मान्छे बौलायो भने उपचार गर्नुपर्छ, संस्था बौलायो भने तुरुन्त त्यसको उद्दार गर्नुपर्छ, नत्र डुब्छ । सायद त्यही भएर होला, एमनेष्टीको प्रधान कार्यालय रहेको ब्रिटेनको हाउस अफ लर्डस अर्थात माथिल्लो सदनका सांसद लर्ड कार्ली (एलेक्स) ले २ वर्ष अगाडि एमनेष्टिका अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै “एमनेष्टीलाई उद्दार गर्न ढिलो गर्न नहुने” सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको कारण थियो- एमनेष्टीको इस्लामी अतिवादीसँगको हिमचिम ।

त्यसो त सटानिक भर्सेजका लेखक सलमान रुस्दीले एमनेष्टी नैतिकरुपमा दिवालिया भएको टिप्पणी गरेको अझै सेलाएको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा आयरल्यान्डमा एक लाख जनताले एमनेष्टी विरुद्ध ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । युरोपमा व्यापक समर्थन रहेको एमनेष्टीलाई सेमनेेष्टी अर्थात “लज्जाको पोको” भनेर अभियान नै सञ्चालन भइरहेको छ ।

वेश्यावृत्तिसँग सम्बन्धित एक नीतिका कारण विश्वका विख्यात महिला अधिकारवादीहरुले एमनेष्टीले महिला अधिकारमाथि घात गरेको र यौन उद्योगका मालिक र दलाललाई संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् भने अमेरिकास्थित महिला ओसारपसार विरुद्धको सञ्जालले त एमनेष्टीले आफूलाई मानव अधिकारवादी संस्था भन्ने वैधानिकता गुमाएको टिप्पणी गरेको छ ।

यी थिए एमनेष्टीका अन्तराष्ट्रिय प्रसंगहरु । विगत तीन वर्षयता एमनेष्टीले नेपाल र नेपालीविरुद्ध सञ्चालन गरेको अभियानको फेहरिस्त अझै लामो  छ । ती अभियानले एमनेष्टी घृणा र विखण्डनकै प्रवक्ताको रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

उदाहरणका लागि-नेपाल आमालाई ‘रण्डी’ भनेर किताब लेख्ने एउटा आकृतिलाई उसले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर एमनेष्टी लण्डन निर्वस्त्र भएर  उभियो । त्यसपछि ती आकृतिले सबै पहाडी महिला वेश्या हुन भन्न पुगे ।

सन् २०१५ मा म लगायत धेरैले एमनेष्टी परित्याग गर्‍यौं । यस सम्बन्धमा एक वर्ष मौन देखिएको एमनेष्टी सन् २०१७ को फेब्रुवरीमा अन्तराष्ट्रिय प्रतिवेदन जारी गर्ने क्रममा नेपाल खण्डमा घृणा र विखण्डनको प्रतिमूर्तिलाई “शान्तिपूर्ण राजनीतिक विचारक” भन्दै फेरि काँध थाप्यो र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खोइरो खन्यो ।

त्यो प्रतिवेदनमा एमनेष्टी लण्डनले नेपालमा धर्मका आधारमा विभेद छ भनेर अर्को खाता खोल्यो । त्यो दलितमाथि भएको अत्याचारतर्फ इंगित थिएन, बरु हिन्दुहरुले अत्याचार गरेका छन् भनेर एमनेष्टीले शुरु गर्न खोजेको नयाँ अध्यायको पहिलो सिँढी थियो ।

धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, सन् २०१५ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि ३३ भन्दा बढी धारामा मौलिक हकहरुबारे उल्लेख गरिएता पनि एमनेष्टीले त्यसको स्वागत हैन, विरोध गर्‍यो । विरोध गर्नुको कारण त्यसमा मधेसी, दलित, जनजातिहरुको अधिकार पर्याप्त मात्रामा परेन भनेर होइन । विरोधको मूल कारण थियो, यो संविधानमा समलिङ्गीहरुले समान लिंगीसँग विवाह गर्न पाउने धारा परेन भनेर । त्यसका लागि एमनेष्टीले भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो । जुन कुरा उसका दस्तावेजहरुमा अहिले पनि पढ्न पाइन्छ ।

नेपालमा ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो । तर, एमनेष्टी लण्डनले आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदनमा नाकाबन्दी भएको उल्लेख गरेन । नेपाली जनतामाथि थोपरिएको नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय कृत्यको अन्त्य गर्न कुनै आहृवान गरेन ।

नेपालका सरकारहरुसँग एमनेष्टी लण्डन रिसाउनुका पछाडि केही सहायक कारणहरु पनि थिए । तीमध्ये एउटा कारण थियो – एमनेष्टीको दक्षिण एशिया कार्यालय नेपालमा खोल्ने योजनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले सरकारले खारेज गर्नु ।

