स्टील उद्योगबारे सरकारले लिएको कर नीति गलत भएको परिसंघको ठहर
काठमाडौं । स्टील उद्योगबारे सरकारले लिएको कर नीतिको नेपाल उद्योग परिसंघले विरोध गरेको छ । सरकारको गलत नीतिका कारण २ दर्जन स्टील उद्योग बन्द हुने परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले सरकारको कर नीति गलत भएको भन्दै पुरानै नीतिमा फर्कन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । सरकारले बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रति मेट्रिक टन १६५० बाट २५०० रुपैयाँ बनाएको छ । स्पञ्ज तथा फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यो व्यवस्थासंगै एमएस बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क थपिएको छ । यस परिवर्तनले एमएस बिलेट ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढन गई प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिएको छ’ परिसंघले मंगलबार जारी गरेको पेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘त्यसैले फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्क सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न महासंघ सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।’
‘सरकारले औद्योगीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी लिएको यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने २ दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘नेपाल सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको यथार्थ छ । भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पञ्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्छ’ परिसंघले भनेको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्न परिसंघले माग गरेको छ । यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानी गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने माग परिसंघले गरेको छ । उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वा रूपान्तरणका लागि कम्तिमा १८ महिनादेखि २ (दुई) वर्षसम्मको समय आवश्यक दिन परिसंघ सरकारसँग माग गरेको छ ।
