हामीले ‘फोर जी’ रोक्यौं,रवीन्द्रजीले दिनुभएछ !

एक खर्ब चालीस अर्बको २५ प्रतिशत लाभ कर झण्डै ३७ देखि ३८ अर्ब हुन्छ । त्यो ३८ अर्ब रुपैयाँ मध्ये एनसेलले पैसा तिरेको थिएन र क्याबिनेटमा गएर मिनाहाका लागि करिबकरिब प्रक्रिया पूरा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई हामीले लेखा समितिमा बोलायौं र छलफल गर्यौं । छलफल गरिसेकपछि उहाँहरुले कुनै पनि हालतमा त्यो लाभ कर हामी तिर्न लाएरै छोड्छौं । नेपालले पाउने पैसा पाउनुपर्छ भनेर समिति बैठकमा भन्नुभयो ।  सायद हामीले लेखा समितिले यो पहल नगरेको भए झण्डै ३३ अर्व भन्दा बढि पैसा एनसेलले आजसम्म तिर्ने थिएन ।

एनसेल होइन एमसेल

एउटा कुरामा खुशी पनि लागेको छ कि यो एनसेल भन्ने संस्थाका बारेमा मैले तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई भनेको थिएँ – ‘यसको नाम एनसेल होइन एमसेल’ राख्नुहोस् भनेर । अर्थात् एम भनेको मिनिस्टर र सेल भनेको बेच्ने । यसको नाम एनसेलबाट परिवर्तन गरेर एमसेल राख्नुहोस् भन्दा मन्त्री महराले त्यसो होवईन यसको नाम एनसेल नै हो भनेर जवाफ दिनुभएको थियो । आज पनि त्यो रेर्कड छ जुन मैले बोलेको  थिएँ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं, उहाँले पनि हामी तिराएर नै छोड्छौं भनेर भन्नुभयो ।

२८ अर्व गयो

त्यसपछि प्रक्रियामा गयो र ३३ अर्व रुपैयाँ आयो । अझै उसले तिर्नु पर्ने पैसा अब लगभग ब्याज र हर्जाना सहित झण्डै ६० अर्ब रुपैंयाँ तिर्नुपर्नेमा अझै झण्डै २७ – २८ अर्व रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । हाम्रो चाहना के हो भने नेपालमा कसैले लगानी गर्छ भने बिदेशी कम्पनीहरु आएर नेपालमा लगानी गर्न हामी दिन चाहन्छौं र लगानीको वातावरण सिर्जना पनि होस् । नेपालमा धेरै लगानीकर्ताहरु मल्टिनेसनल कम्पनीहरु आउन् र लगानी गरेर नेपाललाई अझ सम्वृद्ध नेपाल बनाउन पहल गरुन् । हाम्रो चाहना पनि यही हो । तर नेपालमा आइसकेपछि नेपालको कानुन अनुसार कर तिर्ने कुरामा कन्जुस्याँई गर्नुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि के हो भने जुन देशमा बसेर बसेर व्यापार व्यवसाय गरिन्छ त्यहाँको नियम अनुसार राजश्व र कर त्यही देशमा तिर्नुपर्छ । हामी त्यहि चाहन्छौं र कर तिर्ने कुरामा हाम्रो कन्जुस्याँई छैन ।

रवीन्द्रजीले त दिनुभएछ !

जबसम्म पुँजीगत लाभ कर तिर्दैन तबसम्म एनसेललाई ‘फोर जी’ सुविधा नदिने भनेर तत्कालिन सात दलीय लेखा समितिले निर्णय गर्यो । हामीले ‘फोर जी’ को निर्णय झण्डै ६ महिना देखि आठ महिना रोकेर राख्यौं । तर तत्कालिन बिकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा कमिटी बस्यो र उहाँले तुरुन्त त्यसलाई अनुमती दिनुभएछ !  हामी आश्चर्यचकित पनि भयौं । मैले भने बिकास समितिले धेरै बिकास गरेछ । एनसेललाई पनि बिकास गर्न दिएछ भनेर भनेको थिएँ ।

फैसलाको पूर्ण पाठ पढ्नै बाँकी छ

अहिले सर्बोच्च अदालतको फैसला मैले सुनें । एनसेलले कमाएको सम्पती बिदेश लान दिनुहन्न   भनेर हामी भन्दैनौं । तर जहाँ व्यापार गरेर कमाईएको छ त्यो देशलाई कर तिरेपछि मात्र कमाएको सम्पती लान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई थियो । तर फैसला आयो । फैसलाको  पूर्णपाठ मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन ।

अर्थ र संचारमन्त्रीको धम्की पाएँ

मलाई एकदिनको लेखा समितिको बैठकको सम्झना आउँछ । त्यहाँ केही पूर्व मन्त्रीहरु हुनुहुन्थ्यो जसले अहिले चुनाव पनि जित्नुभएको छ । त्यतिबेला कोही अर्थ कोही संचार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त कोही के मन्त्री । उहाँहरुले मलाई भन्नुभयो – ‘रामहरी सर एनसेलको बारेमा तपाईं धेरै बक्बक् नगर्नुहोस् । यसले चालीस पचास अर्ब रुपैयाँ तिर्नुछ । उसले अदालतमा मुद्धा हाल्छ ।  केही पैसा अदालतमा पनि खर्च गर्छ । मुद्धा जित्छ अनि तपाईं जस्ता जितेका नेताहरुलाई हराउन दुई चार अर्ब खर्च गर्छ । अनि अरु केही पनि फाइदा भयो र एनसेललाई पनि फाइदा भयो ।  तपाईं चुप लागेर बसे भइहाल्यो नि । भोली तपाईलाईं चुनाव हराउन जेसकेको प्रयोग गर्छ।’ मलाई मन्त्रीहरुले यस्तो कुरा भन्नुभयो भनेर मैले लेखा समितिलाई पनि  जानकारी गराएँ। नभन्दै अहिले त लान दिने निर्णय पो भयो । अब यसले फाइदा गर्यो कि घाटा गर्यो भोली देशले त्यो मूल्याङकन गर्ला तर देशले पाउनुपर्ने राजश्व पाउनु पर्छ । अहिले पनि मेरो धारणा त्यहि नै छ ।

 यो मुद्दा उठाउन छाड्ने छैन

सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति मेरो विरोध होईन । म कानुनी राज्यको पक्षपाती हुँ । म कानुनको एउटा बिद्यार्थी पनि भएको नाताले अदालतको सम्मान गर्छु । तर नेपालमा लगानी गर्ने र नाफा कमाउनेले नेपाललाई कर नतिरी सबै पैसा बिदेश लान छुट पाउनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिं म बिरोधी हुँ । यसको म विरोध गरि नै रहन्छु । अहिले मैले चुनाव हारेको छु । कुनै दिन जितेर आएँ भने यो मुद्धा फेरि समितिमा उठाउने छु ।    
(सर्वोच्च अदालतले पौष ९ मा एनसेलको शेयर खरिदमा लाभकर नतिरेपछि लाभांश विदेश लैजान लगाएको रोक खुल्ला गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा लेखा समितिका पूर्व सदस्य खतिवडासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित,खतिवडाले यसबारेमा निकै अडान लिएका थिए ।)