अब छुट्टै द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी ऐन 

काठमाडौं, ११ असार । नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण गर्न छुट्टै ऐन बनाइने भएको छ । सेनाले हालका ऐन, कानुन र कार्यविधि झन्झटिलो रहेकाले निर्धारित ४ वर्षमा निर्माण नसकिने जनाएपछि छुट्टै ऐन निर्माण तयारी भएको हो ।

अघिल्लो सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ८ मा निर्माण कार्यविधि पास गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार यो पारित भएको ४ वर्षभित्र ७६ किलोमिटरको द्रुतमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्छ । जसअनुसार सेनाले २०७८ जेठ ८ भित्र द्रुतमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । 

रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटाले द्रुतमार्गका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिए । द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न सरकारले कानुन आयोगसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा सेनाले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर खरिद गर्नेदेखि आफ्नो प्राविधिक क्षमता कम वा नभएको स्थानमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई टेन्डर गरेर काम लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले २०७३ पुस ७ मा आफैंले द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो । गत वैशाख २१ मा सरकारले सडक निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो । सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीले डीपीआरका लागि करिब ६१ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको छ ।