अभिभावक ठग्ने रातो बंगला,चाँदबाग,जेम्स सहित पाँच स्कूलविरुध्द शुक्रबार मुद्दा  

काठमाडौं,२४ फागुन । चर्को शुल्क उठाएर अभिभावकलाई शोषण गरिरहेका राजधानीका ‘पाँचतारे स्कूल’ विरुध्द ठगि मुद्दा  दर्ता गरिने भएको छ । नव धनाड्य र घरानियाँ परिवारले संचालन गरेका ती विद्यायलयले मनमानी ढंगले शुल्क उठाएर अभिभावकको आर्थिक र मानसिक शोषण गरिरहेको अनुसन्धानबाट थाहा भएको बताईएको छ ।

शिक्षा विभागका एक उपसचिबका अनुसार ती विद्यालयले प्रचलित कानुनको उपेक्ष गर्दै वर्षौं देखि अभिभावकसँग चर्को शुल्क उठाईरहेका थिए । 
आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दीक्षित परिवारले संचालन गरेको रातोबंगला, प्रिमियर, युलेन्स, शिक्षा व्यवासायी राजेश खड्काको जेम्स र द चाँदवाग स्कुलविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाउन लागेको हो । राजधानीका १५ स्कुलको अनुगमन गर्दा प्रचलित कानुनभन्दा धेरै शुल्क लिएको पाइएपछि विभागले पहिलोपटक चार स्कुलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि चेतावनी दिँदै सामान्य जरिवाना मात्र लिएर छाड्ने गरेको भए पनि यसपटक मुद्दा नै चलाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको भनाई छ । 

विभागले दुई साताअघि गरेको अनुमगनक्रममा अधिकांश स्कुलले विद्यार्थीसँग शुल्क तोक्दा कानुनी व्यवस्थालाई नमानेको पाइएको थियो। ती स्कुलको शुल्क संरचनासम्बन्धी फाइल अध्ययन गरेर विभागले ठगी मुद्दा दायर गर्न स्वीकृति र रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ । रातोबंगला र चाँदवाग स्कुलको फाइल मंगलबार नै दर्ता भइसकेको छ भने अन्य दुईको फाइल छिट्टै दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।

‘बिहीबार सरकारी बिदा भएका कारण प्रिमियर र युलेन्सविरुद्ध पनि बुधबारै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी थियो तर काम धेरै भएका कारण भ्याएनौं । शुक्रबार दर्ता गर्छौं’, महानिर्देशक दाहालले भने, निजी स्कुल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको व्यवस्था पालना नगरेका कारण उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्न लागेका हौं । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट रायसहितको स्वीकृति पाउनेबित्तिकै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गर्छौं ।’

गत वर्ष निजी विद्यालयलाई ‘क’ देखि ‘ग’ श्रेणीसम्म वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गरिएको थियो। जसअनुसार ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले प्राथमिक तहमा मासिक दुई हजार तीन सय ६२, निम्न माध्यमिक तहमा दुई हजार सात सय र माध्यमिक तहमा तीन हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउने सहमति सरकारी अधिकारी र विद्यालय सञ्चालकबीच भएको थियो ।