गोरखामा सुरु भयो ८० करोडको आवास परियोजना

गोरखा, २८ चैत । सम्झौता गरेको तीन वर्षपछि भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने नेपाल आवास पुनरनिर्माण परियोजना गोरखामा सुरु भएको छ । 

विसं २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास पुर्न्निर्माणका लागि दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका २६ हजार घरपरिवारका घर बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नियोग (युएनडिपी)ले सामाजिक तथा प्राविधिक सहजीकरण गर्नेछ । 

परियोजना सम्झौता भएको लामो समयसम्म सुरु नभएको भन्दै गोरखाका बासिन्दाले भारत सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका संयोजक अशोककुमार गुरुङले पुर्न्निर्माणका लागि अनय साझेदारहरुले गरेको सम्झौता पूरा गरिसक्दा पनि भारत सरकारले ढिलाइ गर्दा भूकम्पले क्षति पु¥याएको तीन वर्षसम्म पनि जनताले भवन, विद्यालय निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गरे। 

उनले भने, “भारत सरकारले विद्यालय बनाउँछु भनेर सम्झौता गरेपनि लामो समयसम्म नबनाउँदा विद्यार्थीलाई असर परेको छ, घर बनाउने काम पनि अहिलेसम्म सुरु भएन, कति दिन टहरामा बस्ने, धेरैले घर बनाइसकेका छन्, कतिले बनाउन सुरु गरेका छन् ।” 

गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले पुनरनिर्माणले आंशिक गति लिएको बताउँदै समयमा घर बनाउन नसक्दा जनताले कष्टकर जीवन बाँच्नु परेको उल्लेख गरे। 

परियोजनाअन्र्तगत युएनडिपीले घर बनाउनुअघि नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण कार्य थाल्ने भएकाले नक्सा पास नभएर अड्किरहेको अवस्थामा जनतालाई प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

“भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारलाई सक्दो छिटो विद्यालय भवन निर्माणको काम पनि सुरु गर्न आग्रह गर्दछु, त्यसरी काम रोक्दा हामीले समेत त्यहाँ काम सुरु गर्न सकेन, अन्य साझेदारसँगले काम सके तर भारत सरकारका जिम्मा भएका काम सुरु भएनन्,” उनले भने। 

नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासकी पुर्न्निर्माण शाखा प्रमुख सुचिता किशोरेले विभिन्न कारण समयमा कम सुरु गर्न नसकिएको बताईन्। 

उनले यस परियोजनाबाट करिब २७ हजार घरपरिवारले लाभान्वित हुने भन्दै कामले गति लिने बताईन्। 

युएनडिपी नेपालका उपराष्ट्रिय निर्देशक सोफिया किमखादेजले भारत सरकारको यस परियोजना सम्पन्न गर्नेक्रममा घरधनीलाई नै मिस्त्री तालिम दिने बताईन्।

परियोजनाअन्र्तगत धार्चे गाउँपालिकाका चार, आरुघाट गाउँपालिकाका दुई, अजिरकोट गाउँपालिका दुई, सिरानचोक गाउँपालिकाका चार, सहिद लखन गाउँपालिकाका पाँच, गण्डकी गाउँपालिका तीन, पालुङटार नगरपालिकाका १० र गोरखा नगरपालिकाका १२ वडाका २६ हजार ९१२ घरपरिवारले लाभ प्राप्त गर्ने बताइएको छ । 

गोरखा जिल्लाका निजी आवासका लागि ५७ हजार घरधनीसँगको भएको सम्झौतामध्ये ४१ हजारले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् भने दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस भइसकेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका आयोजना उपप्रमुख सुनिता श्रेष्ठले १५ हजार २६४ को तेस्रो किस्ता सिफारिस भइसकेको जानकारी दिईन्। 

एडिवीको सहयोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला हुलाक, कृषि, भू–संरक्षण, र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयको निर्माण कार्यालय भइरहेको छ । जिल्ला अदालतको पुर्न्निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको जनाइएको छ । 

पुर्न्निर्माणसम्बन्धी जिज्ञासा र गुनासो राख्नका लागि राष्ट्रिय पुर्न्निर्माण प्राधिकरणले सुरु गरेको पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर, घर बनाउने सम्पूर्ण जानकारीसहितको मोवाइल भ्यानका बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो । 

आगामी तीन वर्षमा सकिने परियोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । युएनडिपीका सहायक राष्ट्रिय निर्देशक विजय साहले विकासका लागि स्थानीय सरकारसँग मिलेर कम गर्ने बताउदैँ समयसापेक्ष, भविष्यमा आइपर्ने विपद्लाई थेक्ने आवास निर्माण गरिने बताए। रासस