ओलीका चुनौती

राज्यको संरचना फेरिएको छ । शासनमा पुग्नेहरूमध्ये नयाँ र पुराना दुवै अनुहार मिसिएका छन् । कतिपय भोगिएकै मानिस छन्, निश्चय नै केहीको प्रतिस्थापन भएको छ । तर शरीर फेरिए पनि प्रवृत्तिगत हिसाबले उल्लेख्य अन्तर छैन । तथापि संरचना फेरिएपछि पात्रहरूले आफ्नो कार्यशैली बदल्नैपर्छ ।

नबदल्दा कि संरचना निरर्थक हुन्छ, कि पात्र प्रवृत्ति नै प्रतिस्थापित हुनुपर्छ । निश्चय नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर कार्यालय अब कर्मकाण्डी रहँदैन, सक्रिय हुनेछ भन्ने सन्देश दिन कोसिस गरेका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रीमा आर्थिक विषयका विज्ञ युवराज खतिवडालाई ल्याएर सकारात्मक प्रारम्भ गरेका छन् । सुरुवात प्रशंसनीय छ । तर यही नै पर्याप्त भने होइन ।

पर्याप्त छैन, किनभने नेपाल पछि पर्नुको कारण राजनीतिक अकुशलता मात्र होइन, प्रशासनिक दुरुहता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारप्रति हदैसम्मको सहनशीलता बरु बढी हो । राजनीति जतिसुकै सक्रिय भए पनि शासनतन्त्रका विभिन्न अवयव निष्क्रियप्राय: छन् । शासनतन्त्रलाई सक्रिय र गतिशील बनाउन कार्यशैलीमा परिवर्तन र प्रशस्तै संख्यामा पात्र प्रतिस्थापनको आवश्यकता छ ।

तर पात्र प्रतिस्थापन भनेजस्तै सजिलो हुँदैन, जहाँ अर्थात् जुन प्रणालीमा पाइला–पाइलामा सम्झौता गर्नुपर्छ, त्यहाँ अनुकूलताभन्दा बढी प्रतिकूलताकै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतै–सम्झौताबीच मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतासम्म भए त ठिकै, त्यसभन्दा बढेर तुष्टीकरण चल्ने गर्छ । जनादेशका हिसाबले राजनीतिक स्थायित्व निश्चित देखिन्छ । तर स्थायित्व कुनै अमूर्त प्रयोजनका लागि र प्रतिनिधिहरूको सुविधाका लागि होइन, लोकमुखी शासन र जनताका आकांक्षाको आपूर्तिका लागि हो ।

त्यस्तो हुन सक्ला त ? सक्छ, तर धेरै कठिन छ । किनभने हुनलाई एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धन दुई तिहाइ नजिक भए पनि ओलीका हातहरू अन्यत्रबाट देखेजस्तै स्वतन्त्र छैनन् । दलभित्रै, गठबन्धनमा तथा बाहिर पनि उनका हातहरू बाँधिएका छन् ।

फेरि एमालेभित्रै एकै धार छैन । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलाई पछ्याउने समूहहरूलाई बाहेक गरेर ओलीले एकलौटी शासन चलाउन खोजे भने उनले पार्टीलाई एकैसाथ राखिरहन सक्ने छैनन् । त्यसमाथि भलै सत्ता प्राप्तिकै निम्ति एकताको उपक्रम भएको नै किन नहोस्, कम्युनिस्ट एकताका नाममा माओवादी केन्द्रबाट आएका पात्रहरूको अभिमुखीकरण स्वभावैले पृथक छ । सत्ता प्राप्ति निश्चय नै एकीकरणको प्रेरक कारण हो । तर सत्तामा पुगिनै सकेपछि तिनमा नयाँ आकांक्षाले हाँगा हाल्न थाल्छन् । अझ किटेर भन्नुपर्दा तिनकोअतीत एमालेको वर्तमान पुस्ताको हुर्काइभन्दा धेरै अर्थमा भिन्न छ ।

एमालेमा २०४६ सालयता हुर्किएको किञ्चित अध्ययनमा रुचि राख्ने पुस्ता माक्र्स र लेनिनभन्दा पनि यसका (स्वर्गीय) महासचिव मदनकुमार भण्डारीको बहुदलीय जनवाद पढ्ने पुस्ता हो । अलि पुराना माक्र्स, लेनिनवाला पनि धेरैजसो माक्र्सवादी आचरणमा नभएर उच्चारणमा सीमित छन् । एनजीओ, व्यापार, विभिन्न उद्योगमा सेयर लगानी एमालेका पंक्तिका अधिकांशको मुख्य व्यवसाय हो । उफ्री–उफ्री सर्वहारावादका कुरा गरे पनि एमालेमा सर्वहारा अब विरलै देख्न पाइन्छन् । यसमा भने चाहे ती ओली कित्ताका हुन् अथवा नेपाल, खनाल र गौतम कित्ताका नै किन नहुन्, उनीहरू कोहीभन्दा कुनै कम छैनन् । अर्थात् एमालेका सकल पंक्तिमा बजार अर्थतन्त्रको आकण्ठ प्रभाव परेको छ ।

