ओली र मोदीको जल र रेल : नेपालमा भारत र चीनको खेल

२०७४ चैत २४ शनिबार १७:३६:०० मा प्रकाशित

 

ओली र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सकिनासाथ एउटा प्रश्न आयो– कुन रेल पहिले आउला ? प्रश्नको दुईटा जवाफ छ । जवाफ नम्बर एक हो– चिनियाँ रेल । दोस्रो जवाफ हो– भारतीय रेल । 

दुई मध्ये तपाईं कुन जवाफ छान्नुहुन्छ ? ट्विटरमा डा. सुधांशु केसीले गराएको ‘ओपिनियन पोल’ मा करिब ६८ प्रतिशत मतदाताले चिनियाँ रेल नै पहिले आउँछ भन्ने जवाफ रोजेका छन् । करिब ३० प्रतिशतले मात्र भारतीय रेल पहिले आउँछ भन्ने जवाफ रोजेका छन् । 

यो ओपिनियन पोलले समग्र नेपाली धारणा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सकिन्न तर यसले नेपालमा भारतको कार्यछवी भने धेरै हदसम्म झल्काउँछ भन्ने मेरो मत छ । 

र, मेरो मत यो छ कि अब नेपालमा रेल आउन सजिलो हुने छैन । 

रेलयुद्ध

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एकल वार्ता गर्नासाथ सामाजिक संजालमा एउटा तस्विर आयो । तस्विरमा ओली र मोदी दुईतिर बसेका छन् । पछाडि भित्तामा चीनका राष्ट्रपति सी जीनपिङको ठूलो तस्विर टाँगिएको देखिन्छ ।

प्रष्ट छ, सामाजिक संजालमा आउने अनेक उडन्ते तस्विरहरु मध्येकै एक हो यो । फोटोसप सफ्टेवयर प्रयोग गरेर बनाइएको नक्कली तस्विर भन्ने पनि प्रष्ट छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, भारतले नेपाललाई केही समय यता गर्न थालेको ‘व्यवहार’ अनि ओलीको भ्रमण क्रममा बाहिर देखिएका तथ्य तथा तत्वहरुलाई नियाल्दा भन्न सकिन्छ– नेपाल भारत सम्बन्धमा चीन एउटा मुख्य विषय बनेको छ ।

नेपालको ठ्याक्कै सीमासम्म भारतको रेल आउँछ । भारतले नेपालमा रेल विस्तार गर्न कहिल्यै चासो दिएन । भारतले दिने चासो दुई प्रकारको हुने गरेको छ । एउटा साँच्चै नै चासो दिएर अग्रसरता लिने, अर्काे चाहिँ चासो दिएर सो परियोजना ओगट्ने र बन्न नदिने । नेपाल भारत सम्बन्धमा रेल तत्व विगतदेखि नै चर्चाको विषय हो तर यसलाई प्राथमिकता दिइएन ।

नाकावन्दीको बेला जब चीनले परम्परागत शैली त्यागेर नेपाललाई काँध थाप्ने आशय देखायो, त्यसपछि भारत पूरै फेरिएको हामीले देखेकै हौं । त्यसपछि मात्र भारतले नेपालमा रेल ल्याउन चासो दिएको भुल्न  हुँदैन । 

नेपालले चीनको वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न रुची देखाउनासाथ काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन भारत पनि ‘तातेको’    हो । नेपालसँग कुनै सल्लाह नै नगरी भारतले केन्द्रीय बजेटमा काठमाडौंसम्म रेल निर्माणको अध्ययन गर्न रकम नै छुट्याइयो । 

र, अहिले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भारतीय सीमाबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने सहमति गरेका छन् । सहमतिको प्रारुप कस्तो छ भन्ने संयुक्त विज्ञप्तिले मात्र खोल्दैन, त्यस सम्बन्धी सम्झौता हेरेपछि मात्र भन्न सकिन्छ । तर, ठोस रुपमा भन्न पर्दा नेपालमा भारतले रेल बनाउने नै भयो । 

चीनको वेल्ट एण्ड रोड परियोजनाका विभिन्न आयाम छन्, त्यसमध्ये नेपालमा रेल ल्याउने मुख्य हो । उता, भारतले पनि त्यस्तै परियोजना अगाडि सारेको छ । चीनले ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने भनेको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बारम्बार ‘कनेक्टिभिटी’ शब्द प्रयोग गर्नु संयोग मात्र हुँदै होइन । 

नेपालरुपी मैदानमा चीन र भारतले अघोषित रुपमा रेल युद्ध सुरु गरिरहेको अब प्रष्ट भयो । चिनियाँ रेल पहिले आउने कि भारतीय भन्ने प्रश्न अहिले नै उठिसक्यो । 

रेलयुद्ध शब्द यहाँ किन प्रयोग गरिएको हो भने दक्षिण एसियाको माहौल र भारतको मनोविज्ञान हेर्दा चीनले नेपालमा रेल ल्याउन रुची देखाएपछि भारतीय रेल ल्याइन खोजिएको देखिन्छ । नेपालमा भारतीय र चिनियाँ स्वार्थको द्धन्द प्रष्टै देखिन थालेको छ ।

