शक्तिको अन्धप्रयोग कि हितकारी शासन ?

 ‘जो अझै अरूले नै हेरविचार गरिदिनुपर्ने अवस्थामा छन्, तिनलाई उनीहरूको आफ्नै क्रियाकलापबाट हुने हानि र बाह्य अत्याचारबाट पनि संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसैले समाजका ती पिछडिएको अवस्थामा रहेकाहरू, जहाँ सिङ्गै जाति युग असुहाउँदोगरी अपरिपक्व (ननएज) होस्, उनीहरूलाई ९स्वतन्त्रताको हकमा० ध्यान दिन छाडिदिनुपर्ने हुनसक्छ । स्वाभाविक प्रगतिका प्रारम्भिक अप्ठ्याराहरू यति भयानक हुन्छन् कि तिनमाथि विजय पाउने उपायहरूबीच छनोटको सुविधा विरलै हुन्छ । (त्यसैले छनोट स्वतन्त्रताको कुरा गर्नुको अर्थ छैन) । यस्तो अवस्थामा सुधारको उत्साहले परिपूर्ण नेता चाहिन्छ, जो उन्नतिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कुनै पनि उपाय अपनाउन प्रतिबद्ध होस् । जंगली (बार्बरियन्स) हरूसँग व्यवहार गर्न निरंकुशता (डिस्पोटिजम) सरकारको एउटा वैधानिक पद्धति हो । सर्त के मात्रै हो भने उद्देश्य उनीहरूको सुधारकै हुनुपर्छ र त्यो उद्देश्य प्राप्तिले नै सुधार कार्यमा प्रयुक्त उपायहरूको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ ।’(अन लिबर्टी, पृष्ठ १४)

उन्नाइसांै शताब्दीका प्रसिद्ध बेलायती दार्शनिक जोन स्टुवार्ट मिलले सन् १८५९ मा प्रकाशित आफ्नो ‘अन लिबर्टी’ शीर्षकको पुस्तकमा पहिलोपटक ‘हितकारी अधिनायकवाद’ (बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिप) को आवश्यकता र औचित्यको यसरी सैद्धान्तीकरण गरेका थिए । त्यस यताका (पूर्व) युगोस्लाभियाका जोसिफ टिटो, टर्कीका मुस्तफा अततुर्क, कोरियाका पार्क चुङ ही, सिङ्गापुरका ली क्वान युदेखि मलेसियाका महाथिर मुहम्मदसम्म अनेकले ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर’को संज्ञा पाएका छन् । नेपालमा पनि नेपालको द्रुत विकास र सामाजिक अनुशासनका लागि यस्तो ‘बेनेभोलेन्ट डिक्टेटर’ आवश्यक भएको तर्क अक्सर अघि सार्ने गरिएको छ । र अहिलेको चुनावले त्यसको एउटा सम्भावना उजागर गरेको छ । वामपन्थी गठबन्धनले चुनाव जिते अधिनायकवादी ढंगले शासन चलाउने शेरबहादुर देउवाको भाषण चुनावी नारा थियो होला । तर प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावी परिणाम हेर्दा अब बन्ने सरकारको चरित्र समग्रमा अधिनायकवादी नै हुने पक्काजस्तो छ । प्रश्न त्यसले गर्ने शासन ‘हितकारी अधिनायकवाद’ बन्न सक्ला कि नसक्ला भन्नेमात्रै हो । नेपाली जनता त त्यसै पनि ‘ननएज’ नै छँदैछन् ।

