किन उठ्छ अलग देशको माग ?

सन २०१७ मा स्पेनको क्याटलोनिया प्रान्त र इराकको कुर्दिस्तान स्वतन्त्रताको मागका कारण चर्चामा रहे । क्याटलोनिया प्रान्तमा त त्यहाँका नेताले जनमतसंग्रह गर्दै स्पेनबाट अलग हुने एकतर्फि घोषणा नै गरिदिए तर स्पेनले त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन दिएन । 

यो घटना पुरै विश्वका लागि महत्वपूर्ण थियो किन भने विश्वका विभिन्न मुलुक भित्र अलग राज्यको माग हुँदै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय मुलुकले त्यस्तो माग गर्नेप्रति कठोर नीति अवलम्बन गर्दै दबाउने गरेका छन् भने कतिपय मुलुकले स्वायत्तता तथा अधिकार दिएर मनाउने गरिएको छ । जस्तो भारतबाट कश्मीर, पाकिस्तानबाट बलोच, पख्तून र इराकबाट कुर्दहरुले लामो समयदेखि अलग राष्ट्रको माग गर्दै आएका छन् ।

श्रीलंकामा पनि कैयौँ वर्षसम्म तमिल विद्रोहीले तमिल राष्ट्रको माग गर्दै संघर्ष चलाएका थिए । युक्रेनको पूर्वी हिस्साका मानिस छुट्टै राष्ट्र चाहन्छन्, युरोपको कुरा गर्ने हो भने क्याटनोलिया मात्र नभएर स्कटल्याण्ड पनि विशाल बेलायतबाट अलग हुने भावना राख्छ । 

यस्तो के कारण हो जसले गर्दा मानिसहरु फरक राष्ट्रको चाहना राख्छन् ? युरोपियन राजनीतिलाई नजिकबाट हेरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार प्रोफेसर हर्ष पन्त भन्छन, ‘विकसित र विकासशील देशमा फरक देशको मागको कारण फरक फरक हुन्छ ।’ उनी भन्छन्,  विखण्डनवादी आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने एउटा समुदाय आफ्नो पहिचान बचाउन नसकेको महसुस गरिरहेको हुन्छ ।

विकसित र विकासशील देशमा हुने विखण्डनवादी आन्दोलनमा फरक छ । विकसित देशमा आर्थिक मामिलाका कारण धेरै असन्तुष्टि देखिन्छ जस्तो क्याटलोनियाको हेर्नेहो भने जति आर्थिक योगदान उसले स्पेनलाई गर्छ त्यसबापतको आफूले केही नपाएको महसुस गर्छ ।’
उनका अनुसार विकासशील देशमा भने विखण्डनवादी आन्दोलनको कारण पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ । जबकी विकसित देशमा पहिचानसँगै आर्थिक कारण पनि हुन्छ । 
बेलायत र स्पेन पछिल्ला केही दशकमा विकसित देशका रुपमा स्थापित भएका छन् तर अहिले त्यहाँ आर्थिक स्थिरता भइरहेको छ । यसले संकट उत्पन्न गराइरहेको छ । यूरोप भन्दा बाहिर जाँदा यस्तो आन्दोलनको कारण फरक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार पुष्पेश पन्तका अनुसार अधिकांश ठाउँमा विखण्डनवादी आन्दोलनको जड उपनिवेशवादसँग जोडिएको हुन्छ ।

उनी भन्छन, ‘यसको कारण उपनिवेशवादसम्म जान्छ, जब यूरोपको महाशक्तिले विभिन्न क्षेत्रमा कब्जा गरे, उनीहरुले सम्पत्तिको विभाजन गरिदिए । जसले गर्दा कतिपय ठाउँमा यस्तो राजनीतिक मानचित्र बन्यो कि एक परिवार तथा समुदायलाई अलग अलग ठाउँमा मिसाइयो, जबकी प्राकृतिक रुपमा उनीहरु एक थिएनन् ।  
पन्त भन्छन, ‘प्रविधिको विकास हुनुभन्दा भन्दा पहिले मानिसहरु प्राकृतिक रुपमा एक आवसमा बाँधिएका थिए, उनीहरुको सांस्कृतिक विरास एकै किसिमको थियो । पछि प्राकृतिक मानचित्रलाई राजनीतिक मानचित्रमा बदलियो । जब स्वतन्त्रताको आन्दोलन सुरु भयो मानिसलाई आफ्नै पूर्व पहिचानको महसुस भयो, जसले गर्दा उनीहरु आत्मनिर्णयको बाटोतर्पm अघि बढ्न थाले । 
विस्तारवाद अर्थात कब्जा गर्ने नीति, शक्तिको आडमा धेरै भन्दा धेरै क्षेत्रमा कब्जा गरेर शासन गर्ने चलन नयाँ होइन, युनानका सिकन्दर महान, मंगोलियाका चंगेज खरान तथा मध्य एशियाका तैमुरदेखि बीसाँै सताब्दिसम्म विस्तारवादले कैयौँ पटक विश्वको नक्सा बदलिदिएको छ । लंडन स्कुल अफ इकोनमिक्समा अन्तर्राष्ट्रिय काुनका जानकार डाक्टर जेम्स इविंग भन्छन्, दुइ विश्वयुद्धमा जनधनको भारी नोक्सानीपछि विश्वभर विस्तारवादलाई रोक्न केही सिद्धान्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरियो । 
दोस्रो विश्वयुद्धपछि मानिसहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरियो । सबैलाई न्याय दिनका लागि यो आवश्यक थियो । यसलाई सुरुमा यूएन चार्टरमै राखिएको थियो । त्यतिबेला यो निकै राम्रो  विचार हो भन्ने लागेको थियो ।

सन १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना जुन सिद्धान्तका आधारमा भएको थियो त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार पनि समावेश थियो तर अहिले स्थिति के छ ? विश्वभरका विभिन्न विखण्डनवादी आन्दोलनलाई लिएर यूएनका कुनै नियमको पालना गरिन्छ ? पुष्पेश पन्त भन्छन, आत्मनिर्णयलाई लिएर कुनै कानुन हुनै सक्दैन । 
यूरोपमा ६०–७० को दशकमा कैयाँै विखण्डनकारी आन्दोलन भएका थिए । तथापि समयसँगै त्यस्ता आन्दोलन कमजोर हुँदै गएका थिए । पछिल्लो पटक जसरी अचानक क्याटलोनियाको मुद्दा उठेको छ यसले यो वर्ष यूरोपमा कैयाँै क्षेत्रमा केन्द्र सरकारको झगडा बाहिर आउने देखिएको छ । जानकारहरुका अनुसार आर्थिक मन्दीको असर युरोपका कैयौँ देशमा देखिएको छ ।

यसले विखण्डनवादीलाई नयाँ अवसर दिएको छ । यस्तै गरी दक्षिण पूर्व एशियामा रोहिंग्या संकटलाई लिएर पुरै दुनियाको नजर म्यानमारमा हुनेछ । श्रीलंकामा तमिल सुमदायको मुख्य धारामा ल्याउने कोशिसको रफ्तार कम भएको छ । नेपालमा मधेशी समुदायको असन्तुष्टि हटाउने चुनौति नयाँ सरकारमाथि हुनेछ भने भारतमा कश्मीरको मुद्दामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । आदर्श राठौर बीबीसी हिन्दी