सुष्मा स्वराज अनौठो भारतीय नेतृ हुन् । उनको बोली बेलाबेला चिप्लिन्छ । उनी तथ्यहिन कुराहरु बोल्छिन् । परराष्ट्र मामिलामा खासै दख्खल राख्दिनन् । त्यसैले उनको हैसियत भारतमा विदेश मन्त्रीको जस्तो नभएर ‘छायाँ विदेश मन्त्री’को जस्तो मात्र छ ।

भारतीय विदेश मामिलामा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल नै निर्णायक र हावी छन् ।

नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएको भारतले स्वीकार गरिरहेको थिएन । नेपाल विषयमा भारतीय संसदमा छलफल भएको थियो । छलफलमा जवाफ दिने क्रममा स्वराजले विगतमा पनि नेपाललाई नाकाबन्दी गरिएको थियो भनिन् । सत्य बोलिन् तर भारतीय कोणबाट हेर्दा उनको जिब्रो चिप्लिएको थियो । स्वराजको भनाईबाट भारतले नाकाबन्दी गरेको प्रकारान्तरले स्वीकार गर्न पुग्यो ।

त्यही छलफल तथा नाकाबन्दी प्रकरणका अन्य बेलामा पनि स्वराजले नेपालको संविधानबारे यति गलत तथ्य बोल्ने गरेकी थिइन् कि जो हाँसोलाग्दो थियो । जस्तो कि उनले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने भारतीय महिलाले नेपाली नागरिकता पाउन नसक्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा छ समेत भनिन् । तथ्यबाट हजारौं कोष टाढाको कुरा बोलेकी थिइन् उनले । विदेश मन्त्री जस्तो पदमा बस्नेले यति तथ्यहिन कुरा बोल्नु अशोभनीय थियो ।

नेपाललाई संविधान संशोधन गर्न स्वराजले खुलेआम ललकारेकी थिइन् । 

उनै स्वराज नेपाल आउँदैछिन् । 

भारतको विगतको व्यवहार र बाहिर प्रत्यक्ष देखिने स्वार्थका आधारमा भन्न सकिन्छ– स्वराज मिसनको उद्देश्य वाम गठवन्धन फुटाउनु र केपी ओलीलाई फकाउनु हो ।

चुनाव नलडेका पार्टी

स्वराजको भ्रमण सन्दर्भको चर्चा गर्दा नेपालमा क्रियाशील दुई बलिया पार्टीको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चुनाव लडेनन् । ती दुई पार्टी हुन्– भारत र चीन ।

स्वराजको भ्रमणले पनि प्रष्ट पार्छ– नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय चासो, रुची र स्वार्थ कति छ भन्ने । स्वार्थको आकार अनुसार नै हस्तक्षेप पनि छ । भारत र चीनको नेपालमा यति धेरै स्वार्थ छ कि उनीहरु रैथाने राजनीतिक पार्टी सरह क्रियाशील छन् । चुनाव नलडेका पार्टी जस्ता छन् भारत र चीन नेपालमा ।

भारत र चीनको नेपालमा देखिएको स्वार्थ र त्यो स्वार्थबाट सिर्जित द्वन्दको असर समग्र नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ । त्यही द्वन्दको परिणाम हो– नेपालमा मुख्य मुद्दा र प्राथमिकता घरेलु विषय हुन छाड्यो, वैदेशिक विषय हुन थाल्यो । त्यसैले भावी प्रधानमन्त्री ठानिएका केपी ओलीको गृह नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा भन्दा विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा सघन बहस भइरहेको छ ।

भारत र चीनको गतिविधिलाई ननियाली नेपाली राजनीतिको समीक्षा गर्नु अपूर्ण र अधुरो हुने अवस्था आइसकेको छ ।

भारतलाई सुनामी

नाकाबन्दीका बेला चीनबाट १४ लाख किलोलिटर पेट्रोलियम रसुवा नाका हुँदै नेपाल भित्रनु भारतका लागि चिनियाँ सुनामीको संकेत थियो । त्यो पेट्रोलियम थिएन, पेट्रोलियमको बीऊ थियो । भारतका लागि सुनामीको पहिलो संकेत थियो ।

भारतले संकेत बुझ्यो ।

नेपाल मामिलामा चीन मुर्मुरिएर मात्र बस्छ, केही गर्दैन भन्ने मान्यता खण्डित भयो । त्यसपछि भारत रक्षात्मक बन्दै गयो । आफंैले रचना गरेको नाकाबन्दीको व्यूहबाट बाहिर निस्कन प्रयास थाल्यो ।