औपचारिक रुपमा त भारतले भनेन तर बुझे हुन्छ, नेपालमा चिनियाँ लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजना बन्न दिने पक्षमा भारत छैन । चिनियाँ लगानीको आयोजनाबाट विद्युत नकिन्ने भारतीय धारणा प्रष्ट भइसकेको छ । जलविद्युत आयोजना भन्दा रेल मार्ग धेरै ठूलो सामरिक स्वार्थ गासिएको चिज हो । नेपालको जलपरियोजनामा चिनियाँ लगानी नआओस् भन्ने भारतले रेलमार्गमा चाहिँ चिनियाँ लगानी आउन देला त ? के कस्तो रोकावट र छेकावट गर्ला ? प्रश्न उठ्छ नै ।

ओलीको अप्ठेरो

प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, समग्र वामगठवन्धनले नै नेपालमा भारत र चीन दुवैतिरबाट रेल ल्याउने वाचा गरेका छन् । भारतबाट रेल ल्याउने, पूर्व पश्चिम रेल बनाउने अनि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने भनेर चुनाव घोषणापत्रमा ओली नेतृत्वको वाम गठवन्धनले लेखेको थियो । 

र, पाँच वर्षभित्रै रेल बनाइसक्ने भनेर लेखेको छ । घोषणापत्रको मसी सुकेको छैन, मसी नसुक्दै भारतसँग रेल सम्झौता तर्फ अगाडि बढ्नु उपलब्धी नै हो । तर, यो उपलब्धी कस्तो खालको हो ? रेल त बनाउने तर ब्रोड गेज कि स्टाण्डर्ड गेज ? 

यहाँनेर वाम घोषणापत्रको फेरी चर्चा गरौं । यही पाँच वर्षभित्रमा रसुवागढीबाट काठमाडौं र पोखरा रेल बनाइसकिने भनिएको छ । घोषणापत्र अनुसार भारतसँग रेल बनाउने सहकार्यमा ओली सरकार अगाडि बढ्यो, अब त्यही घोषणापत्र अनुसार चीनसँगको सहकार्य गर्न अगाडि सर्छ कि सर्दैन ? मुख्य प्रश्न यही   हो । र, यसको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल फर्किएपछि दिनुपर्नेछ ।

ब्रोडगेज र स्टाण्डर्ड गेज कुन रेल नेपालले अपनाउने ? यो विषयमा बहस जरुरी छ । 

जल युद्ध

नेपाल र भारतबीच अघोषित जलयुद्ध चलिरहेको छ, धेरै भयो जलयुद्ध चलेको । जल सहकार्य हुनुपर्नेमा जलयुद्ध भइरहेछ । जेजति जल सम्झौता भएका छन् त्यसमा भारतको हात माथि र नेपालको हात तल पर्ने गरेको छ । त्यसैले जब भारतसँग जल सहकार्यको कुरा आउँछ नेपालमा विवाद हुन्छ । 

आजसम्मकै सबैभन्दा विष्मयकारी घोषणा गरेका छन् दुई देशका प्रधानमन्त्रीले । कोशी उच्च बाँध बनाएर नेपाललाई जलमार्गबाट समुद्रसम्म जोड्ने यो योजना कति सम्भव छ, यसमा लाभ हानी के छ भन्ने वस्तुष्ष्ठि विष्लेशण हुन जरुरी छ । यो बन्नैपर्ने परियोजना हो, यसले नेपाल र भारतलाई ठूलो लाभ दिनेमा शंका   छैन । तर, लाभजति भारतलाई हानी जति नेपाललाई हुने पो हो कि ? अतितको अनुभवले हामी शंकावान बन्नु अस्वाभाविक होइन ।

विगतमा कांग्रेस सरकारहरु, खासगरी कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसादले कोशी नदी हुँदै समुद्रसम्म पहुँचका लागि प्रयास गरेका थिए । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा यो विषय परेको पनि   थियो । तर, भारतले आफ्नो परम्परागत नीति अनुसार नै यो विषयलाई अगाडि बढ्न दिएन । 

अहिले यो विषयमा मुखर भएर भारत अगाडि आउन खोज्नुका दुई कारण छन् । एउटा कारण भारतको आन्तरिक आवश्यकता पनि हो । त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीले विहार राज्यको विधानसभा चुनावमा भाषण गर्दै नेपालमा बाँध बाँधेर बिहारलाई बाढिमुक्त बनाउने र बाँधबाट विजुली ल्याएर विहारलाई झिलीमिली बनाइदिने भनेका थिए । भारतमा आम चुनाव आउँदैछ, आम चुनावमा देखाउनका लागि पनि नेपालसँग कोशी उच्च बाँध विषयमा कुरा अगाडि बढाउन आवश्यक भएको हुनसक्छ ।

