क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा चालु आर्थिक बर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आकार ८६ अर्बले घटाएको जानकारी दिएका हुन् ।
चालु आर्थिक बर्ष सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको उनले उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिए ।
उनले यो वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च नहुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले पूर्व तयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालको लक्ष्य घटाएर राजश्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए ।
शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताए । उनले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । उनले वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चाप कम गर्नको लागि नीतिगत उपायहरु अवलम्वन गर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि विनियोजन गरिएभन्दा ५ गुणा बढी रकम माग भएकाले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको बताए । उनले सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि माग भने ५० अर्ब रुपैयाँको आएको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए ।
