डाक्टर केसी, प्रधान न्यायाधीश र मानहानी
यस देशका प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र विवादलाई पर्यायवाची मान्दा हुन्छ । नेपालको न्यायपालिकाका यी २५औँ सर्वोच्च पदाधिकारीको पूरै सेवा अवधि विवादहरूमा घेरिएको छ र आगामी साउन महिनासम्मको उनको बाँकी कार्यकाल पनि सायद विवादको तुवाँलोले घेरिएरै बित्ने छ । कतिपय विवाद यिनका कारणले मात्र नभएर हाम्रो समाजमा आजको घडीमा ब्याप्त दलगत विभाजन र हरेक व्यक्ति वा समूहले सबै कुरालाई निहित स्वार्थका नजरले हेर्ने गरेका कारण पनि उठेका देखिन्छन् भने कतिपय यी न्यायकर्मीको व्यक्तित्व र चरित्रमा रहेका नैसर्गिक कमजोरीहरूका कारण सतहमा आएका हुन् भन्न सकिन्छ । एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र उमेर खुलेको प्रमाणको कागज सम्बन्धमा यिनिमाथि लागेको आरोप, ४ पत्नी भएको हल्ला, छिमेकीसँगको जग्गा सम्बन्धी झगडा, तल्लो अदालतमा हुँदा यिनले गरेका भनिएका केही विवादित फैसला ( आदिले यिनको व्यैयक्तिक प्रतिष्ठालाई जनताको नजरमा निम्छरो बनाएर छोडिदिएका छन् । धेरै मानिसहरूलाई त यिनी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति होइनन् कि भन्ने सम्म पनि लागेको हुन सक्छ ।
प्रधान न्यायाधीश पराजुलीका मामिलामा दुखलाग्दो कुरो के छ भने न्यायपालिकाको प्रमुख भएपछि उनले आफ्नो धुमिल छविलाई राम्रा कामहरूको कुची लगाएर उजिल्याउने कुनै प्रयास गरेको देख्न पाइएको छैन । देशको सर्वोच्च न्यायाधिकारीको हैसियतमा पुगेपछि पराजुलीले सार्थक र दूरगामी प्रभावका केही काम गरेर आफ्ना आलोचकहरूलाई गतिलो जवाफ दिनसक्थे( ुहेर है १ गोपालप्रसाद पराजुली तिमीहरूले आरोप लगाएजस्तो बेकम्मा मानिस होइन, उ योग्य न्यायाधीश हो र न्यायपालिकाको क्षेत्रमा सुधार गर्न उसँग कल्पनाशील योजनाहरू छन् । प्रधान न्यायाधीशको रूपमा उसको छोटो अवधिको कार्यकाल धेरै पछिसम्म स्मरणीय रहनेछ ।ु खेदको विषय, उनले त्यस्तो केही पनि गरेरन् । उल्टै उनको नेतृत्वको अदालतबाट अनेक विवादास्पद निर्णयहरू भएका छन्, आजको क्षणसम्म पनि हुँदैछन् । न्याय सम्पादनका क्रममा केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने ुवृहत्तर जनहितको सर्वोपरिताु लाई माननीय गोपाल र उनका सहकर्मी न्यायमूर्तिहरूले चटक्कै बिर्सिएको जस्तो छ । अहिलेको न्यायपालिकाका नेताहरूका लागि न्याय सम्पादन एउटा नैष्ठिक कर्म नभएर लाभको ब्यवसाय भएको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।
पराजुली प्रधान न्यायाधीश भएपछिको सर्वोच्च अदालतबाट राम्रा भन्दा नराम्रा फैसला नै धेरै भएका छन् । कानूनका दफाहरूमा परेका स(साना छिद्रहरूका आडमा करका रूपमा तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपियाँ पच पार्ने एनसेल र त्यत्तिकै ठूलो रकमको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका चूडामणि शर्मा जस्ता सरकारी कर्मचारीहरूले यही अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट राहत पाएका छन् । पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्ले केही महिना अघि मात्र नियुक्त गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर बमले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नलायक भौतिक पूर्वाधार भुटिभाङ केही नभएको नेशनल मेडिकल कलेज, घट्टेकुलो डिल्लीबजारलाई कलेज चलाउन दिनु भन्ने आदेश दिएको पनि धेरै दिन भएको छैन । माननीय बमले गरेको त्यो फैसला देखेर कानून को दाउपेच जानेका र नजानेका दुबैथरी मानिसहरू चकित परेका छन् । बम श्रीमानले कुन प्रमाणमा टेकेर त्यो भाङ्ग्रे कलेजलाई सञ्चालन गर्न दिनु भनेको होला कसैले भन्न सक्दैन ।
गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा रहेको न्यायपालिकाका यी र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य केही फैसलाहरूको आलोकमा हेर्दा सर्वसाधारण नेपाली जनताको आशा र भरोसाको अन्तिम केन्द्रबिन्दु रहेको अदालतप्रतिको जनविश्वास पूरै विचलित हुन पुगेको छ भन्ने दावी कसैले गर्यो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । आजको घडीमा आम नेपाली जनता ठान्दछन्स् हाम्रा अदालतहरू अलिकति पनि छिटा छरिता र स्वच्छ छैनन् । त्यहाँ पुगेका अधिकांश न्यायमूर्तिहरूको नियत र चरित्रमाथि भरोसा गर्न सकिंदैन । अदालतमा काम गर्नेहरू पनि कररभन्साररमालपोत वा प्रहरी विभागका कर्मचारी जस्तै टापटिपे बनेका छन्, त्यहाँ पनि घूस नख्वाई कुनै पनि काम हुँदैन । अदालत र अधिकांश न्यायाधीशहरूका बारेमा यस्तो जनधारणा बन्नु तिनका सर्वोच्च नेता प्रधान न्यायाधीशका लागि चरम् ग्लानीको विषय हुनुपर्ने हो । तर न उनले न उनका दोस्रो वरीयताका सहकर्मी न्यायाधीशले न त न्याय परिषदले नै, अदालतको स्वच्छ्ता र पवित्रतामाथि लागेको यस प्रकारको गाढा कालो दागप्रति कुनै प्रकारको सम्वेदनशीलता देखाएको देखिन्छ । गोपाल पराजुली र उनले नेतृत्व गरेको न्यायपालिकाका अधिकारीहरू त आफ्नो मयलपोसमा लागेको फोहोर सफा गर्नुभन्दा अदालतको मानहानी गर्नेमाथि लगाउने भनी बनाइएको मध्ययुगलाई सुहाउने खालको कानूनको डण्डा उचालेर त्यस्तो फोहोर लागेको देखाइदिनेहरू माथि नै जाइलागेका छन् ।
हालै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका ४ वर्षपहिले बर्खास्त गरिएका डीन डाक्टर शशी शर्माको पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासले दिएको आदेशबाट आक्रोशित भई प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजिनामा माग्दै १४औँ पटक आमरण अनशनमा बसेका स्वास्थ्य शिक्षा सुधार अभियानका नेता डाक्टर गोविन्द केसीलाई अदालतको मानहानीको आरोपमा अनशनस्थलबाट साँझ ८ बजे ठूलो प्रहरी जत्थाको उपस्थितिमा गिरफ्तार गरिएको घटनालाई अहिलेको न्यायपालिकाको सम्वेदनाहीन, असहिष्णु र अहंकारी चरित्रको बलियो दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । गोविन्द केसीलाई कर्यापझ्याप पार्न अदालतले चितुवालाई पनि माथ गर्ने गतिमा काम गरेको देखिन्छ । बिहान ८ बजे गोविन्दले वक्तब्य जारी गरी अनशन बस्ने घोषणा गरे । अफिस लाग्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतका एकजना शाखा अधिकृतले केसीले अदालतको मानहानी गरेको दावी गर्दै केसीलाई हदैसम्मको कार्बाही हुन अदालतमा जाहेरी पेस गरे । प्रधान न्यायाधीशले त्यस जाहेरीमाथि निर्णय दिन तुरुन्तै इजलास तोकिदिए । सो इजलासले डाक्टर केसीले अदालतको मानहानी गरेर गम्भीर अपराध गरेको फैसला त्यसै दिन अपरान्ह नै गर्यो । तुरुन्ता तुरुन्तै फैसलाको प्रति तयार गरी अदालतले गृह मन्त्रालयमा केसीलाई पक्री पेस गर्न चिठी लेख्यो । गृह मन्त्रालय पनि के कमरु उसले तुरुन्तै प्रहरीको एउटा ठूलै टोली केसी अनशन बसेको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज पठायो । जम्माजम्मी १० घण्टाको समयमा यस समयका सबैभन्दा प्रखर सामाजिक अभियन्ता डाक्टर केसी संभवतस् उनले नगरेको अपराधमा खोरमा जाकिइसकेका यो घटना समसामयिक नेपालको न्यायिक इतिहासमा भएको ठूलो त्रासदी हो ।
डाक्टर केसीविरुद्ध लगाइएको मानहानीको मुद्दालाई लिएर निश्चय नै पनि जनमत विभाजित छ । प्रधान न्यायाधीशको राजिनामाको माग गर्दै उनी अनशन बसेको कुरालाई पनि त्यति सुपाच्य मान्न सकिँदैन । तर आफू विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा निस्किएको एक वृद्ध व्यक्तिलाई भागिहाल्छ झैं हत्पतमा समातेर खोरमा कोचिहाल्न प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली किन तयार भएका होलान् बुझ्न सजिलो छैन । आफ्नो संस्थाको मानका बारेमा त्यति सजग व्यक्तिले त्यो संस्थाले पनि मान राख्ने ढंगमा काम गर्नु पर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराखेको विषय पनि त्यति चित्तबुझ्दो कुरो हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा अदालतले अनेक मुद्दाहरूमा लगातार गलत निर्णय दिएर आफ्नो छविमा अलकत्रा पोतेको छ । अब अलकत्रा पोतिएको त्यो कालोलाई कालो भन्ने जति सवैलाई ठिङ्गुर्याउन खोज्ने प्रधान न्यायाधीशको बुद्धि देखेर राम राम मात्र भन्न सकिन्छ यिनलाई काँध थाप्न सकिँदैन । (सुपरिचित बरिष्ठ पत्रकार अधिकारीको यो विश्लेषण उनको फेसबुकवालबाट साभार गरिएको हो।)
