श्वेतपत्रका काला कुरा 

 ‘शून्यमा आधारित बजेट तयार गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन’  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चालू आथिक वर्षको बजेटमा आधारित नभइ शून्यमा आधारित रहेर तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । फागुन मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयन समीक्षा एवं आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको तयारीसम्बन्धी बैठकमा मन्त्री खतिवडाले आगामी बजेट तर्जुमा गर्दा चालू आर्थिक वर्षको मोडल अवलम्बन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ’ (कारोवार दैनिक चैत्र २५) । 

माथिको यो समाचार अंशले चैत्र १६ मा सार्वजनिक भएको श्वेत पत्रको उद्धेश्य के रहेछ भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ दिएको छ ।  बजेट भनेको जहिले पनि चालुवर्षलाई आधार बनाइन्छ । आयव्ययको अनुमान गर्ने आधार पनि त्यही हो तर यहाँ अव शून्यमा आधारित भएर बजेट बनाउन भनियो र अनुमान गरौं काम पनि त्यसै अनुसार हुनेछन । भनेजस्तै भयोभने सबैकुरा शून्यबाट थालिने छ अर्थात चालु वर्ष आम्दानी र खर्चको अनुमान गर्न समेत योग्य भएन । 

यो भनेको अघिल्लो सरकारमाथि सुनियोजित आक्रमण हो, त्यसले जारी गरेको बजेट अर्को वर्षकालागि तुलना गर्न समेत योग्य नभएको देखाएर । हालै सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्रले नै यस्तो संकेत दिएको थियो  । त्यसमा वास्तवमा नै देशको ढुकुटी रित्याइएको देखाइको थियो । बजेट बनाइँदा  यो कुरा झन कठोर रुपले उठ्ने संकेत यसरी आयो ।  यसमा अहिले सम्मका उपलव्धीहरु कतै उल्लेख भएनन् । स्वाभाविक छ यसको दोष निवर्तमान सरकारमा जानेछ जुन बेला कांग्रेसको नेतृत्व थियोे । कतिसम्म भने विज्ञहरुले यसलाई मानेनन् । एकजना विज्ञले त यो शवेतपत्र जारी गर्ने अर्थमन्त्रीको विगतबारे नै प्रश्न उठाए ।

‘ढुकुटी रित्तो बनाउन अहलेका अर्थमन्त्री खतिवडा पनि जिम्मेवार छन्’ अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर समेत रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको प्रतिकृया हो यो । उनका अनुसार ‘सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थात एकले छाड्ने  र अर्कोले लिएपछि सामान्यतयाः कस्तोे परिस्थितिमा सत्ता सम्हालिएको थियो भन्ने कुराको विवरण श्वेतपत्र मार्फत दिइन्छ । विवरण दिँदा राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षले पार्ने प्रभावलाई लिएर दिइन्छ । यसबाट आफूले अगाडि गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ । अहिलेको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्र गएगुज्रेको अवस्थामा हामीलाई छाडिएको छ भनियो । व्यापारघाटा अहिले मात्र भएको विषय होइन । यो क्रमिक रूपले बढ्दै गएको मात्र हो । व्यापार घाटा बढ्नुमा सरकारले राजस्वमुखी नीति नै हो । राजस्व उठाउन पर्छ त भनियो राजस्व उठाउने बेला के सामान आयात गरिन्छ के गरिँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेनन् । बजेटको आधारभूत कुरा थाहा नभई बजेट ल्याइयो भनिएको छ । यसमा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको मात्र दोष छैन । विगतलाई एकोहोरो लाञ्छना लाइरहेर मात्र हुँदैन ।

