'प्रष्ट छ–एमसीसीको विरोधको नाउँमा हामी राजनीति गर्दैछौँ'

केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. आपद–विपदमा गर्ने मानवीय सहयोग बाहेक कुनै मुलुकले अर्को मुलुकलाई गर्ने आर्थिक सहयोगमा उसको राजनीतिक रणनीतिक स्वार्थ निहित रहेकै हुन्छ । चीन,भारत वा अमेरिका जसले गर्ने सहयोगमा पनि त्यो हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष रणनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थ नहोला— उसले सहयोग धर्मको नाउमा गर्ला, राजनीतिको नाउमा गर्ला, विचार, दर्शन, संस्कृति, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार स्वतन्त्रताको नाऊमा गर्ला, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारिताको नाउमा गर्ला । निस्वार्थ भावले आउन्न्न सहयोग ! स्वार्थ एमसीसीमा पनि हुन्छ, बिआरआईमा पनि हुन्छ । आफ्नो मुलुकको मूल राष्ट्रिय हित,नीति र रणनीति विपरित हुने गरी कसैले नेपाललाई सहयोग गर्छ होला ? किन यो कोकोहोलो ? सारा धन सम्पत्ति, परिवार, समाज त्यागेर सन्त –सन्यासी, तपस्वीको त परमार्थको स्वार्थ हुन्छ ! भगवद् प्राप्तिलाई लक्ष बनाएको हुन्छ, मोक्षको मोह हुन्छ भने राज्य संचालक, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनका राज्य संचालकहरूबाट आउने सहयोग निस्वार्थ होला ? हुँदैन ! त्यो अपेक्षालाई मूर्खता त नभनौ तर अज्ञानता भने हो !

२. राजीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह नपालेका,
अर्थात् चीन र अमेरिकाप्रति आफ्ना राजनीतिक आग्रह नराखेका स्वतन्त्र चेत भएका र यस्ता द्वीपक्षीय वा बहुपक्षीय अनुदान सहयोगमा कामगरेको अभ्यास र अनुभव भएकाले एमसिसी यो यो कारणले नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन भनेका छन् ? विद्यार्थीकालदेखिनै अमेरिका विरोधी राजनीति गरेर आएका, मुठ्ठी बटारेर अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद भन्दै वर्षौँदेखि राजनीति धानेर आएकाहरू, अमेरिका विरोधी वा अमेरिकालाई शत्रु राष्ट्र बुझ्ने मुलुकहरूलाई आफ्ना आदर्श मान्दै र माओ किम इल सुङ्, स्टालिन र चेहरूलाई भगवान मान्दै आएका, अनि सत्र साल पुस एक पछि काङ्ग्रेसको प्रभावलाई कमजोर बनाउन र त्यसको सन्तुलनको लागि पंचायतले÷ अन्चलाधीश र सिडिओहरू मार्फत मण्डले कम्युनिस्टको पृष्ठभूमि बोकेकाहरूले गुण र दोषको आधारमा एमसिसीको विरोध गरेका होलान् ? मुलुकको झन्डै ७० प्रतिशत जनसँख्या वामपन्थी प्रभावमा छ ! त्यो जनसंख्यालाई ताकेर पनि एमसिसी राजनीति धानिएको छ, त्यसलाई पूँजीकरण गर्ने सोच र लक्ष मिसिएको छ । एमसीसीका चर्चित विरोधीहरू चीनले यसो भन्छ , यसो गर्छ, यो चीनलाई घेर्ने रणनीति हो भनेकै भरमा एमसिसी खराव हने हो कि यो यो कारणले यो नेपालको हितमा छैन भनेर हो ? कुनै पहिचान नबनाएका नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई पनि एमसिसी विरूद्ध नकारात्मक र अराजक भएर राजनीतिक पूँजी निर्माण गर्नु छ ।