नाकाबन्दीको गल्तीबाट भारतले चेन इफेक्टमा क्षति भोग्न थाल्यो ।

नेपाल चीनसँग पूरै निकट भयो । पारवहन सम्झौता भयो । बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा नेपालले सम्झौता गर्यो । चिनियाँ इन्टरनेट कनेक्सन नेपाल आयो । यो सबै होस् भन्ने भारत चाहँदैनथ्यो तर गर्न केही सकेन ।

उपायविहिन र अशक्त भयो भारत । यसका दुई कारण थिए ।

पहिलो कारण हो– नेपालको चीनसँगको निकटता भारतकै गल्तीको कारणले हो भन्ने मान्यता भारतमा बलवान भयो । नेपाल मामिलामा भारतभित्रै मोदी सरकार रक्षात्मक भयो । जसका कारण उसले नाकाबन्दी जस्तै तरिकाले नेपाललाई दण्डित गर्न र तह लगाउन सकेन ।

दोस्रो कारण हो– नेपाललाई थप दवाबमा राखियो भने चीनसँग झन् निकट जाने खतरा । यही खतरा देखेर मोदी सरकारले नेपाललाई थर्काउने परम्परागत रणनीति संशोधन गरेर फकाउने रणनीति अपनायो । फलस्वरुप नेपालमा सहज ढंगले तीनवटा चुनाव भए ।

सुनामी भाग–२

भारतलाई शंका छ, नाकाबन्दीपछि सुरु भएको चिनियाँ सुनामी रोकिएको छैन, सुनामी भाग–२ आउनसक्छ । सुनामी भाग–२ आउने स्पष्ट संकेत भारतले त्यसबेला पायो जतिबेला वाम गठवन्धन बन्यो । वाम गठवन्धन चिनियाँ प्रेरणामा बनेको भारतीय बुझाई गलत होइन ।

सत्य के हो भने वाम गठवन्धन चीन पक्षधर र कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठवन्धन भारत पक्षधर थियो । दुईटा गठवन्धन मार्फत भारत र चीनले प्रोक्सी वार खेलेका थिए जसमा चिनियाँ गठवन्धनले जित्यो ।

वाम गठवन्धनको चीनतिर झुकाव र लोकतान्त्रिक गठवन्धनको भारततिर झुकाव उनीहरुको घोषणापत्रबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । वाम गठवन्धनले घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउने लेख्यो । कांग्रेसले घोषणापत्रमा १० वर्षमा चिनियाँ रेलको अध्ययन पूरा गर्ने भन्यो । रेल ल्याउँछु भन्नु र रेल ल्याउनेबारे अध्ययन गर्छु भन्नुमा कति फरक छ भन्ने भनिरहन परोईन ।

वाम सरकारको झुकाव चीनतिर हुनसक्ने सम्भावना प्रचुर थियो र छ पनि । त्यो सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न भारतले नचाहने कुरै भएन । वाम सरकार प्रष्टसँग चिनियाँ खेमातिर लाग्यो भने भारतलाई सुनामी नै सावित हुनेछ । किनभने भारत र चीनबीच आगामी दिनमा द्वन्द अझ चर्कने खतरा छ । दुई देशबीचको मुलुक भएकाले नेपालको भूरणनीतिक महत्व छ ।

हालै अमेरिकी गुप्तचर उद्योग स्ट्राटफोरले एक विवरण सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा दोक्लम द्वन्दपछि भारत र चीनको गतिविधि खुलाईएको छ । दोक्लम निकटका भारतीय र चिनियाँ सैन्य अखडामा सैन्य गतिविधि बढेको, साधन स्रोत थुपारिएको रिपोर्ट स्ट्राटफोरले दिएको छ ।

चीनसँगको भुसको आगो बालिरहेको भारतले नेपाल मार्फत चीनबाट आउने सुनामी भाग–२ सहन सक्दैन, यसलाई रोक्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले हो सुष्माको भ्रमण ।

रक्षात्मक भारत

दक्षिण एसियाको परिवेश, विश्व परिस्थिति र हिन्द चीन महासागरमा बढ्दो तनाव आदि कारणले भारतले आफ्नो सामरिक अवस्था सुदृढ नगरी नहुने भएको छ । छिमेकको नेपाललाई चिनियाँ कित्तामा पुग्न दिनु भनेको भारतीय सामरिक अवस्थामा विकराल प्रभाव पर्नु हो । त्यसैले भारतले नेपाललाई गरिआएको परम्परागत व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो ।

