नेपालका सबैभन्दा वाकपटु र खरो वक्ता केपी ओलीले केही दिनदेखि मौन धारण गरेका छन् । दलबल सहित रसुवा भ्रमण गरेपछि उनले खासखास विषयमा बोल्न घटाउँदै लगे । भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको सेरोफेरोमा ओली पूरै संयमित देखिए । स्वराज आइन्, फर्किइन्, फर्किएको पनि यतिका दिन भइसक्यो, ओलीको बोली राम्ररी फुटेको छैन । किन ?

सिंहदरबारको कुर्सी लक्षित म्याराथुन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केपी ओली विजेता बन्न लागेका छन् । जित्ने दौडमा रहेका कोही पनि खेलाडी धेरै बोल्दैन, बोल्न चाहेर पनि बोल्न सक्दैन । त्यसैले ओलीको मौनता तथा संयम बिना कारण होइन भन्ने प्रष्ट छ ।

लाङटाङ कि ठोरी ?

स्वराजको भ्रमणबाट ओलीलाई दुईटा बाटो देखाइएको बुझ्न गाह्रो छैन । एउटा बाटोबाट लाङटाङ र अर्काे बाटोबाट ठोरी पुगिन्छ । लाङटाङ र ठोरीको खास अर्थ छ ।

चुनावमा वाम गठवन्धनको बहुमत निश्चित भएपछि ओली नेतृत्वमा एमाले नेताहरुको ठूलो डफ्फा रसुवाको लाङटाङ पुग्यो । त्यही समयको सेरोफेरोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनको ठोरी पुगे ।

संयोग हो या सुनियोजित, त्यस लगत्तै एकजना एमाले नेता दिल्ली पुगेछन् । उच्च नेता भएका भए दिल्ली जाँदा हल्लाखल्ला हुन्थ्यो, निम्न–मझौला ती नेताले दिल्लीमा स्वराजसँग भेटे । उनलाई भेट्ने बित्तिकै स्वराजले कड्किएर भनिछन्, ‘ओलीजीले रसुवा गएर के गर्न खोजेको ? के देखाउन खोजेको ?’ 

लाङटाङ चीनको सीमा नजिक पर्छ भने ठोरी भारतको नजिक पर्छ ।

ठोरी गएर प्रचण्डले चाहिँ के गर्न खोजेको भनेर सुष्माले प्रश्न उठाईनन् । आफ्नो पार्टीका कोही नेता दिल्ली पुगेर स्वराजलाई भेटेको अनि स्वराजले रसुवा भ्रमणमा असन्तुष्टि जनाएको खबर दिल्ली मार्फत् नै ओलीको टिममा आइपुग्यो । दिल्ली पुग्ने ती नेता को थिए भन्ने चाहिँ नाम आएन । ती नेता को थिए ? ओली टिमको टाउको दुखाईको विषय भएको बुझिन्छ, किनभने पार्टीको (आफ्नो) जानकारी बेगर उनले सुष्मालाई भेटे ।

लाङटाङ र ठोरी दुवै नेपालका भूभाग हुन् । नेता मात्र होइन, जो कोही नेपाली त्यहाँ जान सक्छ, यो कुनै विषय या मुद्दा हुँदै होइन । तर, ओली लाङटाङ जानुको भूराजनीतिक अर्थ लगाइयो र लाग्यो पनि । अन्य मुलुकलाई ठोस संकेत दिएको ठहरियो । नेपाली नेताले आफ्नै देशको कुनै ठाउँ जाँदा भारत या चीनलाई कुनै संकेत दिएको ठहरिने विकराल अवस्थाबाट नेपाल गुज्रँदैछ ।

संकेत दिनकै लागि ओली लाङटाङ गएका हुन् कि होईनन् ? सम्भव छ– संकेत दिनकै लागि लाङटाङ भ्रमण मञ्चन गरेका हुन् । त्यो संकेत दिल्लीका लागि थियो कि बेइजिङका लागि ? सम्भवत दुवैतिर संकेत थियो । दिल्लीले संकेत बुझ्यो । त्यसपछि मोदीको फोन मात्र आएन, स्वयं विदेश मन्त्री स्वराज हस्याङफस्याङ गर्दै आइन् । यद्यपि, रसुवा भ्रमणकै कारणले मात्र भारत नरम बन्दै गएको भने होइन, यसमा विभिन्न कडी छन्, पछिल्लो कडी रसुवा देखिएको मात्र हो ।