त्यसैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छउञ्जेल घृणात्मक अभिव्यक्ति र विखण्डनका अभियन्ता सीके राउतको रिहाइका लागि दुई पटक र राउत छुटेपछि निजले बोल्न र संगठन गर्न पाउनुपर्छ र निजमाथि कुनै मुद्दा लगाउनुहुँदैन भन्दै सन् २०१४ को डिसेम्बरमा एमनेष्टीले सार्वजनिक वक्तव्य नै जारी गर्‍यो । उक्त वक्तव्य एमनेष्टीको वेवसाइटमा उपलब्ध छ । नेपाल सम्बन्धी यो नीतिलाई एमनेष्टीले अहिलेसम्म पनि सच्याएको छैन र माफी पनि मागेको छैन ।

एमनेष्टी इन्टरनेशनलका वर्तमान महासचिव, जो भारतीय नागरिक हुन्, उनी सुशील कोइरालासँग व्यक्तिगत तवरमा रिसाउनुमा अर्को कारण पनि छ ।

सन् २०१४ को शुरुमा सलिल सेठ्ठी नेपाल आएका बेला प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भेटघाटको समय तय गरिएको रहेछ । तर, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त भेट रद्द गरिदियो ।

यता नेपालमा दक्षिण एशिया कार्यालय खोल्न नसकेपछि एमनेष्टीले भारतमा दाउ लगायो र दक्षिण एशिया कार्यालय खोल्न भनेर भारतीय रु. १८ करोड ६१ लाख भारत भित्र्याउन भारत सरकारसँग अनुमति माग्यो । जुन तथ्य प्रख्यात भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । र, एम्नेष्टीले त्यहीबेला नाकाबन्दी चलिरहेको हुँदा भारत सरकारलाई खुसी पार्न नाकाबन्दीको समर्थन गर्‍यो ।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतमा एमनेष्टी कालोसुचीमा थियो । त्यसैले भारतले वास्ता गरेन । उल्टै भारतीय मूलकी एमनेष्टीकी अनुसन्धानकर्ता एक अमेरिकी नागरिकलाई देश निकाला गरिदियो । यो घटनाबाट तिलमिलाएको एमनेष्टीले भारत शाखामार्फत काश्मीरलाई लक्षित गरी सन् २०१६ को अगष्टमा भारत स्वतन्त्रता दिवसलाई केन्द्रविन्दु बनाएर बेंगलोरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा काश्मीर स्वतन्त्रताको नारा लागेपछि सारा भारत एमनेष्टीविरुद्ध खनिन पुग्यो ।

बेंगलोरमा ११ दिनसम्म भाजपा र उसका भातृ संगठनको नेतृत्वमा एमनेष्टी खेदौं भन्दै जुलुस प्रदर्शन भए । दक्षिण एशियामा कहीँ ठाउँ नपाएपछि अन्ततः एमनेष्टीले अहिले श्रींलकामा गुँड लगाउन पुगेको छ, जहाँबाट द्वन्द्वकालमा एमनेष्टीलाई धपाइएको थियो ।

नेपालमा ०७२ वैशाख १२ गते ठूलो भूकम्प गएपछि उद्धारका लागि भनेर विभिन्न राष्ट्रहरुबाट प्रतिनिधिहरु आउने क्रम जारी थियो । भूकम्पले थिल्थिलाएको नेपाल र नेपालीलाई प्रहार गर्दै राहत वितरणमा जनजाति र बालबालिकामाथि विभेद भएको भन्दै एमनेष्टी लण्डनले प्रतिवेदन निकाल्यो र त्यसपछि दाता सम्मेलनलाई प्रभावित गर्न एमनेष्टीले अभियानको खाका कोर्‍यो ।

एमनेष्टीको उक्त प्रतिवेदन एमनेष्टीकै म्यान्डेट विरोधी हुँदाहुँदै वि्रटिस सरकारलाई खुसी पार्न त्यो गरिएको बुझिएको छ । किनभने तालिवानीहरुसँगको हिमचिमपछि स्वयं बि्रटिस सरकारको नजरमा एमनेष्टी अभियुक्त बन्न पुगेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि एमनेष्टीले नेपालमा दक्षिण एशिया कार्यालय खोल्ने प्रयास छाडेन । यस क्रममा एमालेका तर्फबाट पश्चिममा राजदुत नियुक्त एक गैसस कार्यकर्तामार्फत निकै पहल भयो । त्यो पनि सफल नभएपछि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्यहरुसँग प्रधानमन्त्रीको भेटघाटको हवाला दिँदै एमनेष्टी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध जाइलाग्यो ।

सन् २०१४ कै अन्त्यबाट एमनेष्टी नेपालमा विखण्डनको झण्डा बोक्नेहरुको मार्गचित्रमा सहभागी हुन थालेको हो । त्यसअघिका यसका दस्तावेजहरुमा कहीँ कतै त्यस्तो छनक देखिदैँन ।

पहिले त हामीलाई लाग्यो कि दक्षिण एशिया कार्यालय नेपालमा खोल्न नदिएर उब्जिएको आक्रोश हो यो । तर, कुरा बुझ्दै जाँदा एमनेष्टी घृणा र विखण्डनको मार्गमा धेरै अघि बढिसकेको रहेछ ।