अर्काे कारण चाहिँ मुख्य छ । मोदीले नेपाल ‘ल्याण्ड लक्ड’ होइन ‘वाटर लिंक्ड’ हुन्छ भनेका छन् । उनले नेपालको कनेक्टिभिटी बढाउन यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने भने । तर, नियालेर हेर्दा नेपाललाई वाटर लिंक्ड बनाउनलाई यो परियोजनामा भारतले रुची देखाएको होइन । वर्षाैं पहिले नै उसले हिमालयका नदीका पानी आपसमा गाभ्ने रिभर लिंकिंङ परियोजनाको प्रारुप बनाइसकेको हो । विगतमा त्यो प्रारुपमा कुरा गर्दा भारतले वाटर लिंकको कुरा उठाउने गरेको थिएन, अहिले मात्र यसरी औपचारिक रुपमा उठाएको हो ।

पछिल्लोकालमा कनेक्टिभिटीको अवधारणा चीनले आक्रामक रुपमा ल्याएको हो । नेपालसँग कनेक्टिभिटी बढाउने र नेपालको समुद्रसम्मको कनेक्टिभिटी बढाइदिनमा भारतको रुची थिएन । अहिले रुची बढ्नुका पछाडि निश्चय पनि चीन तत्वको भूमिका छ भन्न सकिन्छ ।

ओली र मोदी

प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको समग्र मूल्यांकन संयुक्त विज्ञप्ति र त्यस अन्तर्गत भएका सम्झौताहरुको आधारमा गर्दै गरौंला तर कूटनीतिमा कथनी र करनीमा फरक हुन्छ । लेखिएको विषयभन्दा व्यवहार फरक हुन्छ । नेपाल भारतको आपसी सम्बन्धमा पनि यो फरक देख्न सकिन्छ ।

मोदीले नेपालको संविधान संशोधनको चर्चै गरेनन्, बरु, नेपालमा स्वर्णिम काल सुरु हुने बताए । नेपालले लिएको राजनीतिक बाटोको प्रशंसा गरे । यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका थिए । 

मोदीले नेपालको समवेसी समाज निर्माणको चर्चा गरे । उनले समावेसी शब्द जसरी र जुन अर्थमा प्रयोग गरे, त्यसमा कताकता संविधान संशोधनको अडानको गन्ध आएको मान्न पनि सकिएला । तर, समग्र विषयको उठान र पूर्ण अभिव्यक्तिको सारतत्व विचार गर्दा मोदीले नेपालको संविधान संशोधनमा दवाब दिने नीति फिर्ता लिएको नै झल्कन्छ ।

मोदीले ओलीसँगको वार्तामा नेपालको राजनीतिक प्रकृयाबारे खुलेर चर्चा भएको भनी एक ढंगले ‘नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे ओलीबाट रिपोटिङ लिएँ’ भन्न खोजे झैं भान पार्न खोजे । तर, त्यसपछि बोलेका ओलीले लगभग त्यो कुरालाई खण्डन गरेजस्तै अभिव्यक्ति दिए । 

ओलीले लिखित भाषण पढेका थिए । उनले नेपालले हासिल गरेको राजनीतिक उपलब्धीबारे चर्चा गरे । हुनत नेपालको आन्तरिक उपलब्धीबारे भारतमा गएर किन चर्चा गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ तर नेपालले हासिल गरेको उपलब्धीबारे उपलब्ध भएसम्मका अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा चर्चा गर्नुपर्छ । ओलीले दुई वर्ष अघि भारत आउँदा मोदीजीसँग वार्ता भएको सम्झन्छु भने, ओलीको यो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण हुनसक्छ । दुई वर्ष अघि ओली भारत जाँदा केके भएको थियो भन्ने जगजाहेर छ ।

भारतमा गएर ओलीले चीनसँग पनि नेपालले समान सम्बन्ध राख्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसलाई प्रशंसनीय मान्नुपर्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत परस्त र चीन परस्त भनेर आरोप लाग्ने गरेको    छ । परस्त युगको अन्त्य गरेर ओलीले तटस्थ युग सुरु गर्न खोजेका हुन् ? यसमा उनी कति सफल    हुन्छन् ? यसको जवाफ भविष्यको गर्भमा छ ।

अब नेपालमा रेल र जल क्षेत्रमा चीन र भारत बीच प्रतिस्पर्धा कि निषेध हुन्छ ? भारत र चीनले खेल मात्र गर्दैछन् कि झेल पनि गर्दैछन् ? यो प्रश्नको जवाफ भारत र चीनले होइन नेपालले नै खोज्नुपर्छ र यसको जवाफले नेपालको भाग्य र भविष्य धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नेछ । भारत र चीनलाई स्वागत गर्ने काम नगरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन खोजियो भने नेपालमा वाम गठवन्धनको घोषणापत्रमा परिकल्पना गरिए अनुसारको रेल आउने छैन । 


 

ताजा खबर