जतिबेला ओली लाङटाङ पुगेका थिए, त्यसबेला भारतीय मिडिया नेपालमा ‘प्रो चाइनिज’ सरकार बन्ने भो भनेर रंगिएका थिए । त्यसैबेला माल्दिभ्सको संसदले चीनसँगको खुल्ला व्यापार सम्झौता पारित गरेको थियो, त्यो सम्झौता रोक्न भारतले खुलेआम प्रयास गरेको थियो । दिल्लीमा ‘चीनले भारतलाई घेर्दैछ, मोदी सरकारको विदेश नीति असफल हुँदैछ’ भन्ने विचार चर्काेसँग उठिरहेको थियो । 

यता स्वराज आएर फर्किएन्, उता माल्दिभ्समा राजनीतिले जटिल मोड लियो । ओलीको अबको बाटो लाङटाङ कि ठोरी ? यो छनौट कठिन छ र जटिल छ भन्ने माल्दिभ्सले पनि देखाइदिएको छ ।

माल्दिभ्समा भारत र चीन 

अरुणाचल प्रदेशमा भारतले चीनसँग विवादित सीमामा सुरुङ बनाउने भनेपछि चीनले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ । दोक्लम विवाद कार्पेटले छोपिएको फोहोरको जस्तो अवस्थामा छ । र, अब आएको छ माल्दिभ्स ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन चीन पक्षधर भएको आरोप भारतीय मिडिया तथा कूटनीतिक वृत्तका अगुवाहरुले निकै चर्काेसँग लगाउँदै आएका थिए, छन् । निसन्देह यामिन तानाशाही बाटोमा गएका हुन् । उनको पार्टीका केही सांसदले विद्रोह गरे, विपक्षतिर मिले । यामिनको साथमा बहुमत नहुने अवस्था भयो । अनेक मुद्दा लगाएर उनले ती सांसद तथा विपक्षी नेताहरुलाई थुनामा राखे ।

भारतीय प्रभुत्वमा रहेको माल्दिभ्समा भारतकै नाक तलबाट यामिनले चीनलाई भित्र्याए, मित्र बनाए । ठूला निर्माण परियोजनाहरु चीनलाई दिए । वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा चीनसँग सम्झौता गरे । खुल्ला व्यापार सम्झौता गरे । माल्दिभ्सको एउटा टापुमा चीनलाई सैनिक अखडा बनाउन दिन लागिएको दावी भारतको छ । आगनको माल्दिभ्समा चीनको यस्तो उपस्थिति भारतलाई सह्य हुने कुरै भएन । माल्दिभ्स चिनियाँ पोल्टामा गएकोमा भारतीय छटपटि प्रष्टै देखिन्थ्यो ।

गत साता त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतले विपक्षी सांसद तथा नेताहरुलाई रिहा गर्ने आदेश दियो । संसदको वैठक बस्नु अघि नै यामिनले संकटकाल लगाए, न्यायधीशहरुलाई पक्राउ गरे । अदालतको आदेश अमान्य घोषणा गरे ।

घटनाक्रमको दर्दनाक पक्ष हो– निर्वासनमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले माल्दिभ्समा सैन्य हस्तक्षेप गर्न भारतलाई आव्हान गरेका छन् । राजीव गान्धीको पालामा पनि यस्तै घटनाक्रममा भारतीय सेना माल्दिभ्स पसेको थियो । चिनियाँ सरकारी संचार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने र अरुले पनि गर्न नहुने विचार सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतमा भने माल्दिभ्समा सैन्य हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज उठाइँदैछ । भारतका उग्र राष्ट्रवादीहरु सैन्य हस्तक्षेपको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

के अब भारतीय सेना माल्दिभ्स पस्छ ? प्रश्न उठेको छ । माल्दिभ्सको राजनीति भारतीय र चिनियाँ कित्तामा विभाजित भएको स्पष्ट देखिन्छ । र, माल्दिभ्सको घटनाक्रमले दक्षिण एसियामा भारत र चीन कसरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन् भन्ने पनि देखिन्छ । माल्दिभ्समा त्यति चलखेल गरिरहेका र आमने सामने बनेका भारत र चीन नेपालमा चाहिँ तमासा हेरेर मात्र बसेका होलान् ? 

नेपालमा भारत र चीनको चलखेल कति छ भन्ने आकलन नेपालको अवस्था हेरेर भन्दा पनि भारत र चीनको द्धन्द हेरेर धेरै गर्न सकिने अवस्था छ ।

‘प्रचण्डजीलाई फकाउन सक्नुभएन’

सुष्माले नेपाल आएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘पनि’ भेटिन् । देउवाको टिमसँग कुराकानी थाल्ने बित्तिकै सुष्माले ठट्यौलो पाराले भनिछन्– तपाईंहरुले प्रचण्डजीलाई फकाउन सक्नुभएन त !

