समय र लागतमा सम्झौता नभए माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता तयार

काठमाडौँ । समय र लागत नबढाउने विषयमा सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनी स्पष्ट भए माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता तत्पर भएका छन् । जलाशयुक्त आयोजना देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि अत्यावश्यक भएकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले लगानीको ढाँचा, लागतको प्रक्रिया तथा समयमै आयोजना सकिने प्रत्याभूति सरकारको तर्फबाट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्धजलाशय प्रकृतिको आयोजनाको क्षमता एक हजार ६१ मेगावाट बराबर छ । यस्तै प्राविधिकरूपमा केही तलमाथि गर्दा आयोजनाको क्षमता एक हजार ५०० मेगावाटसम्म बनाउन सकिन्छ । देशभित्र कुलेखानीबाहेक ठूलो क्षमताको जलाशयुक्त आयोजना नभएकाले पनि माथिल्लो अरुण तत्कालको अपरिहार्य परियोजना भएको भन्दै स्थानीय लगानीकर्ताले आफूहरु तत्पर रहेको बताएका हुन् ।

निर्माणमा लैजान ठिक्क अवस्थामा रहेका आयोजनामा बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण मात्रै हो । यी आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचाका बारेमा कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । तर माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय पनि तयार छन् ।

आयोजना अगाडि बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनीका रूपमा अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार प्राधिकरणले छलफल आयोजना गरेको हो । छलफलमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

उनीहरुले बहुपक्षीय लाभ प्राप्त हुने माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका थिए । ऊर्जा सुरक्षा र आन्तरिकरूपमा बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विकासका लागि पनि ठूला परियोजना अगाडि बढाउनु अत्यावश्यक भइसकेको भन्दै उनीहरुले स्पष्ट खाका आए आफूहरुलाई लगानीका लागि कुनै समस्या नभएको बताए ।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले साझेदारी ढाँचामा सो आयोजनामा लगानीका लागि कोष सदैव तयार रहेको बताए । कोषले माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोजनामा यसअघि लगानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) का कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक प्रतिभा वैद्यले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको स्मरण गर्दै माथिल्लो अरुणमा पनि जोडिन पाउनु आफूहरुका लागि सुखद पक्ष रहेको बताए ।

उनले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा यस प्रस्तावलाई लैजाने विश्वास दिलाए । उनले पनि आयोजनामा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सुरुवाती दिनदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा जोड छ । एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले पनि ठूला परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको र आफूहरु तयार रहेको धारणा राखेका थिए । नेपाल पूर्वाधार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले पनि लगानीको प्रतिबद्धता जनाए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा माथिल्लो अरुणमा पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नबिल बैंकलगायतका प्रतिनिधिले पनि ठूला परियोजनामा साझेदारीमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको बताएका थिए ।

एचआइडिसिएलले वित्तीय व्यवस्थापनमा संयोजन गर्ने

छलफलका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आयोजनाको आन्तरिकरूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एचआइडिसिएललाई जिम्मा दिइएको जानकारी दिइन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले यस आयोजनामा संयोजन गर्ने भएको हो । आन्तरिकरूपमा के कति लगानी जुटन सक्छ भन्ने बारेमा आवश्यक संयोजन गर्न मन्त्री भुसालले एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमलाई निर्देशन दिइन् ।

पहुँचमार्ग निर्माणमा जटिलता छः घिसिङ

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको समग्र पक्षका बारेमा जानकारी दिँदै तत्काल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाको कूल लागत दुई खर्ब २४ अर्ब बराबर रहेको तथ्य पेश गरे । उनले आयोजना निर्माणका लागि नौ वर्ष लाग्ने जानकारी दिए । पहुँचमार्ग निर्माण गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा जटिल काम भएकाले त्यसमा मात्रै दुई वर्ष लाग्न सक्ने विवरण पेश गरे । पहुँचमार्ग निर्माणमा मात्रै नौ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरे । त्यसलाई घटाउन सकिए आयोजनाको निर्माण अवधिसमेत छोटिने उनको भनाइ छ ।

बजारको समस्या छैन, छिटो गरौँः मन्त्री भुसाल

छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले बिजुलीको बजार कहाँ होला भनेर चिन्ता नगर्न स्वदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, “भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट सम्वाद भइरहेको छ । क्रमशः वातावरण सकारात्मक बन्दै गएको छ । यसबाट हामीलाई ठूलो लाभ प्राप्त हुन्छ ।” चीनले पनि सो आयोजनामा आफैँ लगानी गरेर बिजुली लैजान चासो व्यक्त गरेको अवस्था छ ।

उनले छिटोभन्दा छिटो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको काम थालिने बताइन् । समयमा परियोजना सकिने र लागत बढ्न नदिन सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले तोकिएको समयभन्दा पहिले नै निर्माण सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिएर पुरस्कृत गरिने उल्लेख गरिन् । उनले आयोजना समग्ररूपमा हेर्दा नेपालको हितमा रहेकाले कुनै पनि बहानाबाजी नगरिने र तत्काल अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

लगानीको समस्या छैनः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जस्ता परियोजनामा लगानीका लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताए । उनले बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, मुगु कर्णाली जस्ता जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर रहेको उल्लेख गरे ।

हरेक आयोजनामा सकार र नकार दुवै पाटो हुने भन्दै अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ । लगानीको समस्या होइन ।” उनले वस्तुवादी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ठूला आयोजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले माथिल्लो अरुणमा पनि लगानीको कुनै पनि समस्या नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, “अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भन्छु माथिल्लो अरुण जस्ता आयोजनामा लगानीमा कुनै पनि व्यवधान हुँदैन । हामी लगानी जुटाउँछौँ ।” उनले अब जुन परियोजनाका लागि ऋण लिने हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्रीले माथिल्लो अरुणमा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पारिने विश्वास दिलाए । आयोजनामा जनसहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकस्तरमा र सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसअघि सङ्खुवासभाका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले ऊर्जामन्त्री भुसाललाई भेट गरी आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन माग गरेका थिए ।

उनीहरुले स्थानीयवासीलाई आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका थिए । सो अवसरमा मन्त्री भुसालले स्थानीयवासीको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको बताएकी थिइन् । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवका आधारमा माथिल्लो अरुणमा स्थानीयवासीलाई बढीभन्दा बढी लाभ हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।