उनीहरू सक्रिय हुने हो भने  ढुकुटी रित्तो भयो भनिरहनु नै पर्दैन ।  चिजमा ध्यान नदिने हाम्रो ढुकुटी रित्तियो भनेर मात्र हुँदैन । जागर चलाउँने हो भने स्रोत र साधनको पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न सकिन्छ । ढुकुटी रित्तो भयो भनेर दोष थोपरेर हुँदैन । झण्डै २ दशकदेखिको आर्थिक गतिविधि सबै फेल भयो भनियो, अवस्था त्यस्तै हो ? अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति कसरी दिए मलाई पनि अचम्म लागेको छ । गएको वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने अर्थमन्त्री, अर्थसचिव जस्तै राजनीतिज्ञले होइनन् ?  त्यो आर्थिक वृद्धिलाई दुई दशकदेखि भीख मगुवा भएर बसेको भन्न त पाइँदैन  नि ।

सम्पूर्ण दोष अघिल्ला सरकारलाई दिइरहँदा अहिलेसम्मको आर्थिक गतिविधि फेल भयो भन्ने अर्थमन्त्री नै  कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार तहमा रहेर जोडिनु भएको थियो, कहीँ न कहीँ भन्दा पनि उहाँले दुई पटक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा काम गरिसकेका छन् ।  पाँच वर्षसम्म गर्भनर भएर आएका हुन्। कहिले पनि उनी खाली बसेका छैनन् । यस्तो अवस्था हो नै भने आंशिक रूपमा त्यसको जिम्मेवार उनी पनि हुन्।’ 

के लुकाइयो ?

श्वेतपत्रले देशलाई टाट पल्टाइएको आरोप लगाइ रहँदा यता तथ्यांकले भने अर्कै कुरा वताइरहेका थिए जसले नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेको समृद्धियात्राको एउटा सुखद पाटो देखाउछ । त्यसको आधार वर्ष हो २०४८ । यो वर्ष नेपाली कांग्रेसले पुनस्थापित संसदबाट पहिलो सरकार बनाएको थियो । त्योे बेला देश कस्तो थियो र यो श्वेतपत्र जारी भएको वर्षमा के भयो भन्ने  चित्र आफै देखिन्छ, जसलाइ यो श्वेतपत्रले उल्लेख गरेन र यो पुरै कालखण्डमा देश वर्वादमात्र भएको भन्ने सन्देश दिन खोजियो । यो विवरण राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत नेपाल सरकारका अन्य दस्तावेजबाट लिइएको हो जुनवेला अहिलेका अर्थमन्त्री आफैले विभिन्न भूमिकामा रहँदा तयार भएका हुनु पर्छ ।  कांग्रेस नेतृत्वमा भएका केही नीतिगत सुधारको यो प्रतिफल अहिले पनि उपभोगमा छ नै ।

वि.सं. २०४८    र अहिलेको अवस्थाको केही तुलनात्मक चित्रको एउटा अंश - 

एक - गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको प्रतिशत    ४९    बाट २१ मा । दुइ - साक्षरता (प्रतिशत), १५ बाट २४ मा,  तीन - प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर (प्रतिशत)    ६४ बाट    ९७ । चार - माध्यमिक विद्यालयको संख्या    १,९५९    बाट ३,५९६ । पाँच- उच्च शिक्षामा महिला र पुरुषको अनुपात    १ः३ बाट     १ः१ । छ - औसत आयु     ५४    वर्ष बाट ७१ वर्षमा । सात - चिकित्सा र इन्जिनीयरिङ्ग विद्यार्थी संख्या (स्नातक तह)    ५७९     बाट ३७,१३० । आठ - स्वास्थ्य चौकीको संख्या    १,०९८    बाट ४,११६ । नौं - शिशु मृत्यु दर (प्रति १,००० जीवित जन्म) १०८ बाट    ३३ । दश - मातृ मृत्यु दर (प्रति १ लाख जीवित जन्म) ८५० बाट २५८ । एघार - खानेपानीको सुविधा पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत    ३६ बाट     ८४ । बाह्र - शौचालय र सरसफाई पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत    ६ बाट ८१ ।    तेह्र - ऊर्जा शक्ति    २२७ मे.वा. बाट ८५१ मे.वा.  (अर्को २ वर्षमा २३००)। चौध - बिद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत ९ बाट ७४। पन्द्र - सडक (कालोपत्रे र ग्रावल)    ४,६१६ कि.मी. बाट ३२,६३९ कि.मी.। सोह्र - सडक (सबै खालका) ७,३३० कि.मी.बाट ८१,३७१ कि.मी. । सत्र - सिंचाइ (हेक्टर) ५.४ लाख बाट १४ लाख । अठार - टेलिफोन     ७१,५६० बाट २७,८५०,००० (मोबाइल) । उन्नाइस - बैकिंग तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ५ बाट ११७ । वीस - कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात (प्रतिशत)    ९ बाट २३ । एक्काइस - बजेटमा विदेशी अनुदान र ऋणको अनुपात (प्रतिशत)    ३६ बाट  १४ । 

