देउवा कोटरी र कांग्रेसको नियति

स्थापनाको ६९ वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस अहिलेको जस्तो अत्यन्त कमजोर कहिल्यै भएको थिएन। यहाँ भन्दा अघिका सबै आमनिर्वाचनमा यसले कि त दुइतिहाई वा बहुमत ल्याएकै थियो। यसले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा र २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिका रुपमा रहेपनि बैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने हैसियत राखेको थियो। तर यसपाली योसँग केवल ६५ सांसद छन् र एकतापछिको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीसँग कमसेकम १७५ सांसद रहने छन्। यस अवस्थामा अबको झण्डै पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले सरकार गठन गर्ने कुनै संभावना रहेन। अझ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम वाम गठबन्धनको सरकारमा सामेल भयो भने कांग्रेस झन् निरीह हुने छ।

यथार्थ यस्तो भएपनि नेपाली कांग्रेसका नेताहरु, विशेषगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका कोटरीका नेता कार्यकर्तामा यो वास्तविकताको वोध अझै नभएको भान हुन्छ। विगत केही दिनका उनीहरुका अभिव्यक्ति,काम र शक्तिमा रहन गरिएका प्रयत्नहरुले उनीहरु पार्टीको अकल्पनीय क्षयीकरणका बारेमा कतिपनि चिन्तित नरहेको भान हुन्छ।

सबैलाई थाहा छ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरु भएसँगै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकार काम चलाउ सरकार बन्यो। अझ निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टी नराम्ररी पराजित भएपछि त्यस सरकारले कुनैपनि महत्वपूर्ण निर्णय लिने या गर्ने नैतिकता पनि गुमायो। तर पनि देउवा नेतृत्वको सकारले नेपाली कांग्रेसको आफ्नै मान्यताका साथै विश्वव्यापी  राजनीतिक संस्कृतिलाई समेत लत्याउँदै केहि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्यो। सरकारको सिफारिशमा मनोनित हुने तीनजना राष्ट्रियसभा सदस्यमा पनि मनोनितका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्यो। सत्ता छाड्नु भन्दा केहिदिन अघि गरिएका उक्त सिफारिशमा राष्ट्रपतिले तुरुन्त निर्णय गर्ने कुरो पनि भएन। जब एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिश स्वाभाविक रुपले नै फिर्ता लिई नयाँ नाम सिफारिश गर्यो र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरुको नियुक्ति पनि भयो। यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा मार्फत राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठायो।

साथै नयाँ प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई क्याबिनेट पध्दतिको खिलाफमा रहेको मात्र बताएन,आफ्ना भातृ संगठन उचालेर राष्ट्रपतिलाई संविधानमा के छ भनेर सिकाउने ‘केटाकेटी खेल’ पनि गरायो। आफ्ना प्रवक्ता मार्फत बोलाईएका र भातृ संगठन मार्फत गराईएका कामहरुलाई निष्ठावान कांग्रेस नेताहरु र कार्यकर्ताहरुले पनि निको मान्न सकेनन् भने स्वतन्त्र नागरिक तथा हाल सत्तारुढ दलहरुले त्यसलाई केवल ‘जग हँसाउने कदम’का रुपमा हेरे। प्रजातन्त्रका लागि २००७ साल देखि निरन्तर लडेको नेपाली कांग्रेसका लागि यी कदमहरु पटक्कै सुहाउँदिला थिएनन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा,उनकी धर्मपत्नी आरजु राणा र उनीहरुका ‘कोटरी’मा रहने नेताहरुबाट लाभ लिएका व्यक्तिहरु बाहेक अरुलाई यो कुरी कुरी लाग्ने प्रसंगहरु नै थिए।

यसलाई यसरी पनि हेरौं। मानौं प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एमाले नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो र अहिले एमालेले जस्तै नेपाली कांग्रेसले उक्त निर्वाचन जितेको थियो र एमाले नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारले गरेजस्तै निर्णय गरेको भए कांग्रेसले ती निर्णयहरु उल्टाउँदैन थियो होला र ? जरुर उल्टाउँथ्यो। र निर्णय गर्न नदिन हरेक उपाय लगाउँथ्यो, जसरी एमालेले निर्वाचन सकिने बित्तिकै देउवा सरकारलाई कुनैपनि दूरगामी निर्णय नगर्न भन्यो। सायद आउने दिनहरुमा नयाँ सरकारले मंसिर २१ गतेपछि देउवा सरकारले गरेका सबैजसो निर्णयहरु उल्टाउने छ र नेपाली कांग्रेसले त्यसका विरुध्द झिनो आवाज निकाल्ने छ। झिनो आवाज किन कि देउवा सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई स्वयं कांग्रेसी नेता र कार्यकर्ताहरुले समेत पचाउन नसकेका  बेला उनीहरु सडकमा आउने कुरै भएन। कमजोर कांग्रेसको त्यस्तो विरोध यसको अरण्य रोदन बाहेक केहि हुने छैन।

