प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न असंवैधानिक संयन्त्र !
‘सरकार सञ्चालनमा सहयोगी’ का रूपमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेर सत्ता गठबन्धनले संसदीय प्रणालीको मर्म र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमाथि प्रहार गरेको छ ।
संविधानविद् र विश्लेषकहरुले यसलाई ‘समानान्तर सरकार’ को संज्ञा दिँदै गैरसंवैधानिक सत्ताको अभ्यास गर्न खोजिएको टिप्पणी भनेर गरिरहेका छन् । वास्तवमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति संवैधानिक होईन र यसले सरकारलाई सल्लाह या मार्गदर्शन गर्ने विधिसम्मत हैसियत पनि राख्दैन । अझ, निर्वाचनमा हारेका नेताहरुलाईसमेत समितिमा राखेर जनमतको उपहाससमेत गरिएको छ ।
संसदीय प्रणालीले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई स्वीकार गरेको हुन्छ । आवश्यकता परेमा प्रधानमन्त्रीले बिषयविज्ञहरु रहेको सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्छन् । तर, अहिले त्यसो नगरेर दलका नेताको मानभाउ राख्न र उनीहरु मार्फत चलखेल गर्न उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । जुन सरकारमाथि सोझो हस्तक्षेप हो ।
यो असंवैधानिक समिति मार्फत केही ठालु नेताहरुले आफ्नै तजबीजमा सरकार संचालन गर्न खोज्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार संकुचित पारिनेछ । भागबण्डा, दलीय र दलभित्रको पनि गुटगत स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्दै यस्तो समिति अन्ततः अधिनायकबादी ‘गिरोह’ मा परिणत खतरा रहनेछ ।
यो गिरोहले प्रधानमन्त्रीको हात बाँध्ने प्रपञ्च गर्नेछ । केही नेताहरुले सरकारविरुद्ध गोप्य कोठामा नानाभाँती षड्यन्त्र गर्ने, सरकारका हरेक काममा हस्तक्षेप गर्ने र किचलो झिकिरहने ‘अखाडा’ का रुपमा यस्ता समितिको दुरुपयोग भएका घटना यसअघि नभएका होईनन् ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता स्वामित्वको लागि यस्तै उच्चस्तरीय समितिमार्फत सरकारमाथि ‘बार्गेनिङ’ गरेकै हुन् । उच्चस्तरीय संयन्त्रको चर्को दबाब र हस्तक्षेपकै कारण सत्तारुढ दलहरुबीच अविश्वास, मतभेद र सरकार ढाल्नेसम्मका घटना भएकै हुन् ।
सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने अनधिकृत छायाँ सत्ता अधिनायकबादी मुलुकहरु मात्र हुन्छ । कुनै गिरोह या व्यक्तिमा सत्ता केन्द्रित गर्ने अभ्यास लोकतन्त्रमा शोभनीय मानिदैन ।
उदाहरणका लागि, नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमा सत्ता केन्द्रीकरणले तिब्रता लिएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्ण अधिवेशनले ‘तेश्रो ऐतिहासिक संकल्प’ पारित गर्दै माओ र देङपछि राष्ट्रपति शी चिन फिङलाई सर्वोच्च प्राधिकारप्राप्त नेताको स्थानमा उभ्याएको छ ।
सत्ता केन्द्रीकरणको यो तिब्रताका कारण चीनमा लोकतन्त्र र स्थानीय सरकारहरुको स्वायत्त अधिकारमाथि झन बढी अंकुश लाग्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका फगत एक दर्जन मानिसहरुले डेढ अर्ब जनसंख्या भएको चीन र यहाँको सरकारलाई आफ्नो अधिनमा राखेका छन् ।
अधिनायकवादी शासनसत्ता भएका चीन, उत्तर कोरिया या इरानजस्ता मुलुकमा केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको अधिनमा सिंगो सरकार संचालन हुनु अनौठो होईन । तर, नेपाल र भारत जस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ जनमतको शक्ति स्वामित्वका आधारमा शासन सत्ता संचालन हुनुपर्छ, जसलाई संविधान र संसदले मात्र निर्देशित गर्नसक्छ ।
संसद अधिवेशन हतारमै समाप्त गरेर उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउनु प्रधानमन्त्रीय पद्धति र संसदीय सर्वोच्चता विरुद्धको प्रहार हो । निर्वाचित प्रतिनिधि र निर्वाचित निकायलाई ‘बाइपास’ गरेर जनमतले अस्वीकार गरेका नेताहरुको बाहुल्य रहेको र संविधानले समेत नचिन्ने समितिमार्फत सरकारका काममाथि अंकुश लगाउने अभ्यास निरंकुश र अधिनायकबादी शासनकै रुप हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेशसमेत गर्न नदिएर विधि र पद्धति मिच्दै सडकबाट हटाउन एकथरी ‘मुढेवलबादी’ सक्रिय भइरहेका बेला अब सरकारसमेत‘पद्धतिबाहिरका तत्व’ हरुको तजबीजमा संचालन हुन थाल्नु बिडम्बना हुनेछ । यसलाई तत्काल ‘करेक्सन’ गर्दै प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई अझ सुदृढ गर्न गठबन्धन अग्रसर हुन आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्दै अघि बढ्ने कि यसलाई उपयोग गर्दै अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दल, विपक्षी दलहरु, विज्ञ वुध्दिजीवी, पेशाकर्मी र मिडियाले समेत चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शासनसत्तामा एकाधिकार जमाउँदै एकछत्त राज गर्ने सोचबाट निर्देशित कुनै नेता विशेषको दवावमा लोकतन्त्र किनारा लगाउने खेल भैरहेको बुझ्न कुनै आईतबारको प्रतीक्षा गरिरहनुपर्दैन ।
गठबन्धनका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो राजनीतिक इतिहास र लोकतन्त्रको भविष्य समेत दाउमा पर्न लागेको कुरा बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन । चौतर्फि उत्पन्न अस्थीरताको ‘रिमोट कन्ट्रोल’ कसको कमाण्डमा सक्रिय भैरहेको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले बुझ्न जति ढिलो गर्लान् लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य त्यति नै संकटको भुँमरीमा पर्दै जाने छ । निधार खुम्च्याएर सोच्ने बेला भैसकेको छ ।