यी भनेका जे कुरा बढदा राम्रो हुन्छ त्यो बढेको र जे कुरा घटदा राम्रो हृन्छ तयो घटेको अवस्था हो । यो बेला पनि जग फेरिएको छैन । वास्तविकता हो जगमाथिको सजावट पनि त्यही हो । यस्तोमा टाट पल्टाएको भनेर कसरी मान्ने ? 

श्वेतपत्रमा यो विवरण उल्लेख भएको भए विगतमा गरिएको यो काम यो सरकारका लागि पनि अनुकरणीय भएर यसमा अरु थपिने प्रयास हुने थियो जसले देश र दुनियालाई नै फाइदा पुग्ने थियो । तर भयो उल्टो । सबैकुरा शून्यमा देखाइँदा आउँदा दिनमा पनि यिनै उपलव्धीमा रहनु पर्ने भयो । यो एकप्रकारकोे खासगरी समृद्धि तर्फको यात्राक्रममा चाहिँ गतिरोध नै भनिए हुन्छ । 

के देखाइएन ? 

सर्वसाधारणले बुझेको कुरा हो श्वेतपत्र भनेको यो सार्वजनिक भएको दिनको वास्तविक अवस्थाको चित्रण हुनु । यहीँबाट भविष्यको गन्तव्य निर्धारण हुन्छ । तर एउटा कुनै दलको कामलाई शून्यमा देखाउन खोजिँदा अन्त्यतः वास्तविकता नै प्रकट भएन । त्यसकारण यो कसैमाथि प्रहार गर्न यस्तो हतियारको प्रयोग भयो जसमा कुनै धार छैन भन्ने सबैले बुझे । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.विश्व पौडेलले श्वेत पत्रमा लुकाउन खोजिएका तर अहिले जस्तो अवस्था छ त्यसको तस्वीर नै प्रसतुत गर्नु भउको छ ।  तिनलाइ  बुँदागत रुपमा हेरियो भने यस्तो चित्र आउँदो रहेछ ।  

एक - गएको २५ वर्षमा व्यापार घाटा ४१ गुणा बढेको उल्लेख छ । तर गएको २५ वर्षमा राजस्व ६२ गुणा बढेको उल्लेख छैन । कुनै समय १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने गरेकोमा यो बेला ७३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठिरहेको छ ।

दुइ - व्यापार घाटा बढेको देखाइएको छ । तर, ९० को दशकमा उद्योगहरु खुलेर आयात निर्यात अनुपात ५० प्रतिशत पुगेको थियो । अर्काे भाषामा भन्दा देशको  इम्पोर्ट बिललाई एक्स्पोर्ट अर्निङ्सले ५० प्रतिशत धान्न सक्थ्यो । त्यो कुराको चर्चा छैन । त्यही अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढी थियो ।

तीन - गएको १० वर्षमा मूल्यवृद्धि बढेको देखाइएको छ । तर गएको २ वर्षमा मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा आएको देखाइएन ।

चार - राष्ट्रको ढुकुटी रित्तो रहेको भनिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकसँग आजको मितिसम्म सरकारको ढुकुटीमा २७१ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ९२ अर्ब मात्र स्थानीय तहको हो ।

