खराब नियतले ‘असल’ काम गर्दैछन् देउवा

 ‘हेल्लो शेरबहादुरजी, यो जुनीमा बालुवाटार नछाड्ने हो ?’ एक महिलाले ट्विटरमा गरेको टिप्पणी हो यो । लोपोन्मुख तत्व भयो नैतिकता, खासगरी नेपाली राजनीतिमा । र, अर्काे एउटा चिज पनि लोप हुने छाँट देखियो, त्यो हो – लाजशरम । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लाजशरम पनि सबै छाडेको लक्षण देखिँदैछ ।

आजकाल सामाजिक संजालमा बधाई दिने र पाउनेको लर्काे छ । देउवा सरकारले भटाभट राजनीतिक नियुक्ति दिँदैछ । ठाउँमा पनि दिँदैछ, कुठाउँमा पनि दिँदैछ । पात्रलाई पनि नियुक्ति दिँदैछ, कुपात्रलाई पनि दिँदैछ । र, यी सब काम गरेर शेरबहादुर देउवा आफैं कुपात्रमा परिणत हुँदै गएका छन् । त्यसैले पत्रकार रामेश्वर बोहोरा ट्विटरमा लेख्छन्, ‘यो देशलाई प्रधानमन्त्रीबाट बचाऊ भन्नुपर्ने दिन पो आए !’

चुनाव भइसक्यो, परिणाम आइसक्यो, शेरबहादुर देउवाको सरकारको मुख्य र एकमात्र काम नयाँ सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हो । तर, देउवा यो बाहेक सबै काम गरिरहेछन् । विगतमा कहिले नगरेका र गर्न नचाहेका काम पनि यतिबेला गरिरहेका छन् । विगतमा उनलाई लोकप्रिय हुन परेन, जनमत र जनचाहना भन्या कुन चरीको नाम हो भने झैं गरे, चुनावका बेला समेत लोकप्रिय बन्न कोशिस गरेनन् तर अहिले उनलाई लोकप्रिय बन्ने भूत सवार भएको छ । किन ?

कानुनभन्दा माथि नैतिकता

कुरा वृद्ध भत्ता पाउनेको उमेर ७० बाट घटाएर ६५ बनाइएको मात्र होइन । देशलाई दूरगामी प्रभाव र आर्थिक भार पर्ने अनेक काम देउवा सरकारले गरिरहेछ । नयाँ जनादेश अनुसार बन्ने सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय पनि गरिरहेछ । 

एउटा सरकार विदा भएर अर्काे सरकार आउने सुनिश्चितता भएपछि सरकार स्वत कामचलाउमा परिणत हुन्छ । सामान्यतया दुई अवस्थामा सरकार कामचलाउ बन्छ, पहिलो हो– प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्म । दोस्रो  हो– चुनाव घोषणा भएपछि नयाँ जनादेश अनुसारको सरकार नबनेसम्म ।

दुवै अवस्था देउवाको हकमा लागू हुन्छ । चुनाव सकिनासाथ उनले राजिनामा दिन पथ्र्याे तर मानेनन् । राजीनामा नदिँदा पदीय आयु लम्ब्याउन खोजेको, सरकार नछाडेको आरोप देउवालाई लाग्यो । राजिनामा दिएका भए देउवालाई यो आरोप लाग्ने थिएन । 

राजिनामा दिएका भए पनि पदमा कायम रहिरहन्थे । 

कामचलाउ सरकारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने प्रष्ट छ । राज्यलाई दीर्घकालीन असर पर्ने र आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि निर्णय कामचलाउ सरकारले गर्न हुँदैन । तथापि, यो कुरा कुनै कानुनमा लेखिएको छैन । लोकतान्त्रिक अभ्याश कानुनले मात्र निर्देशित हुँदैन । कानुनभन्दा माथि नैतिक व्यवहार पनि छ । नैतिक व्यवहार र आचरण कति पालना गरिन्छ त्यसैले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य निर्धारण गर्छ । 

देउवाले यस्तो कालखण्डमा कामचलाउ सरकारको आचार उल्लंघन गरेका छन् जुन बेला झन सशक्त नजीर बनाउन उनले भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्याे । वाम गठवन्धनले सरकार बनाउँदैछ, कुनै एउटा समय विन्दूमा पुगेर वाम सरकार पनि कामचलाउमा परिणत हुनेछ । त्यसबेला त्यो सरकारले अहिलेको सरकारले जस्तै मनपरी निर्णय गर्यो भने देउवाको प्रतिक्रिया के हुनेछ ? देउवाले अहिले नै विचार पुराउनु पर्दैन ?