३. चीन वा भारतको प्रमुख राष्ट्रिय हित र रणनीतिक सरोकार विरूद्ध नजानु नेपालको छिमेक धर्म हो ! चीनले कुनै अध्ययन, विश्लेषण र अनुषन्धानको आधारमा एमसिसी चीन विरोधी रणनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने ठहर गरेको छ भने चीनले भनोस् न नेपाललाई ! चीनलाई पानी पँधेरो जस्तै बनाएका (कोरोना पूर्वको समयमा ) आफ्ना समर्थक–शुभेच्छुक र आसेपासेहरूलाई किन उफार्नु पर्यो त ? चीनले आधिकारिकरूपमा नेपाललाई एमसिसीबाट चीनको राष्ट्रिय हितमा आधात पुग्ने प्रमाण सहितका आधारहरू प्रास्तुत गर्दछ भने नेपालले एमसीसी सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्नु पर्दछ । तर सँगै ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने भोलि बिआरआई अन्तर्गत नेपाल–चीन रेल सेवालाई भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भन्यो भने हाम्रो नीति के हुने ? स्मरण रहोस् ! हाम्रो अमेरिकासँगको सम्बन्धको इतिहास ८० वर्ष जति पुरानो तर चीन–अमेरिका सम्बन्ध दुई सय वर्ष भन्दा पुरानो छ ! उनीहरू कहिले नजिक हुन्छन् कहिले टाढा ! कहिले चीन र अमेरिका मिलेर भारतमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति निर्माण गर्छन् कहिले भारत र अमेरिका मिलेर चीन विरूद्ध रणनीतिक योजना निर्माण गर्छन् ! गरेका छन् । अमेरिकाले भारतमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरेको थियो र चीन माथि पनि ! कोरियामा लडे दुवै मुलुक ! उनीहरू परस्पर मित्र बन्ने क्षमता राख्छन् र शत्रु बन्ने पनि ! एक अर्का विरूद्ध आक्रमण गर्ने क्षमता राख्छन् !

४. ६२ को चीन–भारत युद्धमा नेपाल भारतको पक्षमा उभियो । अमेरिका भारतको पक्षमा , चीनमाथि आक्रमण गर्ने तयारीमा थियो –अमेरिका । ७१ को भारत–पाकिस्तान युद्ध ( बङ्गलादेश युद्ध ) मा राजा महेन्द्र पहिला पाकिस्तानको पक्षमा थिए पछि भारतको पक्षमा । ७१ मा अमेरिका भारतमाथि आक्रमण गर्ने भएर आयो, चीनलाई पनि भारतमाथि आक्रमण गर्न दवाव दियो । आणविक हतियार सहित सीमानामा तैनाथ लाखौँ सोभियत सेनाको डरले चीनले ७१मा भारतमाथि आक्रमण गर्ने साहश गरेन । उनीहरूका वीचमा यस्तो चलिरहन्छ !

५. भारतले एउटा (आडम्बर युक्त नै किन नहोस्) प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा सिक्किमलाई गाभ्यो – हामीले विरोध गर्यौँ, अझै त्यसको विरोध गर्ने गर्दछौँ ! सिक्किमको इतिहास त्यति लामो थिएन र स्वतन्त्र हैसियत पनि थिएन, तर नेपाल जत्तिकै लामो इतिहास भएको, इतिहासको लामो कालखण्डमा स्वतन्त्र हैसियतमा मात्र होइन, कुनै समय तिब्बत मात्रै नभएर सिञ्जियाङ्ग लगायत वर्तमान चीनको ठूलो भूभागमाथि शासन गर्ने तिब्बतलाई बन्दुकको बलमा चीनले आफूमा मिलायो –हामी त्यसबारे चुक्क बोल्दैनौ ! सिक्किमबारे बोल्ने तिब्बतबारे नबोल्ने कुन राष्ट्र धर्म हो हाम्रो ?

