‘सुशील कोइरालाले ज्ञानेन्द्रको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो’

२०६१ माघ १९ लाई सम्झँदा यतिबेला अनौठो लाग्छ । त्यो दिन देशको भविष्य नकारात्मक बाटोतिर धकेल्ने दिनका रुपमा आएको थियो । वास्तवमा नेपालको इतिहासलाई उल्टो बाटो हिँडाउने त्योबेला राजा ज्ञानेन्द्रबाट निकै ठूलो प्रयास भयो । ठूलो संघर्षबाट प्राप्त भएको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीलाई २०५९ असोज १८ गते सम्पूर्ण शासनको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर अथवा संविधानलाई कुल्चिएर राजाले प्रतिगमन शुरु गरेका थिए । त्यसकै निरन्तरतास्वरुप माघ १९ गते राजाले तत्कालिन सरकारलाई अपदस्थ गरेर आफैँ मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर नेपाली राजनीतिमा एउटा घोषित रुपबाट निरंकुशताको प्रारम्भ गरे । त्यो वास्तवमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा इतिहासको कलंक नै    थियो ।

दलहरुबाट त्रुटि भएकै हो

राजनीतिक दलहरुको कमीकमजोरी नभएको होइन । दलहरुबाट जनताप्रति उत्तरदायी भएर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कुरामा निकै ठूलो त्रुटि भएकै थियो । तथापि यसको सोझो अर्थ राजाले निरंकुशता लाद्ने भन्ने थिएन तर लादेरै छाडे । माघ १९ को दिन म विराटनगरमा थिएँ । साढे १० बजे शाही घोषणा भयो । साढे एघार बजे मलाई विराटनगरस्थित कोइराला निवास अगाडिको हस्पिटल चोकबाट गिरफ्तार गरियो । त्यसबेला विराटनगरमा गिरफ्तारीमा पर्ने म पहिलो थिएँ । सञ्चार सम्बन्धहरु बिछेद भइसकेको थियो । समाजमा सन्त्रास फैलिएको थियो । चोकचोकमा पुलिसहरु कसैलाई खोजिरहे जस्तो अथवा सम्भावित प्रदर्शनलाई रोक्न तयारीमा बसेका अवस्थामा थिए । एकप्रकारले मुलुक घनघोर निरंकुशतामा प्रवेश गरिसकेको थियो ।

हामीले इतिहास पढ्दा अग्रज व्यक्तिहरुले भनेको चाहिँ २०१७ साल पुस १ गतेको जस्तो घटना भएको थियो । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरु कि गिरफ्तारीमा परिसकेका थिए कि घरघरमा नजरबन्द गरिसकिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । अरु पार्टीका नेताहरु पनि नजरबन्दमा परिसकेका थिए । हाम्रो पार्टीका शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला लगायतका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने अथवा गिरफ्तारगर्ने काम भइसकेको थियो ।

शाही घोषणालगत्तै हामीले पनि यसबिरुद्ध प्रदर्शनको तयारी गर्यौं । त्यही दौरानमा हामी हस्पिटल चोकमा भेला भएर कोइराला निवासमा गएर साथीहरुको प्रतीक्षामा थियौं, त्यही बेला गिरफ्तारीमा परें । त्यसो त म त्योभन्दा अघि नै सरकारबाट राजद्रोह लागेर राजद्रोहको मुद्दा पनि झेलिसकेको थिएँ । गिरफ्तारीमा त दर्जनौं पटक परिसकेको थिए । त्यसको कुनै सीमा थिएन ।

उता म बिराटनगरमा पक्राउ परें, यता काठमाडौंमा सरकारले सुरक्षाकर्मी मेरो डेरामा पठाएर सबै सरसामान खानतलास गरेछ । सरसामान लथालिंग मात्र पारेन। मेरो दुधबालक छोरो र परिवारका अरु सदस्य समेतलाई आतंकित पारेर दुव्र्यवहार समेत गरेछ। त्रशित भएका  परिवारजनले जसोतसो दिन बिताउँदै थिए,त्यसैबेला सानो छोरो बिरामी परेर अस्पताल नै पुर्याउनु परेको थियो । 
 
मनोवैज्ञानिक सन्त्राश

मुलुकमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक सन्त्राश बढ्दै गयो । केही घन्टा हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेर राखियो । त्यसपछि पूर्वक्षेत्र प्रहरी तालिम केन्द्र रानीमा सारियो । लगभग साढे चार पाँच महिना त्यहाँ बसें । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरेर राजाले सम्पूर्ण शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यो दिनलाई मैले साँच्चै नै एउटा नेपाल इतिहासको कंलकित दिन भएको सम्झन्छु ।

