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलन, ६३÷६४ देखिका हालसम्मका मधेशकेन्द्रित आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन, वादी आन्दोलन, थरुहटलगायतका सबैखाले आन्दोलनको केन्द्रिय विषयका रुपमा रहेको संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भले गत वर्ष पूर्णता पाउनुलाई स्वयंमा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । तर यी आन्दोलनको अभीष्ट संघीयतामात्र थिएन । यससँगै समानुपातिक समावेशीकरणको अवधारणा कार्यान्वयन्, पहिचानको चाहना, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार स्थापना, बिकासको प्रत्याभूतिजस्ता विषय पनि विगतका आन्दोलनका सन्दर्भमा उठेका हुन् । यी विषयका सम्बन्धमा अझै पनि ठोस उपलब्धि अनुभूत गर्न सकिएको छैन । आशा गरौं, नयाँ वर्षमा यी विषयहरु कार्यरुपमा परिणत हुनेछन् । 

उपर्युक्त विषयहरु सरकार एक्लैको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने निश्चित छ । यसका लागि दलहरुबीच विश्वासको वातावरणमा संवाद र सहकार्य अपरिहार्य छ । तर माथि चर्चा गरिएअनुसार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष (नेपाली कांग्रेस) बीच विश्वासको साटो अविश्वास सिर्जना हुँदैछ । सरकारले विगतमा कांग्रेस सरकारको कार्यकाललाई नकारात्मकरुपमा प्रस्तुत् गरेर नयाँ जनाधार निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ । आर्थिक श्वेतपत्र यस्तै एक नमूना हो । यस अवस्थामा के स्वीकारिनुपर्छ भने,  सत्ता र प्रतिपक्षबीच एक प्रकारको दूरी बढ्दो छ र यो अवस्था कायम रहेसम्म न त विश्वासको निर्माण सम्भव छ न त सार्थक संवाद नै ।

यस अर्थमा विश्वास र संवादलाई एकअर्काको पुरुकका रुपमा बुझिनुपर्दछ । विश्वास निर्माणका लागि निरन्तर संवाद आवश्यक छ भने अर्थपूर्ण संवादका लागि विश्वासको  निर्माण पनि आवश्यक छ । संवादका प्रयत्नले निरन्तरता पाउन सक्नुपर्दछ । प्रयत्नहरु स्थानीय स्तरमा पनि हुनु जरुरी छ । विडम्बना, यस्ता प्रयासहरु वाधित हुन पुगेका छन् । संवाद स्थगनको अवस्था सिर्जिएको छ, जो अनुचित छ ।  

निर्वाचनपश्चात नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएपछि तत्कालै जनताका सबै समस्याले निकास पाइहाल्छन् र देशले विकासको तीव्र गति प्राप्त गर्छ भन्ने होइन । यसका लागि केही समय लाग्ने निश्चित छ । तर यस सन्दर्भमा के कुरा सोचनीय छ भने, देश सबैको हो, यसैले देशका सम्बन्धमा निर्णय गरिँदा सबैले स्वामित्ववोध गर्ने गरी निर्णयहरु गरिनुपर्दछ । एकपक्षीय अवस्थाले असन्तुलन निम्त्याउँछ भन्ने कुरातर्फ सत्ता सञ्चालकहरु गम्भीर र सचेत हुनु आवश्यक छ ।

यथार्थ के हो भने, नेपालमा अझै केही वर्ष दलहरुबीच सहकार्यको राजनीति सञ्चालन हुनु अपरहार्य छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयन, संविधान संशोधनको मुद्दा, समानुपातिक समावेशीकरणको सन्दर्भ, आर्थिक उन्नति, मानवअधिकारको प्रत्याभूति, समतामूलक समाज निर्माण, वहुलवादी संस्कृतिको उन्नयनलगायतका यस्ता विषय हुन् जसमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने निश्चित छ तर यी यस्ता विषय हुन् जो देश र जनताका लागि अनिवार्य आवश्यकता हुन् ।

यस पृष्ठभूमीमा दलहरुबीच विश्वास सिर्जना भई राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा एक हुनुको विकल्प छैन । निश्चय पनि अभिभावक संस्था भएका कारण यसको पहल गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको हो । आशा गरौं, सरकारले यो दायित्व निर्वाह गर्नेछ । नयाँ वर्ष २०७५ का अवसरमा यतिमात्र शुभकामना, यो वर्ष विश्वास, संवाद र सहकार्यको वर्ष बन्न सकोस ।