यो ठट्टाभित्र मार्मिक सन्देश छिपेको थियो । त्यहाँ उपस्थित एक उच्च व्यक्तित्वका अनुसार सुष्माले अर्काे एउटा अर्थपूर्ण वाक्य बोलिन् जो देउवालाई ढाडस दिनका लागि हुनसक्छ । वाक्य थियो– पार्लियामेन्टमा पोलिटिकल कोर्स फेरिईरहन्छ । 

एमाले र माओवादी एकीकरण हुन नदिने प्रयोजनका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी चुनावपछि दर्जन भन्दा धेरै पटक प्रचण्ड निवास पुगेको समाचार मिडियामा छ्याप्छ्याप्ती आइसकेको छ । स्वराज आइसकेपछि प्रचण्डले अध्यक्ष पद नपाए एकीकरण नगर्ने रणनीति अपनाएको    देखिन्छ । चुनावमा ६०–४० को भागगण्डा गर्न तयार हुने, चुनावपछि ७०–३० को भागवण्डा स्वीकार गर्ने प्रचण्डले अब पार्टी अध्यक्ष नपाए मान्दिन भनेर अब बखेडा गर्ने देखिँदैछ ।

दुनियाँमै तथा नेपालमै पनि ठूलो पार्टीले सानो पार्टीलाई अध्यक्ष जिम्मा लगाउँदैन । सानो पार्टीले दोस्रो पदमा चित्त बुझाउनुपर्छ, चलिआएको नियम यही हो । तर, अब ओलीले मानेनन्, एकीकरणमा भाँजो हाले भन्दै प्रचण्डले अभियान छेड्न सक्छन् । र, एकीकरणमा आएको समस्यालाई देखाएर प्रचण्डले अर्कै बाटो लिन सक्छन् । स्वराजको भ्रमण क्रममा राजनीतिलाई यो बाटोमा लैजान उत्प्रेरित गरिएन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

त्यसैले राष्ट्रपतिबाट सपथ नलिएसम्म ओलीले म्याराथुन जितेर प्रधानमन्त्री पद पाउँछन् नै भन्न मिल्दैन । म्याराथुनमा उनी सबैभन्दा अगाडि छन् तर फिनिसिङ रेसमा पछाडि पर्न या पारिन सक्छन् । तथापि, जति नै उत्प्रेरित गरिए पनि पछाडि फर्कन प्रचण्डलाई सजिलो हुने छैन ।
स्वराजको भ्रमण ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हामीले साथ दिएकै हो तर बन्न सक्दैनन् भने हाम्रो के दोष भन्न र भनाउनलाई मञ्चन गरिएको त    होइन ? प्रश्न अस्वाभाविक होइन । 

नेपालमा भारतलाई आफू अनुकूलको सरकार नभई भएको छैन भन्ने मालदिभ्सको घटनाबाट पनि छर्लङग हुन्छ । माल्दिभ्सलाई हेरेर पनि आकलन गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको बाटो सजिलो छैन । छिमेकमा कठपुतली सरकार नै भारतका लागि चाहन्छ भन्ने माल्दिभ्स घटनाले देखायो । 

अर्थात्, भारतले रसुवाबाट सन्देश लिन्छ भने हामीले पनि माल्दिभ्सबाट सन्देश र संकेत लिनुपर्ने हुन्छ ।

कोर्स करेक्सनको अर्काे पक्ष

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा कोर्स करेक्सन गर्न खोजेको हल्लाखल्ला छ । भारतले यहाँ आफू अनुकूलको सरकार बनाउन चाहनु कोर्स करेक्सन हो ? अथवा, यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका नेता आफ्नो पक्षमा उभियोस् भनेर चाहनु कोर्स करेक्सन हो ? अहँ, हुन सक्दैन ।

कोर्स करेक्सन शब्दावलीले नीति होइन रणनीति परिवर्तन मात्र बुझाउँछ । नीतिगत रुपमा भारत सच्चिन खोजेको अर्थमा कोर्स करेक्सन हो कि होइन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नमा प्रवेश गरिन जरुरी छ ।

