देउवाले सच्याउनु पर्ने एउटा भुल

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन–२०७४ प्रचारका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही सभामा ‘यो निर्वाचन लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट अधिनायकवादबीचको जनमत संग्रह हो’ भने । उनले आफ्ना भावि कार्यक्रमहरू के के हुनेछन् भन्ने कुरामा उति जोड दिएनन् । दुई कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धको जित भए लोकतन्त्र मासिने र अधिनायकवाद आउने बताए । उनले लोकतन्त्र रोज्न मतदातालाई आहृवान गरे । आफ्नो पार्टी कांग्रेसको जित भए लोकतन्त्र बलियो हुने जिकिर गरे । कांग्रेस नै लोकतन्त्रको रक्षक हो भने । 

कांग्रेस सभापति देउवाले ‘यो निर्वाचन लोकतन्त्र र कम्युनिष्ट अधिनायकवादमध्ये के रोज्ने भन्ने जनमत संग्रह हो’ भनिरहँदा वाम गठबन्धनका नेताहरू यस्तो अभिव्यक्तिप्रति मौन रहे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देउवाको यो अभिव्यक्तिमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । देउवाले ‘जनमत संग्रह हो’ भनेको थाहा नपाएर उनीहरू मौन बसेका होइनन् । उनीहरूले देउवाले भनेझैँ यो जनमत संग्रह नै हो भनेर टक्कर लिन सक्थे तर यसो भनिदिँदा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको भन्ने आरोप स्वीकार गरेको अर्थ लाग्न सक्थ्यो । ओलीले आफ्ना भाषणहरूमा प्रष्टै भने– निर्वाचनपछि कम्युनिष्ट शासन स्थापित हुन्छ । उनले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको भन्ने आरोपको भने जमेर खण्डन गरे । उनले लोकतन्त्रप्रति आफ्नो निष्ठानमा प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिए । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणालीको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । समानुपातिकसमेत गरी सुविधानजनक बहुमत हुनेछ । प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नम्बर दुईबाहेक छ वटैमा वामगठबन्धनको बहुमत हुनेछ । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसको भन्दा नेकपा एमालेको मत बढी छ । कांग्रेसले कूल मतको ३३ प्रतिशत र एमाले ३४ प्रतिशतको असपासमा मत पाउने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको मत १४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ । यसरी हेर्दा वाम गठबन्धनले करिक ४८ प्रतिशत मत पाउनेछन् । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जनमत संग्रह होइन । यो आवधिक निर्वाचन हो । हाम्रो संविधानले संघीय संसद र प्रादेशिक संसद (प्रदेशसभा) निर्वाचन पाँच–पाँच वर्षमा हुने किटानी व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भई प्रारम्भ भएपछि संविधानले नै निर्धारित गरेको समयावधिभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको हो । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा विघटन भएकोमा बाहेक अर्को निर्वाचन पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनेछ । अहिले जुन जुन दलले जति जति मत ल्याएका भए पनि फेरि आम निर्वाचनमार्फत ती दलको जनमत परीक्षण हुनेछ । पाँच वर्षअघिको जनमत देखाएर शासन लम्ब्याउन कुनै पनि दल वा गठबन्धनले सक्दैन । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाइ प्राप्त गर्दछु भनेर संसद विघटन गरी बीचैमा निर्वाचन गराउन पनि सक्दैन । 

हाम्रो संविधानले कुनै खास विषयमा जनमत संग्रह हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । संविधानको धारा १७५ मा ‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । 

लोकतन्त्रमा जनता ‘जनार्दन’ हुन् । मत परिणामबारे देउवा जानकार छन् । उनले नै भनेअनुसार यो जनमत संग्रह नै हो भने जनताले बाम गठबन्धनलाई भारी बहुमत दिएका छन् । समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मत दिएका छन् । अब देउवाकै भनाइअनुसार राजनीतिक रूपमा यो निर्वाचन जनमत संग्रह नै थियो भनेर मान्ने हो भने त्यो जनमतबारे देउवा के भन्छन् ? जनताले कम्युनिष्ट अधिनायकवादका लागि मत दिएका हुन् ? उनलाई ‘जनमत संग्रह’ को यो ‘निर्णय’ मान्य छ ? ओली र दाहालले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जनमत संग्रह हो भनेका थिए, हामीलाई जनताले अनुमोदन गरे भन्ने तर्क गरे भने देउवाले त्यसको के जवाफ दिन्छन् ? प्रतिवाद गर्छन् कि गर्दैनन् ?