अर्को तथ्य

म र मजस्तै एमनेष्टी नेपालका तत्कालीन सदस्यहरुले आफ्नै विवेकले नन्दप्रसाद अधिकारी दम्पतीले अघि सारेको न्यायको आवाजमा साथ दिएकै हौं । यहाँसम्म कि एमनेष्टीका महासचिव सलिल सेठ्ठी २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आउँदा नन्दप्रसाद दम्पतीलाई भेट्न वीर अस्पताल जानुपर्छ भनेर एमनेष्टी नेपालका तर्फबाट तत्कालीन पदाधिकारीहरु -जसले पछि सामुहिक राजीनामा गरे) ले अनुरोध गर्दा पनि सेठ्ठी वीर अस्पताल जान मानेनन् ।

सत्याग्रही नन्दप्रसादको मृत्युमा एमनेष्टी लण्डनले एक शब्द नबोलेको र दुराग्रहीको पक्षमा भने अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मैले त्यसबेला एमनेष्टी न्यायको विरुद्ध र हिंसाको पक्षमा गयो भन्दै वक्तव्य जारी गरी एमनेष्टी परित्याग गरेको थिएँ ।

नन्दप्रसादको मृत्युको घटनामा “कामको चापले” नबोलेको भनेर एमनेष्टी लण्डनले लेखेको पत्र अझै पनि सुरक्षित छ । अहिले आएर एमनेष्टीका तर्फबाट जस्तो भान पर्ने गरी एकजना पूर्वसभापतिबाट झूठको खेती गर्ने काम भएको छ । ती तिनै पात्र हुन्, जो एमनेष्टीको सभापति हुँदा निजले आर्थिक हिनामिना गरेका कारण अवोध लेखापालले आत्महत्या गरेका थिए । त्यसपछि तिनलाई एमनेष्टी नेपालले बहिष्कार गरेको थियो ।

त्यो घटनाको १७ वर्षपछि तिनै व्यक्ति अहिले एमनेष्टीकै प्रवक्ता भएर झूठको खेती गर्दै मानवअधिकारको गलत व्याख्या गर्न लागिपरेका छन् । जब कि बोल्नुपर्ने एमनेष्टी लण्डनले केही बोलिरहेको छैन । त्यसैले दण्डहीनताको विरोध पनि एमनेष्टीको देखाउने दाँत मात्रै सावित भएको छ भने मानव अधिकारको ज्ञान पनि न्यून रहेछ ।

नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १९ मा आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मान अनिवार्य मानिएको छ भने निश्चित कुरामा प्रतिबन्धको व्यवस्था छ । जस्तो कि – घृणा र विखण्डनका कुरा ।

एम्नेष्टीका नाममा अवैध काम

एमनेष्टीले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई अवैध कार्यमा प्रयोग गर्ने गरेका उदाहरण पनि भेटिएका छन् ।

जस्तो कि- सीके राउतको मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाई हुँदा एमनेष्टी नेपालको वरिष्ठ कर्मचारी अदालत परिसरमा उपस्थित भएको दृश्य एउटा टेलिभिजनले कैद गरेको रहेछ ।

नेपाल शाखा चलाउन जति सहयोग एमनेष्टी लण्डनले दिन्छ, त्यसको हाराहारीमा अनेक गतिविधि सञ्चालन गर्न एमनेष्टी लण्डनबाटै तलब खाने गरी केही विदेशी कर्मचारी केही वर्ष अगाडि नेपालमा बसेका थिए । जानकारहरुका अनुसार उनीहरुको विशेष चासो उत्तरी छिमेकी मुलुकबाट आएका शरणार्थीहरुबारे हुने गर्दथ्यो ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा एमनेष्टी लण्डन अहिले नेपाल सन्दर्भमा तीनवटा धारमा काम गरिरहेको छ-

पहिलो- घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रुपमा व्याख्या गर्दै विखण्डनको कृत्यलाई मानव अधिकारको कित्तामा पार्नु र त्यसका अभियन्ता र अभियानहरुलाई विशेषत तराईमा संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु ।

दोस्रो- पहाडमा जनजातिहरुमाथि विभेद भएको देखाउनु र जातीय द्वन्द्वलाई चर्काउन प्रयास गर्नु ।

र, तेस्रो- नेपालमा धर्मका नाममा विभेद छ भन्दै, अझै बहुसंख्यक हिन्दुहरुले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि अत्याचार गरेका छन् भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनु ।

एमनेष्टीका यी नीति र अभियानबारे बुझेर वा नबुझेर जो लागेका छन्, दुबैथरिले एमनेष्टीको पछिल्लो मिसनलाई बल पुर्‍याइरहेका छन् ।

( एमनेष्टी नेपालका पूर्वसभापति तथा पूर्वनिर्देशक कँडेलको यो लेख उनको अनुमतिमा आर्काईभबाट साभार गरिएको छ)