'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यसरी क्रान्तिकारी ढङ्गले संस्थागत गरौँ'
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यसरी क्रान्तिकारी ढङ्गले संस्थागत गरौँ र मुलुकको शान्ति र समृद्धिलाई सुनिश्चित गरौँ ।
१. के सधैँको रडाको बेहोरिरहनु–पूर्वन्यायाधीशहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश र नेपाल बारलाई अन्य सवै तहका न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने र बर्खास्तगर्ने अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गर्ने र त्यसैगरी,
तत् तत् क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूलाई सम्बन्धित विभागीय मन्त्री,
रेडियो, टिभी, अखवार सबै हाँक्ने मिडिया हाउस र तिनका मालिकले मान्यता दिएका नागरिक अगुवा र नागरिक समाजको सिफारिशमा सर्वोच्चको संवैधानिक बेन्चले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिए झन्झटै साफ !
२. सांसदको हकमा माथि नियुक्ति र सिफारिशको अधिकार पाएका सवैले दामासाही नियुक्ति गर्ने र दलहरूलाई सवै सरकारी उद्योग, व्यापार, व्यवशायका प्रतिष्ठान र कम्पनीहरूका साथै प्राकृतिक सम्पत्ति दोहन र बिक्री वितरण सहित मुद्रा र बैंकिङ्ग सम्बन्धी एकाधिकार दिने गरिदिए मुलुकमा शक्ति सन्तुलन पनि कायम हुन्थ्यो सक्किगयो ।
अनि सवै निजी क्षेत्रका जे जति उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् –तिनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र उन्नत समाजवाद लागू गर्न सवै समाजवादमा विश्वास गर्ने दलहरूलाई जिम्मा लगाउने !
७०–८० लाख युवा त बाहिरै छँदै छन् अव जो बाँकी धेरथोर पढेलेखेका सक्षम युवा छन् तिनलाई शरणार्थी बनेर भारत लगायत पश्चिमी मुलुक धपाउने व्यवस्था गरौँ र देशलाई अभूतपूर्व शान्ति र समृद्धिको मार्गमा लैजाऔँ !
३. झन्डै कतिपय माथि उल्लेखित कार्य अघोषितरूपमा त भए गरिएकै छन्–तिनलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरौँ र संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रवल गराऔँ भन्ने आशय हो !
भट्टराईको फेसबुकबाट ।