शहीद परिवारलाई एक अर्ब रुपैयाँ दिने ?

अर्काे कुरा, नयाँ संविधानको अभ्याशका क्रममा अहिलेको अभ्याश नजीर बन्न सक्छ । क्षणिक लोकप्रियताका लागि लोकप्रिय निर्णय गर्दा खराब नजीर स्थापित हुन्छ र त्यस्तो नजीरले सदैव आफूलाई लखेटिरहन्छ भन्ने हेक्का देउवाले राखेनन् । र, अब एउटा सरकारको मात्र कुरा छैन, सातवटा प्रादेशिक सरकार बन्दैछ । त्यहाँ पनि भविष्यका सरकार कामचलाउमा परिणत हुनेछन् । तिनले पनि देउवाले स्थापित गरेको नजीर पच्छ्याए भने के होला ?

खासगरी त्रिशंकु संसद भएको दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गिर्ने गिराउने खेल चलिरहनेवाला देखिन्छ । दुई नम्बर या अन्य कुनै प्रादेशिक सरकार गिर्दा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले शहीद परिवार सबैलाई एकएक अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर विदा लिए भने के होला ? १८ वर्ष पुगेका हरेक बेरोजगारलाई उद्यम गर्न दसदस लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर विदा लिए झन कस्तो होला ?

चिन्ता शेरबहादुरले गरेका निर्णयहरुको होइन, चिन्ता नजीर बन्छ भन्ने हो । देउवाले अहिले गरेका कैयन निर्णय राम्रा छन् । जस्तो कि ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय राम्रो हो । तर, खराब मनसायले असल निर्णय गरियो । खराब मनसायले गरिएको असल निर्णय आफैंमा खराब बन्न पुग्छ ।

नेपालमा दर्जनौं पटक कामचलाउ सरकारको अवस्था आइसकेको छ । त्यसबेला गरिएका असल अभ्याश र व्यवहार नजीरका रुपमा पालना गरिनुपर्छ । 

विदेशका कुरा

कामचलाउ सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भनेर कतिपय देशले कानुन नै बनाएका छन् । अष्ट्रेलियामा सरकारी आदेशका रुपमा कामचलाउ सरकारको सीमा निर्धारण गरिएको छ । सन् १९७५ देखि नै त्यहाँ यस्तो अभ्याश छ । अष्ट्रेलियाको ‘केयरटेकर कन्भेन्सन’ मा कामचलाउ सरकारले के काम गर्दा कसरी गर्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था छ र त्यहाँको प्रादेशिक सरकार कामचलाउ भए पनि यो लागू हुन्छ । न्यूजिल्याण्डमा पनि ठ्याक्कै अष्ट्रेलियाको जस्तो व्यवस्था छ ।

मलेसियामा कामचलाउ सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्न नसक्ने, नीतिगत निर्णय गर्न नसक्ने, ठूला ठेक्कापट्टाको निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कामचलाउ सरकारका मन्त्रिमण्डलका सदस्यले कुनै वैदेशिक सम्झौता गर्न नसक्ने र विदेश भ्रमणमा पनि सामान्य अवस्थामा जान नपाउने व्यवस्था छ । त्यहाँको प्रादेशिक सरकारमा पनि यसै गरिन्छ । 

नेपालमा त झन पूर्ण रुपमा कामचलाउ सरकार नै गठन गरिएको थियो खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा । सो सरकारलाई कामचलाउको अवस्थामा राख्न, कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न र निर्देशित निर्णय मात्र गर्न लगाउने काममा कांग्रेस स्वयं पनि संलग्न थियो । तथापि, कामचलाउ सरकारको कुनै सीमा औपचारिक रुपमा तोकिएको थिएन । बंगलादेशमा पनि पूर्ण कामचलाउ सरकार बनाइएको थियो खिलराज रेग्मीको जसरी नै । 

