युरोपियन युनियनलाई सुझाव

२०७४ चैत ११ आइतबार १५:२१:०० मा प्रकाशित

गत साता युरोपियन युनियनका तर्फबाट निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नेपाल आएका केही पात्रको अमर्यादित आचरण प्रकाशमा आयो । साथै निजहरूलाई पर्यवेक्षण कार्यबाट रोक लगाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको व्यहोरा पनि चर्चाको विषय रह्यो । एकाध पात्रले गल्ती गर्दा वा सीमा नाघ्दा तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको मूल संस्थाको भूमिका नै संदिग्ध ठानियो, जबकि युरोपियन युनियनको समग्रमा नियत त्यस्तो नहुन पनि सक्छ । नेपालको विकास र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पश्चिमको योगदान महत्वपूर्ण छ । विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा पश्चिमका जनताले नागरिक स्तरमा व्यक्त गरेको ऐक्यबद्धता उल्लेख्य छ । त्यसैको परिणाम हो, कैयन नेपाली पश्चिमालाई औधी सम्मान गर्छन् ।

नेपाल टेक्ने बित्तिकै त्यस्तो सम्मानबाट मात्तिएर कतिपय कूटनीतिज्ञ तथा प्रतिनिधिहरू आफूलाई भायसराय ठान्न थाल्छन् र राजनीतिक विषयवस्तुमा टिप्पणी गर्न र दबाब दिन सुरु गर्छन् । त्यस्तो सम्मानको दुरुपयोग गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा केही पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरू छाडा भएको सत्य हो । त्यस्तो छाडापनले समग्र युरोपको भूमिकाप्रति नै नेपालमा सन्देह पैदा गर्नुका साथै कतिपय दूतावासलाई खलकेन्द्र र कतिपय कूटनीतिज्ञलाई खलनायकको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यसतर्फ युरोपियन समुदायले गम्भीरतासाथ मन्थन गरी आत्मालोचना गर्दै नेपाल र नेपालीको मन जित्ने हो भने भरोसाको नयाँ सिढी निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

विगतमा युरोपियन युनियनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले अनौपचारिक तवरमा केही जिज्ञासा राख्दा नेपालको सम्बन्धित निकायले त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन्थ्यो होला । अहिले असामान्य रूपमा लिनुपर्ने अवस्थाका पछाडि कारण के–के हुनसक्छन्, बेला छँदै समीक्षा आवश्यक छ । माओवादीले उठाएको जातीय राज्यको अवधारणामा युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूले धाप मारेको भन्ने गुनासो नेपालको प्रभावशाली वृत्तले गर्दै आएको हो । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी तीन बल्ड्याङ खाएर इन्तु न चिन्तु भएपछि त्यो एजेन्डा लाभको व्यापार नभएको निष्कर्षमा स्वयं माओवादी पुगेको र क्रमशस् त्यो एजेन्डा विलुप्त हुँदै गएको देखिन्छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमको चर्चा गर्दा सन् २०१५ को प्रारम्भमा काठमाडौँस्थित युरोपियन युनियनको राजदूत रिन्सजे टेरिङकको नेतृत्वमा केही पश्चिम युरोपेली देशका कूटनीतिज्ञहरूले नेपाल विखण्डनको नारा लाउने एक कुपात्रसँग कूटनीतिक मर्यादा र आचरण विपरीत भेटघाटरछलफल गरेको घटना अत्यन्तै दुस्खद, दुर्भाग्यपूर्ण थियो भने उक्त घटनाले सयौँ वर्षदेखि विद्यमान नेपाल र युरोप बीचको नागरिक स्तरको सम्बन्धमा पनि चिरा पार्नुका साथै युरोपको नियतप्रति सन्देहको नराम्रो विजारोपण भयो । विखण्डन अभियानका लागि घृणात्मक अभिव्यक्ति दिँदै आएका ती कुपात्रलाई बोक्ने क्रममा केही युरोपेली राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूले निजको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको राग अलाप्न थाले र आफूले लगानी गरेको स्थानीय संघरसंस्था र व्यक्तिहरूबाट त्यही आशयको वक्तव्यको खेतीमा जोड दिए, जबकि घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई विश्वभरि नै त्यसमा पनि युरोपमा मूलत दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।