माओवादीको हालत फरक छ, यिनीहरूको एमालेको जस्तो नेटवर्किङ छैन, फेरि एनजीओ, व्यापार, व्यवसायको दुनियाँमा यिनीहरू नयाँ पनि हुन् । द्वन्द्वकालमा अपचलन गरेका, लडाकुहरूको रकम हिनामिनाबाट थोरै नेताहरूले आफ्नो जीवनस्तर राजा, महाराजाको स्तरमा उचालेका निश्चय नै छन्, बिचरा अधिकांश कार्यकर्ता दु:खी नै छन् । साधन–स्रोतको, यहाँसम्म पनि भनिन्छ कि भ्रष्टाचारकै रकमको पनि समानुपातिक वितरण भएन भने त्यहाँ द्वन्द्व अवश्यंभावी हुन्छ । त्यस्तै द्वन्द्व माओवादीमा छ । त्यसैकारण समेत माओवादी टुक्रा–टुक्रा हुँदै गएको तथा कतिपय स्वार्थ मिल्नेहरू फेरि जोडिएका हुन् ।

त्यसैले दुबै कम्युनिस्ट हुँदाहुँदै पनि अभिमुखीकरणका हिसाबले फरक छन् । यिनको भौतिक व्यवस्थापन गरेर मात्र पुग्दैन, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन त्यतिकै जरुरी छ । यी यावत् विविध अभिप्रेरणाहरूको व्यवस्थापन केवल सत्तासुखले हुनसक्दैन । किनभने सबैलाई सत्ताको वितरण हुनसक्दैन । असन्तोष त्यहाँ पनि रहन्छ ।

माथि–माथि व्यवस्थापन गरिएको जस्तो देखिन्छ, तर मानवीय व्यवस्थापन अत्यन्त दुरुह हुन्छ । अहंकार, ईष्र्या, द्वेष र यिनैमा जोडिएर आउने तृष्णाको वेग सम्हाल्न धेरै कठिन हुन्छ । भनिन्छ पनि राजनीतिमा पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया इत्यादि स्थापित गर्दैमा काम अघि बढिहाल्छ भन्ने हुँदैन । व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा मुस्किल व्यक्तिले चिताएको चाहना हो । व्यक्तिले मनभित्र जे चाहेको हुन्छ, त्यो उसको मनभित्रै हुन्छ, बाहिर उजागर हुँदैन । तर व्यक्तिलाई डोर्‍याउनेचाहिँ मनभित्र उसले के चिताएको छ, त्यसैले हो । लोकतन्त्रप्रति अनन्य प्रेम हुने मानिसले अरू व्यवस्थापनका अतिरिक्त मनको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छन् । तर अन्यथा नलिनु होला, कम्युनिस्ट पाठशालामा प्रशिक्षित पात्रहरू मनको व्यवस्थापन गर्ने कलामा धेरै कमजोर हुन्छन् । उनीहरू व्यवस्थालाई पनि यन्त्रका रूपमा बुझ्छन् ।

लोकतन्त्र अरू व्यवस्थाभन्दा भिन्न किन हो भने यो मानव मनसित सम्बन्धित विविध पक्षप्रति संवेदनशील हुन्छ । व्यक्तिको सर्वोच्चता, उसको अक्षुण्ण प्रतिष्ठा यसको मूलमन्त्र हो । यो कुनै पनि हालतमा सैनिक तानाशाही, एकदलीय व्यवस्था अथवा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थाजस्तो यन्त्र मान्यतामा आधारित व्यवस्था होइन । यसलाई सचेत जीवन्त प्राणी (इन्टलिजेन्ट बायोजिकल विङ) का रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसले राष्ट्रको समवेत भावनालाई समेटेको हुन्छ । जस्तो कि प्राचीन ग्रिकहरू देवीदेवतालाई आफूजस्तै जीवन्त रूपमा लिन्थे । अझ भनौं, जस्तो कि हिन्दुहरू निराकारका अतिरिक्त देवीदेवतालाई आफ्नै स्वरूपको विस्तारका रूपमा बुझ्छन्, साकार रूपमा लिन्छन् । लोकतन्त्र पनि त्यस्तै जीवन्त आस्था–विम्ब हो । निराकारका अतिरिक्त यसको पनि साकार अस्तित्व हुन्छ र त्यो साकार अस्तित्व व्यवस्थाका रूपमा स्थापित भएको हुन्छ ।