संसदीय प्रणालीको जननी वेलायतमा पनि कामचलाउ सरकारको सीमाबारे अनेक नजीर स्थापित छन् तथापि विवाद भने छ । कामचलाउ सरकारले सीमा मिचेको विवाद त्यहाँ हुने गरेको छ । 

नेपालको हकमा भने त्यस्तो होइन, भविष्यको सरकारलाई निर्देशित गर्ने र आफू नरहने भएपछि मनपरी गरेर जाने नियतले देउवाले निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । 

जहाँ लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्था हुन्छ त्यहाँ कामचलाउ सरकार हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिकै एक अवयव हो कामचलाउ सरकार । कामचलाउ सरकारमा बस्दा उच्च नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्ने विश्वभरीको मान्यता हो । यो मान्यताबाट देउवा च्यूत भएका छन्, त्यो पनि अन्जानमा होइन, जानाजान च्यूत भएका छन् । 

कांग्रेस सिध्याउने ?

चुनाव परिणामले नेपाली कांग्रेस कोमामा पुगेको छ । कांग्रेसलाई जगाउने, पुनर्जागरण ल्याउने, परिवर्तन गर्ने जस्ता कुरा कांग्रेसभित्र व्याप्त छ । पूराना नेताले भएन नयाँलाई ल्याउनुपर्छ पनि भन्दैछन् । तर, व्यवहार भने कोमामा पुगेको कांग्रेसको ज्यानबाट स्लाइनको पाइप झिक्ने खालको गर्दैछन् । 

कांग्रेसको कूल श्रीसम्पत्ति भनेको ‘लोकतन्त्र’ हो । विगतमा प्रजातन्त्र र अहिले लोकतन्त्रको सुगारटाईमा कांग्रेस बाँचेको छ । कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छ र अरुको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउँछ । 

जति नै कमजोरी भए पनि कांग्रेसको अर्काे एउटा महत्वपूर्ण सम्पत्ति छ, त्यो सम्पत्ति हो कांग्रेस जिम्मेवार व्यवहार गर्छ भन्ने एक हदसम्मको जनविश्वाश । चुनाव पछिको कालखण्डमा यो सम्पत्ति सिध्याउँदै गए देउवाले । लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति देउवाको निष्ठा देखिएन, आफू पदमा नरहने निश्चित भएपछि भाँडभैलो र मनपरी गरिदिउँ भन्ने नियत उनमा देखियो । मुलुकलाई भविष्यमा के असर पर्छ भन्ने विचार नगरी भटाभट गैर जिम्मेवार निर्णय गरे । वृद्धभत्ता त्यस्तै गैर जिम्मेवार निर्णय हो । देख्नमा यो राम्रो छ तर नियत खराब छ । उनको सरकारले भटाभट पैसा बाँडिरहेको छ । 

चुनावमा देउवाले कांग्रेस सिध्याए, चुनावपछि झन सिध्याउँदैछन् । अहिले जे गरिरहेछन् देउवा, ती सब काम गर्दा उनमा लाजशरम नदेखिनु झन उदेकलाग्दो कुरा हो । हाकाहाकी कामचलाउ सरकारले यस्तो गर्न मिल्छ ?

भविष्यमा आउने सरकार अप्ठेरोमा फसोस् भन्ने नियत राख्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । भविष्यका सरकारका काममा नैतिक प्रश्न उठाउने ढोका देउवाले बन्द गर्दैछन् । कांग्रेसको स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर देश र लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि पनि यो घातक हो । 
देउवाले बुझनुपर्छ, राजनीतिमा हैसियत गुम्यो भने पुन फिर्ता पाउन सकिन्छ । तर, विवेक गुम्यो भने हैसियत कहिल्यै फर्कंदैन ।

देउवाले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन ? नैतिकताको धरातलमा उभिएर विचार गर्ने हो भने यसको सहज समाधान छ । चुनावका बेला निर्वाचन आयोगले जे नगर भन्छ जेजे गर्न रोक लगाउँछ, चुनावपछिको कामचलाउ सरकारले त्यसैलाई सम्झने र शिरोपर गर्ने ।