एमाले जनसङ्गठनका केन्द्रको अधिकतम सङ्ख्या २९९ सम्म हुने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आफ्ना जनसङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या अधिकतम २९९ सम्म हुने गरी निर्देशिका जारी गरेको छ । पार्टीसम्बद्ध विभिन्न २२ जनसङ्गठनलाई व्यवस्थित तथा समन्वयात्मकरूपले परिचालन गर्न एमालेको विधानको धारा ९१ तथा नियमावलीको परिच्छेद ८ को दफा ६१ बमोजिम ‘जनसङ्गठन समन्वयसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ जारी भएको हो ।

जनसङ्गठन संयन्त्रको सिफारिसमा पार्टीको सचिवालयले स्वीकृत गरेको निर्देशिकालाई एमालेले सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो वर्गीकरण (अनुसूची) मा रहेको महासङ्घस्तरीय १० जनसङ्गठनका लागि २९९ सम्म र दोस्रो वर्गीकरणमा परेका १२ जनसङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या अधिकतम १५२ हुनेछ । सबै सङ्गठनको केन्द्रीय पदाधिकारीको अधिकतम सङ्ख्या १७ हुनेछ ।

उक्त सङ्ख्यामा अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष एक/एक तथा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव एकभन्दा बढी हुन सक्नेछ । पदाधिकारी चयनमा समावेशीतालाई ध्यान दिनुपर्ने एमालेले जनाएको छ । सो संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकालको संयोजकत्वमा निर्देशिकाको मस्यौदा तयारी कार्यदल गठन भएको थियो ।

निर्देशिकाको अनुसूची १ मा अखिल नेपाल महिला सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल, पेसागत महासङ्घ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासङ्घ र नेपाल खेलकुद महासङ्घ परेका छन् ।

अनुसूची २ मा प्रेस चौतारी नेपाल, राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ, नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठन, नेपाल भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठन, प्रगतिशील तथा पेसागत कानून व्यवसायी सङ्गठन, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग सङ्गठन, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एशोसिएशन नेपाल, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च, नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद सङ्गठन र रिटर्नी फेडेरेशन नेपाल परेका छन् ।

प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षण
यसैबीच एमालेले यही माघ २८ गते आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई प्रदेशस्तरमा अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण कार्यक्रम तय गरेको छ । कार्यक्रमको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भर्चुअलरुपमा उद्घाटन गर्नेछन् । फागुनको पहिलो र दोस्रो साताभित्र प्रदेशस्तरका कार्यक्रम हुनेछन् ।