व्यवस्था लोकतन्त्र तर नेपालका सन्दर्भमा अब यसका सञ्चालक नितान्त भिन्न पाठशालाबाट आएका मानिस छन् । सपथ ग्रहण गर्दा ईश्वरको नाम त नलिनेहरूले निराकार र साकार बीचको अन्तरसम्बन्ध कसरी बुझ्छन् ? अप्ठ्यारो त छ । किनभने जतिखेर एमालेको पूर्वावतार माले बनेको थियो, त्यसमा लाग्ने मानिस वर्गशत्रु समाप्त भन्दै साम्यवादी अधिनायकवाद स्थापित गर्ने भनेरै लागेका थिए । उनीहरू प्रकारान्तरमा परिस्थितिवश, त्यस्तो उनीहरूले भनेजस्तो व्यवस्था स्थापित गर्न सम्भव नभएपछि लोकतन्त्रसँग जोडिन आएका हुन्, हृदयदेखि नै लोकतन्त्रप्रेमी त होइनन् । उनीहरूका मनमा गढेको आफ्नै व्यवस्था, राम्रो/नराम्रो जे होस्, त्यो त अर्कै छ । मान्नुहोस् नमान्नुहोस््, यहाँनेर अप्ठ्यारो छ, अन्तरविरोध छ ।

माओवादीहरूलाई झनै अप्ठ्यारो छ । निकट अतीतमै जुन संसदीय प्रथा फालेर जनवादी व्यवस्था स्थापित गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले रक्तपातपूर्ण विद्रोह गरेका थिए, उनीहरूको विडम्बना हेर्नुहोस्, संसदीय प्रथाकै सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । कम्युनिस्ट भन्ने, माओवाद भन्ने कुनै नाममात्र त होइन नै यसको दर्शन छ, विचार र आफ्नै किसिमको व्यवस्थाको सपना छ । त्यो सपनासँग लोकतन्त्र मेल खाँदैन । अर्थात् उनीहरूले देखेको सपना र अहिले उनीहरूले बाँच्नुपरेको जगत् एकदमै विपरीत छ । यो बाटोबाट त्यो सपना पछ्याउन मिल्दैन ।

लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट शासनलाई सँगसँगै लाने प्रयोग भारतको पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा र केरलामा गरिएको थियो । पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट शासन अन्तर्गत कहिल्यै उठ्न सकेन, कंगाल भयो । यद्यपि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) का ज्योति वसु र बुद्धदेव भट्टाचार्य दुबै नेता आदरणीय थिए । तर करिब ३४ वर्षको एकछत्र शासन गर्दागर्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले बंगाललाई उकास्न सकेन । सन् २०११ मा त्रिणमूल कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पराजित गर्‍यो र त्यसपछिको अर्को आवधिक निर्वाचनमा समेत त्रिणमूल नै विजयी भयो । पूर्वोत्तर भारतको त्रिपुरामा हालै भएको विधानसभा निर्वाचनमा २५ वर्षपछि कम्युनिस्ट सत्ता समाप्त भएको छ । केरलामा भने कहिले कांग्रेस र कहिले कम्युनिस्टहरूको अग्रता रहने गरेको छ । तथापि त्यहाँ भने शतप्रतिशत साक्षरताको श्रेय सामाजिक संस्थाहरू र कम्युनिस्टहरूको जनचेतना अभियानलाई नै नदिइरहन सकिँदैन । यसलाई कतिपय विद्वानहरू अपवाद मान्ने गर्छन् ।

ओलीका सामु रहेको प्रमुख चुनौती वास्तवमा लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट कसरी सँगै जान सक्छन् भनी देखाउन सक्नु हो । निश्चय नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विशेष गरेर ओलीको योगदानको कसैले अवमूल्यन गर्न सक्दैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि उनको आन्तरिक भावभूमि कम्युनिस्ट नै हो, यसलाई उनले जति–जति लोकतन्त्र सापेक्ष बनाउँदै लान सक्छन्, त्यति–त्यति नै उनीप्रति फरक कित्ताका मानिस आश्वस्त हुँदै जानेछन् । यसरी उनले कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रका वैरी होइनन् भन्ने दृष्टान्त पेस गर्न सक्नेछन् । यो विषय किन उठाउनुपरेको हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका अन्तरतत्त्वहरू कम्युनिस्ट पाठशालामा पढाइने विषय–वस्तुमा पर्दैनन् । साथसाथै यहाँ सुरुका हरफमा उठाइएका कुरा छन् । एमाले एउटै पार्टी भए पनि यसमा विभिन्न व्यक्तिका आआफ्नै गुट र उपगुट छन् । तिनको पनि चित्त बुझाउँदै तथा माओवादी कित्तालाई पनि प्रशिक्षित गर्दै लाने अर्को जटिलता छ । त्यसो गर्न सक्दा नै उनले देशमा गतिशील स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्नेछन्, अन्यथा उनका समृद्धिका सपनाहरू जाग्रत अवस्थाका क्रियाशील स्वप्न नभएर सुतेको अवस्थाका क्षयशील सपनामा सीमित हुनेछन् । त्यसपछि प्रश्न उठ्नेछन्, यो कस्तो स्थायित्व, कस्तो शासनसत्ता ?

 आज फागुन २५ को कान्तिपुरबाट साभार