यसपछि छिट्टै मुलुकले कम्युनिष्ट गठबन्धनको (घोषणा गरे अनुरूप एमाले र माओवादीको पार्टी एकीकरण भयो भने एउटै पार्टीको) बहुमतको सरकार त पाउने नै छ । राष्ट्रपति, सभामुख, व्यवस्थापिका, प्रादेशिक सभा एवं सरकारहरू र बहुसंख्यक स्थानीय तहसम्म पाँच बर्षका लागि एउटै दलको बर्चस्व कायम हुने देखिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिपक्षको कमजोर उपस्थितिले पनि मुलुकभर नै लगभग एकदलीय शासनको झल्को दिनेछ । यो राजनीतिक सफलतासँगै आउने शासकीय दम्भ र निर्णयको स्वेच्छाचारिताले व्यवहारमै अधिनायकवादी देखिने कुरा अवश्यम्भावी छ । र, त्यस्तो अधिनायकवादी व्यवहार ‘बेनोभोलेन्ट’ नहुने जोखिम नेपालका सन्दर्भमा अत्यधिक छ । 

मिलले व्याख्या गरेझैं त्यस्तो सुधार आकांक्षी शासक आफ्ना विकासका उपलब्ध साधन र अन्तिम साध्यबारे प्रस्ट हुनुपर्छ । ऊ उद्देश्यहरूको लामो सूची घोक्नेमात्र होइन, तिनलाई हासिल गर्ने मार्गचित्र र बीचमा आउने चुनौती सामना गर्ने रणनीति बनाउन पनि उत्तिकै योग्य हुनु आवश्यक छ । संसारका सफल भनिएका सबै ‘बेनोभोलेन्ट डिक्टेटर’हरूका केही साझा चरित्र प्रकाशमा छन् । ती सबै उच्चशिक्षा हासिल गरेका, विविध विकास सभ्यताबीच तुलनात्मक दृष्टि बनाएका, योग्य मानिसबाट काम लिन सिपालु र निर्णय आफ्नो लाद्ने भएपनि बौद्धिक बहसलाई विनम्रतापूर्वक सुन्ने र विकासका वैकल्पिक प्रस्तावनाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने स्वभावका थिए, छन् । सबभन्दा ठूलो कुरा उनीहरूका राजनीतिबाट पूर्ति गर्नुपर्ने व्यक्तिगत स्वार्थ अत्यन्त थोरै थिए । नेपालको समग्र राजनीतिक पङ्क्ति, अझ खासगरी कम्युनिष्ट नेतृत्व पङ्क्तिमा यस्तो अध्ययन, ज्ञान र सार्थक बहसको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । प्रस्तावित प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अबको पाँच वर्षका लागि विभिन्न तहमा राज्यसत्ताको ताल्चा–साँचो लिनेहरू यो मामिलामा कति खरो उत्रेलान् ? कसैलाई आरोपित गर्नुभन्दा अहिले यो प्रश्नको उत्तर खुलै छोडौं ।

चुनाव र विकास

यसपटकको चुनावमा विकास, समृद्धि र मुलुकलाई गाँजेका अन्य आर्थिक मुद्दाहरूले कम चर्चा र महत्त्व पाए भन्ने टिप्पणीहरू बाक्लै सुनिए । तथापि यी मुद्दाहरू राजनीतिक प्रचारमा चर्को रूपले मुखरित नभए पनि पृष्ठभूमिमा मत तान्न तिनै निर्णायक भए । विकासका लागि सापेक्षतस् स्थायी सरकारको चाहना र त्यसका लागि सम्भावित राजनीतिक शक्तिको पहिचान जनताले गरे । विकासको मूल बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसको सरकारले प्रश्रय दिएको सन्देश जसरी प्रवाहित भयो, त्यसले मतदातालाई विकल्पतर्फ एकोहोर्‍यायो । प्रहरीको आईजी प्रकरणदेखि गोपाल खड्कालाई बचाउने र अनेक मुद्दामा पैसाकै चलखेलका आधारमा न्यायलाई प्रभावित पार्नेसम्म काम गरेका दृष्टान्तले मतलाई प्रभावित पार्‍यो नै । यसका अतिरिक्त प्रदेश सिमाङ्कनको प्रस्तावना, संविधान संशोधन आदि मुद्दामा नेपालको सबभन्दा अविकसित, बहिस्किृत र अन्यायमा परेको क्षेत्र तराई–मधेस हो, त्यहाँको मात्र आवाज सुनिनुपर्छ र माग पूरा गरिनुपर्छ भन्ने जुन तथ्यहीन राजनीतिक भाष्य निर्माण गरियो, आम मतदाता त्यसको विरुद्धमा उभिए । यो गलत भाष्यको विपक्ष र पक्षमा हुने शक्तिहरू यो चुनावमा क्रमशस् जित र हारको भागिदार बने ।