घृणात्मक अभिव्यक्ति अर्थात् ‘हेट स्पिच’ले त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई जनाउँछ, जसले कुनै समूह वा व्यक्तिलाई जाति, धर्म, लिंग, जातीय उत्पत्ति, अपाङ्गता आदिजस्ता लक्षणका आधारमा आक्रमण गर्ने वा धावा बोल्ने गर्छ । कतिपय देशका कानुनमा घृणात्मक अभिव्यक्तिको व्याख्या गर्दा त्यस्तो अभिव्यक्ति जसले हिंसालाई भड्काउँछ, त्यसकारण निषिद्ध गरिएको उल्लेख छ । घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय करार गर्दै डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, बेल्जियम, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, जर्मनी, नेदरत्यान्ड्स, स्वीटजरल्यान्ड, संयुक्त अधिराज्य (युके) जस्ता युरोपेली राष्ट्रहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । कतिपय देशले इतिहासका घटनाक्रम उद्धृत गर्दै निश्चित कुरामा प्रतिबन्धको व्यवस्थासमेत गरेका छन् । जस्तो– जर्मनीमा नाजीहरूको प्रतीक चिन्ह अंकित वस्त्र लगाउन कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको विषयलाई होच्याउने कृत्य दण्डनीय मानिन्छ । फ्रान्स लगायत कैयौँ मुलुकमा राष्ट्रिय झण्डा वा गीतको अपमान गर्नु कानुनतस् अपराध मानिन्छ ।

युरोपेली युनियनको नेपालस्थित राजदूतको नेतृत्वमा घृणा र विखण्डनको वकालत गर्ने व्यक्तिसँग भेटघाट र हावा भर्ने काम तीव्र हुनथालेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले यस सम्बन्धमा ती कूटनीतिज्ञहरूसँग सोधिखोजी गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हवाला दिँदै ती कूटनीतिज्ञहरू उल्टो हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भएको चर्चा सेलाएको छैन । यो प्रवृत्तिबाट रुष्ट भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निज राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाई उनीहरूको गतिविधिप्रति आपत्ति भनौं वा अप्रसन्नता व्यक्त गर्दासमेत घृणा र विखण्डनको वकालत गर्ने मान्छेको मानवअधिकारको सवाल भएकोले निजले भेट्न चाहेको हुँदा भेटेको हो भन्ने ओँठेजवाफ फर्काएको प्रसंग पुरानो भएको छैन ।

कूटनीतिक मर्यादा विपरीत खुल्लमखुल्ला विखण्डनको वकालत गर्ने मान्छेलाई भेट्नु भनेको त्यो देशको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई ठाडै चुनौती दिनु हो । त्यस्तो दुष्कार्यमा सक्रिय रहेका ती युरोपियन कूटनीतिज्ञहरूलाई सरकारले देश निकाला गर्न सकेन, जबकि नेपाल बाहेक संसारको अरू कुनै पनि मुलुकमा त्यस्तो घटना भएको भए त्यस्ता कूटनीतिज्ञहरूलाई २४ घन्टाभित्र देश छाड्न आदेश भइसक्थ्यो । त्यतिमात्र होइन, त्यस्ता कूटनीतिज्ञहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित देशले नै माफी नमागेको खण्डमा त्यो देशसँंगको कूटनीतिक सम्बन्ध नै विच्छेद भइसकेको हुन्थ्यो । संविधान नबनेको संक्रमणकालीन अवस्थामा ती छाडा कूटनीतिज्ञहरूले स्थानीय मानवअधिकार संस्थाहरूको हवाला दिँदै आफ्नो कुकृत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहे । यस क्रममा आफैँले ‘फन्डिङ’ गरेका केही व्यक्ति र संस्थाहरूबाट घृणा र विखण्डनको कृत्य पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको विषयमा पर्छ भनी वक्तव्य दिलाउने काम गरिरहे । यसरी घृणा र विखण्डनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रूपमा व्याख्या गर्ने र निरन्तर यस्तो कार्य गर्न पाइरहनुपर्छ भन्ने कसरत भइरह्यो । युरोपेली देश र जनताले संकटका बेलामा नेपालमा गरेको सहयोग र युरोपप्रतिको नेपालीको सद्भाव केही भुइँफुट्टा कूटनीतिज्ञहरूको गलत आचरणका कारण क्रमश धरापमा पर्दै गयो ।

स्थानीय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि घृणा र विखण्डनको अभियानलाई मानवअधिकारको कित्तामा पार्न दबाब दिने र त्यही अनुरुप अभियान सञ्चालन गराउने कसरत प्रबल रह्यो । यसैबीच भूतपूर्व मानवअधिकार संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेसनल लगायत केही संस्थाले आफ्नो नीतिविपरीत घृणा र विखण्डनको पक्षमा अभियानरत कुपात्रलाई बोक्ने काम हुनगयो । यसरी एम्नेष्टी लन्डनले बोक्ने र काठमाडौँस्थित केही युरोपेली कूटनीतिज्ञहरूले हावा भर्न थालेपछि हौसिएर उक्त कुपात्रले ‘समस्त पहाडी महिलाहरू वेश्या हुन्’ भन्नेसम्मका घृणात्मक अभिव्यक्ति ओकलिरहे । एम्नेष्टीलाई भूतपूर्व मानवअधिकार संस्था यसकारण भनिएको हो कि मानवअधिकार संस्थाहरू हिंसा र घृणालाई अपराध ठान्छन् र त्यस्तो कृत्यको सदैव निन्दा गर्छन् । समस्त पहाडी महिला विरुद्ध घृणात्मक अभिव्यक्तिको वर्षा हुँदा त्यसको नत एम्नेष्टी लन्डनले निन्दा गर्‍यो न काठमाडांैस्थित युरोपियन युनियनका कूटनीतिज्ञहरूले ।