६. एमसीसीको विरोधमा बोल्ने र लेख्ने अधिकांश व्यक्ति हिजो अरूण तीनको विरोधी हुनुहुन्थ्यो । नेपालले विश्व बैंकको सहयोगमा बनाउने तय भएको अरूण तीनलाई अहिले एमसिसीको विरोध गरे जस्तै गरेर प्रोजेक्ट रद्द गरियो, धेरै वर्ष रोक्नु भयो अनि अहिले त्यो पुनः कुनै कम्पनीलाई दिइएको छ । हिजो र आजको शर्तमा कुन ठिक र कुन बेठिक अध्ययन गरेका छौँ हामीले ? छैनौ ! हिजो किन अरूण तीन बेठिक र आज ठिक प्रश्न उठायौँ हामीले ? त्यस्तै छौँ हामी, एमसीसी विरोधीहरू सवैजसो कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, पूर्व कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ता हुनुहुन्छ ! अधिकांश कम्युनिस्ट समर्थक हुनुहुन्छ । कुनै डिजाइनका मिडिया र माइतीघर मण्डलामा कोही आएर ठिक भन्छन् हामी ठिक मान्छौँ , बेठिक भन्छन् बेठिक मान्छौँ ! त्यस्तै भरमा हामी गणतन्त्रमा गयौँ, संघीयतामा गयौँ र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भयौँ ! यस्तो एकांकी राष्ट्रवाद, गँजडी राष्ट्रवादमा लठ्ठीएका हामीले कुनै दिन नेपाल स्वतन्त्र रहने कि नरहने ? यसको कुनै भाग नेपालमा रहने कि नरहने ? भनेर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको देख्ने दिन आयो भने उदेक मान्दैनौ ! त्यो व्यक्तिको अन्तिम स्वतन्त्रता हो भनेर यिनै वामपन्थी अधिकारवादीहरू उफ्रिए भने अचम्म मान्नु पर्दैन ।

७. यी सवैको पूर्वाभास पाएर राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याए । अलि तयारी नगरी ल्याए , नीति–रणनीति प्रष्ट नपारी ल्याए ! विधि र प्रकृया प्रष्ट नपारी ल्याए ! त्यसप्रति नेपाल र अन्य मुलुकहरूको दायित्व के हुने त्यसबारे केही नभनी त्यो प्रस्ताव आयो । शान्ति क्षेत्र अरूले घोषणा गरिदिनु पर्ने तर जुन छिमेकीले त्यसलाई समर्थन नगर्दा ११६ मुलुकको समर्थनको अर्थ रहेन त्यो मुलुकलाई विरोधी पक्षमा उभ्याउने गरी आयो । ४६ सालपछिको नेपालले त्यसका अभाव र कमीहरूलाई सच्याएर त्यसलाई राष्ट्रको मूल नीति बनाउन सकेको भए हुन्थ्यो त्यसलाई एकाएक परित्याग गरिदिए । यता शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई त्यागियो, ऊता माओवादी विद्रोह जन्मियो–जन्माइयो –– कसरी जन्माइयो अव त्यसबारे कसैमा भ्रम छैन ! कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले माओवादी समस्याबारे अध्ययन गरेर समाधानकालागि उपायहरू शिफारिस गर्न शेरबहादुर देउवाको कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सो समस्याको समाधानबारे केही गृहकार्य गरेको थियो । त्यसबारे देउवाजी नै बताउन सक्नुहुन्छ । माओवादी समस्याकै समाधानबारे एउटा उच्चस्तरीय वार्ता र सहमति प्रयासलाई केद्रमा राखेर गोपनीयताको र अन्य परिस्थितिलाई समेत मध्ये नजर गरेर फ्रान्सको पेरिस रोजियो । सघन ब्याक च्यानल कूटनीतिक माध्यम समेत प्रयोग गरेर औपचारिक भ्रमणको लागि किसुनजीलाई निमन्त्रणा समेत आयो । किसुनजीको फ्रान्स भ्रमणको मिति समेत (अनौपचारिकरूपमा) तय भए पछि किसुनजीलाई एकाएक हटाइयो । लक्ष पहिले नै तय गरेर, परिणाम निर्क्यौल गरेर माओवादी विद्रोह जन्माइएको छ –ऊता किसुनजी र शेरबहादुरजीहरू आफ्नो ढङ्गले समाधान खोज्ने, अनि हुन्छ ?
८. एमसिसी राजनीति हो !
समर्थन –विरोध दुवै राजनीति हो ! अमेरिकाले आफ्ना मित्रहरूलाई दिने, गैर कम्युनिस्ट र गैर अधिनायकवादी राष्ट्र र सरकारलाई मात्र दिने ! प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने राष्ट्रलाई मात्र दिने ! प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन दिने अनुदान हो ! त्यसलाई अमेरिकाको राजनीतिक , रणनीतिक लक्ष जे भने पानि हुन्छ ! आफ्नो देशका जनताको करबाट सङ्कलित रकम, आफ्नो कानुन अनुसार बनेको सँस्था मार्फत दिइने अनुदानमा शर्त हुन्छ ! तोकिएका शर्त र प्रक्रिया पुरा नगरी कानुन बमोजिम चलेको कुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई दुई पैसा पनि दिन सक्दैन !
नेपाल सरकारले ती शर्त स्वीकार गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ! शर्त ठिक बेठिक के छन् –सम्झौता गर्दा हेरिने विषय थिए होलान !
ठिक – बेठिक केलाएर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सार्वभौम संसदलाई भए पछि संसदमा छालफल नगर्ने र मण्डलामा गर्ने भए संसद किन ? यो संसदको सार्वभौम अधिकारको हनन् हो होइन ? कस्तो अचम्म–सार्वभौम संसद भनेर कहिल्यै नथाक्ने तर जनताले चुनेका संसदका सदस्यहरूलाई आफ्नो अध्ययनको आफ्नो निष्कर्षको र आफ्नो विवेकको आधारमा एमसिसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार नदिने ? संसदले नै अध्ययन दल बनाए भयो नी, संसदकै समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रकृया अवलम्वन गरे भयो नी ! यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा संसदले विचार गर्न नपाउने, निर्णय गर्न नपाउने भए त हाम्रो संसद पनि मोहन समशेरको भारदारी सभा भन्दा फरक भयो र ? संसदमा उक्त प्रस्ताव अघिबढ्न नदिने व्यक्ति सांसद खरीद गर्न चिनियाँहरूसँग पैसाको हार गुहार गर्ने होइनन् ? को छन् उनका उत्तराधिकारी अहिले ?