पाँच- २५ वर्ष पहिले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत कर उठ्ने गरेकोमा अहिले २३–२४ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्य एसियाली राष्ट्रमा विरलै देख्न सकिन्छ । दक्षिण एसियामा त नेपाल शीर्षस्थानमा छ । कर–सार्वजनिक खर्चको अनुपात ११० प्रतिशत छ । यो पनि सकारात्मक हो । वर्षमा १७ प्रतिशत सार्वजनिक खर्च बढेको उल्लेख छ । तर, राजश्व १९ प्रतिशतले बढेको कतै उल्लेख छैन ।

छ - बजेट घाटा कम गर्न गरिएका सुधारका पक्षबारे चर्चा गरिएको छैन । सार्वजनिक ऋण विकासशील राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा कम नेपालको छ । त्यो उल्लेख छैन ।

सात - आयातमा आधारित राजश्वको हिस्सा ४७ प्रतिशत भएको देखाउन खोजिएको छ । यो तथ्यांक सही भएपनि आयकरको १० प्रतिशत योगदान राजश्वमा रहेकोमा अहिले बढेर २३ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छैन । आयकर तिर्नेको संख्या बढेको उल्लेख छैन ।

आठ -  ५ प्रतिशत क्षेत्रमा पनि नपुगेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले ५० प्रतिशत क्षेत्रमा पुगिसक्यो । यो उल्लेख छैन ।

नौ  - सामाजिक क्षेत्रमा देखिएको विकास र सुचकांक लुकाउनु खोजिएको छ । 

आयु बढेको, भौतिक पूर्वाधारको सञ्जाल यद्यपि पर्याप्त नहोला तर देशभरी फैलिएको, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भएको व्यापक विस्तार आदि पनि त यो देशका सम्पत्ति हुन । त्यसको उल्लेख गरियो भने कुनै अर्को दलले श्रेय लिने संकुचित मानसिकता राखिदा भविष्यमा गर्ने काम र व्यक्त हुने बोलीमा शुरुमै शंका जन्मायो । त्यसकारण यो कांग्रेसमाथि योजनावद्धरुपले प्रहार हुन थालेको विषयमा परिणत भएको हो । कांग्रेसले शसक्तरुपमा यसको प्रतिवाद गर्नु पर्छ । उल्लेख भएका तथ्यांकहरु व्यापक रुपले प्रस्तुत गर्न सकियो भने मात्रै पनि यसले आफैं अवस्था बुझाउने छ ।

जगको कुरा 

देश यतिमबेला जस्तो राजनीतिक पद्धतिमा छ, बहुलवादमा आधारित, यो सर्वमान्य भएको छ । आफनो दल स्थापना हुँदा नै एक दलीय र नीर्दलीय मान्यताहरु आफै खण्डित भएका छन । देशमा नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीति पनि सर्वमान्य भएको एउटा पक्ष हो । यही नीतिले माथि उल्ल्ेख भएका उपलव्धी हासिल भएको कुरा वताइ रहन नपर्ला । बाम गठवन्धनका शीर्षनेताले दुई वर्ष अघि भएको एउटा लगानी सम्मेलनमा कांग्रेसको यो नीतिनै आफ्ना लागि मान्य भएको र यसबाट यताउता हुनेछैन भनी संसार सामू प्रतिवद्धता जनाइ सकेको आवस्था हो यो । यस अघिका सबै वाम सरकारले पनि यही नीति अवलम्वन गर्दै आएका जगजाहेर छ । अहिलेको खाँचो भनेको यसलाई झन बलियो बनाउनु हो । त्यसमा अलिकति शंका भयोभने स्थिति के हुन्छ भन्ने वितेका दुइ महिनादेखि पुँजी बजारमा आएको विचलन आफै एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । प्रादेशिक संरचनामा देश गइनै सकेकोछ ।

यो व्यवस्तथा खर्चिलो मानिन्छ । त्यसकालागि व्यापक साधनस्रोतको अभाव हृुन्छ र त्यसलाइ पूर्तिगर्ने ठाउँ भनेको कांग्रेसले अवलम्वन गरेको उदारवादी नीति नै हो जुन नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तो कांग्रेसमाथि यस्तो आरोप लाग्छ भने वास्तवमानै यसको प्रतिवाद हुनै पर्छ ।   
 (लेखक नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसद हुन्)