यो चुनावमा चीनसँग नेपालले गर्ने सम्भावित विकास साझेदारीको सुषुप्त महत्त्वाकांक्षा पनि मतपत्रमार्फत प्रकट भयो । भारतले दुई वर्ष अगाडि लगाएको आधा वर्ष लामो क्रूर आर्थिक नाकाबन्दीको पीडा भोगेका जनताले उपभोग्य वस्तु आयात मात्रकै लागि भए पनि अर्को विकल्प खोज्न चाहनु स्वाभाविक थियो । त्यसलाई प्रस्ट आवाज दिने केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई बहुमत दिलाउन भारतको नाकाबन्दी र चीनको उनीप्रतिको सद्भावको अत्यधिक अंश छ भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । त्यसैले यो चुनावले कतै घोषणा नगरिकनै नेपालको विकासमा अब आउने भू–राजनीतिक प्रभावको प्रकृतिलाई पनि धेरै गम्य बनाइदिएको छ । गेजुवा वा माथिल्लो कर्णालीजस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य, बुलेट ट्ेरनको सपना, फाष्टट्रयाक, काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ आदि अनेक आयोजनाको भविष्य निर्णायक पनि यही चुनाव परिणाम हुने देखिएको छ । अनि यो चुनावले विकास बोलेन भन्न मिल्ला र ?

सहजता, असहजता

अब बन्ने सरकारका लागि विकास सम्बद्ध कानुन निर्माण र निर्णय प्रक्रिया चुस्त गराउन अत्यन्त सहज वातावरण हुनेछ । माथि नै भनियो, राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै पार्टीको बर्चस्व यसको मूलकारण हो । विकासको दृष्टिकोण, नीति, योजना, कार्यान्वयन र त्यसको लाभ वितरणसम्मलाई संगतिपूर्ण बनाउन वास्तवमा यो परिस्थिति नेपालको आधुनिक इतिहासमै एउटा अभूतपूर्व राजनीतिक अवसरसमेत हो । राजनीतिक स्थायित्व र लगानीकर्ताहरूका लागि कम्तीमा पाँचवर्षे नीतिगत स्थायित्वको महत्त्व पनि उत्तिकै छ । तर यो सहजतालाई परिणाममुखी विकासमा रूपान्तरण गर्न केही जटिल सर्त अथवा तगारा छन् ।

नेपालका सबै कमयुनिष्टमा रहेको अर्थ–दार्शनिक द्विविधाले यो सरकारमा जानेहरूलाई पनि सताउनेछ । यो पहिलो तगारो हो । यतिखेर चीनले संसारको खुला बजार अर्थतन्त्र, विश्व व्यापार र भूमण्डलीकरणलाई तीव्र गर्ने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने र आफूले पनि बाह्य देशमा बेरोकटोक लगानी गर्ने नीति र सनातन अभ्यास उसको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले विश्व आर्थिक मञ्चदेखि 