९. प्रष्ट छ –– एमसीसीको विरोधको नाउमा हामी राजनीति गर्दैछौँ , राजनीतिमा कुनै अजेन्डा नभएकाहरूले यसलाई नयाँ अजेण्डा बनाएका छन् ! भ्याएसम्मको ठूलो सडक आन्दोलनको तयारी हुँदैछ । परिणाम के हुन्छ ,थाहा छैन ! यत्ति थाहा छ, देश अझै कमजोर हुन्छ, बनाइन्छ !
१०. नेपाल यो रूपमा रहन सक्दैन ! स्वार्थ समूहकालागि हामीले भारतसँगको व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सन्धिको प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेपछि — त्यसमा उल्लेखित प्रवन्धहरूबारे नेपालले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने र त्यसपछि मन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर हुने तय भएको व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद गुज्रिन दिएका छौँ — त्यसैमा नेपाल , चीन र भारतका राजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थ मिसिएपछि २०४६ ताकाको व्यापार र पारवहन सन्धिको समाप्ति र नाकाबन्दीको स्थिति उत्पन्न भयो । ४६ सालको परिवर्तन भयो ! कारण हामीले पनि दियौँ हामीले दिएको कारणलाई अरूले हतियार बनाए होलान् !

११. यही हो नेपाल ! कहिले ऋतिक रोशन काण्ड, कहिले अमिताभ बच्चन काण्ड र कहिले इराक काण्ड ! त्यसैगरी भएको थियो मधेश आन्दोलन !

१२. आन्तरिक राजनीतिको बाटो वाह्य स्वार्थहरू प्रवेश गरेर मुलुक सधैँ अस्थिरताको र अराजकताको बन्दी नहोस्, संसारका दुई ठूला र यो सताव्दीको विश्व राजनीतिको केन्द्र बन्ने दुई मुलुकवीचको तनाव र दवाव धानेर बस्ने क्षमता छैन नेपालसँग । त्यसैले स्विट्जरल्याण्ड जस्तो, अस्ट्रिया जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टीयुक्त ( राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदद्वारा प्रत्याभूत हुने) तटस्थ राष्ट्र ( असंलग्नता जस्तो अस्पष्ट होइन) बनाएर मात्रै नेपाल वर्तमान जटिल विश्व चुनौतीमा निर्वाध आफ्नो उन्नति र प्रगतिको बाटोमा जान सक्दछ । सम्भवतः यही थियो राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित शान्ति क्षेत्रको अवधारणा ! अब नयाँ आधारमा त्यसको लागि भारत, चीन र अमेरिकासँग सघन कूटनीतिक वार्ता आरम्भ गर्न ढिला भइसकेको छ ! नेपाल जस्तो भूराजनीतिक बन्धनमा बाँधिएको राष्ट्रले आआफ्नो भूमिभित्र, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूराजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थहरूको टकराहटबाट मुक्त रही स्वतन्त्र राष्ट्र र राज्यकोरूपमा शान्तिपूर्वक बाँच्ने आधार निर्माण नगरी गरिने राजनीतिले नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतलाई धान्दैन, धानेको छैन र सक्दैन । यसरी नेपाललाई तटस्थ राष्ट्र बनाएपछि ,मुलुक शान्ति क्षेत्र भएपछि ––सो अनुरूप एउटा सर्वमान्य राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था स्थापना भएपछि आउँछ पर्याप्त आन्तरिक र वाह्य लगानी । मानिस ढुक्क भएर , स्वतन्त्र भएर उत्पादक आर्थिक कृयाकलापमा संलग्न रहन उत्प्रेरित हुन्छन् । अनि बन्छ नेपाल ! अनि हुन्छ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना साकार !