सञ्चार संस्थामा सैनिक हस्तक्षेप

सञ्चार माध्यमले पनि जमेर निरंकुशताको आलोचना गर्न सकेन । किनभने सञ्चार माध्यमका कार्यालयहरुमा प्रहरी र आर्मीको पहरा सुरु गरियो । पब्लिकेसन हाउसहरु आर्मी र सुरक्षाकर्मीबाट घेरिएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारबाट उर्दीहरु जारी गरिएको थियो र यो कदमको बिरोध गर्ने प्रखर रुपबाट कसैले हिम्मत गर्न सकिरहेका थिएनन् । एक महिनासम्म लगभग स्थिति यस्तै नै रह्यो ।

बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार समुदाय र नेपालकै पनि सञ्चारजगतले मुख खोल्न थाले । कलमहरु चल्न थाले, स्तम्भकारहरुले बिस्तारै बिस्तारै लेख्ने काम शुरु गरे । नेपालमा रहेको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयबाट पनि यो कदमको जमेर नभए पनि बिस्तारै बिरोध गर्ने काम शुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत बिस्तारैबिस्तारै प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिन थाल्यो । नेपाली जनता पनि सलबलाउन थाले । 

कठोर नियन्त्रण 

हामीलाई राखेको ठाउँको वरिपरी हतियार बोकेका प्रहरी पहरामा थिए । बाहिर पनि हेर्न दिइँदैनथ्यो । हामीलाई एक महिनासम्म घरपरिवारका मान्छे र बाहिरका मान्छेहरु कसैसँग भेट्न दिइएन । शुरुमा एकदमै कठोर नियन्त्रणमा राखियो । त्यसपछि अलिकति खुकुलो भयो । झ्यालबाट बाहिर हेर्न पनि नदिने । एउटा ठूलो अपराधीका रुपमा व्यवहार गरेर राखियो । त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै परिस्थिति खुकुलो हुन थाल्यो । हामीले पत्रिका माग्यौं पाइएन । रेडियो सुन्न माग्यौं दिइएन । तर बाहिरको परिवेश खुकुलिँदै गइसेकपछि पत्रपत्रिकाको सुविधासम्म दिइयो । तर रेडियो सुन्न त दिइएन ।

गोरखापत्र र राइजिङ नेपाल हामीले प्राप्त गर्न थाल्यौं । यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएर तीन महिना पुग्यो । तीन महिनापछि फेरि अर्को पुर्जी थप   गरियो । हामी २२ जनामध्ये लगभग पाँच छजना साथीलाई त्यहीँ राखियो र अरुलाई छाडियो । हामीलाई गणमा सारियो । गणमा पनि हामी झण्डै अरु तीन महिना पुर्जीको आधाभन्दा अवधि बस्यौं । पौने दुई महिना त्यहाँ बसेर हामी त्यहाँबाट रिहा भयौं ।

तत्कालिन राजाले सबै नागरिक स्वतन्त्रताहरुमाथि बन्देज लगाएका थिए । पत्रकारिता जगतमा कालो बादल मडारिएको थियो । दक्षिण एसियाली पत्रकारहरुको संगठनको टोली पनि नेपाल आएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा त्यतिबेला बिष्णु निष्ठुरी महासचिव र तारानाथ दाहाल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले पत्रकार महासंघको ब्यानरमा नागरिक अधिकारमाथिको सबै नियन्त्रण हटाउन माग गर्दै विरोध गर्नुभयो ।
राजाले चालेको कदम त अब राजनीतिक कदम नै थियो । पत्रकारिता जगतलाई बन्देज लगाउने, नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने, मानवअधिकार कुण्ठित गर्ने, नेताहरुलाई नजरबन्दमा राख्ने, कार्यकर्तालाई थुन्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने । यी जति पनि प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त मूल्य मान्यताका खिलाफमा जुन जुन कदम चालिएका थिए त्यसबिरुद्ध पत्रकार महासंघलगायत अन्य पेसा सम्बन्धी संस्थाहरु, प्रध्यापकहरु, शिक्षकहरु, वकिलहरु, वार एसोसियशनहरुले एकदमै सशक्त विरोध गर्दै नेतृत्व गरेका थिए ।