भारतले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउन छाडेको छ । यहाँका विभिन्न जातीय शक्तिहरुलाई पहिले जसरी उचाल्ने काम नगरिरहेको संकेत देखिएको छ । यसलाई भारतको नीति होइन रणनीति परिवर्तन मात्र मान्न सकिन्छ । कोर्स करेक्सन भनेको नीति परिवर्तन हो, नीति परिवर्तनले केही निश्चित सर्तहरुको माग गर्दछ ।

जस्तो कि : भारतले ठाडै भन्नुपर्छ, मेरो पक्षमा लाग्दैनौ भने कसैको पक्षमा पनि नलाग । कसैको पक्षमा नलाग्न आग्रह गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । दक्षिण एसियाभरी अहिले चलिरहेको कूटनीति र भारतको व्यवहार हेर्दा उसले ‘मेरो पक्षमा लाग्नैपर्छ’ भन्ने ढंगको दवाब दिइरहेको छ, लोभ्याईरहेको छ । कोर्स करेक्सन गर्ने हो भने नाकावन्दी गलत थियो र भविष्यमा कहिल्यै नाकावन्दी हुने छैन भन्नुपर्छ । कोर्स करेक्सन गर्ने हो भने नेपालको संविधान नेपालको आन्तरिक विषय हो, नेपालमा कस्तो सरकार बन्ने भन्ने पनि आन्तरिक विषय हो, त्यसमा हामी कुनै समूहलाई उचाल्ने काम गर्दैनौं, हस्तक्षेप गर्दैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।

कोर्स करेक्सन नै हो भने अर्काे महत्वपूर्ण पक्षमा बहस प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यो हो– पश्चिमाहरुको नेपाल नीति । पश्चिमाहरुको नेपाल नीति र भारतको नेपाल नीति एकीकृत बन्दै गएको देखिन्छ । रणनीति पनि एकीकृत बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपालमा हिंसा र जातीयतालाई प्रवद्र्धन गर्ने, अतिवादलाई मलजल गर्ने, विभाजन र विग्रह फैलाउने पश्चिमा नीति छिपेको छैन । नेपाललाई ‘ब्याटल ग्राउण्ड’ बनाएर तिब्बत मार्फत चीनलाई अप्ठेरोमा पार्ने पश्चिमा नीतिलाई भारतले पनि प्रवद्र्धन गर्दै आएको हो । पछिल्लो कालमा पश्चिमाहरुको हातमा रहेको नेपालको जातीय–साम्प्रदायिक आन्दोलनको भित्री रिमोट कन्ट्रोलरमा भारतले हिस्सेदारी गर्न थालेको पनि देखिएकै हो ।

पश्चिमा नीतिले भन्छ– नेपाललाई ब्याटल ग्राउण्ड बनाउनुपर्छ । नेपाललाई अचानो बनाउने यो नीति परिवर्तन हुन्छ ? कि रणनीति परिवर्तनकै भुलभुलैयामा नेपाललाई पारिन्छ ? रणनीति होइन नीति नै परिवर्तन भएको देख्न चाहन्छ नेपाल । माल्दिभ्सजस्तो अचानो बन्न चाहँदैन नेपाल, मित्र बन्न चाहन्छ भन्ने उनीहरुले स्वीकार्नुपर्छ ।

कोर्स करेक्सनको नेपाली पक्ष पनि छ, नेपालले छिमेकी तथा विश्वका कुनै पनि मुलुकको सुरक्षामा आँच पुराउने काम गर्दैन भनेर प्रतिवद्धता देखाउनुपर्छ । खासगरी भारत र चीनबीच चलिरहेको द्धन्दमा हाम्रो कुनै भूमिका हुँदैन र पक्ष लिँदैनौं भन्ने सुनिश्चितता नेपालले देखाउनुपर्छ । 

नेपालको जोखिम

दक्षिण एसियामा भारत र चीन द्धन्द तथा पश्चिमाहरुको बढ्दो सामरिक चासोले नेपाल जोखिममा पर्दै गइरहेछ । आफ्नै देशभित्र कुनै भागमा जाँदा विचार पुराउनुपर्ने तहसम्म स्थिति बिग्रेको छ ।

यो देश र ऊ देशको पक्ष र विपक्षमा तथा विदेशी दुष्चक्रमा फस्दै गइयो भने माल्दिभ्सको हालतमा पुगिन्छ, रुवाण्डा र सिरिया बनिन्छ । अबका प्रधानमन्त्रीले ‘न भारत न चीन’ भन्न सक्नुपर्छ, नत्र भने देशले दुर्दिन व्यहोर्नुपर्नेछ ।