१३. अमेरिकाले विश्वमा धेरै नकाम गरेको छ, रणनीतिक, नैतिक र मानवीय सवै आधारमा ती आलोच्य छन्, अस्वीकार्य छन् । निन्दनीय पनि छन् । तर त्यही अमेरिकाले मानव समुदायलाई गरेको सहयोग र योगदानको एक छेऊ पनि संसारको अर्को कुनैदेशले गरेको छैन । गर्न सकेको छैन । अमेरिकाको यो दुवै तस्वीरलाई देख्ने, बुझ्ने चेत र समझ नभई एमसिसी के हो बुझ्न सकिन्न ।
त्यही नैतिक पूँजीको बलमा गएको सय वर्ष देखि अमेरिका विश्वको नेता भएर रहेको छ । अरू मुलुकले सैन्य हैसियतमा जुन भूमिका खोजे अमेरिकाले त्यसमा नैतिक र मानवीय पक्ष पनि मिसायो ! अमेरिकाले भन्दा बढी योगदान दिने भएर आए हुन्छ अर्को मुलुक , कसैले छेकेर छेकिने हो र ?

१४. फेरि एमसिसीको सन्दर्भमा प्रवेश गरौँ ! संसद्को सम्वन्धित समितिमा यसबारे गहन छलफल होस्, समितिले यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका मूख्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर छलफल चलाओस् न ! स्मरण रहोस के ठिक र के बेठिक भन्ने कुराको निर्क्योल विधि र प्रकृया अन्तर्गत हुने बहस र छलफलबाट हुन्छ । सडकले विषय उठाउन सक्छ, तर निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन !उसैलाई निर्णय गर्न दिइरहनु हुन्न । नत्र मुलुक सधैँ अराजकता र अस्थीरताको घर बन्न जान्छ । सडक अन्तिम हो भने सरकार, संसद, अदालत किन चाहियो ?

१५. हिजो भारत र चीन ठूला जनसँख्याका मात्रै केन्द्र थिए ! क्षेत्र र विश्वका लागि निर्णायक महत्वका राजनीतिक, आर्थिक र सैनिक शक्ति केन्द्र थिएनन् । नेपाललाई सन्तुलनको भूमिकामा रहन सजिलो थियो । आज त विश्वको केन्द्र बनेका छन् यी दुई मुलुक ! विश्वको शाक्ति, सामर्थ्य, तनाव र विवादको केन्द्र यी मुलुक र यिनको वरिपरीको क्षेत्र बनेको छ । यस्तो चुनौतीपूर्ण भूराजनीतिक परिवेशमा यस्तो राज्य व्यवस्था र यस्तो कार्य प्रणाली अनि यस्तो सडकले फैलाउने भ्रम, झूठ र उत्तेजनाको आतंकले देश र राष्ट्र बचाउन सक्दैन ! भारत र चीनको यो शक्ति र सामर्थ्यको वीचमा बस्न र बाँच्न हामीलाई अमेरिका र अन्य मुलुकहरूको साथ र सहयोग चाहिन्छ ! अत्यधिक नकारात्मकता र अराजकताको क्षणिक राजनीतिक न्यानोको लोभमा अमेरिकाको मित्रतालाई पोलिन दिनुहुन्न ! सार्वभौम संसदलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु पर्दछ ! संसदलाई राणाकालीन भारदारी सभा जस्तो मात्र नबनाएर यसलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतमा निर्णय गर्न दिएर यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र पर्छ !

भट्टराईको फेसबुकबाट ।