हामी यी सबै खबरहरु जेल भित्रबाट पनि सुन्थ्यौं । हामीलाई जहाँ राखिएको थियो त्यहाँ भित्रबाट हामी सुन्थ्यौं थाहा पाउथ्यौं र हामीले जुन खबरहरु थाहा पाउँथ्यौं त्यसबाट के अनुमान गर्थ्यौं भने बिस्तारै राजा कमजोर हुँदै जाँदैछन् । शुरुमा बाहिरी जनमत पनि राजाको कदमको बिपक्षमा गएन । भारत, चीन जस्ता मुलुकहरु पनि शुरुमा अथवा अरु युरोपियन युनियनदेखि लिएर अमेरिका लगायत संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले पनि राजाको कदम गलत भनेर कुनै कडा बिरोध गरेका थिएनन् । 

राजाको विपक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत

बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि राजाको कदमको बिपक्षमा उभिँदै गयो । हामी रिहा भइसकेपछि म काठमाडौं आएँ र जनआन्दोलनमा सहभागी  भएँ । त्यसैबेला न्युरोडबाट पक्राउ परें । त्यसपछि दुवाकोटामा डेढ महिना जेल परें र सर्बोच्चको आदेशपछि छुटें । माघ १९ को राजा ज्ञानेन्द्रको शासन यात्रा बैशाख ११ गते टुंगियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला दुई अढाई महिनापछि नजरबन्दबाट छुट्नु भयो । उहाँले बाहिर आएर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो ।

त्यसमार्फत राजाले खोसेको अधिकारहरु फिर्ता गर्न, नागरिक अधिकारहरु बहाली गर्न र संसद पुनस्र्थापना गर्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । संसद पुनस्र्थापनादेखि सरकार गठन, अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकार हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन भन्ने नेपाली कांग्रेसको त्योबेलाको रोडम्याप त्यही नै थियो । त्यो रोडम्याप कै आधारमा नेपालमा संसद पुनस्र्थापना भयो र राजाले अधिकार फिर्ता गरे । त्यही जगमा हामीले टेकेर संविधानसभाको निर्वाचन गर्यौं र नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन भयो ।

२०६२ चैत्र २४ गतेबाट निर्णायक आन्दोलन सुरु भयो । त्यसबेला काठमाडौंका तीन जिल्लामा म र बाशु कोइराला भक्तपुरमा खटिएका थियौं । भक्तपुरको दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो । भक्तपुरमा निर्णायक आन्दोलनको क्रममा बैशाखमा जति पनि जुलुशहरु भए त्यसमा हामीले समन्वय गरेका थियौं । कोटेश्वर नाकाबाट हामीले आर्मीले बनाएको अवरोध तोड्दै, पुलिसको छेकबार छिचोल्दै अगाडि बढ्ने क्रममा त्यहाँ हवाई फायर भयो ।

त्यही दिन कलंकीमा हवाई फायर भएर तीनजना नागरिकहरु मारिए । त्यो जुलुश सबैतिरबाट ८ गते काठमाडौं प्रवेश गर्यो । जुलुश प्रवेश गरिसेकपछि राजाले बेलुका शाही घोषणा गरे । शाही घोषणामा जनताको नासो मैले जनतालाई फर्काएँ र राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउन् भने । म राजनीतिक दलहरुलाई सरकार बनाउन आव्हान गर्छु भनेपछि नेपाली कांग्रेसका त्यतिबेलाका माहमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले संसद पुनस्र्थापनाभन्दा पछि हटेर हाम्रो सम्झौता हुँदैन सरकार बन्दैन भन्नुभयो । एमाले नेता अमृत बोहराले पार्टीले बसेर निर्णय गर्छ भन्नुभयो । अमृत बोहोराले कार्यवाहक महासचिवको रुपबाट प्रस्ट बोल्न सक्नुभएन । सुशील कोइरालाले हामी यो मान्दैनौं भन्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न त्यतिबेला नयाँदिल्लीबाट भारतीय विशेषदूत करण सिंह काठमडौं आएका थिए । गिरिजाबाबुको निवास महाराजगन्जमा गएर भेटेर करण सिंहले पनि सरकार बनाउन आग्रह गरे । गिरिजाबाबुले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो ।

आन्दोलन विस्तारित हुँदै सम्पूर्ण नेपाली जनताको शक्ति राजधानीमा एकीकृत जुलुशको रुपमा प्रदर्शन भएर राजालाई अधिकार फिर्ता गर्न दबाब दिने क्रम तीव्र भयो । त्यही आन्दोलनको दबाबबाट राजाले वाध्य भएर २०६३ बैशाख ११ गते शाही घोषणामार्फत संसद पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरे । त्यसपछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो ।

(नेपाल विद्यार्थी संघका त्यतिबेलाका अध्यक्ष घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)
 

ताजा खबर