प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक निकायमा भाग खोज्ने काम भयोः देव गुरुङ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको छ । आइतबारको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबरामा न्यायिक आचरण र कार्यक्षमताका अभाव देखिएको बताए । गुरुङले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय जिम्मेवारी विपरित कार्य गरेको, कार्यक्षमता नभएको, आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन गरेकाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको र यसलाई सदनबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भाग लिएको र कार्यपालिकामा पनि हिस्सा खोजेको आरोप लगाए । यस्तो सम्मानित पदमा बसेको व्यक्तिले पदअनुकुल काम नगरेकाले उनलाई पदमा राखिराख्न नहुने बताए । त्यस्तै उनले जबराले न्यायाधीशहरुबीच नै गुटउपगुट सृजना गरेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै जबराले विचौलियामार्फत सम्पत्ति आर्जन गर्ने काम गरेकोले संविधान र कानुनको रक्षा गरी न्याय मर्न नदिन उनलाई पदमा रहन दिन नहने बताए । फागुन एक गते प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भइरहँदा नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने नाराबाजी जारी राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न महाअभियोग सिफारिश समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा नेकपा एमालेका चार, नेपाली कांग्रेस र माओवादीका दुई/दुई, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक/एक जना गरी ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएका व्यक्तिमाथि उक्त प्रस्ताव पेश गर्ने आधार वा कारण छ छैन भनी परिक्षण गर्नेछ ।