भारतको यस्तो वाध्यता शेरबहादुर देउवाले बुझेनन् र बुझ्न चाहेनन् पनि । तर, केपी ओलीले बुझे । ओलीले भारतलाई ठाडै ललकार्नुमा भारत अप्ठेरोमा फस्दै गएको बुझाईले काम गरेको हुनसक्छ । भारतलाई काउन्टर दिएर ओली विजेता जस्तो बने नेपालमा । तर, नाकाबन्दी र त्यसपछि बिकसित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक खेलमा भारत नेपालसँग ‘पराजित’ हुनुपर्ने परिवन्द निर्माण भइसकेको थियो ।

अहिले पनि भारत रक्षात्मक छ, नेपालमा घट्दै गएको प्रभाव पुनस्र्थापित गर्न चाहन्छ । उसको यो चाहना विभिन्न कोणबाट अभिव्यक्त भइरहेको  छ ।
मोदीले दुईपटक ओलीलाई फोन गरेको रहरले होइन, करले हो । चुनाव हुनासाथ भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी दर्जन पटक पुगे प्रचण्डलाई भेट्न । किन ? 

अब चीन र नेपालका लागि हिमाल अभेद्य किल्ला रहेन । भारतको डर नेपाली नेता र जनताको मनबाट हट्न थालिसकेको छ । चिनियाँ आर्थिक प्रगतिबाट नेपाली लोभिएका छन् । नेपालले भारतीय प्रभुत्व र हस्तक्षेपलाई काउन्टर दिने हैसियत हासिल गरेको छ । भारत निर्भरता घटाउन र हटाउन नेपाली आतुर छन् । 

प्रष्ट हो, वाम गठवन्धनको विजय एमाले या माओवादीको विजय भन्दा पनि चिनियाँ रेल र तेलको विजय हो । उनीहरुको विजयमा चिनियाँ रेल र तेलको सपनाको निकै ठूलो भूमिका छ ।

अर्थात्, नेपालमा भारतको बाँध भत्किसकेको छ, वर्चश्व टुटिसकेको छ । यसैकारण भारतको फकाउने कूटनीति सुरु भएको हो । फकाउने कूटनीति खेल्न स्वराजको भ्रमण हो ।

वाम फुटाउने

नेपालमा हुने सबै घटनावलीमा भारत र चीन फ्याक्टरले मात्र काम गर्दैन, विभिन्न स्वार्थको घर्षणले घटनाक्रम अगाडि बढ्छ र त्यसमा सबै सरोकारवालाले आआफ्नो भूमिका र दृष्टिकोण प्रदर्शन गर्छन् । माओवादी र एमालेलाई एकीकरण हुन नदिनु भारतीय हितमा छ, एकीकरण रोक्नु भारतको एजेण्डा नम्बर एक हो । तर, यसमा नेपालभित्रका विभिन्न शक्तिहरुको पनि स्वार्थ गाँसिएको छ ।

भारतले चाहेर या नचाहेर मात्र एमाले माओवादी एकीकरण हुने र नहुने हुँदैन ।

एकीकरण भयो भने बलियो सरकार बन्न सक्छ । नेपालमा बलियो सरकार भयो भने त्यसले चीनसँग निकटता बढाउँछ र भारतीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्छ भन्ने डर भारतलाई सदैव रहँदै आएको छ । माओवादी र एमाले एकीकरण भएन भने संसद त्रिशंकु हुनेछ, तरल हुनेछ । सरकार गिर्ने गिराउने खेल फेरि चल्नेछ । आफू प्रतिकूलको सरकार गिराउन भारतलाई सजिलो हुनेछ । त्यसैले एकीकरण रोक्नु छ । स्वराजको अर्काे स्वार्थ हुनेछ– ओलीकै सरकार बन्छ भने बनोस् तर त्यसमा राजपा या फोरममध्ये एकलाई राख्न लगाउने ।

यो भारतीय स्वार्थ बुझ्न संविधानको धारा १०० हेर्नुपर्छ । संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिँदैन । ओलीले दुई वर्ष निष्कंटक सरकार चलाउन पाए भने आफ्नो प्रभावमा नबस्न सक्छन् भन्ने भारतीय बुझाई हुनसक्छ । ओली सरकार गिराउने एकमात्र बाटो एमाले विभाजन गराउने या सरकारमा सहभागी कुनै पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने हुनेछ । सरकारमा रहेको दल विभाजित भयो या कुनै पार्टीले सरकार छाड्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्छ धारा १०० अनुसार ।

