आर्थिक समस्या समधानतर्फ सरकारले कुनै उल्लेख्य योजना अघि नसारेको रावलको आरोप

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले वर्तमान गठबन्धन सरकारले मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सीमित व्यक्तिको हातमा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथिको छलफलमा रावलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथकिता औपचारिता पूरा गर्ने र परम्परागत किसिमको ल्याएको बताए । रावलले सरकारले नेपाली जनता र देशले सामना गर्नु परेको समग्र राष्ट्रिय आर्थिक समस्या समधान तर्फ कुनै उल्लेखिय कुरा अगाडि नसारेको आरोप लगाए ।

उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारले बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमको प्राप्त छलफल र सुझावहरु लिन्छ भन्ने विश्वास नभएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउने र विकासको गतिलाई तिव्रता बढाउने खालको अर्थमन्त्रीले नीति ल्याएको खोइ भन्दै प्रश्न गरे । निहित स्वार्थको बलिवेदीमा राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षालाई होम्ने गलत नीतिका कारण सरकारले नेपाल राज्य कमजोर र लुलो बनाउँदै गएको उनले बताए ।

उनले अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताले कुनै तात्विक परिर्वतन नगर्ने दाबी गरे । उनले अरुण चौथो जलविद्युत आयोजना भारतसँग सम्झौता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै प्रक्रियाविना भारतसँग सम्झौता गरेकोे आरोप लगाए ।

अरुण तेस्रो निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई अधिकार दिइएकोमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र औपचारिक निर्णयविना भारतलाई सेयर बिक्री गर्न लागिएको दाबी गरे । सरकारले जलस्रोतका सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने आशा नभएको रावलले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले नकिन्ने र नेपालले बनाउन नसक्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतलाई दिनुपर्ने कुतर्क गरेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारसँग देश जोगाउन कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण समेत नभएको बताए ।