आसियान सम्मेलनसम्म यही भाषण गरिहेका छन् । नेपालमा अब सत्तारोहण गर्न तयार रहेको कम्युनिष्ट गठबन्धन चीनको प्रगतिबाट वशिभूत त छ, तर उसको घोषणापत्रचाहिँ पचासको दशकको भारतीय कांग्रेसको समाजवादी दस्तावेजको फोटोकपी जस्तो छ, खुल्ला र उदार अर्थतन्त्रको घोषित विपक्षमा । आगामी सरकार र यसमा सहभागी हुने कम्युनिष्ट घटकहरूले निकै ठूलो साहसका साथ आफूहरूलाई युगसापेक्ष र अद्योपान्त अभिमुखीकरण नगरिकन सरकारमात्र बनाएर मुलुकलाई विकासमा अपेक्षित लाभ दिलाउन सक्ने परिस्थिति इतिहासको अनुभवले देखाउँदैन ।

आर्थिक विकासलाई नेपालका सबै ठूला दलका निर्णयक नेताहरूले एउटा स्वतस् हुने प्रक्रियाका रूपमा लिएको बुझिन्छ । योग्य मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयदेखि अर्थतन्त्र सञ्चालनका प्राविधिक जिम्मेवारी दिन चरम कञ्जुस्याइँ गरिने गरेको छ । यसमा कम्युनिष्टहरू थप अगाडि छन् । आफ्नै दल समर्थक सीमित संख्याका अर्थ, योजना र विकासविद्हरूलाई पनि पहिले मानसिक दासत्व स्वीकार्न बाध्य भएपछि मात्र ‘जागिर’ दिने संस्कार छ । चुनाव जितेर आएपछि स्वतस् सबै योग्यता उम्रिन्छ भनेझैं जिम्मेवारी बाँडचुँड गर्ने रोगले जरो गाडेको छ । चुनावको विजयले वैधानिकता दिलाउँछ, योग्यता थप्दैन भन्ने यथार्थ नेतृत्वले आत्मसात गरेको अवस्था छैन । 

राज्य पुनस्संरचना, प्रादेशिक योजना निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्वरहित सदुपयोग आदिका दृष्टिले विकासका नयाँ चुनौती अगाडि आएका    छन् । प्रदेशहरूबीच राजस्व स्रोतको चरम असमानता छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू भयावह बनेका छन् । व्यापार घाटा, सक्रिय उमेरको मानवस्रोतको पलायन, अत्यन्तै न्यून औद्योगीकरण र रोजगारीका अवसरहरूको शून्य सिर्जनालाई तत्क्षण ध्यान दिएर केही कठोर नीतिगत निर्णयहरू लिन ढिलो गर्नै नहुने अवस्था छ । यी समस्या समाधानका लागि प्राविधिक र विशेष ज्ञान आवश्यक छ । विषयको ज्ञाता आफ्नै दलको कार्यकर्ता नै चाहिने संस्कार उत्तिकै छ । वास्तविक ज्ञान भएकाहरू सहजै (सामान्यतस्) विषय–निरक्षरहरूको दास बन्न तयार नहुने र राजनीतिमात्र गर्नेले उपलब्धिको गफ गरेर प्रगतिलाई पछाडि नै छोड्ने पुरानो रोगबाट मुक्त हुन पनि विध्वंसको प्रशिक्षण बढी लिएका कम्युनिष्टहरूलाई सजिलो देखिएको छैन । हिजो धेरै मौका मुलुकले यही कारणले गुमाएको छ ।

निर्वाचनमा पाएको सफलताको चरम दम्भ र कम्युनिष्ट एकदलीय चिन्तनको समिश्रणले अबको सरकार व्यवहारमा अधिनायकवादी स्वरूपकै हुनेमा शंका छैन । विकासलाई द्रुत अघि बढाउन यो स्वरूप धेरै सहयोगी पनि हुन्छ । त्यस प्रयोजनका लागि नयाँ सरकार अधिनायकवादी होओस् पनि । 

तर त्यो हितकर अधिनायकवादी होओस्, शक्तिको अन्ध प्रयोगकर्ता अधिनायकवादी होइन । 

ट्विटर @Beitwag (साेमबारकाे कान्तिपुरबाट)