अर्थात्, अविश्वासको प्रस्तावको सट्टा विश्वासको मतको खेल आगामी दिनमा मञ्चन गर्न सकिन्छ र यो उपायबाट ओलीको टाउकोमा तरवार झुण्डाउन सकिन्छ । यही कारण फोरम या राजपामध्ये एकलाई सरकारमा राख्ने, ऐन मौकामा बाहिरिन लगाएर विश्वासको मतबाट सरकार ढाल्ने भारतीय डिजाइन बनेको हुनुपर्छ ।

ओलीको वाध्यता

ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ‘शुभकामना सन्देश’ लेखे । कूटनीतिक दृष्टिले यो अशोभनीय काम हो । देशभित्रको कुनै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सरकारको जानकारी या सहमति बेगर विदेशी सरकारलाई पत्र लेख्नु स्वाभाविक हुँदै होइन । यो मामिलामा ओलीले कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेका छन् ।

जनयुद्धकालमा प्रचण्ड र बाबुरामले भारत सरकारलाई पत्र बुझाएकै शैलीमा ओलीले पत्र लेखेका छन् । यद्यपि, ओलीको पत्रमा लम्पसार शैली   छैन । तथापि ओलीको पत्र गल्ती नै हो ।

जसरी नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्नु र नेपाललाई फकाउनु भारतको वाध्यता हो, त्यसैगरी भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु र विश्वाशको वातावरण बनाउनु ओलीको वाध्यता हो । नेपाली जनतालाई ओलीले देखाएको चिनियाँ तेल र रेलको सपना साकार पार्न पनि भारतलाई बठ्याईंपूर्वक फकाउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्काे कुरा, सीमा जोडिएका दुई निकट छिमेकीको सम्बन्ध नाकाबन्दीको बेला जस्तो तिक्त राखिरहन पनि मिल्दैन । यसो गर्दा नेपालको पनि हित हुँदैन । प्रष्ट के बुझ्नुपर्छ भने भारत र चीन दुवै दयालु देश होइनन्, तिनले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरी राख्छन् । आफ्ना हित मिल्दा नेपालजस्तो साना देशलाई किचिमिची पार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनले गरेको सहमति यसको नमूना हो ।

ओलीले भारतलाई फकाउन खोज्नु जायज हो, विश्वासमा लिनु जायज हो । तर, भारतसँग लम्पसार नै पर्छन् त ? आजको यक्ष प्रश्न हो यो । भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्नु सजिलो काम किन होइन भने नेपालले सन्तुलन र समान सम्बन्धको नीति नलियोस् भन्ने भारतीय चाहना हो । यो चाहनालाई काउन्टर दिँदै दुई मुलुकसँग समान सम्बन्ध बिकास गर्नु ओलीको दायित्व हो । 

कमजोर सुष्मा

सुष्मा स्वराजले नेपालका राजनीतिक खेलाडिहरुको नाडी छाम्नेछिन्, आएकै यसका लागि हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सकिन्न र रोक्न खोजियो भने प्रत्यूत्पादक हुन्छ भन्ने भारतीय बुझाई हुनसक्छ । त्यसैले ओलीबाट उनले भारतीय हितको सुनिश्चितता खोज्नेछिन् । 

यसअघि भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकर विशेष दूतको भूमिकामा नेपाल आएका थिए, जसले संविधान जारी नगर्न धम्की दिएका थिए । सुष्माको नेपाल आगमन विशेष दूतका रुपमा हो । जयशंकरले जे गल्ती गरे त्यो हिम्मत सुष्माले नगर्ने अर्थात् नेपाललाई नधम्काउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सुष्माको भ्रमणले के पनि प्रदर्शित गरेको छ भने अब नेपाल मामिला भारतीय कर्मचारीले डील गरेर हुँदैन, राजनीतिक रुपमै डील गरिनुपर्छ । यसबाट दुईटा कुरा झल्कन्छ, एउटा हो– नेपालको महत्व बढेको छ । अर्काे हो– भारतले आफूलाई सच्याउँदैछ । अनि अर्काे पक्ष हो– नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रभावित गर्न र आफ्नो सरोकार देखाउन यसरी भ्रमण गर्नु हस्तक्षेप पनि हो ।

सुष्माले नेपाल भ्रमणका क्रममा नाकाबन्दी लगाउनु गल्ती थियो भनेर क्षमा याचना गरिन् भने भारतको रणनीति मात्र नभएर नियत पनि फेरिएको स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ ।

निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अब नेपाल भारत सम्बन्धको पुनः परीक्षा सुरु भयो अनि नेपालमा चाहिँ ओलीको परीक्षा सुरु भयो ।