हालै मात्र क्याटालोनियामा भएको जनमत संग्रह र स्पेन विभाजनको आन्दोलनका सन्दर्भमा एकातिर एकीकृत स्पेनको पक्षमा युरोपियन युनियनभित्रको छटपटी र दबाब प्रस्ट देखिन्छ भने अर्कोतिर तेस्रो विश्वका देशहरूमा भने छाडा युरोपेली कूटनीतिज्ञहरू विखण्डनकारीहरूको हित चिन्तक भएर प्रस्तुत भएको अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । अरूको घरमा आगो लाउन खोज्दाआफ्नो घर पनि सल्कन सक्छ भन्ने हेक्का युरोपियन युनियनभित्रका मठाधीशहरूले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।

झन्डै ७० वर्षअघि नेपालमा संविधानसभाको बहस चलेको थियो । अनेकौं आरोह–अवरोहपश्चात अन्तत २०७२ असोजमा संविधानसभाबाटै संविधान जारी भयो । त्यो संविधानको स्वागतको त कुरै छाडौँ, आलोचनात्मक भए पनि समर्थन गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्तव्यबाट समेत युरोपियन युनियन र पश्चिमका प्रभावशाली देशहरू च्युत हुनपुगे । मानव अधिकारका सवालमा झन्डै तीन दर्जन प्रावधान मौलिक हकका रूपमा संविधानमा समावेश भएको विषयलाई यात तिनले देखेनन् या तिनलाई पचेन ।

आखिर युरोपियन युनियन नेपालमा के चाहन्छ ? सन्देह बढ्दै गयो । नेपालमा लोकतन्त्र र स्थिरताको पक्षमा छवि बनाएको युरोपियन युनियन अन्तत अस्थिरतालाई बढावा दिन खोज्दैछ भन्ने धारणा प्रबल हुनपुग्यो । सहमतिलाई अधिकतम र असहमतिलाई न्यूनतम गर्दै त्यस्तो असहमतिलाई पनि भविष्यमा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित अधिकतम सहमतिबाट जारी भएको संविधानप्रति कठोरतासाथ प्रस्तुत हुनुपर्ने युरोपेली युनियनको बाध्यता के थियो ? नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् । यसै पनि त्यही संविधान अन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो चरणको पनि सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको स्थितिले संविधानप्रति भारत र युरोपियन युनियनको दृष्टिदोष प्रस्ट हुन्छ भने संविधान जारी भएपछिका वितण्डा गलत थिए भन्ने स्वत प्रमाणित हुन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, संविधान जारी भएपछि विरोधस्वरुप भारतद्वारा थोपरिएको नाकाबन्दीका कारण नेपालीको घाँटी न्याकिएको बेला त्यो नाकाबन्दीको विरुद्धमा युरोपेली युनियनले आवाज उठाउने र नाकाबन्दी खुलाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा स्वाभिमानी नेपालीहरूले गरेका थिए । नाकाबन्दीको विरोध गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टो युरोपियन युनियन सम्बद्ध केही मुलुक भारतकै भाषा बोल्न थाले । कसैलाई भारतमा युरोपको बजार गुम्ला भन्ने चिन्ता देखियो त कसैले नाकाबन्दीलाई भारतमा बजार विस्तारको अवसरका रूपमा लिए । लोकतन्त्रको जननी मानिने एउटा प्रभावशाली युरोपेली मुलुकले भारतसँग जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सन्दर्भलाई मिसाउनु र भारतकै भाषा बोल्नु त्यही मानसिकताको उपज थियो ।

