दलगत मोहमा फस्दै राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन सरकारले सिफारीश गरेकाहरुको नाम हटाएर नयाँ सरकारको सिरफारीश अनुसारका राष्ट्रियसभाका सदस्यको मनोनयन गरेकी छिन् । यी उनै विद्यादेवी हुन्, जसलाई फेरि एमालेको उम्मेदवारीमा राष्ट्रपति हुने चाहना छ । विद्यादेवीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कहिलेदेखि खुशी पार्न लागिन्, त्यो उनको वैयक्तिक मामिला हो । तर राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवीलाई कसैलाई खुशी र कसैलाई बेखुशी पार्ने सुविधा संविधानले दिएको छैन । कुनै पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीबाट भोलिको लाभ लिने हिसावले कसैलाई खुशी बनाउने वा अर्को पक्षलाई प्रताडित गर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिँदैन । राष्ट्रपतिबाट मुक्त भएपछि पनि आफ्ना मर्यादामा रहनु निवर्तमान वा पूर्व राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन आउँछ । किनकी उ राज्यको सुविधा लिएर बाँचेको हुन्छ ।

तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारीशलाई उनले १२ दिनसम्म अड्काएर राखिन् । तर त्यो सिफारीश खारेज गरेर नयाँ सरकारले गरेको अर्को सिफारीशलाई उनले १२ मिनेट पनि नकुरी स्वीकृत गरिन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि उनको यो रवैया देखिएको थियो । उनले संसदीय दलको नेता नै नभएको व्यक्तिलाई हतारमा नियुक्त गरिन् । संविधानको धारा ७६ (१) मा मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ – “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।” यद्यपि प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा थिएन । तर राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना गराउने खालको थिएन, भएन । राष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति कुनै व्यक्ति वा पार्टीका पक्षमा खुलेआम नग्न नृत्य प्रदर्शन गर्छ भने यो पदको औचित्य के रह्यो ? उसबाट संविधानको परिपालन र संरक्षणको अपेक्षा कसरी गर्ने ? 

राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको बारेमा संविधानको धारा ८६ को २ (ख) मा प्रष्ट भनिएको छ – नेपाल सरकारको सिफारीशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना । संविधानका कतिपय धारामा स्पष्टीकरणको व्यवस्था छ, जहाँ त्यहाँ उल्लेख भएको विषयवस्तुले अन्यथा अर्थ लाग्न सक्छ । तर यो धारामा निर्वाचन गराउने सरकार वा निर्वाचनबाट आउने सरकारको सिफारीश भन्ने स्पष्टीकरण केही राखिएको छैन । यसको अर्थ खोज्ने सुविधा राष्ट्रपतिमा छैन । किनभने संविधानको धारा ६६(२) मा राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्र प्रष्ट उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ – “उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारीशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारीश र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारीश र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ ।” 

राष्ट्रपतिको यो निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको आपत्तिले राजनीतिक अर्थ मात्रै राख्छ । यसको राजनीतिक समाधान हुन सक्दैन । त्यसैले यसमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका कारण काँग्रेसले कानुनी उपचार खोज्नै पर्ने हुन्छ । कानुनी उपचारमा जाँदा सरकार र राष्ट्रपति त स्वाभाविक विपक्षी हुने नै भए । निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाइनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाले पूर्णता नपाएसम्म संसदको पूर्णता हुँदैन भनेर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको अढाइ महिनासम्म राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएन । तर सरकारको सिफारीश भई सकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका नाम नै समावेश नगरी निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउनु त्रुटीपूर्ण थियो । राष्ट्रपतिले गर्नु पर्ने मनोनयन नभई राष्ट्रियसभाले कसरी पूर्णता पाएको निर्वाचन आयोगले ठान्यो ? यो प्रश्नको जवाफ आयोगले दिनैपर्छ ।

प्रश्न विद्यादेवी भण्डारीको फेरि राष्ट्रपति हुने चाहना छ वा छैन भन्ने होइन, राष्ट्रपतिले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिन् भन्ने हो । उनको कार्यशैलीले न संविधानको पालना भएको छ, न त तटस्थ भूमिका प्रदर्शन भएको छ । उनी दल त्यागेर राष्ट्रको प्रमुख बनेकी हुन् । उनले कुनै पनि दलप्रति मोह राख्न मिल्दैन । उनी फेरि राष्ट्रपति हुने आकांक्षा राख्न पाउँछिन् तर उनबाट भोलिका दिनमा संविधानको पालना र संरक्षण होला भनेर बिश्वास कसरी गर्ने ?