आवधिक निर्वाचन तोकिएको अवधिका लागि हुन्छ, जस्तो ः संघीय र प्रादेशिक संसद तथा स्थानीय तह सबैको निर्वाचन पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था छ । कुनै विषयमा भएको जनमत संग्रह कति अवधिका लागि हो भन्ने तोकिएको हुँदैन । सामान्यतयाः कुनै विवादमा एकपटक जनमत संग्रह भएपछि त्यो सदाका लागि टुंगिएको ठहर्छ । 

संघीय तथा प्रादेशिक संसद गठनका लागि भएको आवधिक निर्वाचनलाई जनमत संग्रह हो भन्नु राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले देउवाको गम्भीर भुल थियो । अब उनले यो जनमत संग्रह होइन, आवधिक निर्वाचन हो, पाँच वर्षमा फेरि हुनेछ भनेर आफ्नो भनाइ प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सच्याउनै पर्नेछ । होइन भने उनले आफैँले भनेको जनमत संग्रहको निर्णय स्वीकार गरेको ठहर्नेछ । 

अब रहृयो वाम गठबन्धनको कुरा । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो आक्रामक÷प्रभावकारी चुनाव प्रचार अभियानमा बडो आत्मविश्वासका साथ भने– निर्वाचनबाट बहुमतका साथ कम्युनिष्ट शासन आउँछ । उनले कम्युनिष्ट शासन नै भने तर कम्युनिष्ट अधिनायकवाद भन्ने आरोप खण्डन गरे । हाम्रो संविधानले निर्वाचनबाट ‘कम्युनिष्ट शासन’ स्थापित हुने व्यवस्था गरेको छैन । ‘कम्युनिष्ट शासन’ भन्नुको राजनीतिक अर्थ के रहेछ, ओलीले के भन्न खोजेका रहेछन् भन्ने कुरा अब वाम गठबन्धनको सरकारले पाँच वर्षमा लिने नीति, गर्ने राजनीतिक निर्णयहरू र संविधान संशोधनका विषय लगायतले मात्रै प्रष्ट पार्नेछ । 

नेपालमा २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको भए पनि वामपन्थी मत बलियो देखिएको हो । कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दल एमाले ठूलो दल बन्यो । संसदको ठूलो दलको नाताले सरकार बनायो । त्यही सरकारले लिएका केही निर्णयहरू आजसम्म पनि एमालेका लागि चुनावी नाराका रूपमा प्रभावशाली छन् । २०५६ मा एमाले फुटका कारणले फेरि दोस्रो दलमा सिमित भयो । कांग्रेसले फेरि बहुमत पायो । यो निर्वाचनमा पनि वामपन्थी मत बलियो थियो तर एमालेको फुटले कांग्रेसलाई बहुमत पाउन मद्दत पु¥याएको थियो । २०६४ र २०७० सालमा भएका संविधानसभा निर्वाचन पनि वामपन्थी मत बलियो थियो तर अनेक गुटमा विभाजित हुँदा प्रभावशाली बन्न पाएको थिएन । यसपटक एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चतु¥याइँ र आक्रामक प्रचारका कारण वामपन्थी मतले बहुमत सावित गर्ने अवसर पाएको छ ।  

सबैले बुझ्नु पर्ने कुराचाहिँ के हो भने– अहिलेको बहुमत पाँच वर्षका लागि मात्रै हो । जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाएर देखाउन र फेरि निर्वाचन लिएर उपस्थित हुन आदेश दिएका हुन् । यो संविधान अन्तर्गत संघीय तथा प्रादेशिक संसदका लागि भएको आवधिक निर्वाचन हो र ठिक पाँच वर्षमा फेरि यस्तै निर्वाचन हुनेछ, सबै राजनीतिक दलहरू जनमतको परीक्षणबाट गुज्रिनु पर्नेछ । 

आमजनता सदाका लागि कुनै राजनीतिक दलका सदस्य हुँदैनन् । मतदाताले राजनीतिक दलको विगत, वर्तमान र भविष्यको सम्भावना हेरेर मतदान गर्छन् । निर्वाचनमा हार जितका लागि तटस्थ मत निर्णायक हुन्छ । तटस्थ मतकै कारणले जनादेशमा परिवर्तन हुन्छ । यस्तो आवधिक जनमतलाई  कुनै पार्टी विशेषको मत सम्झिनु गलत हुनेछ ।  

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७४ संविधानसभाबाट जारी भई प्रारम्भ भएको संविधानका प्रावधान अन्तर्गत भएको हो । अब बन्ने संघीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले संविधानअनुसारै काम गर्नुपर्नेछ । संघीय संसद र प्रादेशिक संसदहरूले संविधान अनुसारै कानुन बनाउनु पर्नेछ । संविधान संशोधन पनि संविधानको प्रावधानअनुसारै गर्नुपर्ने छ । यो जनमतका आधार संविधानभन्दा बाहिर गएर वा संवैधानिक व्यवस्थाहरूको गलत अर्थ लगाएर वा दुरुपयोग गरेर कुनै खास किसिमको शासन व्यवस्था लागु गर्न संविधाले कतै पनि स्वीकृति दिएको छैन । संसदको दुई तिहाइ सदस्य संख्याले संविधानबाहिरबाट संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । दुइ तिहाइ जनमत कुनै राजनीतिक दल वा नेताको दम्भ प्रदर्शनका लागि   होइन ।

राजनीतिक स्थायित्व, पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार र सुशासन जनताको चाहना हो र यसैका लागि जनमत हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । वाम गठबन्धनले यिनै तीन मुख्य विषय जनतामा प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न सक्यो । मतदाताले एक अवधिका लागि वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरे । कांग्रेस र अरू दलले जनचाहनाको यही विषलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेनन् । सोहीअनुसार निर्वाचन परिणाम प्राप्त भयो । अर्को जनमत अबको पाँच वर्षमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने कामका आधारमा तय हुनेछ ।  मंसिर २९ काे  हिमालय टाइम्सबाट ।