सबैलाई थाहा छ,कांग्रेसको ऐतिहासिक पराजयमा पार्टी सभापति देउवाको सबैभन्दा ठूलो देन छ। उनले स्थानीय निर्वाचनका दुई तह र प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन सकुशल सम्पन्न गरी राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको ‘अक्षम’को पगरी त उतारे तर कांग्रेसलाई चैं नराम्ररी डुबाए। साथै,कूशासनको जग पनि बलियो पारिदिए। हो माओवादी र एमालेवीचको निर्वाचन तालमेलले कांग्रेसलाई दवावमा राख्यो तर त्यसका लागि उनले उपयुक्त रणनीति तय गर्न सकेनन्। उनको ‘कम्युनिष्ट सर्बसत्तावाद’ को नारा पुरै भुत्ते सावित भयो।

त्यो भन्दा पनि आफूसँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिल्न आँटेको उनले पत्तै पाएनन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी पुत्रीलाई भरतपुर महानगरको मेयर बनाउनका लागि पार्टीका कार्यकर्ता तथा नेताहरुलाई बलिको बोको बनाएका देउवाले प्रचण्डको साथ नपाउने बित्तिकै उपयुक्त रणनीति तय गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने थियो। त्यो पटक्कै गरेनन्,यतिमात्र होइन प्रतिनिधि सभाको टिकट आफ्ना नजिकका मान्छे तथा ठेकेदारहरुलाई दिए, बेचे। प्रधानमन्त्रीकी पत्नी भएकै नाताले आरजु राणा कहिल्यै पनि पुष्करनाथ ओझा बन्न सक्दिन थिईन्। तर देउवाले ओझालाई टिकट नदिई आरजुलाई दिए। धनराज गुरुङ्गलाई उनले टिकट नदिई गोपालमान श्रेष्ठ जस्ता अक्षमलाई दिए। त्यो भन्दा बढी उनले सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाए र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अनावश्यक रुपमा संविधान संशोधन गर्ने वचन दिएर शहरी मतदाता भड्काईसकेका थिए। यी उनका सबै कर्म जानी नजानीकन कांग्रेस सिध्याउने हतियार बने। र अहिले आएर पार्टीको शर्मनाक पराजयको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्नु त कता हो कता उल्टै संसदीय दलको नेता हुन खोज्नु बुझिनसक्नु छ।

देउवा फेरि पनि संसदीय दलको नेता बने भने नेपाली कांग्रेस अझ कमजोर बन्ने निश्चित छ । किन कि उनी जनता, देश र पार्टीका लागि भन्दा पनि आफ्ना नजिकका मान्छे र नातेदार कार्यकर्ताका लागि मात्र काम गर्ने नेताका रुपमा चिनिए। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको संसदीय व्यवस्थामा भएका सम्पूर्ण विकृतिका लागि देउवा मूख्य जिम्मेवार देखिन्छन्। २०५२ सालमा प्राडो पजेरो काण्ड तथा पुरुष सांसदलाई सुत्केरी सुविधा दिएर विकृति भित्र्याएका देउवाले २०५९ मा प्रजातन्त्र नै दरबारमा बुझाएको कुरा अझै पनि कति कांग्रेस नेताहरु स्मरण गरिरहेका छन्। तर बिडम्बना कांग्रेसीहरुले उनलाई नै पार्टी सभापति बनाउन पुग्छन्। मानौं उनीहरुले पार्टी फुटाउने,पार्टी कमजोर पार्ने र प्रजातन्त्र नै मास्नेलाई सबैभन्दा बढी मन पराउँछन्। यसपाली पनि देउवा दलका नेता बने भने उनको प्रशंसामा केही शब्द कोर्नका लागि उनीबाट लाभ लिएका वा लाभ लिने लालचा राख्नेहरु मात्र हुनेछन्। अरुले त केवल आफ्नै तालुमा हात राख्नेछन्।

तसर्थ निष्ठावान कांग्रेसीहरुले पार्टीलाई पुनर्जिवन दिनका लागि कांग्रेसलाई ‘देउवा एण्ड कंपनी’बाट बचाउनु नै एकमात्र उपाय देखिन्छ हाललाई। अन्यथा उनीहरुले राजनीतिबाट बाहिरिनु पर्नेछ किनकि नेपाली कांग्रेसमा अहिले देखिएका लक्षणहरुलाई बेलैमा उपचार नगरी छोडेमा यसले भारतको कांग्रेस आईको बाटो समाउन कुनै समय लाग्ने छैन।