नेपाली नागरिक सागरभन्दा गहिरो पीडा र मृत्युकै मुखमा पुग्नेसम्मको व्यथा खप्न सक्छन् । तर नेपाल राष्ट्र विखण्डनको कुनै पनि अभियानलाई कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले स्वीकार गर्दैनन् र त्यस्तो कृत्य गर्ने र हावा भर्ने कसैलाई क्षमा गर्दैनन् भन्ने तथ्य समग्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ । नेपाल र युरोपबीच नागरिक स्तरको प्रगाढ सम्बन्ध खलबल्याउने कूटनीतिज्ञहरूलाई निजहरूको कुकर्म पूर्णत सार्वजनिक भएका दिन युरोपकै जनताले कठघरामा उभ्याउनेछन् । संविधान बन्नुअघि एकजना युरोपेली कूटनीतिज्ञले दिएको विवादास्पद सुझावका कारण निजलाई पद समाप्त हुनुअघि नै आफ्नै देशले फिर्ता बोलाएको उदाहरण काफी छ ।

तिब्बतबारे युरोपियन राष्ट्रहरूको अत्यधिक चासो सर्वत्र विदितै छ । एकातिर तिब्बत र अर्कोतिर काश्मिर स्वतन्त्रताको नारा उराल्ने पश्चिमको प्रभावशाली घटकले तिब्बत र काश्मिरको बीचमा नेपालको तराई–मधेसमा अलगाववादी अभियानलाई हावा भर्न खोजेको अब गोप्य रहेन । नेपालको तराईमा नयाँ खम्पाहरूको उपस्थितिको परिकल्पना गर्ने त्यो प्रवृत्तिले तराईको कथित सशस्त्र समूहहरूसँग सम्पर्क बढाउन खोजेको तथ्य पनि अब गोप्य रहेन । यस्तो प्रवृत्ति केही युरोपियन कूटनीतिज्ञहरूको छाडापन हो, युरोपको आधिकारिक नीति होइन, युरोप सदैव घृणा र विखण्डनको विरुद्धमा छ र नेपाल र नेपाली जनताको साथमा छ भन्ने उद्घोष समवेत स्वरमा युरोपियन राष्ट्रहरूले चाँडै गर्नसके मित्रताको सेतुमा नयाँ आयाम थपिनेछ ।

अन्यथा युरोपियन कूटनीतिज्ञहरूका हरेक क्रियाकलाप शंकाकै घेरामा रहनेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि युरोपका केही देश भने निरन्तर नेपाल र नेपालीको हितकै विषयमै केन्द्रित रहे । केही कूटनीतिज्ञको छाडापनका कारण समस्त युरोपप्रति नेपाली जनमानसमा वितृष्णा बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको हुँदा युरोपको साझा मञ्च युरोपियन युनियनका तर्फबाट भविष्यमा नेपालबारे बोल्दा र प्रतिनिधित्व गर्दा विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ । औंलो दिंँदा डुडुंँलो निल्न खोज्ने चरित्रले युरोपको नेपालमा प्रभाव क्षीण भएको छ ।

क्रमश छाडा हुँदै गएका काठमाडौंस्थित आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूको आचरणबारे युरोपियन युनियन अनभिज्ञ थिएन होला, तर त्यही छाडापनको परिणाम नेपाल क्रमश चीनको नजिक धकेलिँदै गयो । सयौँ वर्षदेखि विद्यमान युरोप र नेपाल बीचको मित्रतामा चिरा पर्दै गयो र जनस्तरमै आक्रोश पैदा हुनथाल्यो । तत्पश्चात युरोपियन युनियन आबद्ध देशका कूटनीतिज्ञहरू नेपालमा सर्वत्र निगरानीमा पर्नथालेको देखिन्छ । त्यसैको परिणाम हो, पछिल्लो चरणमा युरोपियन युनियन आबद्ध पर्यवेक्षकहरूको आचरणबारे उठेको प्रश्न । यहाँ स्पष्ट हुन जरुरी छ, केही कूटनीतिज्ञको गलत कामले समग्र युरोपप्रति सन्देह गर्नु उचित हुँदैन ।

पश्चिम युरोपेली देशका ती छाडा कूटनीतिज्ञहरूको नीति नै ती आबद्ध देशको नीति हो भन्नु अतिसयोक्ति हुन्छ । साथै युरोपका नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने नागरिकप्रति अन्याय पनि ठहरिन्छ । यो अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्र, समुदाय बीचको सद्भाव र सहिष्णुतालाई समर्थन गर्ने र बढावा दिने अनि विगतमा भएका त्रुटिप्रति क्षमायाचनासहित समग्र युरोपियन युनियन र युरोपका प्रभावशाली देशहरूबाट श्वेतपत्र नै जारी गरी युरोप र नेपालका आम जनमानससम्म पुग्नेगरी सन्देश प्रवाहित हुनु र मित्रताको बलियो सेतुका लागि नयाँ सिँढी निर्माण गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

  (१४ मङ्सिर २०७४ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित प्रख्यात मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीको लेख अहिले सान्दर्भिक भएकाले साभार गरिएको हो।)

ताजा खबर